जनताको ब्यापक बिरोध पछि फ्रान्सेली सरकारद्वारा सुरक्षा विधेयक फिर्ता
जनताको ब्यापक बिरोध भएपछि फ्रान्स सरकारले हालसालै प्रस्ताव गरेको ‘आर्टिकल २४, ग्लोबल सेक्युरिटी’ कानुन आज सोमबार फिर्ता लिएको घोषणा गरेको छ ।
सुरक्षाकर्मीहरुले कारवाहिका क्रममा गरेका गतिबिधीलाई फिल्म खिचेर सामाजिक सन्जाल र मेडियामा राख्न नपाउने फ्रान्सेली संसदले ल्याएको बिवादास्पद बिधेयकलाई संसदका सभामुख र राष्ट्रपति इमानुएल माख्रोंको सत्तारुढ पार्टीका नेताले सोमबार फिर्ता लिएको घोषणा गरेका हुन् ।
“विधेयक पूर्णरुपले पुनर्लेखन गरिने छ र नयाँ संस्करण पेश हुनेछ,” माख्रोंको एलआरईएम (ला रेपुब्लिक अँ मार्स) पार्टीका प्रमुख क्रिस्टोफ कास्तानेरले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।
विधेयकको मस्यौदाले प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा बोल्ने र नागरिक अधिकार अभियानकर्ताहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर देशभरि बिरोध प्रदर्शनको वातावरण बनाएको थियो । शनिवार फ्रान्सका ७० शहरमा यो विधेयेकका बिरुद्द लाखौंको सहभागितामा जुलुस र प्रदर्शनी भएका थिए । त्यसकाबिरुद्द सयौं हजारौं व्यक्तिले पेरिसमा जुलुस निकालेका थिए । प्रहरीद्वारा यातना खेपेका र मारिएका ब्यक्तिका परिवारसमेत जुलुसमा संलग्न भएर यो बिधेयक फिर्ताको माग गरेका थिए । जनताको ब्यापक दबाबपछि सरकार पछि हटेको हो ।
आलोचकहरूका अनुसार प्रस्तावित कानूनले पत्रकार र पिडित दुबैलाई प्रहरी दुर्व्यवहारको बिरूद्ध शक्तिशाली हतियार उठाउन प्रेरित गर्ने थियो । यो विधेयकले विशेष गरी आप्रवासीहरु धेरै भएका स्थल र आप्रवासीका छिमेकीहरुमा प्रहरी क्रूरताका बिरुद्द मुद्दा दर्ता गर्ने प्रयासलाई धम्कि दिने र त्यस्ता भिडियोहरु सप्रमाण पेश गर्दापनि मुद्दाको सुनुवाई नहुने संभावनालाई बढाउने थियो ।
गत हप्ता पेरिसमा म्युजिक भिडियो बनाउने काला वर्णका एक ब्यक्तिलाई प्रहरीले पिटेर गम्भिर घाइते पारेको थियो जुन भिडियो पिडितले अभिलेख राखेर उजुरि हालेका थिए । यदि यो बिधेयक पास भएको भए त्यसलाई रेकर्ड गर्न र मुद्दामा प्रमाणका रुपमा सामेल गराउन बन्चित हुनसक्थ्यो ।
“प्रहरी यातनाको भिडियोहरू पाउनु अत्यन्तै भाग्यशाली थिएँ जसले मेरो सुरक्षा गर्यो,” कम्तीमा चार प्रहरी अधिकारीहरूको कुटाई भोगेका अफ्रिकी मूलका संगीत निर्माता मिशेल जेकररले भने ।
फ्रान्सेली वेबसाइट लूपसाइडरद्वारा बिहिबार पहिलो पटक त्यो भिडियो सार्वजनिक भएको हो । हालसम्म त्यो भिडियो एक करोड ४० लाख भन्दा बढी दर्शकहरूले हेरिसकेका छन् । यसैका कारणलेपनि प्रहरी यातनाबिरुद्द फ्रान्समा व्यापक आक्रोश पैदा भयो र सरकारलाई बिधेयक फिर्ता लिन बाध्य पार्यो ।
कुटपिटमा संलग्न दुई प्रहरी अधिकारीहरू हिरासतमा छन् । तर दुई जनामाथि भने अनुसन्धान जारि रहेकाले जमानतमा रिहा गरिएको छ ।
प्रस्तावित सुरक्षा कानुन ‘दफा २४ ग्लोबल सेक्युरिटी” कानून आंशिक रूपमा पुलिस युनियनहरूको मागलाई संबोधन गर्न ल्याइएको थियो । यसले अधिकारीहरूलाई बढी सुरक्षा प्रदान गर्ने बताइएको थियो । यो विधेयकले प्रहरी अधिकारीहरूको मान्यता प्राप्त छविहरू सोशल मीडियामा देखा पर्नबाट जोगाउँदछ र आफ्नो अत्याचार सोसल मेडियामा नआओस भन्ने डरबाट प्रेरित भएको आलोचकहरुको भनाई छ । प्रहरीले यो कानुनमा टेकेर बदला लिनसक्ने भन्दै आलोचना गर्नेहरुपनि छन् ।
केहि व्यक्तिहरूले सामाजिक संजालमा प्रहरीको अनुहार राख्नका लागि भिडियोहरू प्रयोग गरिरहेका छन् जसले गर्दा उनीहरूलाई पहिचान गर्न सकिन्छ । पहिचानपछि प्रहरीलाई धम्की दिने वा घृणा जगाउने प्रहरीहरुको भनाई छ ।
“कानूनले पत्रकार वा नागरिकलाई प्रहरी कार्यको चित्रण गर्न प्रतिबन्ध लगाउँदैन । यसले प्रहरीको छविलाई शारीरिक वा मनोवैज्ञानिक हानिकालागि प्रयोग गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाउँछ । प्रहरीहरुको जिवनपनि महत्वपूर्ण छ” प्रहरीहरुको तर्क छ ।
“जनसंख्याको सानो अंशले प्रहरी विरुद्ध रोष र घृणालाई बढावा दिन्छ । हामीले यसको समाधान खोज्नुपर्छ” एलाईट पोलिस फोर्सका पूर्व प्रमुख तथा विधेयकको सह-लेखक एलआरईएम सांसद जँ मिशेल फोभेर्गले नेशनल एसेम्ब्ली (तल्लो सदन) मा टिप्पणी गरे ।
आलोचकहरूले प्रदर्शनको बेला वा व्यक्ति पक्राउ परेको बेला प्रहरीको कट्टरपन्थी गतिबिधीको आलोचना गरेका छन् । आर्थिक न्यायको लागि पहेंलो भेष्ट (जिले जोँन) आन्दोलनकर्ताहरुले गरेको प्रदर्शनीका क्रममा प्रहरी यातना र दमनको सयौं गुनासोहरू दर्ता गरिएको छ जुन २०१८ मा शुरु भएको थियो । पछि हिंसात्मक द्वन्दहरु भएका थिए ।
गृहमन्त्री जेराल्ड डरमानाँले फ्रान्समा प्रति वर्ष हुने ३० लाख प्रहरी अपरेसनहरू मध्ये नौ हजार पाँच सय घटनाहरु प्रहरीले दुर्ब्यवहार गरेको भन्दै भर्त्सना गरेर सरकारी वेभसाईटमा दर्ता हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
(नेपालप्लसका साथमा, फ्रँस २४, एपी र रोयटर्स । फोटो- युरो न्युज)
यसैसित संवन्धित अघिल्लो समाचार