चार महिना पुग्दापनि एनआरएनए महाधिवेशनको ३६ लाख मनोनयन दस्तुर उठेन, नतिर्ने को ? (सूचि सहित)

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशन भएको झण्डै चार महिना हुन लाग्यो । संस्थालाई अनेक दाउ र भागवण्डा मिलाएर पद लिए । म एनआरएनएको फलानो र यस्तो पदको भन्दै हिंडिरहेका छन् । तर चार महिना बितिसक्दापनि एनआरएनए दशौं महाधिवेशनमा मनोनयन बापतको शुल्क अझै एक दर्जन भन्दा बढीले तिरेका छैनन् ।

एनआरएनए स्रोतका अनुसार यसरि रकम नतिर्नेमा एनआरएनए युरोप क्षेत्रीय महिला सह कोषाध्यक्ष योगिता थापा (बेल्जियम) को चार लाख, एनआरएनए अफ्रिका क्षेत्रका संयोजक कृष्णदत्त भट्ट (केन्या) को साँढे तीन लाख र एनआरएनए अफ्रिका क्षेत्रीय उपसंयोजक पदम भण्डारी (बोत्स्वाना) को साँढे दुई लाख छ ।

त्यस्तै, एशिया प्याशिफिक क्षेत्रीय उप संयोजक युवराज भट्टको साँढे दुई लाख, एनआरएनए मध्यपूर्व क्षेत्रीय उप संयोजक रमेश भट्ट (कतार) को साँढे दुई लाख बाँकि छ ।

उता एनआरएनए ओसेनिया क्षेत्रीय उपसंयोजकद्वय सन्तोस कुँवर (अष्ट्रेलिया) र घनश्याम सापकोटा (न्युजिल्याण्ड) ले साँढे दुई लाखका दरले तिरेका छैनन् ।

                                    मनोनयन दर्ता शुल्क नतिर्नेको सूची

यसरि रकम नतिर्नेमा एनआरएनए अमरिका क्षेत्रका क्षेरीय महिला संयोजक बन्दना कोइराला ( अमेरिका) ले साँढे दुई लाख, एनआरएनए युरोप क्षेत्रीय महिला संयोजक वर्षा खड्का (नेदर्ल्याण्ड्स) को साँढे दुई लाख, एनआरएनए मध्यपूर्व महिला संयोजक सरिता भण्डारी (कतार) ले साँढे दुई लाखका दरले तिरेका छैनन् ।

रकम नतिर्नेको सूची अझै लामो छ । यसरि रकम नतिर्नेमा मध्यपूर्व युवा संयोजक बालबाल कृष्ण मरासिनी (युनाईटेड अरब इमिरेट्स) को साँढे दुई लाख छ ।

एनआरएनए महिला क्षेत्रीय उपसंयोजक खुस्बु घिमिरे (नाईजेरिया) ले दुई लाख, एनआरएनए युरोप क्षेत्रीय महिला उपसंयोजक सुनिता थापा (जर्मनी) ले दुई लाख र एनआरएनए ओसेनिया क्षेत्रीय युवा उपसंयोजक ईर्साद अहमेद (अष्ट्रेलिया) ले दुई लाख तिरेका छैनन् ।

यसरि रकम तिर्न बाँकि रहेकाहरु मध्ये एनआरएनए मध्यपूर्व क्षेत्रीय उपसंयोजक रमेश भट्टले मनोनयनको दर्ता शुल्कका बारेमा खबर गरेपछि आफ्नो नाम ईमेलको सूचीबाट हटाइदिन भन्दै गत ७ अप्रिलमा आग्रह गरेका थिए ।

त्यसैगरि ओसेनिया क्षेत्रीय उपसंयोजक घनश्याम सापकोटालेपनि अप्रिलको तेस्रो साता आफ्नो उक्त पदमा चाख नरहेको जवाफ एनआरएनए केन्द्रलाई पठाएका थिए ।

एनआरएनए मध्यपूर्व क्षेत्रीय महिला संयोजक सरिता भण्डारीले उक्त पदमा काम गर्न नसक्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसिसी) सदस्य रहने जवाफ दिएकि थिईन् ।

यसरि तीन जना ब्यक्तिले पदमा नरहने, पत्रचार नगर्नु भन्दै जवाफ दिएकाले संस्थालाई तिर्नुपर्ने कूल साँढे सात लाख कसले तिर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

एनआरएनएको केन्द्रिय समितिमा हाल यि १४ जनाकै नाममा नोमिनेशन रकम तिर्न बाँकि रहेको तथ्यांक छ । यसरि १४ जनाले अझैपनि कूल तिर्नुपर्ने रकम ३६ लाख रुपैयाँ हो ।

एनआरएनएका तर्फबाट पटक पटक उक्त रकम तिर्न आग्रह गर्दापनि पद लिएको चार महिनासम्मपनि तिरिएको छैन ।

यसरि दशौं महाधिवेशनमा तीन जना अध्यक्षले आफ्ना आफ्ना पक्षका तर्फबाट बिभिन्न पदमा आफ्ना निकटका ब्यक्तिहरु छानेका थिए । मनोनयनको शुल्क पछि तिर्ने भनिएको थियो । तर चार महिना बित्दापनि उक्त रकम उठाउन तर्फ अध्यक्षहरुले पहल गरेका छैनन् । यो पहल खासमा कार्यकारी अध्यक्षले गर्नुपर्ने हो । र कुनैको पक्षकाले रकम तिर्न आनाकानी गरेमा सहमतिमा तीनै जना अध्यक्षले तिर्न लगाउनुपर्ने हो ।

एनआरएनएको दशौं महाधिवेशनकालागि उम्मेदवारहरुले सूची बनाउँदा नाम सिफारिस गर्ने तीन अध्यक्षहरु मध्ये रकम नतिर्ने कसको पक्षकाले हो भनेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिएको छ । पदाधिकारी बैठकमा यो मनोनयन दस्तुर तिर्न लगाउनुपर्‍यो भन्दै तीन अध्यक्ष मध्ये कुल आचार्यलाई पटक पटक सम्झाएका थिए । तर तिनले बाहिर भने खुलेर बताएका छैनन् ।

यो नोमिनेशनको रकम संस्थालाई तिर्नुपर्ने भएकाले एनआरएनएका तर्फबाट रकम तिर्न पटक पटक पत्राचार गरिएको छ । यदि उक्त पदमा बस्नै नचाहेको भए संस्थाले रकम तिर्न पत्राचार गरेपछि उनीहरुले आफूले उक्त पद अस्विकार गरेको जानकारि गराउनुपर्थ्यो । उनीहरुले त्यो कामपनि गरेका छैनन् ।

दशौं महाधिवेशनमा उम्मेदवारहरुको मनोनयन गर्दा केहि उम्मेदवारहरुले १५ मिनेट ढिला गरेको भन्दै निर्वाचन कमिटीले पेन्डिङमा राखिदिएको थियो । तर अहिले चार महिना बितिसक्दापनि संस्थालाई तिर्नुपर्ने मनोनयन दस्तुर तिरिएको छैन । पदाधिकारी बैठकमापनि यो रकम नतिर्नेहरुलाई दबाबपूर्ण तरिकाले रकम तिर्न लगाउनकालागि आवाज उठाउनेहरु दुई तीन जना मात्रै छन् । बाँकी पदाधिकारीहरु ‘किन नजाती बन्नु, हामीलाई के मतलव’ पाराले कानमा तेल हालेर बस्ने गरेका छन् ।