एनआरएनए उच्चस्तरिय समितिलाई प्रश्न ‘सबै लिएर भोट दिने बेला दुख दिने ?’
अमृत क्षेत्री, एनआरएनए अध्यक्ष, कंगो
गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को प्रतिनिधि विवाद सुल्झाउने नाममा बिभिन्न देशका प्रतिनिधिहरुलाई एक मत पनि दिन नपाउने गरि काटिदिएपछि एनआरएनए एनसिसी अहिले आक्रोशमा छन् । कोहि आफूहरुलाई हेपेको, सबै लिएर अधिकार दिनेबेला मनपरि गरेको भन्दै चित्त दुखाइरहेका छन् ।
प्रतिनिधि विवाद सुल्झाउने, प्रतिनिधि सूची छानबिन गर्ने नाममा उच्चस्तरिय छानबिन समितिका संयोजक शेष घलेले केहि एनसिसीहरुलाई पत्र पठाएर आतंकित पार्ने काम गरेको प्रतिनिधि शुन्य बनाईेका देशका एनआरएनए अभियन्ताहरुको भनाई छ ।
उच्चस्तरिय समितिका संयोजक शेष घलेले एनआरएनए सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजेश राणलाई पत्र काट्न लगाएका हुन् । राणाले घलेको निर्देशनमा बिभिन्न एनसिसीहरुलाई पत्र काटेका छन् । पत्रको ब्यहोरा एकै छ । फरक देश अनुसारको एनआरएनए एनसिसीको नाम मात्रै बदलिएको छ । ति सबै पत्र ईमेलमार्फत् पठाइएको हो । पत्र सोमवारनै सबैतिर पठाइएको थियो ।
घलेका तर्फबाट राजेश राणाले एनआरएनए कंगोलाई पठाएको पत्रमा एनसिसी कंगोको चुनाव मिति १८ जुलाई, २०२१ भएकोले यसलाई ध्यानमा राख्दै एनसिसी निर्वाचन विनियमको उप-धारा ४।२ अनुसार सदस्यता कटअफ मिति निर्वाचनको मितिभन्दा एक महिना अगाडि हुनुपर्ने उल्लेख छ । अर्थात् १८ जुन, २०२१ मा सदस्यता भरिसक्नुपर्ने थियो । तर त्यो अवधि भित्र एम आई एसमा कुनै सदस्य दर्ता नगरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
शेष घलेको तर्फबाट एनआरएनए कंगोलाई पठाएको पत्र, यहि ब्यहोराको पत्र थुप्रै एनसिसीलाई पठाइएको छ
घलेको निर्देशनमा लेखिएको पत्रमा एनसिसीले २३ जुन २०२१ देखि ४ जुलाई २१ सम्म एम आइ एसमा ९५ सदस्य दर्ता गरेको भन्दै एनसीसी कङ्गोमा दर्ता भएका सदस्यहरूको प्रमाणहरू कटअफ मिति भित्र उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ । पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र कटअफ मितिमा दर्ता भएका संख्याहरू उल्लेख गर्दै अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षर गरिएको शपथ पत्र समेत उपलब्ध गराउन ठाडो निर्देशन दिईएको छ ।
उच्चस्तरिय समितिको निर्देशनमा यस्तो पत्र एनआरएनए घाना, एनआरएनए रुवाण्डा लगायतका थुप्रै देशमा पठाइएको छ । नेपालप्लसले यस विषयमा एनआरएनए अफ्रिकाका क्षेत्रीय संयोजक रोशन थापासित सम्पर्क गरेर आधिकारिक धारणा मागेको थियो ।
थापाले भने “आइसीसीको निर्वाचन एनसीसीहरुलाई केन्द्रसँग जोड्ने एक महत्वपूर्ण अवसर हो । उमेद्वारहरुलाई आफ्नो समस्याहरुका बारेमा जानकारी गराऊँदै प्रतिबद्धता लिने प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । २४ जना प्रतिनिधी भएको अफ्रिकाको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई नियमावलीको कुनै दफाको अपब्याख्या गरी प्रतिनिधी हटाउने कुचेष्टा गर्नु अत्यन्तै खेदजनक छ ।”
