खोइ बिपद व्यवस्थापनको ५० करोड रुपैयाँ ? ‘सरकार बाढीपहिरो हेर्दै हेलिकोप्टरमा’

सांकेतिक तस्विर

हरेक वर्ष र हरेक वर्षायाममा नेपालमा सुरु हुन्छ— बाढीपहिरोको सनातनी समाचार । त्यसमा पनि कोशी वा गण्डकको कटान, भारतीय तटबन्धका कारण बिचल्ली जस्ता सधैं आउने र जाने समाचारका अघिपछि केही बोरा चामल–दाल र नून लिएर राहत बाँढ्न जानेहरुको लर्को सधैंझैं यसपाला पनि देखियो ।

फेरि यसपटक पनि धेरैले अनुमान नगरेको वा नसोचिएका सिन्धुपाल्चोक(मेलम्ची क्षेत्र), मनाङ (ताल, उपल्लो मनाङसमेत) र बाग्लुङ जस्ता धेरै प्रकोपमा नपर्ने जिल्लाहरु यसपटक सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका छन् । मेलम्ची क्षेत्रका हकमा सिंगो बजार मात्रै होइन, अब वर्षौवर्ष ढिलाइ हुने गरी मेलम्ची खानेपानी परियोजनासमेत क्षतबिक्षत बनेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, बाजुरा, पाल्पा, डोटी, लम्जुङ, स्याङ्जा, जुम्ला, बाग्लुङ, गोरखा, प्यूठान, कास्की, पर्वत, दाङ र अर्घाखाँची धेरै प्रभावित भएका छन् ।

तर, अनौठो के छ भने बर्खा मौसम सुरु नभैकन न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन जागेको हुन्छ, न यसैका निम्ति गठित प्रधानमन्त्री मातहतको विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण नै बैठक बस्न अग्रसर हुन्छ । अझ सत्य कुरा के हो भने यो प्राधिकरण गृह मन्त्रालयकै कर्मचारीहरूका कारणले औचित्यहीन हुँदै आएको पाइएको छ । स्थिती कतिसम्म छ भने २०७६ साल मंसिर २९ गते प्राधिकरण गठन भएपछि गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन महाशाखा खारेज गरिनुपर्नेमा औचित्यहीन रुपमा यो महाशाखा पनि यथावतै राखिएको छ ।

नेपाली आहानमा ‘जब भयो राती अनि बूढी ताती’ भनेजस्तै अहिले आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बुधवार बैठकमा प्राधिकरण खारेज गर्ने, पुनर्संरचना गर्न वा अर्को प्राधिकरण गठन गर्ने सुझावसमेत दिएका छन् ।

गत चैतमै प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्ने गरी प्राधिकरणलाई राष्ट्रिय विपद् कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्देशन दिएको थियो । तर, यो रकम अझै निकासा भएको छैन । जबकि मेलम्चीपीडत जनताको उद्धार–राहतका लागि शुक्रबार मात्रै गृह मन्त्रालयले ५० लाख रुपैंयाको कोष बनाउँदै यसमा सहयोगका लागि सम्पूर्ण देश–विदेशका दातासँग अनुरोध गरेको छ । अर्कातिर, प्राधिकरणले ट्वीटरमार्फत सार्वजनिक गरेको एक विवरणअनुसार गत वर्षको पहिरो पीडितका लागि प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध भएको बजेटबाट १२ करोड २२ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको जनाइएको छ ।

तर, दुर्भाग्य राहत–सहयोगमा भन्दा पनि यो करोडौं रुपैयाँको सहयोग भिआइपीको हेलिकप्टर उडान र विपद् व्यवस्थापनका नाममा विभिन्न भेला बैठकमा विदेशका बैठकमा सहभागी हुन जाँदा खर्च हुने गरेको पाइएको छ । २०७५ असार ४ गतेदेखि बुधबार ९ असार २, २०७८० सम्म राष्ट्रिय परिषद्को ६ पटक बैठक बसिसकेको छ । तर, कार्यप्रगती भने शून्यबराबर छ ।