विप्लव र ओली फागुन २१ गते एकै मंचमा देखापर्ने

नेकपा विप्लव समूहले हिसात्मक आन्दोलन छोडेर शान्तिपूर्ण रुपमा राजनीतिक प्रकृयामा सहभागी हुनेगरी सरकारसँग सम्झौता गरेपछि उसको हिंसात्मक गतिविधि तत्कालकालागि समाप्त भएको छ ।

सरकार र विप्लव समूहबीच तीन बूँदे सहमति भएपछि भूमिगत रहेको विप्लव समूहका कार्यकर्ताको गिरफ्तारी हुनेछैन । फागुन २१ गते शुक्रवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विप्लव राष्टिय सभागृहमा एकै मंचमा उभिएर बोल्ने छन् ।

दुवै पक्ष बीच भएको सहमतिमा सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, सबै बन्दीहरुको रिहाइ गरी मुद्दा खारेजी गर्ने बताइएको छ । उता विप्लव समूह सशस्त्र संघर्ष परित्याग गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । ०७५ सालमा प्रतिवन्ध लगाइएको विप्लव समूहसँग भएको सहमतिमा सरकारी वार्ता टोलीका प्रमुख गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र विप्लव समूहका नेता खड्ग
बहादुर विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

राजनीतिक रुपमा चारैतिरबाट एक्लिँदै गएका ओलीले आखिर यो कदम किन चाले त ? प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन सकिने जनाउ दिएको भोलिपल्टै गरिएको यो निर्णयका धेरै कारणहरु हुनसक्ने विश्लेषकहरुको भनाइ छ । पहिलो त, नेत्रविक्रम चन्द कुनै न कुनै बहानामा शान्तिपूर्ण अवतरण गर्न चाहन्थे । पछिल्लो समय उनका धेरै नेता, कार्यकर्तामाथि सरकारी धरपकड बढिरहेको थियो । संगठन पनि उनले चाहेजस्तो चलिरहेको थिएन । आममानिसहरुमा सशस्त्र संघर्षको मूल मद्दा के हो भन्ने प्रष्ट त थिएन नै, स्वयम् नेतृत्वले समेत यो कुरा बुझाउन सकिरहेको थिएन ।

आफ्नो तर्फ अझै बढि क्षति भएर पेरुका गोन्जालो हुनुभन्दा शान्तिपूर्णरुपमै आन्दोलनमा सहभागी भएर आहुति, मोहन वैद्यहरुसँगै राजनीतिक अभियानमा लाग्ने उनको योजना भएको देखिन्छ । अर्कातिर चारैतिरबाट एक्लिएपनि विप्लव समूहको खतरा रहिरहनुभन्दा उनीहरुलाई शान्तिपूर्ण रुपमा अवतरण गराइदिने भूमिका खेल्दा युद्धविरामको जस पनि मिल्ने, खतरा पनि कम हुने ओलीको आँकलन रहेको बुझिन्छ ।

प्रचण्डको विरोधी कित्तामा सशक्त रुपमा रहेका विप्लवलाई शान्तिपूर्ण रुपमै उतार्दा प्रचण्डलाई घेर्ने अर्को शक्ति थपिने सरकारी पक्षको आँकलन छ भने शेर बहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बने ओली नेतृत्वको भन्दा बढि क्षति हुन सक्ने विप्लवको बुझाइछ । केही गरी कांग्रेस र माधव प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनिहाल्यो भने थप उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गर्दै राजनीतिक लाभ लिन सकिने, प्रचण्डलाई घेर्न सहयोगी बल पुग्ने ओलीको हिसाब किताब भोलिका दिनमा कसरी मिल्ने हो ? समयले नै बताउनेछ ।

यसैसित संवन्धित अघिल्लो समाचारपनि हेर्नुस्

ओली सरकारसित वार्ताकालागि बिप्लवका चार प्रमुख शर्त