एनआरएनए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंगोका अध्यक्ष अमृत क्षेत्रीले त झन यसरि पत्र पठाउने प्रक्रियानै गलत भएको बताए ।
उनले भने “एम आइ एसमा यहाँको सूची दिने र अब स्पष्ठिकरण दिनेपनि म अध्यक्षलेनै हो । कि फरक मान्छे यहिं आएर हेर्नुपर्यो । सूची दिनेलाईनै स्पष्ठिकरण मागेपछि उसले आफूले दिएकै सूची अनुसार स्पष्ठिकरण दिन्न र ? कि त अर्को मानिस आएर बुझोस् । हेरोस् । अबैधानिक छ भने रद्द गरोस त्यसमा हामीलाई दुखमनाउ छैन ।”
एनआरएनए कंगोका अध्यक्ष क्षेत्रीले एमआइएस सिस्टम केन्द्रले मागे अनुसार भरेको र त्यसलाई केन्द्रलेनै स्विकार गरेको बताए । एमआइएस सिस्टममा भर्न लगाउने, स्विकारपनि गर्ने र अहिले अवैधानिक छ भन्नु पुरै दुख दिने नियत रहेको उल्लेख गरे ।
“सूची मागियो हामीले भर्यौं । स्विकारपनि गरियो । यदि अवैधानिक भएको भए किन सदस्यता दिईयो त ? नदिनुपर्ने अवैधानिकलाई । अब फेरि के प्रूफ दिने ?” क्षेत्रीले भने ।
आफूहरुले धेरै दुख, मेहनत गरिगरि सदस्यता बनाएको र कतिपयलाई त मोबाईल चलाउनसमेत सिकाएर सदस्यता भरेको अनुभव उनले सुनाए ।
“समस्या परेका बेला राहत उठाउनुस् भन्ने, सहयोग माग्ने, सदस्यता दस्तुरपनि लिने । मतदानको अधिकार दिने बेला दुख दिने ? सदस्यता रहन्न भने त हामी त्योसंस्थामै रहेनौं । हामी एनआरएनएबाटै अलग भयौं नी’ उनको भनाई थियो ‘हाम्रो भोटको मूल्य छ भने ठिक छ । संस्था चलाउन एक जनाले सक्दैन । सदस्यता चाहिन्छ । म यहाँ बस्ने भएकोले यहाँको भावना अनुसार चल्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संजालमा बस्दा दुखसुखमा काम लाग्ला भनेर हो । सदस्यतानै हुन्न भने हामी बाहिरिन्छौं के गर्ने त ?’
विधान नपढी पत्र
एनआरएनए अफ्रिका संयोजक रोशन थापा
एनआरएनए एनसिसीहरुलाई यसरि पठाएको पत्र विधानबिपरित भएको बह्नाई अभियनतहरुको छ । पत्रमा नियमावलीको धारा ४;२ उल्लेख गर्दै कट अफ डेटको एक महिना पहिलाको सूची पठाउनुभनिएको छ । तर एनआरएनएको विधान जब लागु भयो त्यो वर्षका लागि एम आइ एस सिस्टममा जसरि भरेपनि वा हातैले सूची भरेको भएपनि मान्यता दिने भन्ने विधानमै उल्लेख छ ।
एनआरएनएको विधानको अनुसूची ८ को ‘ख) मा स्पष्ठ उल्लेख गरिएको छ “संघले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुरुप सदस्यहरुको सदस्यता विवरण जारि गर्नुपर्ने छ । यो विधान लागू हुँदाको वर्षकोलागि सदस्यता विवरण अन्य प्रणालीबाट संघले तोकेको प्रणालीमा सार्न सकिने छ ।”
यसको अर्थ विधान लागु भएको वर्षकालागि जसले कागजमा सूची बनाए वा कम्प्युटरको अन्य प्रणालीमा सूची तयार पारेर बुझाएको भएपनि तिनलाई एम आइ एसमा सार्न पाइने प्रावधान विधानमै उल्लेख छ ।
एनआरएनए विधानमा यस्तो लेखिएको छ
“विधानमा अपुग हुँदा नियमावली सक्रिय हुने हो र त्यो हेर्ने हो । नियमावलीभन्दा माथि त विधान हो । नियमावली हेर्ने विधान नहेर्ने गरेर पत्र काटेको देखियो । विधाननै नहेरि पत्र काटेपछि हामीले के भन्ने ? हामीले विधानसम्मत तरिकाले काम गरेका छौं” एनआरएनए अफ्रिकाका संयोजक रोशन थापाले नेपालप्लससित भने ।
