आइएलओ रकम अनियमितता काण्ड : एन आर एन एद्वारा यि सबै तथ्य लुकाउनुको कारण के ? (आईएलओका नेपालप्रमुखको पत्रसहित)

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले गैर आवाशिय नेपाली संघलाई उद्धार तथा राहत परियोजनामा दिएको करिब ९० हजार अमेरिकी डलर रकम भ्रस्टाचार काण्डले गैर आवाशिय नेपालीमाझ सन्सनी त मच्चिएकै छ । यो काण्डले आईएलओ भित्रैपनि गम्भिर छानबिन हुने संकेत देखिएको छ । र आइएलओले यस विषयमा माथिल्लो निकायमा छानबिन भैरहेको सार्वजनिक गरेको छ ।

संघको विधान अनुसार कार्यसमितिको अनुमति लिएर मात्रै गैर आवासीय नेपाली संघ युएइका अध्यक्ष प्रकाश कोइराला र कोषाध्यक्षको नाममा संयुक्त खाता खोल्नुपर्ने थियो । तर अध्यक्ष कोइराला तथा उपाध्यक्ष शेर्पा मिलेर कोषाध्यक्षलाईनै नसमेटि काठमाडौँस्थित माछापुच्छ्रे बैंकमा संयुक्त खाता खोलियो । उक्त खातामा ६० हजार डलर (झन्डै ७० लाख रुपियाँ) पठाइयो । यति ठूलो रकम एक आरएन का केन्द्रिय पदाधिकारीहरुको मिलोमतो बिना संभव देखिन्न ।

एनआरएनए केन्द्रका उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले यो परियोजनाको नेतृत्व गरेका थिए । संवन्धित देशको कानुन मिचिएको, एन आर एन एको कोषाध्यक्षनै नरहेको र एनआरएनएको खातासमेत नरहेको काठमाडौंस्थित बैंक खातामा ६० हजार डलर रकम कसरि केन्द्रले स्थानान्तरण गर्‍यो ? अहिले एन आर एन ए केन्द्रका सदस्यहरुपनि यसमा यो वा त्यो बहानामा पन्छिन खोजिरहेका छन् । पारदर्शिताको निकै कुरा गर्ने डा. बद्री केसीनै यसको नेतृत्वकर्ता हुन् । तर उनैले नेतृत्व गरेको परियोजनाका यि पाटाहरु उनले किन खोल्दैनन् ? गैर आवाशिय नेपाली संघलाई उद्धार तथा राहत परियोजनामा सहयोग गर्ने आइएलओलेनै यसमा शंका उत्पन्न गर्दै उच्च स्तरमा छानबिन गर्न लागेको जवाफ दिईसकेको छ ।

आइएलओका नेपाल प्रमुख रिचार्ड हवार्डले यसमा गम्भिर चासो ब्यक्त गरेका छन् (हेर्नुस् माथिको उनको पत्र)। उनले साउदी अरेबिया आप्रवाशी समाजकि को-अर्डिनेटर अनुजा थापालाई एक पत्र लेख्दै भनेका छन् “एनआरएनएसित हाम्रो परियोजना अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्दैछ र वित्तीय व्यवस्थापन र प्रभावकारिताका बारे केही चिन्ताहरू खडा भएका छन् । जस्तो कि, जब कोषको दुरुपयोगको सुझाव आउँदछ जहिलेपनि हामी यो कुरालाई हाम्रो स्वतन्त्र अडिटर्स कार्यालयमा पठाउँछौं । उनको पत्रका अनुसार एनआरएनएको यो परियोजनामा गम्भिर अनियमितता भएको आशंका आइएलओले गरेको छ । यो फाईल अहिले आइएलओको माथिल्लो निकायमा छानबिनकालागि पठाइएको छ ।

रिचार्ड हवार्ड

उनले परियोजना डिजाइन र प्रभावकारितामा निकट भविष्यमा एक स्वतन्त्र बाह्य मूल्यांकन गर्नेपनि बताएका छन् । आइएलओका लागि नेपाल प्रमुखले नै आफ्नो तहभन्दापनि माथि पुगेको छ भनिसकेपछि यसमा अनियमितता भएको तर्कलाईनै थप बल दिन्छ । दाता संस्थालेनै यो तहसम्मको शंका गर्दा एन आर एन ए केन्द्रले थप तथ्यसहित किन स्पष्ठ पार्दैन ?

