एनआरएनएको विधान बिपरित सल्लाहकार, संरक्षक परिषद र आइसिसी पदमा मनोनित गर्ने तयारि

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको बैठकले विधान बिपरित सल्लाहकार, संरक्षक परिषद गठन र आइसिसी लगायत दुई दर्जन भन्दा बढी पदमा मनोनित गर्ने तयारि गरेको छ ।

बिहिवार अनलाईनमार्फत् बसेको बैठकको मुख्य एजेण्डानै हाल केन्द्रिय समितिले नियुक्त गर्नसक्ने २१ जना सल्लाहकार, संरक्षक समिति, २१ जना मनोनित सदस्य, प्रमुख संरक्षक लगायतका पदमा नियुक्त गर्ने थियो ।

यि समितिहरु विधान त अब गठन र नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्दै एक पक्ष र बिधान अनुसार पाएको सुविधा अनुरुप जसरिपनि गठन र नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने अर्को पक्ष गरी दुई कितामा अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयका सदस्यहरु बिभाजित भएका थिए ।

एनआरएनएको विधान अनुसार अब सल्लाहकार, संरक्षक परिषद र यि २१ जना सदस्यहरु मनोनित गर्न पाइँदैन ।

विधानमा के छ हेर्नुस्

एनआरएनएको विधान २००३ (२०२१ संशोधन सहित) को परिच्छेद ६, अनुसूची १७. ८ मा स्पष्ठ उल्लेख छ -आवश्यकता अनुसार विभिन्न विभागहरुको गठन गर्ने, विभागको नामाकरण गर्ने, विभागका लागि आवश्यक नियमावली निर्माण गर्ने, आवश्यकता बमोजिम बिभिन्न समितिहरुको गठन गर्ने, पारिश्रमिक दिने वा नदिने गरी कर्मचारी नियुक्त गर्ने र तिनीहरुको तलब एवं सेवा र शर्तहरुको निर्धारण गर्ने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई हुने छ । विधानमा व्यवस्था भएका विभाग र अन्य नियमित समितिहरु सामान्यतया निर्वाचन भएको तीन महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने छ ।

एनआरएनएको निर्वाचन गत अप्रिल महिनामा भएको थियो । विधान अनुसार यस्ता समितिहरु जुन महिनासम्ममा गठन भैसक्नुपर्ने थियो । तर अहिले निर्वाचन भएको करिब ६ महिनामा गठन, मनोनित र नियुक्ति गर्न लागिएको हो ।

बिहिवार अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारि सचिवालयको बैठकमा अध्यक्ष कुल आचार्य, अर्की अध्यक्ष रबीना थापाले विधानले दिएको अधिकार भन्दै ति पदहरु नियुक्ति र निर्माण गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।

बैठकमा रबीना थापाले धेरै काम गर्न इच्क्षुक र समितिमा राख्नैपर्ने ब्यक्तिहरु, एनआरएनएलाई चाहिने र योगदान गरेका ब्यक्तिहरु बाहिर रहेकाले तिनलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने बताएकि थिईन् । त्यसैगरि सेप्टेम्बर ३० सम्मकालागि कार्यकारी अध्यक्षको पदमा रहेका कुल आचार्यलेपनि विधानले एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिलाई ति समितिहरुको निर्माण र बिभिन्न पदमा मनोनित गर्ने अधिकार दिएको भन्दै तिनमा एक साता भित्रै गठन र मनोनित गर्ने अडान राखेका थिए ।

तर सबैभन्दा पछिल्लो ६ महिने कार्यकारी अधिकार सम्हाल्ने तयारिमा रहेका अध्यक्ष डा बद्रि केसीले भने त्यसमा बिरोध जनाएका थिए ।

बैठकमा उपस्थित अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयका एक सदस्यले नेपालप्लसलाई बताएअनुसार केसीले विधानत ति पदहरु महाधिवेशन भएको तीन महिनाभित्रै गठन गरिसक्नुपर्ने भएकाले अब गठन गर्दा विधानबिपरित हुने, अहिलेनै जम्बो कमिटी रहेकाले त्यहिंका पदाधिकारीहरुलाई काम नपुगेकाले तिनलाई परिचालन गराउनु राम्रो हुने भनाई राख्दै यो कार्यकालमा ति कुनैपनि कमिटी निर्माण र मनोनित गर्न नहुने अडान राखेका थिए ।

