महिला हिंसा बिरुद्दको युरोपेली सन्धी युरोपेली युनियनकै देश पोल्याण्डले नमान्ने
महिला हिंसा बिरुद्दको युरोपेली सन्धीबाट युरोपेली युनियनकै देश पोल्याण्ड बाहिरिन खोजेको छ । बिध्यालयमा महिला हिंसा बिरोधी पाठ सिकाउँदा आफ्ना बाबु आमाको अधिकार बिरुद्द जान्छ भन्दै पोल्याण्ड महिला हिंसाबिरुद्दको सन्धिबाट बाहिरिन खोजेको हो ।
पोल्याण्डका कानुन मन्त्री जिग्नेभ जिओब्रोले महिला हिंसा बिरुद्दको इस्तानबुल सन्धी आफ्नो देशले फिर्ता लिन पारिवरिक मन्त्रालय (मिनिस्ट्री अफ फ्यामिली) लाई प्रक्रित्या शुरु गर्न निर्देशन दिन लागेको बताएका हुन् ।
“यसले वैचारिक प्रकृतिका तत्वहरू समावेश गर्दछ, जुन हामी हानिकारक ठान्छौं,” कानुन मन्त्रीले भनेका छन् । पोल्याण्डमा सत्तामा रहेको कानून र न्याय पार्टी (पीआईएस) क्याथोलिक चर्चको बिचारसित नजिक छ । यो पार्टीले सामाजिक-रूढीवादी नीतिलाई बढावा दिन्छ ।
पोल्याण्डको प्रमुखको रूपमा दोस्रो राष्ट्रपति पदको प्रचारको क्रममा आन्द्रेज दुडाले समलिंगी अधिकारप्रतिको दुश्मनीलाई मुख्य विषय बनाएका थिए ।
शुक्रवार महिलाहरुको अधिक संख्या रहेको हजारौं मानिसहरूको जुलुसले राजधानी वारसा र अन्य शहरहरूमा उक्त सन्धिबाट बाहिर निस्कने प्रयासको विरोधमा प्रदर्शन गरे । प्रदर्शनकारीहरुले भनेका छन् ” कानुन मन्त्रीको उद्देश्य घरेलु हिंसालाई वैधानिक बनाउनु हो ।”
“महिला विरुद्ध हुने हिंसा रोक” भन्ने नारा लगाउँदै वारसामा कानुन मन्त्रालय अगाडि प्रदर्शनकारीहरुले नारा लगाएका थिए । केहि प्रदर्शनकारीहरुले ‘कानुन मन्त्रालय महिलाको नरक हो” भन्ने नारा लगाएको स्थानिय मेडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
पोल्याण्डले सन् २०१२ मा महिला हिंसा बिरुद्दको युरोलेपी सन्धीमा हस्ताक्षर गरेको थियो । यो स्तानबुल सम्मेलनलाई तिन बर्ष पछि अनुमोदन गरेको थियो । त्यति बेला पोल्याण्डमा बिभिन्न पार्टीको गठबन्धन सरकार थियो । वर्तमान पोलिश न्यायमन्त्रीले त्यसबेला हस्ताक्षर गरिएको यो सन्धीलाई “समलिंगी विचारधाराको औचित्य प्रमाणित गर्ने नारीवादी रचना आविष्कार गरेको” भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
(फोटो- बि एफ एम टिभी)
