अब ओली सरकार ५ सदस्यीय : ‘अदालतले मन्त्रीपरिषद् बिस्तार खारेज’
‘अति गर्नु, अतिचार नगर्नु’ अर्थात नेपालीमाझ चलेको आहान । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हकमा यो आहान पुरापुर लागु हुन्छ । न कसैले भनेको सुन्ने न मान्ने हदमा पुगिसकेका ओलीलाई एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्च अदालतको न्यायिक कठघराले ठेगान लगाइरहेको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार संविधान अनुकूल नभएको भन्दै बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशपछि उपप्रधानमन्त्रीमा विष्णु पौडेल मात्र कायम रहेका छन् । त्यो पनि ‘उपप्रधान’ खोसिएको हैसियतमा मात्रै पौडेल रहेका छन् । मन्त्रीमा कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, बसन्तकुमार नेम्वाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ कायम रहेका छन् ।
जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीले त्यसपछि दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ सिफारिस गरेका थिए । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठ, उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो तथा मन्त्रीहरू खगराज अधिकारी (गृह), शरतसिंह भण्डारी (ऊर्जा), अनिलकुमार झा(खानेपानी), शेरबहादुर तामाङ (स्वास्थ्य), राजकिशोर यादव (उद्योग), लक्ष्मणलाल कर्ण (भूमीसुधार), नैनकला थापा (सञ्चारमन्त्री), ज्वालाकुमारी साह (कृषी), विमलप्रसाद श्रीवास्तव (श्रम), उमाशंकर अरगरिया (पर्यटन), चन्दा चौधरी (महिला), एकवाल मियाँ (युवा तथा खेलकुद), नारदमुनि राना(वन), गणेशकुमार पहाडी (सामान्य प्रशासन) तथा मोहन बाँनिया (प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय) समेत बरखास्त भएका छन् । यस्तै, राज्यमन्त्रीमा चन्द्रकान्त चौधरी (ऊर्जा), रेणुका गुरुङ (महिला) र आशाकुमारी विक (वन) रहेका छन् ।
यसैबीच, अदालतको निर्णय आउनासाथै विपक्षी गठबन्धनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार राष्ट्रलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेल्न लागिपरेको बताएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह, एमालेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगिकार गरेको बताएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त विज्ञप्तिमा ओलीको क्रियाकलापबाट कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूनै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगिकार गरेका छन्,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ ।’
अध्यादेशबाट ल्याइएका सबै कानूनहरु एकपछि अर्को गर्दै खारेज भैरहेको अवस्थामा र अब बिपक्षी कांग्रेससहितको गठबन्धनले दायर गरेको ओली सरकार बिगठन तथा संसद पुर्नस्थापना तथा देउवा गठबन्धनको सरकार नियुक्तीबारेको अदालती आदेश भने प्रतिक्षित छ । सम्भवत यसै साता यो निर्णय पनि ओली सरकारको बिपक्षमा आउने देखिन्छ ।