यो परियोजनामा भएको भनिएको भ्रस्टाचारका बारेमा धेरै तहबाट गम्भिर चासो र छानबिनको माग गरिएको छ । एन आर एन ए अमेरिकाका पूर्व डेपुटी रिजनल को-अर्डिनेटर, एन आर एन एका केन्द्रिय सल्लाहकार तथा वाणिज्यदूत एसि शेर्पाले आएलओको कोष हस्तान्तरणमा जोजो संलग्न छन् तिनले पुरै बजेट रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने माग गरेका छन् । शेर्पाले एनआरएनएका केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार पन्त, महासचिव डा. हेम शर्मा, सोनाम लामा लगायतका केन्द्रिय पदाधिकारीहरुलाई ईमेल मार्फत यस्तो माग गरेका हुन् । उनले कोष बितरणको प्रमाण, बिल वा भर्पाई बुझाउन पनि माग गरेका हुन् । त्यति मात्रै होइन, बाँकि कोष बन्द गरिदिनुपर्ने मागसमेत उनको छ । तर हालसम्म एन आर एन ए केन्द्रिय तहबाट खासै यसको कतै टिप्पणी र सुनुवाई नहुनु झन शंकास्पद देखिएको छ । यसमा अझ गम्भिर विषयहरु उठेका छन् ।

एन आर एन ए सामाजिक संस्था हो भनिन्छ । होपनि । एनआरएनएमा हजारौं स्वयंसेवक छन् । तिनले निशुल्क सेवा दिन्छन भनेर आइएलओसित रकम लिएको हो । रकम हात पारिसकेपछि काम गर्न कर्मचारीनै नभइ नहुने स्थिति कसरी आयो ? कर्मचारी नभैनहुने स्थितिनै थियो भनेपनि किन कर्मचारी मागको आव्हान गरिएन ?

एनआरएनएलाइ कहिले साझा, कहिले छाता संस्था भनिरहन्छन् । यो परियोजना सफल पार्न आवस्यक कर्मचारी वा स्वयंसेवक चाहिएको भए, स्वयंसेवकको अभाव नै भएको भए, अरू संघ संस्थाहरूसँग स्वयंसेवक किन मागिएन ? निशुल्क काम गर्ने स्वयंसेवक माग गरेर किन सूचना जारि गरिएन ?

कर्मचारीनै नभइ नहुने अवस्थामापनि कर्मचारी छनोटमा कुन प्रकृया अपनाईयो ? यो कतै उल्लेख छैन । उनिहरूको योग्यता, तलब सुविधा, काम गर्ने समय र स्थान, गर्नुपर्ने कामहरू र छनोटका आधारहरू बारे कतै सार्वजनिक गरिएन । खुस्सुक्क आफ्ना मान्छेहरु खोजेर काममा लगाउनुले भस्टाचारकै लागि थियो भन्ने देखाउँछ ।

लौ कर्मचारीनै माग गरिएको भए के कति, कुन स्तरका ब्यक्तिले, कतिले आवेदन दिए ? को किन स्वीकृत भए ? को किन अस्वीकृत भए ? छनोट प्रक्रियामा कुन दक्षता भएका कस्ता ब्यक्ति थिए भन्ने तथ्यांक खै सार्वजनिक गरेको ?

उनिहरूको साउदी बसाइको बैधानिकता के हो ? कुन भिषा र कुन स्पोन्सर (रोजगारदाता) र करारनामामा के कस्तो काम गर्न भनि बसेका नागरिक हुन् ति । तलब कहाँबाट कति लिने सम्झौतामा उनिहरू साउदी अरबमा रहेका हुन ? आइएलओको प्रोजेक्टमा थप काम गरी थप पारिश्रमिक लिन साउदी अरबको कानुनले दिन्छ ? नदिने अवस्थामा कुन छद्मरुप अपनाईयो ? वा कुन कानुनको ब्यवस्था गरियो ? कुनै अर्को स्विक्रिति लिईएको भए त्यो किन सार्वजनिक गरिन्न ?

