पुलिस हिरासत हुन् कि दलितका निम्ति मृत्यु घर ?

(लेखक देवकोटा)

धनुषाका २२ वर्षीय शम्भु सदा मुसहरको पुलिस हिरासतमा भएको रहस्यमय मृत्युको चर्चा नसेलाउँदै कैलाली धनगढी उपमहानगरपालिकाको पुलिस हिरासतमा अर्को डरलाग्दो मृत्युको खबर आएको छ । गएको साता धनगढीका १९ वर्षीय रोशन विश्वकर्मा मोबाइल फोन चोरीको आरोपमा पक्राउ परे । भोलिपल्ट उनको परिवारले रोशनले हिरासतभित्रै आत्महत्या गरेको खबर पायो । आवाज हरिएका यी दलितहरु दुई चार दिन प्रहरी कार्यालय बाहिर कराए । सत्ता भन्दा धेरै पर रहेका ती दलितहरुको आवाज यत्तिकै आकाशमा विलिन भयो जसरी शम्भु सदा मुसहरको परिवारको आवाज हरायो ।

प्रहरीले कब्जामा लिएर दलितहरुको हत्या गरेको यो नेपालको पहिलो घटना होइन । घटनाहरुको श्रृंखलाको पछिल्लो दृष्टान्त मात्र हो ।

कुलमान घिसिङको पूनर्वहालीको माग गर्दै काठमाण्डूमा निस्केको युवाहरुको जुलुसमा प्रहरीको बर्बरता अहिले सामाजिक संजालमा छताछुल्ल भैरहेको छ । प्रहरीले ताकीताकी, उफ्रीउफ्री एकजना निशस्त्र नागरिकमाथि गरेको आक्रमण गणतन्त्र भनिएको मुलुकका निम्ति अर्को दुर्दान्त दृष्य हो । अझ ती पिटिने युवक कोरोनाले भोकै बसेका नागरिकलाई खाना खुवाउने समूहका अगुवा बब्लु गुप्ता रहेछन् । सो दृष्यचित्र हेरेपछि मानिसहरुले प्रश्न गरिरहेकाछन्, काठमाण्डूको मुटुमा टेलीभिजनका क्यामेराको अगाडि त प्रहरीले यस्तो हर्कत गर्न सक्छ भने समातेर लागेपछि थानाभित्र के गर्दो हो ?

यहाँनेर फेरी प्रश्न गर्न सकिन्छ भने, निशस्त्र मानिसमाथि यसरी जाइलाग्ने प्रहरीले दलितहरुमाथि हिरासतमा कति यातना दिएको होला ? प्रहरी संगठनभित्र दलितहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण, माथिल्ला ओहोदामा भएका सम्भ्रान्तहरुमा अझै बाँकी रहेको पंचायती संस्कार यी सबैले गर्दा हिरासतमा भएको मृत्युदण्ड आफैमा ठूलो शंकाको कुरा हो । यौटा निहत्था दलित युवकले हिरासतभित्र आत्महत्या गर्ने अवस्था आयो या कुटीकुटी हत्या गरियो ? मानिसहरुले प्रश्न गरिरहन्छन् । छानविनको नाटक चल्छ अनि केही समयपछि मानिसको प्रश्न यत्तिकै सेलाएर जान्छ ।

पंचायती कालखण्डमा हिरासतमा हुने यातना र मृत्यु, माओवादी जनयुद्धका बेला भएको आततायी यातना र हत्याका कथाहरुकै निरन्तर सिलसिला हो कि झैँ लाग्नेगरि दलितहरुको मृत्युको खबर आइरहेको छ ।

यो संयुक्त राष्टसंघको यातना विरुद्धको महासन्धिको खिलाफ छ । यसरी गैर कानूनी रुपमा नागरिकहरुको हत्या गर्नु बिल्कुल अपराध हो । आत्महत्या नै गरेका हुन् भनेपनि आत्महत्या गर्ने वातावरण तम्तयार गरिदिनु अर्को अपराध हो । हिरासतभित्र बसेको नागरिक अपराधी नै किन नहोस् उसको जिउ धनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

मधेश मुद्दामा निकै चर्को राजनीति हुने तराई भेक दलितहरुको मामलामा अझ उदार रहेको र पुलिस मानसिकता पनि सोही अनुरुप क्रुर भएको देखिएको छ भन्दा अन्यथा नहोला । धनुषाका श्रृंखलावृद्ध पुलिस हिरासतका हत्या घटना चलिरहेकै बेला रौतहतका १९ वर्षीय विजयराम चमारको पुलिस हिरासतमा मृत्यु भएको घटना गत महिना बाहिरिएको थियो । किड्नीका बिरामी विजयराम नियमित उपचार नपाएर अभियुक्तमै पुलिस कष्टडीभित्र विदा भए ।

गणतन्त्र नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान मानेको छ । सबैको हक उत्तिकै दिएको छ । प्रहरी नियन्त्रणमा छानविनको निम्ति कुनै अभियोगमा पक्राउ पर्दा यातनाकै कारण निर्दोषले समेत दोष स्विकार्ने अवस्था अझै छ भनी खबरहरुले बताइरहेकाछन् । मानिसहरुको मनभित्र गडेको जातको अहंकारले रुकुममा भएको दलित नरसंहार अझै पनि मानिसहरुको मनमा घाउ बनेर बसेको छ ।

राज्यका माथिल्ला तहमा अझै पनि सुकिलामुकिलाहरुकै राज छ । सकेसम्म यी दलित, चमार, मुसहरहरु माथि नउठुन् भन्ने कुरामा तिनै दलितकै नाम लिएर राजनीति गर्नेहरु पनि एकजुट छन् । गणतन्त्र नेपालको परिकल्पना यी दलितहरुको बराबरीको निम्ति पनि लडिएको थियो भन्ने उनीहरुले बिर्सिइसकेकाछन् । जमीनबाट उछिट्टिएर सत्ताकै लडाभाँतीमा व्यस्त भएको त देखिएकै छ ।

पुलिस हिरासतमा भइरहेका दलित हत्याका श्रृंखलाको छानविन हुनुपर्छ र दोषी प्रहरीलाई दण्डित गर्नुपर्छ । दुई तिहाइको सरकारमा उन्मत्त प्रहरी प्रशासनको ‘प्रहरी हाम्रो साथी’ भन्ने नारा त देखिएकै हो । क्यामराकै अगाडि गोदी गोदी हायलकायल पार्ने पुलिसले हिरासतमा गर्ने व्यवहारको कल्पना गर्न सकिन्छ । यातनाका बर्बर कुरा त हिरासतबाट फर्किएका दलितहरुसँग सोधे हुन्छ ।

दुबईको टावरमा संविधान दिवसको झण्डा टाँगेर संविधानको पूजा हुँदैन, संविधान साँच्चिकै जनताको बनाउने हो भने दलितहरुमाथि भएको राज्यको यो बर्बरता रोकिनुपर्छ ।