बेथिती, भ्रष्टाचार र मनोमानीका मुद्धा ‘हेराहेर’ : ‘७० करोडको मुद्धासमेत तामेलीमैं’

काठमाडौं— नेपालमा आर्थिक, कानूनी र नैतिक तहका चरम बेथिती तथा भ्रष्टाचारका केहि उदाहरण पहिल्याउने हो भने दुइ पात्र–प्रवृत्तिको नाम लिए काफी हुन्छ— माननीय गोकुलप्रसाद बास्कोटा र सम्माननीय बामदेव गौतम ।

बास्कोटाले आफू संचारमन्त्री भएका बेला सुरक्षा प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड रुपैंया घुस प्रकरणमा प्रत्यक्ष फोन-संवाद गरेको ‘रेकर्डिङ’ बाहिर आएपछि ५ महिनाअघि पदबाट राजिनामा दिएका थिए । त्यो मुद्धा संसदीय समिति हुँदै सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पुग्यो । आफ्नो रितीथिती अनुसार आयोगले पनि पूर्व मन्त्री एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकटस्थ पात्र बास्कोटासँग बयान लियो । त्योपनि पुर्व मन्त्री बास्कोटालाई दुःख नहोस् भनेर बास्कोटाकै भक्तपुरस्थित निवासमैं गएर बयान लियो, यो साता ।

अब आफूले सुरक्षा प्रेस स्थापनामा ७० करोड रुपैंया घुस मागेको बयान बाहिर आएकै आधारमा संचारमन्त्रीबाट राजिनमा दिएपछि पनि यो घुस प्रकरणमा ‘पुर्व मन्त्री बास्कोटालाई दोषी करार गर्न आवश्यक प्रमाण नपुगेको’ भन्दै अख्तियारले बुधबार मात्रै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पत्र पठाएको छ । यसको अर्थ बास्कोटाको मुद्धा अख्तियारमा तत्कालका लागि तामेलीमा गएको छ । यसको अर्थ सम्भवत तिहारअघि बास्कोटाले अख्तियारबाट सफाइ पाउनेछन् । र, फेरि ओली सरकारको सबैभन्दा दरिलिो र प्रभावशाली मन्त्री बनेर यही मन्त्रीपरिषद्ममा प्रवेश पाउनेछन् ।

कतिसम्म भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका विषयमा ७० करोड रुपैयाँ घुस प्रकरणको आरोप लागेका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको ‘लाजै पचाएर’ स्पष्टतासाथ भनिसकेको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई पत्र पठाउँदै बाँस्कोटाको विषयमा थप छानबिन गर्न पर्याप्त प्रमाण नपुग्ने जनाएको हो ।

पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा र बिचौलिया विजयकुमार मिश्रबिच भएको संवादको अडियो र भिडियो प्रारम्भिक परीक्षण गरिएको भएपनि घुस लिएको आधार र यथेष्ट प्रमाण कतै नभेटिएकाले थप अनुसन्धान गर्न नसकिएको अख्तियारले जनाएको छ । थप अनुसन्धानका लागि वास्तविक कन्टेनसहितको विवरण आवश्यक भएकाले मिश्रले बुझाउन नसकेको आयोगको दाबी छ ।

अर्कातिर, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) उपाध्यक्ष बामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई पनि हेर्दाहेर्दैको अवस्थामा दशैंपछि मात्रै हुने भएको छ ।

संवैधानिक ईजलाशमा सुनुवाई भइरहेको गौतमको मुद्धामा अदालतका न्यायाधीशमा कोरोना देखिएपछि हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दाको सुनुवाई स्थगित भएको हो । हप्तामा बुधवार र शुक्रबार संवैधानिक इजलाश बस्ने गरेकोमा गत शुक्रबारको संवैधानिक इजलाशको पेशी सूचिमा उक्त मुद्दा नरहँदा मुद्दाको सुनुवाई स्थगित भएको सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोख्रेलले मिडियामा बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका गौतमलाई राष्ट्रियसभाको सदस्यमा मनोनित गर्ने कार्य संविधानविपरीत भएको दावी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायाधीसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलाशको सुनुवाई हेर्दाहेर्दैमा रहँदै आएको छ । बामदेवको राष्ट्रिय सभा मनोनयन प्रकरण संविधान र कानूनी व्यवस्थामा नदेखिने स्पष्ट भएपनि अख्तियार झैं अदालत पनि हेर्दाहेर्दैको अवस्थामा पुगिसकेको स्पष्ट भएको छ । यदि बामदेवको नियुक्ति बदर भएको स्थितीमा अर्का नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि उही नजिरका आधारमा सांसद पदबाट मुक्त हुनेछन् ।