एनआरएनए केन्द्रलाई सदस्यता शुल्क नबुझाउने पाँच एनसिसीहरुलाई कारवाहिको चेतावनी
गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) केन्द्रलाई बुझाउने भन्दै सदस्यहरुबाट लिएको सदस्यता दस्तुर केन्द्रमा नबुझाउने पाँच राष्ट्रिय समन्वय परिषदमाथि केन्द्रिय समितिले कारवाहीको चेतावनी दिएको छ ।
त्यस्ता राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुमा एनआरएनए अष्ट्रेलिया, एनआरएनए युके, एनआरएनए अमेरिका, एनआरएनए जापान र एनआरएनए क्यानडा छन् ।
अध्यक्ष कुमार पन्तले एनआरएनए युकेलाइ पठाएको पत्र
एनआरएनए सदस्यहरुसित यि देशका एनआरएनए नेत्रित्वले केन्द्रलाई बुझाउनुपर्ने रकम लिएरपनि लामो समयदेखि नतिरिकनै खातामा राखेका हुन् । तिनले केन्द्रमा बुझाउने भन्दै लिएको सदस्यता दस्तुर नबुझाएमा आगामी मार्च २२ र २३ मा हुने निर्वाचनमा भाग लिन नपाइने निर्वाचन समितिलेसमेत स्पष्ठ पारेको छ ।
आजै फर्वरी २२ का दिन एनआरएनए केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार पन्तले समेत ति पाँच देशका एनसिसी अध्यक्षहरुलाई सदस्यता दस्तुर बुझाउन लिखित पत्राचार गरेका हुन् ।
अध्यक्ष कुमार पन्तले पठाएको पत्रका अनुसार युकेका ११ हजार तिन सय ६३ जनाले बुझाउनुपर्ने ५६ हजार आठ सय १५ अमेरिकी डलर बुझाएका छैनन् । उनीहरुलाई उक्त रक बुझाउन बारम्बार पत्राचार गर्दापनि नबुझाएका हुन् ।
हेर्नुहोस विधानको प्रावधान
विधानको दफा ९.४ अनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषदले केन्द्रिय समितिमा सदस्यता शुल्क बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । र निर्वाचन समितिले निर्वाचनको मिति २२ मार्च अघिनै उक्त शुल्क बुझाउन सूचना जारि गरिसकेको छ ।
उक्त शुल्क नबुझाएमा एनआरएनए महाधिवेशनमा भाग लिन नपाउने सूचनापनि निर्वाचन समितिले जारि गरिसकेको छ ।
अध्यक्ष पन्तले मार्च ३ तारिखभित्र सदस्यता शुल्क संघको सचिवालयमा पठाउन अनुरोध गरेका छन् । यदि तोकिएको मितिमा नबुझाएमा सदस्यहरुले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र त्यसको जिम्मेवार राष्ट्रिय समन्वय परिषदनै हुने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
संघको विधानको दफा १७.७ अनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषदले संघको उद्देश्य अनुरुप अगाडि बढ्न अस्विकार गरेमा, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्देशन पालना नगरेमा, वा विधानको अनुसूची ८ मा दिइएको न्युन्तम मापदण्ड (अनुसूची ८ (छ) मा सदस्यता शुल्क बुझाउनुनुपर्ने भन्ने प्रावधानको पालना नगर्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई केन्द्रले विघटन गर्ने वा मान्यता फिर्ता लिनसक्ने अधिकार छ ।
विधानको उक्त धारा बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क नतिरेमा वा विधानत पालना नगरेमा केन्द्रले कारवाहि गर्न सक्ने भन्दै अध्यक्ष पन्तले पत्राचार गरेका छन् ।