छनौट भएका नेपालीले कुन काम गरे ? कति समय गरे भन्ने किन सार्वजनिक गरिन्न ? उनिहरूको करार अवधि कति हो भन्नेपनि कतै खुलाईएको छैन । त्यसरि काम लगाएको बेला साउदी अरबमा कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो थियो ? कोरोना संक्रमण उच्च तहमा पुगेर उद्दार गर्ने ब्यक्तिको नितान्त खाँचो परेकैले हो भन्नेपनि देखिन्न ।

एन आर एन एको अप्रकाशित रिपोर्टमा उनिहरूलाइ पारिश्रमिक दिएको वा काम लगाएबापत खर्च भएको उल्लेख छ । तर कसले कसरी दिए ? बैंकमा दिईयो ? तलब दिएको कामको कागज (सेलोरी सिट), वा कामको पैसा लिएको भौचर के दिईयो ? त्यसो गर्दा साउदी अरबमा बिद्दमान कानुन (हरू) को पालना भएको छ भन्नेपनि कतै केहि भेटिन्न । उनिहरूलाइ पारिश्रमिक दिने रकम नेपालबाट साउदी अरब कसरि, कुन कानुनी प्रावधान वा माध्यमले ल्याएको भन्नेपनि उल्लेख छैन ।

उद्धार गरिएका भनिएका पीडित नेपाली कामदारहरूको नामावली (सूची) तिनको सम्पूर्ण हुलिया खुल्नेगरि दिन एनआरएनएलाई केले रोक्छ ? त्यो किन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ? उनिहरूले सहयोग पाउन दिएका निवेदनहरू कहाँ छन ? दूतावासले अनलाइन आवेदन फारम उपलब्ध गराएका थिए । एनआरएनए साउदी अरबले कसरी निवेदन संकलन गर्यो त ?

उनिहरूलाइ समस्यामा पारेको, फ्रड कागज दिएको आदि उल्लेख छ एन आर एनएको रिपोर्टमा । त्यसो भए ति पिडक को हुन ? नेपालीहरू नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर नै साउदी अरबको रोजगारमा आएका थिए । उनिहरूलाइ नेपालबाट पठाउने एजेन्सी र साउदी अरबका रोजगारदाता को को हुन भन्ने कुरो किन स्पष्ठ पारिन्न ? यसलाई बाहिर नल्याउनु, लुकाउनुको कारण के हो ? यसमा एनआरएनए केन्द्रिय पदाधिकारी, अभियन्ताको संस्था, ब्यक्ति वा स्रोतलाई उपयोग गरिएको हुनसक्ने प्रवल संभावना छ । उनिहरूले पीडितहरूको उद्धार किन गरेनन् ? पीडितहरू या तिनका तर्फबाट एनआरएनएले न्याय, उद्धार र क्षतिपूर्ति लगायतको सहयोगका लागि कुन कुन सरकारी निकायमा पहल गर्यो ?

साउदी अरबमा पिडितलाई सहयोग भनेर गरिएको सहयोगको आधार के हो ? कुन आधारमा पिडित र असहायको वर्गिकरण वा किटानी गरिएको हो भन्नेपनि केन्द्रले कतै खुलाएको छैन ।

पीडितहरूका नाममा गरिएका खर्चको कुनै निर्देशिका, बिधी, मापदण्ड, नियमावली र प्रकृयासमेत देखिन्न । खर्च गर्दा एनआरएनएले आफ्नै नितिनियम, आइएलओ, नेपाल सरकार, साउदी सरकारको नियम, कानुनहरूको पालना गरेकोपनि देखिन्न । निजि परिचय, राजनितिक दलका कार्यकर्ता र आफ्ना विस्वाशिला ब्यक्ति छानेर सहयोग दिएको देखिएको छ ।

९० हजार डलर राशी ठूलो हो । यो स्तरको आर्थिक कारोबार गर्दा अबलम्बन गर्नुपर्ने निश्चित आर्थिक नियमहरू हुन्छन, जस्तैः कोटेशन लिने, प्रतिस्पर्द्धा गराउने, मितब्ययिता अपनाइ सबैभन्दा कम दरमा खर्च गर्ने, सरकारबाट मान्यता प्राप्त कम्पनीहरू र नियमसंगत कागजातहरू (मात्र) प्रयोग गर्ने । र सोको कानुन बमोजिम तेस्रो पक्षबाट स्वतन्त्र र दक्ष अडिटरबाट अडिट गराउने आदि । यो बिधी नअपनाई किन खर्च गरियो ?

