परिक्षण घटाएर संक्रमित घटेको देखाउने रणनीति’ दैनिक २५,००० बाट घटाएर १५,००० को परिक्षण

Photo Source-blogs.worldbank.org

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार मात्रै १५ हजार ५५ नमुनाको पीसीआर गर्दा ४ हजार १७८ जनामा संक्रमण देखिएको छ भने २ हजार ४२५ जनाको एन्टिजेन गर्दा ५८४ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । तर, यो अनुपात र परीक्षणको संख्यामा जनसाधारण पनि आश्वस्त हुन सकेकै छैनन् । किनभने सोमबार पनि काठमाडौं उपत्यकाका अस्पतालमा बेड नपाएर वा बेड पाएपनि अक्सिजन र भेन्टिलेटर नपाएर मर्ने बिरामीको संख्या नै २५ थियो ।

देशभरबाट दैनिक औसतमा २ सय कोरोना संक्रमितको निधन भैरहेकोमा यसमा आधाजति समयमा उपचार नपाएरै मरिरहेका छन् । झण्डै एक महिनायता कडाइका साथ लकडाउन जारी रहेको र स्वास्थ्य सेवा तथा राहतबिनाको यो लकडाउन मात्रैले साधारण जीविकोपार्जनमा बाँचिरहेका श्रमिकबर्गको बिजोग स्थिती रहेकोमा सरकारले कुनै बिकल्प दिन सकेको छैन । बरु, आर्थिक वर्षको नियमानुसार असार पहिलो  सातादेखि  जनताबाट अनिवार्य कर उठाउनुपर्ने भएकाले जालसाजीको स्वास्थ्य सेवा मात्रै परिचालन गर्न थालिएको छ, जहाँ पीसीआर टेष्ट गर्ने अनुपात ५० प्रतिशतको दरमा घटाइएको छ भने मृतकको संख्या पनि जबरजस्ती कम देखाउन थालिएको छ ।

तर, पशुपतिस्थित शवदाह गृह र आर्यघाट क्षेत्रमा सोमबार मात्रै पनि ५० भन्दा बढी शव अन्तिम संस्कारमा पालो पर्खेरै बसिरहेका थिए । नेपालको कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशतलाई कोरोना भ्याक्सिन लगाउनुपर्ने अवस्थामा झण्डै २ करोड जनसंख्यालाई कोरोना भ्याक्सिन दिनुपर्ने हुन्छ । तर, हालसम्म झण्डै १५ लाख नागरिकले मात्रै भ्याक्सिन पाउन सकेका छन् । चीन, भारत, अमेरिकासहितका मुलुकबाट आइहाल्ने भनिएको भ्याक्सिन अनुपात एकदमैं न्यूनतम कोटामा देखिन्छ ।

‘असारभर जे जसरी हुन्छ, कर उठाउनैपर्ने भएकाले सरकारले त्यसबेला भने लकडाउन खोल्ने निश्चित देखिएको छ,’स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्—‘तर, कर तिर्दाको त्यही भीड कति घातक हुन सक्छ भनेर सरकारलाई कसैले बुझाउन सकेको छैन ।’

समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण बिस्तार भैसकेको र विशेषत भित्री गाउँ तथा पहाडी क्षेत्रमा समेत अत्यधिक संक्रमित देखिन थालेपनि कुनै प्रकारको परीक्षण तथा उपचारको बिकल्प सरकारले दिन सकेकै छैन । अहिले सरकारले हरेक दिन सार्वजनिक गर्ने तथ्यांक धेरै काठमाडौं केन्द्रित र देशका मुख्य शहरबाट आएको मात्रै रहेकाले जारी बिकराल स्थितीको आँकलन हुनै नसकेको ती सहसचिवले बताए ।