न रह्यो कालापानी न सुस्ता !

काठमाडौं— जम्मु–कश्मिरलाई दुईवटा केन्द्रशासित राज्यमा विभाजनपछि जारी गरिएको नया“ राजनीतिक नक्शाका कारण सतहमा आएको कालापानी विवादका सम्बन्धमा तत्काल वार्ता गर्न भारत अनिच्छुक देखिएको छ । जबकि नेपालले २ महिनायता उक्त विवादका सम्बन्धमा औपचारिक छलफलका लागि तत्काल बैठकका लागि समय मिलाउन भारतस“ग बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ ।

भारतले जम्मु–कश्मिरलाई दुई केन्द्र शासित राज्यमा विभाजन गरेर २ नोभेम्बरm २०१९ मा जारी गरेको नक्शामा कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्शामा समावेश गरेको भन्दै नेपालमा चर्को विरोध शुरु भएको थियो । नया“ नक्शाको विपक्षी नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरुबाट मात्र विरोध नभएर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रै पनि कालापानीका सन्दर्भमा भारतस“ग तत्काल बार्ता गर्नुपर्ने माग उठ्यो । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतद्धारा जारी गरिएको नक्शालाई खारेज गरेको थियो । साथै मन्त्रालयले नेपाल तथा भारतबीच विद्यमान सीमा सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्राविधिकहरुको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरुले काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको समेत ध्यानाकर्षण गराएको थियो । साथै मन्त्रालयले वक्तव्यमार्फत् भारतले नया“ नक्शा एकपक्षीय ढंगबाट जारी गरिएकोतर्फ संकेत गर्दै सीमा सम्बन्धी विषयहरु दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्नेमा समेत जोड दिएको थियो ।

नक्शालाई सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले ‘डिप्लोमेटिक नोट’ मार्फत कालापानी, लिपुलेकलगायतका भूभाग समेटर नया“ राजनीतिक नक्शा जारी गरेकोमा औपचारिक रुपमै भारतको विरोध जनाएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट पठाइएको उक्त नोटमा नक्शाप्रति विरोधमात्र जनाएको थिएन त्यसलाई तत्काल सच्याउन आग्रह गर्दै सिमासम्बन्धी विवादका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि आग्रह समेत गरिएको थियो । त्यतिमात्र होइन, त्यसको उक्त नोट पठाएको सातादिन नबित्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले नै औपचारिक रुपमै संयन्त्रको बैठक चा“डोभन्दा चा“डो डाक्नका लागि जोड दि“दै त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्न भारतलाई आग्रह गरेको थियो ।

परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र नेपाल र भारतबीच सिमासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको सबैभन्दा माथिल्लो संयन्त्र हो । नेपाल र भारतबीच सिंमाकंन सम्बन्धी विवाद समाधान लागि प्राविधिक तहदेखि उच्च सरकारी तहसम्म पहल भए पनि कालापनी र सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा सिमांकनको विवाद नसुल्झिएपछि सन् २०१४ मा सम्पन्न नेपाल र भारत मन्त्रीस्तरीय संयुक्त संयन्त्रको बैठकमा कालापानी र सुस्तासम्बन्धी विवाद प्राविधिकहरुको सुझावका आधारमा विदेश सचिवस्तरमा टुंग्याउने निर्णय भएको थियो । उक्त बैठकमा भारतका तर्फबाट विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज सहभागी थिइन् । तर, त्यसयता कालपानी र सुस्ताको सम्बन्धमा कुनै प्रगति भएको छैन । गत भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न पा“चौं मन्त्रीस्तरीय बैठकले पनि था“ती रहेका सिमासम्बन्धी विवादलाई विदेश सचिवस्तरमा टुंग्याउन निर्देशन दिए पनि कुनै ठोस पहल शुरु भएको थिएन ।