एनआरएनएले आइएलओको प्रोजेक्टका बारेमा किन पूर्ण जानकारि सार्वजनिक गरेन ? त्यसैले यो प्रोजेक्ट रकममा शुरु देखिनै आँखा गाडेको देखिन्छ । आवश्यक सूचनाहरू लुकाउनुको अर्थ मिलेरै खाने नियतले होइन भनेर कसरि पत्याउने ?

कोभिड संक्रमण र सोहि कारण स्रिजित संकटका बेला साउदी सरकार, नेपाल सरकार र यसका स्वदेश तथा बिदेशका अंगहरू (जस्तैः बैदेशिक रोजगार बिभाग, बोर्ड र नेपाली नियोगहरू) ले पनि सार्वजनिक रूपमा बोलेका छन् । निश्चित काम र भूमिका खेलेका छन् । पहिलो पटक बैदेशिक रोजगारका सन्दर्भमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश जारी गरेपछि नेपाल सरकारले उद्धार निर्देशिका नै सार्वजनिक गरेको छ । साउदी सरकारले या नेपाल सरकारले आइएलओ -एन आर एन एसँग कुनै सहयोग र भूमिका मागेको भए त्यसको उल्लेख हुनुपर्छ ।

उद्धार गर्दा पीडितका हक, अधिकारहरू के कति थिए ? उनिहरूले पाउनुपर्ने तलब सुविधा सबै पाए कि पाएनन् ? नपाउँदा हासिल गर्न, गराउनका लागि कमसेकम सरकारी कानुनी प्रकृयामा प्रबेश गराइयो या गराइएन ? यस सम्बन्धी रेकर्डहरू र सम्बन्धित जिम्मेवार पक्षहरूसँग कुनै पत्राचार या लिखित सम्वादहरू भए भएनन् ? भावि दिनमा समेत पीडितहरूले आफ्नो न्याय र सुविधा (क्षतिपूर्ति) खोज्ने बाटो खुल्लै राखियो या अबरूद्ध पारेर पठाइयो ? समग्र उद्धार प्रकरणको लेखाजोखा गर्दा समग्रमा कसकसको हित गरियो ? जस्तैः रोजगारदाताहरूले दिनुपर्ने तलब कति जोगियो ? उद्धार प्रकृयामा सरिक हुनुनपर्दा, उद्धारै गर्नुनपर्दा पठाउने म्यानपावर एजेन्सीको कति रकम (राशी) जोगाइयो ? यी सबको हिसाब गर्दा निस्किने निस्कर्ष के हो ?

एन आर एन ए केन्द्रले यो भ्रस्टाचार वा रकम निजि बैंकमा जम्मा भएको खबर बाहिरिनासाथ हतार हतार पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो । यति हतारिनु र टोलीमा छनौट ब्यक्तिपनि राजनितिक दलका कार्यकर्ता छान्नुको स्वार्थ के हो ? दाता संस्थालेनै यत्रो आशंका गर्दापनि एनआरएनएले केहि नभएझैं सत्यतथ्य सार्वजनिक नगर्नुको पछाडि ककसको कति स्वार्थ लुकेर हो ? सुतुरमुर्गले टाउको लुकाए जस्तो यो प्रकरणले मिलिजुलि रकम अनियमितता गरेकै हो भन्ने पक्षलाईनै बल थप्दैन र ? निस्पक्षरुपमा सामाजिक सेवा गरिएको हो भने सम्पूर्ण नालीबेली सार्वजनिक गर्न केले रोक्छ ?

(एन आर एन एले कहाँ कति कति सहयोग गरेको उल्लेख गरेको छ ?, छानबिन समितिले के गरिरहेको छ, कस्ता छन् छानबिन समितिका सदस्य, कुन पार्टीका हुन्, सबै सार्वजनिक गर्दै जान्छौं, हेर्दै गर्नुहोला-सम्पादक)