ओलीको राजनीतिक म्यान्डेट नैतिक रुपमा समाप्त

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोले देशलाई यसरी बन्धक बनाउन पाइन्छ कि पाइँदैन ? राजनीतिक विश्लेषकहरुको वृत्तमा अहिले नयाँ विमर्श शुरु भएको छ । विमर्श शुरु भएको छ, आपसी सम्मानबाट मात्रै चल्ने गणतान्त्रिक पद्धतिमा एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक नैतिक सीमाहरु भत्काउँदै हिँड्ने अगुवाले के देश चलाउन सक्दछ ? के अझै पनि केपी शर्मा ओलीसँग राज्य हाँक्ने नैतिक अधिकार छ ? राजनीतिक विश्लेषकहरु भन्छन्, नैतिक रुपमा ओलीको राजनीतिक म्याण्डेट सकियो । उनी ससम्मान बहिर्गमन हुँदा नै देशले निकास पाउँछ ।

प्राध्यापक कृष्ण खनालको भनाइ छ, प्रधानमन्त्रीको अहँकारी कदमले राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित सँस्था समेत विवादमा तानियो । राष्टपतिको गरिमा र मर्यादामा प्रश्न उठ्नु भनेको सिंगो प्रणालीमाथि असर पुग्नु हो ।

यो समाचार लेखिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्ड निवास पुगेर गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादललाई मन्त्री निवासमा भेटि बालुवाटार आइपुगेका छन् । बालुवाटारको वल्लोपल्लो कोठामा बसेका पार्टीका विधिसम्मत वैठकलाई रत्यौलीको संज्ञा दिएर अनुपस्थित हुने ओली चक्रव्यूहबाट उम्कन नसक्ने भएपछि हारगुहार गर्न प्रचण्ड निवास पुगेका हुन् । उनी सकेसम्म प्रचण्ड र माधव नेपालको गठजोड भत्काउन चाहन्छन् ।

राजनीतिमा जस्तोसुकै निर्णय लिन पनि नडराउने र नहिच्किचाउने ओलीलाई पटक पटकको अपमानबाट आजित भएपछि प्रचण्डले दर्ता गरेको अभियोगपत्र निल्नु न ओकल्नु भएको छ । दस्तावेज नाउँको यो अभियोगपत्रमा जे भनिएकोछ, ती सबै जनताले भनिरहेकै कुरा हुन् । ओलीलाई यौटा ठूलो भय छ कि इतिहासमा यो दर्ज हुन पुग्यो भने भारतसँग घूँडा नटेकेर जोगिएको उनको नाक भाँचिनेछ ।

अभियोगपत्रको जवाफ फर्काउनपर्नु र पार्टीका विधिसम्मत निकायहरुमा त्यसबारे लिखित बहस हुनु ओलीको निम्ति नैतिक रुपमा राम्रो विषय नै होइन । पछिल्ला कदमहरुले त ओली आफूले जित्नका निम्ति खेलका कुनैपनि नियम भत्काउन र बिगार्न तयार हुन्छन् भन्ने देखाइरहेको छ ।

ओलीको खुमलटारको यात्रा संसदीय दलमा अल्पमतमा परेपछि शुरु भएको हो । एकपटक ब्यापक विरोधका बीच अस्वीकृत भएको अध्यादेश फेरि मन्त्री परिषदमा छलफल नै नगरी चोर बाटोबाट ल्याएबाटै प्रधानमन्त्रीको नियत ठीक नभएको संकेत गर्छ । प्राध्यापक खनाल भन्छन्, मन्त्रीपरिषदमै छलफल नगरी राष्ट्रपतिकहाँ पुग्नु र राष्ट्रपतिले पनि हतार हतार त्यसलाई सदर गरिदिनु दुबै कुराले राजनीति भित्रको इमान्दारीतामा सन्देह पैदा गरेको छ । यो राम्रो कुरा होइन ।

राजनीति दाउपेचको खेल हो भन्दैमा न्यूनतम राजनीतिक मर्यादा पनि नाघेर संवैधानिक पद्धति माथि धावा बोल्ने अधिकार कुनै दल वा नेतालाई हाम्रो संविधानले दिएको छैन । संसदीय पद्धति मानेर पार्टीको घोषणापत्रको आधारमा चुनाव जितेपछि पार्टीलाई अवज्ञा गरेर अघि बढ्न खोज्नु ओलीको मिच्याइँ थियो । आफ्ना सहकर्मीहरुमाथि भ्रष्टाचारको दाग लाग्दा उल्टै उनीहरुको प्रतिरक्षामा उत्रिनु ओलीको अर्को गल्ती थियो । समृद्धिको सपना देखाएर जनमत लिएको नेतृत्वलाई खबरदारी गर्न खोज्ने स्थायी कमिटी र केन्द्रिय कमिटीलाई रत्यौलीको संज्ञा दिएर अपमानित गर्नु, बालुवाटारमै भएका बैठकहरुमा पनि अनुपस्थित भएर पार्टी पद्धतिलाई चुनौति दिनु कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त भन्दा उल्टो थियो ।

अब हुने स्थायी कमिटीको बैठकमा आफूमाथि अनुशासनको डण्डा चल्ने डरले अहिले प्रधानमन्त्रीको सातो गएकोछ । उनी सबैतिर अल्पमतमा छन् । केहि गरी वामदेव गौतमलाई आफूतिर ढल्काउन सके सचिवालयको गणित फेरिन सक्छ । तर कुरा सचिवालयबाट कमिटीमा पुगिसकेको छ । प्रचण्ड र ओलीको कुरा मिल्दैमा पनि हुँदैन । माधव नेपालको पक्षमा रहेका कार्यकर्ताहरुको पनि चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

पार्टी भित्रको गणित जसरी मिले पनि केपी शर्मा ओलीले सत्तामा बस्ने नैतिक राजनीतिको म्याण्डेट गुमाइसकेका छन् । राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई अनावश्यक विवादमा तान्ने, संवैधानिक निकायका महत्वपूर्ण ठाउँमा आफ्ना एसम्यानहरुलाई नियुक्त गरेर आफू अनुकूल राज्यलाई संचालन गर्ने, तिनै राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचारमा संलग्न आफू मातहतका कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने, हुँदा हुँदा न्यायालयलाई समेत उचालेर मिल्दै गएको शान्ति प्रकृयालाई समेत आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका कारण खलबलमा पार्ने ओलीको काम राजनीतिक नैतिकता भित्र पर्दैन । उनको बहिर्गमनले अहिले देशमा देखिएको भद्रगोललाई अन्त्य गर्न सहयोगी हुने देखिएको छ ।

किनभने, संवैधानिक प्रावधान अनुसार नियुक्ति भैसकेको राज्य प्रमुख पार्टीको निम्ति मात्रै उत्तरदायि हुँदैन, उसँग जनताप्रतिको ठूलो दायित्व हुन्छ ।