विधीविधानलाई लत्याएर सँस्था चलाउने भए महाधिवेशन, चुनाव र साधारण सभाको नाटक किन ?

प्रजातान्त्रिक पद्धती अवलम्बन नगरेका देशहरूमा व्यक्तिको मौखिक बोलीलाई निती नियम मानेर समाज चलेको प्रशस्तै उदाहरण सुन्न र पढ्न पाईन्छ । तर प्रजातान्त्रिक मुलुकमा भने सरकारदेखि समाजसम्म र सदनदेखि संस्थासम्म बिधी र विधानले चलेका हुन्छन् । व्यक्तिको बोलीलाई सम्मान गरिन्छ । तर नियम मानिँदैन ।

नर्वे जस्तो ऊच्च प्रजातान्त्रिक पद्धतीको नमुना देशमा कानूनी रूपमा दर्ता गरेर बैधानिक रूपमा चलेको नेपालीहरूको संगठन गैर आवसिय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद नर्वेको ३१ अगस्ट २०१९ मा भएको निर्वाचन भने संस्थाको आफ्नै बिधान र निर्वाचन आचारसंहिताको बिपरित रहेको बुझिन्छ ।

नयाँ नेतृत्वको चयन भएको करिब सात महिना पछि, कार्यकारी समितीको बैठकले निर्णयको गरेको आधारमा मिती ०३-०३-२०२० मा एऊटा पत्र लेखीएको रहेछ । ओस्लो भित्रबाट उपाध्यक्ष पदका चार जना ऊमेदवारहरू मध्ये एक जना उमेदवारलाई पठाईएको ऊक्त पत्रको आधारमा सिंगो निर्वाचन प्रकृया र तत्पश्चात गठित कार्यसमिती माथि वैधानिकताको प्रश्न उब्जाएको छ ।

महासचिवको हस्ताक्षर रहेको ऊक्त पत्रमा लेखिए अनुसार त्तकालीन उमेदवारहरू मध्ये एक जना उमेदवारको ऊमेदवारी दर्ता शुल्क प्राप्त नभएको र जतिसक्दो छिटो ऊक्त रकम तिर्नको लागि सोचित गरिएको छ ।

निर्वाचन आतारसंहिता अनुसार उमेद्वार हुनकोलागि तोकिएको दस्तुर तिरेर उमेदवारी दर्ता गरेपछिमात्र बैधानिक रूपमा कुनै व्यक्ति उमेदवार ठहरिने ब्यवस्था गरिएता पनि ऊमेदवारी शुल्क नै नतिरेको व्यक्तिलाइ ऊमेदवार बनाएर चुनाव गराईएको रहेछ भन्ने कुरा ०३ मार्च २०२० मा लेखिएको उक्त पत्रबाट स्पष्ट हुन्छ । जब उमेदवार नै बैधानिक छैनन् भने चुनाव र चुनाबी नतिजा बैधानिक हुन्छ कि हुन्न ?

निर्वाचन समितीको निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार शुल्क नतिरेको व्यक्तिको उमेदवारी कसरि सदर भयो र निर्वाचन प्रकृयामा समावेश गराईयो ? निर्वाचन आचारसंहिता बनाउने र त्यहि आचारसंहिता अनुसार अवैधानिक ऊमेदवार खडा गरि चुनाव गराएर बनेको कार्य समितीको वैधानिकता कसरी स्विकार्य हुन्छ ?

यहाँ प्रश्न बिधी को हो । विधानको हो । आचार संहिताको हो । पद्धतीलाई किनारामा राखेर सँस्था चलाईन्छ भने किन महाधिवेशन, चुनाव र साधारण सभाको नाटक गरेर बस्नु पर्यो ? गैर आवासिय नेपाली संघ नर्वेका सदस्यहरू र सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण हुन जरूरी देखिन्छ।