एनआरएनए अध्यक्षका दुई बिकल्प : खारेजीमा पर्ने कि निर्वाचन गर्ने ?

गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष कुमार पन्तसित अब निर्वाचन गराउने वा खारेजीमा पर्ने भन्ने दुई बिकल्पमात्रै रहेको एनआरएनए अभियन्ताले बताएका छन् । एनआरएनए उपाध्यक्ष डा. बद्रि केसीले आइतवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा एनआरएनएका महासचिव डा. हेमराज शर्माले ‘निर्वाचन गर्ने वा खारेजीमा पर्ने’ दुई बिकल्प मात्रै अध्यक्षसित रहेको बताएका हुन् ।

निर्वाचनमा सबै पक्षलाई समेटेर लैजानकै लागि अध्यक्ष कुमार पन्तले असन्तुस्ट पक्षका सबै माग पुरा गरिदिएको, मानसम्मान लगायत दिनसकिने सबै दिएको बताउँदै भने “अध्यक्षले उहाँहरुलाई दिन सक्नेजति केहि बाँकी राख्नुभएन । सकिनेजति सबै दिनुभएकै हो । खाली विधान बिपरित उहाँहरुले मागेजसरि प्रतिनिधि मात्रै दिन सक्नुभएन ।”

अब निर्वाचन हुन्छ कि हुन्न भन्ने जिज्ञासा र शंका रहेका बेला निर्वाचन हुनेतर्फ सकारात्मक रहन जोड दिएका शर्माले ‘सात सदस्यिय कमिटीलेपनि विवाद समाधान गर्न नसके कार्यकारी अध्यक्षका हिसाबले आफैंले नेत्रित्व लिएर पाँच सदस्यिय कमिटीले दिएको सुझावलाईनै मानेर निर्वाचनको निर्णय गर्छु’ अध्यक्ष कुमार पन्तले भनेको भन्दै हेमराज शर्माले बताए ।

सात सदस्यिय विवाद समाधान उच्च स्तरिय समितिले सन्दर्भ सर्तहरू (टिओआर) सात सदस्यियलेनै बनाएको, यहि समितिलेनै अर्को तिन सदस्यिय उपसमिति बनाएको र त्यो बिज्ञ कमिटीले बनाएको रिपोर्ट बाहिरको निर्णय गर्नसक्ने अधिकार सात सदस्यिय समितिसित नरहेको भनाईपनि डा. शर्माको थियो । ‘किनभने त्यो निस्पक्ष, स्वतन्त्र भनिएको तिन सदस्यिय उपसमिति त सात सदस्यिय समितिलेनै बनाएको हो” शर्माले भने ।

शर्माले अध्यक्ष कुमार पन्त अति लचिलो र सबैलाई मिलाएर लैजानकालागि धेरै छलफल गर्ने, सबैका कुरा सुन्ने र सहमतिकालागि धेरै समय र उर्जा खर्चिएको बताए ।

‘अब निर्वाचन हुन्छ भन्ने भएपछि नेपाल प्रहरीमा गएर साईबर अपराधको नाममा हतकण्डा अपनाईएको शर्माले उल्लेख गरे “उमेदवार बनेका साथीहरुबिरुद्द साईबर क्राईम भन्दै उजुरि हालेकोलेपनि अब निर्वाचन हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।”

सदस्यता शुल्क नतिर्ने एनसिसी खारेज ?

गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का राष्ट्रिय समन्वय समितिमा अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानडा र जापानले केन्द्रलाई सदस्यताबापत तिर्नुपर्ने रकम हालसम्म तिरेका छैनन् । केन्द्रसितको सम्बद्दता लिने तर प्रत्येक सदस्यसित रकम लिएर केन्द्रलाई बुझाउनुपर्ने रकम नतिर्नेहरुको संस्थागत आवद्दता रद्द गर्नुपर्नेमा उपाध्यक्ष डा. बद्रि केसीले जोड दिए ।

“अमेरिकामा चार लाख नेपाली भएकामा २० हजारलाई मात्रै त्यहाँको एनसिसीले किन मत हाल्न दियो ? सदस्यता शुल्क तिरेकाले हो, नतिरेका बाँकीलाई त मत हाल्न दिएनन् । सदस्यबाट रकम लिएर केन्द्रलाई नदिनु दुषित मानसिकताले हो । सदस्यहरुको अधिकार बन्देज गरेको हो । यस्ता एनसिसीको आवद्दता रद्द गर्नुपर्छ । नयाँ एनसिसी बन्छ” केसीले भने ।

महासचिव डा. हेमराज शर्मालेपनि आईसिसी लाई तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने एनसिसीहरुको आबद्दता खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखे । “सदस्यहरुसित केन्द्रमा तिर्नकालागि रकम लिने तर केन्द्रलाई नतिरेर रोकेर राख्ने यस्तोपनि कहिं हुन्छ ? यस्ता एनसिसीको आबद्दता खारेज गर्नुपर्छ । हामी त्यहाँको भोटले गर्दा जोसुकै हार्नुपरेपनि हारौं तर सदस्यता नतिर्ने एनसिसीलाई खारेज गर्नै पर्छ । त्यसले संस्थालाई सफापनि बनाउँछ” उनले भने ।