बिगतमा पनि भारतले जारी गरेका यसअघिका नक्शामा पनि कालापानी क्ष्ँेत्रलाई एकपक्षीय रुपमा आफ्नो भूभागमा समावेश गर्दै आएको थियो । जबकि नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई सप्रमाणका आफ्नो दावी गर्दै आएको छ । तर, सन् १९६२ को चीनस“गको लडाईपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा औचापरिक रुपमा सैनिक चौकी राखेपछि भने उक्त क्षेत्र थप विवादित बन्दै आएको हो । नेपाली पक्षले भारतले उल्टो काली नदीभन्दा धेरै वर कृत्रिम नदी बनाएर त्यसैलाई नेपाल र भारतबीच सिमा कायम गर्ने काली नदी बताउ“दै आएको र त्यही आधारमा कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको पुरै भूभागमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेको आरोप लगाउ“दै आएको छ । सन् १८१६ को नेपाल र तत्कालिन इष्टइण्डिया कम्पनीबीच सम्पन्न सुगौली सन्धीले नै प्रष्ट पारेको हु“दा उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको नेपालको दावी छ । नेपालका सिमाविद्हरुले पनि सुगौली सन्धीअनुसार लिम्पियाधुरा नै सिमा रहेको दावी गर्दै आएका छन् ।

भारतले भने शुरुदेखि नै पछिल्लो पटक जारी गरिएको नया“ नक्शालाई सही ठहर्याउ“दै नेपालस“गको सीमा परिवर्तन नभएको दावी गर्दै आएको छ । त्यतिमात्र होइन, हालै अंग्रेजी दैनिक द इण्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित लेखमा त भारतका पूर्व विदेश सचिव श्याम शरणले नेपालले सिमासम्बन्धी मुद्दालाई द्धिपक्षीय बैठकमा कहिल्यै पनि गम्भीरतापूर्वक नउठाएको समेत दावी गरेका थिए । शरणको उक्त दावीको पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले ट्विटमार्फत् झुटो भन्दै खण्डन गरेका थिए । त्यतिमात्र होइन, आचार्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सन् २००३ मा भारत भ्रमणका बेला कालापानी र सन् १९५० को सन्धीलाई संयुक्त वक्तव्यबाट हटाउन शरणले नै ‘लविइङ’ं गरेको खुलासा गरेका थिए । परराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरु सचिवस्तरीय बैठकका लागि चासो नदेखाइरहेका बेला भारतका पूर्व विदेश सचिवले कालापानी सम्बन्धमा गरेको टिप्पणीलाई मात्र संयोग रुपमा लिन नहुने बताउ“छन् ।

यसरी जानाजानी वा संयोगले गर्दा हिजोसम्म दक्षिणको छिमेकीसँग ‘कालापानी र सुस्तामा सिमा विवाद रहेको’ भनिंदै आएपनि अब कालापानी भूभाग लिम्पियाधुरासम्म तन्किएको र सुस्ताका बारे सामान्य सरोकार समेत नरहेको स्थिती देखिन्छ । ‘यसो हेर्दा कालापानी र सुस्ता दुबै भूभाग बहस, परामर्श र प्राप्तीका हिसबमा गुमिसकेको हो कि भन्ने स्थिती देखिएको छ,’दिल्लीको जवाहरलाल विश्वबिद्यालयबाट नेपाल–भारत आप्रवासी समस्यामा बिद्यावारिध ीगर्ने केशव बस्याल भन्छन्—‘तथ्य–प्रमाण र पहिचानभन्दा बढी हामी राष्ट्रबादको नारामा एकोहोरियौं कि भन्ने स्थिती देखिएको छ ।’

विवाद क्रम
विसं २०७६ कार्तिक १६ भारतले जम्मू(कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा(कालापानी समावेश
– विसं २०७६ कार्तिक २० कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति
– विसं २०७६ कार्तिक २१ भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको भनाइ
– विसं २०७६ मङ्सीर ३ भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाउँदै सुगौली सन्धि अनुसार काली ९महाकाली नदी पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको कुरा पुनस्स्मरण गराइएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ
– विसं २०७७ वैशाख २६ भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा नेपालले दाबी गरेको धार्चुला(लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन
– विसं २०७७ वैशाख २७ सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि प्रधानमन्त्रीका तहमा समेत गरी दुई देशबीच भएका समझदारी विपरीत रहेको नेपालको भनाइ
– विसं २०७७ वैशाख २७ भारतको विदेश मन्त्रालयले सडक सञ्जाल उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमा भित्रै रहेको प्रतिक्रिया
– विसं २०७७ जेठ ७ नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी
– विसं २०७७ जेठ ३१ नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित
– विसं २०७७ असार ४ नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित, सोहि दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रमाणित
– विसं २०७७ असार १० नेपालले नक्सामा गरेको संशोधन अस्वीकार्य रहेको भन्दै भारतद्वारा नेपालको परराष्ट्रमन्त्रालयलाई कूटनीतिक नोट