एनआरएनए पदाधिकारीको संख्या २२०, अझै २१ जना थपिंदै अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयमै ५९ जना
नेकपा (समाजवादी) को पार्टी कार्यालयमा नेता झलनाथ खनालसित एनआरएनएको जम्बो टोली । फोटो स्रोत- एनआरएनए
गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवनियुक्त करिव २२० जनाको जम्बो टोली देखेर सामाजिक सन्जालमा आलोचना गर्नेहरुको ओईरो लागेपनि अझै झण्डै दुई दर्जन पदाधिकारी थपिने भएको छ ।
एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको आगामी बैठकले २१ जना मनोनित सदस्यहरु थप्ने भएको हो । यो संख्यासमेत थप्दा एनआरएनए कार्यकारी समितिको संख्या २४० कट्छ ।
एनआरएनएको विधान सन् २०२१ (संशोधित सहित) को २२-१४-१ अनुसार यि मनोनित हुने २१ जना मध्ये १५ जना संघको अध्यक्षले मनोनित गर्ने हो । यि २१ मध्येमा कम्तिमा सात जना महिला हुनुपर्छ । र अन्य सात जना विभिन्न विषयमा बिज्ञता हाँसिल गरेका ब्यक्ति छान्नुपर्छ ।
अध्यक्षले १५ जना छानेपछि बाँकि छ जना अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आइएस) ले गर्छ ।
तर यहाँ संझिनुपर्ने के छ भने अध्यक्षनै तीन जना भएकाले तीन अध्यक्षले मिलेर १५ जना छान्ने हो । तीन अध्यक्षहरुबिच १५ जना मनोनित गर्दा सहजै सहमति हुन्छ कि हुन्न हेर्न बाँकि छ । किनभने अहिलेको सहमतिको प्रक्रियामा पद पाउनेमा नपरेका तर पदको लागि र्याल काढेर बसेका अझै निकै छन् ।
अहिलेको पद बाँदफाँड प्रक्रिया, यस अघिको विवाद, गुटउपगुटमा लागेर आफ्नो पक्षको प्रचार गर्ने, चोख्याउने, बार्गेनिङ गर्ने वा अर्को पक्षको हुर्मत लिने, आलोचना गर्नेहरुले आफ्नो गुटले मनोनित गर्ला भन्दै र्याल काढेर बसेका छन् । पद संख्या थोरै, पदका आकांक्षी धेरै हुनाले आफ्ना आफ्ना गुटसित तिनले अपेक्षा गरेर बसेका हुन् ।
एनआरएनएमा मनोनित पदका आकांक्षी मध्ये कोहि कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहसित त कोहि रामचन्द्र पौडेल, कोहि प्रकाश शरण महत त कोहि गगन थापा, कोहि कृष्ण प्रसाद सिटौला त कोहि पूर्णबहादुर खड्कालाई यो सहमति प्रक्रियाकोलागि भेट्ने, सहमति गराउने भित्रिया थिए । हो ति भित्रियाले मनोनित पद ढुकेर बसेका छन् । यस्तै केहि पद पाउँला भन्दै ढुकेर बस्नेमा माओवादी, नेकपा (समाजवादी) र एमालेका भित्रियापनि छन् ।
अझै धेरैलाई थाहै नभएको अर्को पाटो त अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको छ । गत कार्यकाल (सन् २०१९-२०२१) मा अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयमा कार्यकारीहरुको संख्या १७ जनाको थियो । हालको महाधिवेशनले नियुक्त गरेको सहमति अनुसार ५९ जना छन् ।
एनआरएनएको विधानको परिच्छेद छ को धारा १९-१ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका कामहरुलाई छिटो छरितो गरी सम्पन्न गर्न संघको कार्यकारी सचिवालय गठन गर्ने ब्यवस्था छ ।
यो सचिवालयमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, संघको प्रवक्ता, महिला संयोजक र उपसंयोजक रहने ब्यवस्था छ । यस अघि ति सबै पद संख्या जोड्दा अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयमा १७ जना हुन्थे ।
तर हाल नियुक्त गरिएका पद अनुसार अध्यक्ष तीन् उपाध्यक्ष ११, महासचिव २, उपमहासचिव ६, सचिव १०, कोषाध्यक्ष ३, प्रवक्ता दुई, महिला संयोजकनै २ आदि गरेर अब यो सचिवालयमा ५९ जना हुने भएका हुन् ।
यस अघिको समितिमा केन्द्रिय समितिका पदाधिकारीको पद संख्या ५२ मात्रै थियो । धेरै पद एकल हुने गर्थ्यो भने अहिले ठ्याक्कै त्यसको बिपरित छ । अर्थात् एकल पद त छँदै छैन ।
अघिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको १७ जनाको बैठकमै पुर्ण उपस्थिति गराउन मुस्किल पर्ने गरेको थियो । अब ५९ जनाको सचिवालयको बैठक कसरि बस्ला ? छिटो छरितो काम गर्न भनेर गठन हुने अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयमै यति धेरै ब्यक्ति भएपछि कसरि सजिलोसित छलफल र सहमति होला ? केहि अभियन्ताहरु अहिलेनै रनभुल्लमा परेका छन् ।
त्यति मात्रै होइन, मनोनित संख्या २१ मध्ये अध्यक्षले १५ जना चुन्ने । ति १५ मध्ये सात महिला हुनुपर्ने र बाँकि सात बिभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञ हुनुपर्ने । बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयले मनोनित गर्ने हो, विधान अनुसार । यि १५ जना अब तीन जना अध्यक्षले आफ्ना आफ्ना निकटका चुन्ने पक्का जस्तै छ । अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयमा पनि ६ जना मनोनित गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयका ५९ जनाको सहमति हुन सजिलो देखिन्न ।
