एमसीसी वा एसपीपी : चीनिया वर्चश्वलाई कमजोर बनाएर भारतीय सामरिक विस्तारलाई नियन्त्रणको योजना

देशमा अझै एमसीसीको त्रास सकिएको छैन । गाउँ देखि राजधानीका जनताले एमसीसी कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्छ भनेर त्रासपूर्ण आँखाले हेरिरहेका बेला अहिले फेरि अमेरिकाले अघि सारेको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपीपी) सम्झौताले पुरै देशवासीलाई शशंकित बनाएको छ । हुन त राजनीति गर्ने मानिस वा दलहरुलाई एउटा नयाँँ विषय फेला परेको छ । यि यस्ता विषयहरु हुन जसले तीन दशकसम्म देशको कार्यकारी तहमा रहेका दलहरुलाई आफ्नो अकर्मण्यता छोप्न सहयोग पनि गर्दछन ।

जतिबेला यस्ता विषयहरु राजनीतिक तहमा छिर्छन तब न सरकार न त प्रतिपक्ष दुबैलाइ जनताका सरोकारका विषयमा जवाफ दिइरहनुपर्ने आवश्यकता रहँदैन ।

यतिबेला किसानले आफ्नो बारी जोतेर बिउ छर्ने समय हो । देशको रोजीरोटी चलाऊने यो वर्गले मल र विजन पाएको छैन । दशौं किलोमिटर साइकल पेलेर सरकारी डिपोमा मल र विजन किन्न पुगेको किसानलाई सोधौं- तपाईंलाई देश चाहिन्छ कि मल चाहिन्छ ? सिधा रुपमा उसले भन्ने छ- मलाई मल र विजन दिनुहोस । यो हाम्रो देशको सर्वकालिक अवस्था हो । राजनीति गर्नेहरुले देशको नारा बजाएर सर्वसाधारणका समस्यालाई कसरी ओझेलमा परेका छन भन्ने यथार्थ चित्रण पनि हो ।

तर यसो भन्दैमा राष्ट्रियताका कुरा गौंण बनाइनु पर्छ भन्ने होइन । अमेरिकालाई मध्य र पश्चिमी अफ्रिकी मुलुकहरुमा चीनको बढ्दो प्रभाव मन परेको छैन । चार दशक अघि जाउँ- अफ्रिकी मुलुकहरु खनिज र इन्धनले धनी छन भन्ने कुरा अमेरिकालाई मात्र होइन एक दर्जन शक्ती राष्ट्रहरुलाई थाहा थियो । तर अमेरिका अफ्रिकी जमिन खनेर खनिज र इन्धन निकाल्ने खर्चालु समय बिताउनु भन्दा अरव देश तर्फ लोभियो । जहाँँ ति मुलुकहरुले जमिन खोदन गरेर तयारी अवस्थामा राखेको माल उस्तै मुल्यमा प्राप्त गर्न सकिन्थ्यो ।

मिहिन रुपमा हेर्ने हो भने एमसीसीको तुलनामा एसपीपी सम्झौता निकै गम्भिर र खतरानाक छ । यसले प्रत्यक्ष रुपमा अमेरिकि सेनालाई निम्तो दिन्छ ।

अमेरिकाले अफ्रिकालाई वास्ता गरेन । इन्धन र खनिज खास गरेर रेडियम खोजी गरिरहेको चीन अमेरिकाले अल्छि मानेको अफ्रिका पस्यो र उत्खनन शुरु गर्‍यो । चीनले खासमा सोचे भन्दा बढी नै प्राप्त गर्‍यो अफ्रिकाबाट । एकाइसौं शताब्दिको शुरुमा आइपुग्दा खनिज र इन्धनको संचयमा चीन अमेरिका भन्दा अघि पुगिसकेको थियो । अहिले पनि अफ्रिकी देशहरुका खनिज र इन्धनका श्रोतहरु चीन तर्फ नै सोझिएका छन । अमेरिकाको लागि समस्या यहिंबाट शुरु भएको छ ।

पछील्लो समय उसले बुझेको कुरा के हो भने इन्धनले मात्र दुनियाँको अर्थतन्त्रलाई मुठ्ठीमा राख्न सकिन्न । जुन चीनले प्रमाणित गरेर देखाएको छ । अमेरिकालाई यो पनि थाहा छ, अहिलेको विश्वलाई सेनाका टोपी देखाएर धम्काउन सकिन्न, बरु चाइनिज मोडेल जस्तो पैसा दिएर फकाउने कुरा सजिलो हुन सक्दछ ।

चीन अफ्रिकाबाट एशियामा सरेको धेरै भएको छैन । तर जहाँँ पनि गएको छ पैसा लिएर गएको छ । त्यो पैसालाई धान्न सक्ने नसक्ने कुरा पैसा लिने मुलुकमा निर्भर छ । अहिले अमेरिकाले समातेको बाटो ठ्याक्कै चीनको जस्तो नभए पनि लगभग उस्तै हो । चीनले आफ्ना मातहतका कम्पनी मार्फत पैसा लिएर जान्छ भने अमेरिका आफ्ना सैनिक मार्फत । त्यसैले अमेरिकाबाट बाहिरिने हरेक सहयोगहरु कुनै न कुनै रुपमा त्यहाँको सेना मार्फत हुने गर्दछ । एमसीसी वा एसपीपी जे भने पनि यि सबै साना र गरिव राष्ट्रहरुलाई फकाउने अमेरिकि सैन्य सहयोगहरु नै हुन । जसको मुख्य उद्देश्य खुला रुपमा चीनिया वर्चश्वलाई कमजोर बनाउनु र भित्री रुपमा भारतीय सामरिक विस्तारलाई नियन्त्रण गर्नु हो ।

