एनआरएनएको आधिकारिकता दाबी गर्दै घले समुह परराष्ट्र मन्त्रालयमा, मान्यता नदिए फेरि अदालत जाने (निवेदन सहित)
पूर्व योजना अनुसारनै गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आधिकारिक समुह आफूनै भएको दाबी गर्दै शेष घलेको समुह पररष्ट्र मन्त्रालय पुगेको छ ।
घले समुहका तर्फबाट अध्यक्ष चुनिएकाष बिनोद कुँवरको नामबाट निबेदन पेश गर्दै उक्त दाबी गरिएको हो ।
संस्थापन पक्षले मार्च २४ र २५ मा महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेपछि शेष घले र त्यो बेला कुल आचार्य समेत मिलेर बनेको समुहले मार्च २२ देखि २५ सम्म महाधिवेशन घोषणा गरेको थियो । आचार्य संस्थापन पक्षसित सहमति गर्दै घले समुह त्यागेपनि घलेले आफ्नो पक्षको घोषित समयमै महाधिवेशनका नाममा भेला गरे ।
मार्च २२ देखि २४ सम्म काठमाडौंको याक एण्ड यति होटेलमा घले समुहले संघको ‘दशौं महाधिवेशन’ भन्दै बिनोद कुँवरको अध्यक्षतामा नेत्रित्व चयन गरेको थियो ।
उनीहरुले आफूहउको संघनै वास्तविक एनआरएनए भएको आधिकारिताको दाबी गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निबेदन पेश गरेको हो ।
उनीहरुले आफ्नो निबेदनमा संशोधित गैरआवासीय नेपाली संघको विधानको स्वीकृति तथा प्रमाणीकरण गरिपाउँ’ भन्ने माग गरेका छन् । निवेदनसहित उनीहरुले एनआरएनएको संशोधीत विधान दुई प्रति, संशोेधित विधानको तिन महले दुई प्रति र १० औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित निर्णयसमेत पेश गरेका छन् ।
घले समुहले परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाएको निवेदन
घले समुहका अध्यक्ष बिनोद कुँवरद्वारा दिईएको निबेदनमा उल्लेख छ “गैरआवासीय नेपाली संघको विधान २००३ (२०२१ संशोधन सहित) को केहि ब्यवस्थालाई संशोधन गर्ने गरि निर्णय पारित भएको हुँदा उक्त निर्णयलाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको मिति २०७८–१२–१२ को बैठकबाट सम्बोधन गरि विधानको दफा २९ बमोजीम विधानको संशोधित ब्यवस्थाहरु त्यहाँ मन्त्रालयबाट स्वीकृति तथा प्रमाणीकरण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।”
यता संस्थापन पक्षले शनिवार र आइतवार (मार्च २६ र २७ ) मा महाधिवेशन गरिरहेको छ ।
महाधिवेशनमा तीन जना वहुअध्यक्ष प्रणाली अन्तर्गत चलाउन भएको सहमति अनुसार महाधिवेशनले उक्त प्रस्ताव पारिद गरिसकेको छ ।
संस्थापन पक्षले पारिद गरेको विधान आइतवारनै परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रमाणिकरणका लागि पत्र बुझाइसकेको छ ।
आफ्नो पक्षलाई मान्यता दिलाउने कसरतस्वरुप घले समूहले महाधिवेशन गर्नु दुई दिन अघिनै गरेको थियो । र संस्थापन पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्र बुझाउनु अघि नै आधिकारिकता दावि गर्दै निवेदन दिएको छ ।
यस अघि संस्थापन पक्षसित भएको सहमतिमा परराष्ट्र मन्त्री डा नारयण खड्का, प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र अन्य निकायले संस्थापन पक्षलाईनै मान्यता दिने आश्वाशन दिईसकेका छन् ।
स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले संस्थापन पक्षलाई आधिकारिक मान्यता दिएमा शेष घले समुह आफूहरुनै आधिकारिक एनआरएनए भएको दाबी गर्दै फेरि अदालत जाने तयारिमा छन् ।
