सार्वजनिक सुरक्षा कानुन बिरुद्द फ्रान्सभर प्रदर्शन : १४२ जना पक्राउ
सरकारले मेडिया लगायत अन्य संचार क्षेत्रको अधिकार कटौति गर्नेगरि प्रस्ताव गरेको सार्वजनिक सुरक्षा कानुन ‘आर्टिकल २४, ग्लोबल सेक्युरिटी’ बिरुद्द शनीवार अपरान्ह फ्रान्सभर प्रदर्शन भएको छ । प्रदर्शनीका क्रममा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबिच केहि बेर झडप भएको थियो । प्रदर्शनका क्रममा १४२ ब्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको ग्रिह मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।
प्रदर्शनकारीहरुलाई पक्राउ गरेपछि सुरक्षा निकाय र प्रदर्शनकारिबिच तनाब उत्पन्न भएको थियो । “प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण” भन्दै प्रदर्शनकारीहरु आक्रोशित बनेका थिए ।
तिन हप्तादेखि जारि प्रदर्शनी शनिवार फ्रान्सको राजधानी लगायत देशका ठूला शहरहरुमा प्रदर्शन भएको हो । प्रदर्शनमा सहभागि हजारौंले सो कानुन पूर्णरुपमा फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको कानुनका केहि दफा परिमार्जित गर्ने बताएपनि सो कानुन पूर्णरुपमा खारेज गर्न फ्रान्समा तिन हप्तादेखि सडकबाट दवाव जारी राखिएको छ ।
दर्शनकारीहरुले सरकारद्वारा प्रस्तावित कानुन विवादास्पद रहेको, “स्वतन्त्रता हनन गर्न खोजेको, नागरिक अधिकार खोस्न खोजिएको र सुरक्षा निकायलाई जनतामाथि दमन गर्न बेलगाव छोड्न लागिएको आरोप लगाएका छन् ।
यो प्रदर्शनीको आव्हान मेडिया, मजदूर युनियन, कानुन क्षेत्रलगायत तिन दर्शन संघसंस्थाले सामूहिक रुपमा गरेका हुन् ।
शनिवार पानी दर्किएका बेलापनि हजारौं प्रदर्शनकारीहरुले पेरिसस्थित गणतन्त्रको प्रतिमूर्ति प्लास दला रेपुब्लिकबाट नारा लगाउँदै सहभागि बहेका थिए ।
सांसदहरुले संसदमा पेश गरेको यो सुरक्षा कानुनको खासगरि दफा २४ ले सुरक्षा अधिकारीहरुले अपरेसनका क्रममा गरिने यातना, दमन र स्ववेक्षाचारी ब्यवहारलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने र नागरिकमाथि सुरक्षाकर्मीको दमन बढाउने भन्दै आलोचना भएको छ । दफा २४ मा सुरक्षाकर्मीले अपरेसन गर्दाको भिडियो र अडियो सामाजिक सन्जाल र मेडियामा प्रयोग गर्न नपाउने र त्यसको अनादार गरे दण्ड दिईने उल्लेख छ ।
अघिल्लो शनिवार भएको यस्तै प्रदर्शनीमा पेरिसमा ६७ जना घाइते भएका थिए भने ९५ जनालाई शान्तिसुब्यवस्थामा दखल पुर्याएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । प्रदर्शनकारीहरुले सुरक्षा कानुन फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारि राख्ने बताएका छन् ।
के हो आर्टिकल २४ ग्लोबल सेक्युरिटी ?
राष्ट्रियसभाले अपनाएको विस्तृत सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक २४ ले नागरिकलाई सूचित गर्ने स्वतन्त्रताको सम्मान र आवश्यक सुरक्षाको बिचको मेलमिलापको बारेमा वैधानिक प्रश्नहरू खडा गर्छ । उनीहरूले अपरेसन गर्ने क्रममा मेडियाले सेना र प्रहरीका कर्मचारीहरूले उपभोग गर्ने क्षेत्राधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ । सुरक्षा अधिकारीहरुको छवि वा पहिचानको दुर्भावनापूर्ण प्रसारको बिरूद्ध छ भनिएको छ ।
यो सरकारको पहलबाट कानून आयोग आश्चर्यचकित भएको छ । किनकि यो मुद्दामा जाँचबुझको कामको अधिकार संसदलाई छ । यो स्वतन्त्र रुपमा कानुन आयोगबाट तयारी भैरहेको कानुन आयोगले जनाएको छ । कानुन आयोगले तयारि गरेपछि मात्रै प्रतिनिधी सभामा पठाउनुपर्ने हो । त्यसैले कानुन आयोगले ल्याउनुपर्ने विषयमा सरकारले ल्याउन लागेको भन्दै बिरोध भएको हो ।
यसैसित संवन्धित अघिल्लो रिपोर्ट
सुरक्षा कानुन बिरुद्द फ्रान्समा लाखौंको प्रदर्शनी : तिन दर्जन बढि सुरक्षाकर्मी घाइते, तोडफोड र आगजनी