केसीको भनाई थियो-“साथीहरु हाम्रो कमिटी अहिलेनै ज्यादै ठूलो छ । अझै कमिटी बनाउँदा झनै राम्रो देखिंदैन, झन आलोचना हुन्छ । हाम्रो कमिटी यति ठूलो छ कि धेरै साथीहरुले कामै पाएका छैनन् । काम भएकोपनि छैन । फेरि विधान अनुसार मनोनित गर्न ढिलोपनि भयो । अब नगरौं, बरु कार्यक्रम सफल बनाउने, काम गर्ने र आगामी माहधिवेशनको तयारिमा सोचेर काम गरौं ।”

बद्रि केसीको भनाईमा असहमति जनाउँदै रबीना थापाले भनिन् “होइन धेरै साथीहरु बाहिर हुनुहुन्छ । एनआरएनएलाई योगदान गर्नेहरु बाहिरै हुनुहुन्छ र हामीलाई विधानले अधिकारपनि दिएको छ सल्लाहकार,संरक्षक समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सदस्य र मनोनित नियुक्त गर्दा । त्यो छिट्टै गरिहालौं ।”

डा. बद्रि केसी र गौरी जोशीले त्यसरि नियुक्ति, भर्ति र मनोनितनै गर्ने भए एकताको सन्देश जानेगरि गर्नुपर्ने बताएका थिए । शेष घले पक्षसित वार्ता गर्ने र सहमतिमा घले पक्षले निर्माण गरेको एनआरएन एसित समन्वय र एकता गरि मनोनित गर्ने, पद बाँड्ने र विभिन्न समिति निर्माण गर्नु उचित हुने भनाई केसी र जोशीको थियो । उनीहरु घले पक्षलाई अहिले एकता र सहमतिमा ल्याउन नसके समितिहरु थप्ने र मनोनित गर्ने काम उचित नहुने तर्क गरेका थिए ।

बैठकमा उपस्थित मध्ये धेरैले आफ्नो मन्तब्य दिएका थिएनन् । धेरैले दुई तर्फका कुरा सुनिरहेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयको बैठकमा महाधिवेशन भएदेखि बिहिवार पहिलो पटक उपस्थित भएका उपमहासचिव बिनय अधिकारीलेपनि ति समितिहरु अभिलम्ब गठन गर्नुपर्ने चर्को भनाई राखेका थिए ।

यता महासचिव गौरीराज जोशीले भने अब मनोनित र समितिहरु बनाउँदा बिधानको उल्लंघन हुने र काम गर्नकालागि अहिलेनै प्रशस्त ब्यक्तिहरु बिभिन्न समितिमा भएकाले थप नियुक्त र मनोनित गर्न नहुने अडान राखेका थिए । जोशीले अहिलेकै समितिका पदाधिकारीहरुलाई पूर्णरुपमा परिचालन गरेर, थप जिम्मेवारी दिएर काम गर्नुपर्ने भनाई राखेका थिए ।

तर अन्त्यमा सदस्यहरु मनोनित गर्ने, केहि समिति गठन गर्ने भन्दै बैठक टुंगिएको थियो । तर दुबै पक्ष आआफ्ना अडानमै थिए ।

स्रोतका अनुसार कार्यकारी सचिवालय र केन्द्रिय समितिकापनि बहुमत पदाधिकारी थप समिति बनाउने, मनोनित सदस्य थप्ने पक्षमा छैनन् ।

विधान बिपरित बिभिन्न पदहरुमा मनोनित गर्ने, सल्लाहकार, संरक्षक समिति बनाउने निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारि सचिवालयले गरेपनि त्यो मान्य नहुनसक्छ । त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले बदर गरिदिनसक्छ भन्नेतर्फ ध्यान गएको देखिन्न । किनभने एनआरएनएको विधानको अनुसूची १९.३ अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयका निर्णयहरु अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका निर्णयहरु सरह हुने छन् । तर त्यस्ता निर्णयहरु आशन्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पूर्ण बैठकमा अनुमोदन गराउनुपर्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पूर्ण बैठकमा अनुमोदन हुन नसकेको विषयको हकमा भने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसिसी) को पूर्ण बैठकको निर्णय बमोजिम हुने छ ।

विधानको ब्याख्या हेर्नुस्

अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालय (आइएस) ले विधान बिपरित तीन महिना कटिसकेपछि सल्लाहकार, संरक्षक परिषद, मनोनित सदस्यहरु थपेमा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकले बदर गरिदिन सक्ने अवस्थासमेत रहेको छ ।