बीए पास नभएकाको राजदूत सपना तुहियो : ‘सिफारिशमा परेका राजनीतिक–राजदूतको पद पनि धरमर’
दुई वर्षअघि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएर राजदूत बन्न कम्तीमा स्नातक तह चाहिने भन्दै प्रावधान तोक्ने पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अन्तिम घडीमा आएर (गत बैशाख २५ मा) कूटनीतिक पदप्राप्तीको लालचमा तानिने हुँदा उनैले यो स्नातक चाहिने प्रावधानलाई खारेज गरिदिएका थिए ।
देखाउनका लागि राजनीतिक नियुक्तीमा परेका पूर्व मन्त्री युवराज कार्कीलाई बहराइनमा राजदूत नियुक्त गर्न ‘स्नातक नचाहिने’ भनिएपनि ज्ञवालीले आफ्नै हितमा त्यो नियम ल्याएका थिए । किनभने ज्ञवाली स्वयम अन्डर–एसएलसी हुन् । दिल्लीस्थित राजदूत निलाम्बर आचार्यको बूढ्यौली र कार्यकुशलता अभावमा दिल्लीलाई समेत रिझाउन सक्ने पात्रका रुपमा ज्ञवालीलाई दिल्ली पठाउन लागिएको चर्चा सर्वत्र चलेको थियो ।
तर, सर्वोच्च अदालतले आइतबार जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा ‘युवराज कार्कीको नामै तोकेर’ स्नातक पनि पार नगरेको व्यक्ति राजदूत हुनै नसक्ने जनाएको छ । यसबाट कार्कीभन्दा बढी मार पूर्व मन्त्री ज्ञवालीलाई परेको छ । किनकि यही राजदूत बन्ने प्रलोभनमा निर्देशिका संसोधन गर्दै मन्त्री पद त्यागेका ज्ञवाली न राजदूत बन्न पाए, न मन्त्री नै रहे ।
गत वैशाख २५ मा मन्त्रिपरिषद्ले राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै मन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई राजदूतमा नियुक्त गर्दा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने बनाइएको थियो।
निर्देशिकाको संशोधन कार्यान्वयन नगर्न पहिले नै अन्तरिम आदेश मार्फत रोक लगाएको सर्वोच्च अदालतले आइतबार कार्कीलाई नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएर राजदुत नियुक्ती गर्दा, परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतमध्येबाट कूल राजदूत पदको ५० प्रतिशत नघट्ने गरी गर्नुपर्ने तथा राजदूतमा सिफारिस हुने व्यक्तिको योग्यता, दक्षता, अनुभव जस्ता विषयलाई कानूनमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले ती विषयमा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि एकीकृत रूपमा मूल्यांकन गरी अन्तिम निर्णय गर्दा सम्बोधन गर्ने आदेश दिएको छ ।
सासुआमासहितको नियुक्ती पनि धरमरमा
संसद नभएको मौका छोपेर र संसदीय सुनुवाइ समेत गर्नै नपरेको अवस्थामा सिफारिश गरिएका ११ राजदूतमध्ये एकजना युवराज कार्कीको सिफारिश अदालतले रद्ध गरिदिएपनि अरु १० को भने बल्ल नियुक्ती प्रकृया सुरु हुने भएको छ । नियमानुसार, सिफारिशको ४५ दिन पुरा भएपछि असार १० पछि मात्रै यी राजदूतहरुको एग्रिमो तथा नियुक्ती प्रकृया सुरु हुन लागेको हो ।
तर, अदालतले केपी ओली सरकारले गरेका निर्णयहरु तथा अध्यादेशको प्रयोग एकपछि अर्को गर्दै खारेज गरेपछि र ओली सरकार पंगु सावित हुँदै गएको अवस्थामा अहिले सिफारिशमा परेका राजनीतिक राजदूतको नियुक्ती पनि अन्यौलमा परेको छ । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा।राजन भट्टराईकी सासु आमालाई डेनमार्कजस्तो देशमा राजदूत सिफरिश गरिएपछि र उनको शैक्षिक योग्यता तथा अंग्रेजी स्किलमा प्रश्न उठेपछि यस्ता नियुक्तीका मामलामा पनि ओली सरकार नैतिक रुपमा गलिसकेको छ ।
अब बाँकी रहेका १० सिफारिशमा अष्ट्रियाका लागि निर्मलराज काफ्ले र इजिप्टका लागि जीवनप्रकाश श्रेष्ठ मात्रै परराष्ट्रका सहसचिव हुन् । राजदूत नियुक्तीको प्रकृया यी दुइका हकमा मात्रै सहजै अघि बढ्न सक्ने स्थिती देखिन्छ ।
यो चरणमा प्रस्ताव गरिएका अरु राजदूतहरुमा आइएनजीओका अगुवा गौरी प्रधानकी श्रीमती सुम्निमा तुलाधर (अष्ट्रेलिया), अंग्रेजीका प्राध्यापक कृष्णचन्द्र शर्मा (दक्षिण कोरिया), जंगबहादुर (जंगब) चौहान (रूस), मेराज मुसलमान (साउदी अरेबिया), रमेशचन्द्र पौडेल (श्रीलंका), कुलप्रसाद नेपाल (ब्राजिल) र नारायणप्रसाद संग्रौला (बर्मा) छन् ।