हाम्रा जस्ता साना र ९० प्रतिशत विदेशी आयतमा निर्भर भएका देशहरु कुनै न कुनै रुपमा अमेरिकाको यहि योजनामा प्रयोग भइरहेका हुन्छौं । हामीले एमसीसी पास गर्नु भन्दा तीन साता अघि देखी देशब्यापी रुपमा एउटा ठूलो हल्ला फैलाइयो । त्यो एमसीसी पक्षधरहरुको नितान्त नियोजित हल्ला थियो । त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले बक्तब्य नै निकालेर भन्यो ‘विदेशी मुद्राको संचय सकिने अवस्थामा छ । अहिले हामीसँग भएको विदेशी मुद्राले मात्र ६ महिना धान्न सक्दछ ।’

अमेरिकालाई यो पनि थाहा छ, अहिलेको विश्वलाई सेनाका टोपी देखाएर धम्काउन सकिन्न, बरु चाइनिज मोडेल जस्तो पैसा दिएर फकाउने कुरा सजिलो हुन सक्दछ ।

धेरैलाई श्रीलंकाका समाचारले भित्रै देखि हल्लाएको थियो । सरकारी निकायहरुले नै देश श्रीलंकाको बाटोमा पुगिसकेको अभिब्यक्ति दिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद बैठकमै भने ‘हामीसँग विदेशी मुद्राको संचती सकिन लागेको छ । एमसीसी पास भयो भने देशमा डलर भित्रिन्छ, हाम्रो अर्थतन्त्र जोगिन्छ । एमसीसीले उग्र रुप लिएन । सजिलै पास भयो । किनभने देशको हरेक मान्छे श्रीलंका बन्ने बाटोबाट जोगिन चाहन्थ्यो । तर जुन दिन एमसीसी पास भयो त्यहि दिन देखि डलर सकिएको राष्ट्र बैंकका बक्तब्य बन्द भए । सरकारी प्रायोजनमा बोलिरहेका सबै अर्थशास्त्रीहरुका आवाज रोकिए । के साँच्चै एमसीसी पास हुँदा वित्तिकै विदेशी मुद्राको संचय ह्वात्तै बढ्यो ? अब एसपीपीमा कस्तो फण्डा फ्याँकिन्छ !

तर मिहिन रुपमा हेर्ने हो भने एमसीसीको तुलनामा एसपीपी सम्झौता निकै गम्भिर र खतरानाक छ । यसले प्रत्यक्ष रुपमा अमेरिकि सेनालाई निम्तो दिन्छ । नेपालको विशिष्ट भू–राजनैतिक स्थिति एवं सामरिक संवेदनशीलतामा यस्ता खालका सम्झौताले कस्तो खालका दिर्घकालिन असर पार्छन भन्ने कुरा वाल्कन र केही अन्य युरोपेली देशहरुलाई हेरे पुग्दछ ।

हुन त अमेरिकाले नेपाल सरकारले दुई दुई पटक यो सम्झौताका लागि निवेदन दिएको हुनाले स्विकार गरिएको जनाएको छ । बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासका उपप्रमुख मानुएल पी मिकलरले भने ‘नेपालले सन् २०१५ र २०१७ मा निवेदन दिएपछि हामीले सन् २०१९ मा अनुरोध स्वीकार गयौं’ ।

समयमा नेपालले एसपीपी सम्झौताका लागि पत्राचार गर्दा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री थिए । उनले नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा एसपीपी सम्झौताका लागि अमेरिकालाई पत्र पठाउँदै रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिएका थिए ।

उनले अमेरिकाले सन् २०१९ मा उटाह नेशनल गार्डसँग सहकार्य गर्नेगरि उक्त अनुरोध स्विकारेको बताए । मिकलरले एसपीपीमा कुनै पनि एलायन्स नरहेको पनि उल्लेख गरेका छन । मिकलरकै भनाइलाई मान्ने हो भने नेपाल सरकारले नै अमेरिकि सेनालाई निम्तो दिएको थियो ।

सन् २०१५ मा नेपालका प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला र केपी ओली थिए । कोइराला अब यो दुनियाँमा छैनन । र, २०१७ मा देशको प्रधानमन्त्री अहिलेका शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल थिए । यि तिनै जना कसैले पनि अमेरिकि भनाइको खण्डन गरेका छैनन् । त्यहि समयमा नेपालले एसपीपी सम्झौताका लागि पत्राचार गर्दा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री थिए । उनले नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा एसपीपी सम्झौताका लागि अमेरिकालाई पत्र पठाउँदै रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई बोधार्थ दिएका थिए । तर नेपाली सेनाले भने एसपीपी सम्झौताका बारेमा केहि थाहा नभएको बताएको छ । आखिर कसले बोलाउँछ यसरी नेपाली भुमिमा विदेशीलाई ?

हुन त स्वार्थ सबै आ-आफ्नै छन र सबैका ब्यक्तिगत स्वार्थ छन । किनभने नेपालका जस्तै नेताहरु जहाँँपनि सत्तामा पुगेका छन् । जनता मानसिक रुपमा खल्बलिएका छन । सर्वसाधारणका आवश्यकताका धेरै कुराहरु सदियौं देखि पूर्ती हुनसकेका छैनन । नत्र भने सामान्य खेती किसान गर्ने मान्छेले कसरी देशलाई पर राखेर मल र विउ विजन रोज्छ । यो राजनीतिका कर्मकाण्डीहरुले बनाएको अभाव हो । यहि अभावमा उनिहरुको फाईदा छ । विदेशीहरुको स्वार्थ छ ।