चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको वक्तव्यले के अर्थ राख्छ ?

झण्डै वर्ष दिनसम्म आफ्नै प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार नगएर बालुवाटारबाटै सत्ता चलाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन भन्दै देश दौडाहामा निस्किएका छन् ।

सुदूर पश्चिमको धनगढीमा आमसभा गरेर आफ्नै सहकर्मीहरुको तेजोबध गर्दै कार्यकर्तालाई चुनावमा लाग्न उत्तेजित भाषण दिइरहँदा काठमाडौंमा चारजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा संयुक्त वक्तव्य जारी गरेपछि सत्तासिनहरुको ओंठमुख सुकेको छ ।

आफ्नो सेवा समयमा राम्रो कार्य सम्पादन गरेर नाम कमाएका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीन बहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको पाइन्छ भनी तोकेरै वक्तव्य जारी गरेपछि परिस्थिति ओलीको संसद पुनर्स्थापना हुनै सक्दैन भन्ने दावी हाँस्यास्पद हुने भएको छ । सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी ओलीले कार्यकर्ता उत्तेजित पार्ने गरी गरिरहेको भाषणको अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

प्रतिष्ठित कानून व्यवसायी, पूर्व न्यायाधीश, प्राध्यापकहरु, नागरिक समाजका अगुवा लगायत धेरैले ओलीको कदम संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै उठाइरहेको प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको मागलाई पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको वक्तव्यले नैतिक बल मिलेको छ । सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशलाई पनि सहि निर्णय लिन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, संविधान सभाका अध्यक्ष रहेका बेला सुवास नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै ठाउँ नरहेको भिडियो समेत सार्वजानिक भएको थियो । नेम्वाङ ओली समूहमा छन् र उनी केही बोलिरहेका छैनन् ।

चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशको वक्तव्यले दूरगामी रुपमा सर्वोच्चलाई यथार्थ आँकलन गरेर निर्णयमा पुग्न सघाउ पुग्ने विश्वास गर्दै पुनस्र्थापना पक्षधरहरुले खुशी व्यक्त गरेका छन् भने ओली समर्थकहरुले सर्वोच्चलाई दबाब दिने नराम्रो काम भनी आलोचना गरेका छन् । तर, प्रतिनिधि सभा विघटन सही हो भनी बोल्ने प्रतिष्ठित कानून व्यवसायी, प्राध्यापक, नागरिक अभियन्ताहरुको मुख अहिलेसम्म खुलेको छैन । ती चुपचापै छन् ।