जनअपेक्षा बिहिन देउवा फेरि प्रधानमन्त्री ?

सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना सम्बन्धी निर्णयले अब आफ्नो साढे तीन वर्षे कार्यकाल बिभिन्न विवाद, चर्चा र उत्तेजनामा बिताएका प्रधानमन्त्री केपी ओलिको बहिर्गमन सुनिश्चित भएको छ । सोमवारको अदालतको फैसला पछी स्वार्थ अनुकुलका प्रतिकृया पनि आएका छन् । ओली पक्षधर नेताहरुले बहुदलिय ब्यवस्था नै खतरामा परेको बाताइरहँदा नेपाली कांग्रेस र ओलीइतर समुहले द्विप प्रज्वलनको तयारी गरिरहेका छन् ।

यस अघि आइतवार मात्रै नेपाल समुह र ओली समुहको वार्ताले मुर्तता पाएको थियो । तर नेपाल समुहले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने जनाएको छ । अर्को तर्फ नेकपा एमालेले पार्टीको ह्विप विपरित जाने सांसदहरुलाई गर्नसक्ने सम्भावित कारवाहीलाई समेत अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ । उसले भनेको छ- नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत वा धारणा व्यक्त गरेको, वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्यागसम्बन्धी कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

अब शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्न एमालेका सांसदहरु खुला भएका छन् । उनिहरुले पार्टीको ह्विप मान्नुपर्ने छैन । यदि अबको २४ घण्टा भित्रमा शक्ती केन्द्रहरुले कुनै खिचडी पकाएनन् भने शेरबहादुर देउवा नेपालको ४३ औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा सिंहदरवार छिर्ने छन । योसँगै सबैभन्दा धेरै पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने ब्यक्तिका रुपमा समेत उनको नाम अंकित हुने छ । शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा र त्यसपछी अरु ३ पटक प्रधानमन्त्री हुँदा अनी अहिले पाचौं पटक सिंह दरवार छिर्दै गर्दा देशका मुलभुत समस्यामा कुनै तात्विक अन्तर आएको छैन । उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा जे जे सुधार र समस्या निरुपणका मुद्दाहरु लिएर कार्यभार सम्हालेका थिए माओवादी समस्या शान्ती प्रकृयामा आउनु बाहेक अरु थप उपलब्धी देशले देख्न पाएको छैन ।

त्यसो त, देउवाका पछिल्ला चार कार्यकालको समिक्षा गर्ने हो भने उनिसँग देशको समस्यालाई बुझ्न सक्ने न कुनै क्षमता छ न देश बिकासको ‘भिजन’ दिन सक्ने जाँगर । देउवाको विद्यार्थी राजनीतिलाई छोड्ने हो भने उनको राजनीतिक जीवन चरमा महत्वकांक्षामा हुर्किएको छ । पद र पैसाको लागि उनले जे पनि गर्छन् भन्ने कुरा बिगतलाई हेरे आँफै प्रष्ट हुन्छ । त्यसकारण देउवासँग नेपाली जनताले अपेक्षा गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैनन् । २ सय ७५ सिट भएको संघिय संसदमा नेपाली कांग्रेसका जम्मा ६१ सांसद छन् । जतीसुकै सांसदको हस्ताक्षर अदालतमा बुझाएको भए पनि ति क्षणिक हुन् । शेरबहादुर देउवा जम्मा ६१ का प्रधानमन्त्री हुन ।

अब देश पचासको दशकमा पुगेको छ । सांसद किनबेच, अपहरण र फिरौतीका कर्मकाण्ड फेरी दोहोरिने छन् । केपी ओलीका उद्द्ण्डताको विकल्प पक्कै पनि देउवा मात्र होइन अरु जोसुकैपनि हुन सक्छन् । तर देशले खोजिको विकल्प कुनैपनि हालतमा देउवा हुन सक्दैनन् ।

अदालतको इमान्दारीमा प्रश्न गर्ने कुनै ठाउँ छैन । राजनीतिक मुद्दाहरुमा सर्वोच्च अदालतले सम्भवत: पहिलो पटका इमान्दारिता देखाएको छ । न्यायको जुन विन्दुमा उभिनुपर्ने हो अदालत त्यहिं उभिएको छ । इमान्दार बन्न नसकेका राजनीतिक पार्टीहरु हुन् । माधव नेपाल, शेरबहादुर, केपी ओली र प्रचन्डहरु हुन् । न्यायको विन्दुमा टेक्न नसकेका गोकर्ण विष्ट, गगन थापा र प्रदिप पौडेलहरु हुन् । जसको बुतामा देउवा प्रधानमन्त्री बन्दैछन् र उनिहरु सबैलाई के थाहा छ भने यो कुनै पुरानो मन्दिरमा नयाँँ मूर्ती प्रतिस्ठापन गरिए जस्तै हो, नयाँँ पूजारी नियुक्त गरिए जस्तै हो । जहाँँ देउताको मूर्ती नयाँँ हुन्छ, पूजारी नयाँँ हुन्छ तर पूजा गर्ने तौर तरिका र टिका थाप्ने जमात उही हुन्छ । त्यसैले शेरबहादुर देउवा केपी ओलीका मात्र बिकल्प हुन् देशले खोजेको विकल्प होइनन् । तथापी उनको नियुक्तीपूर्व नै धेरै टिप्पणी गर्नु शोभनिय नहोला । तै पनि प्रशन उठ्ने छन् । ति जवाफ नमिलुन्जेल उठ्ने छन् ।

सर्वोच्च अदालतले ओलीको बहिर्गमन र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय मात्र गरेको छैन । विकल्प हुँदाहुँदै आग्रहपूर्ण तरिकाले संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपतीको कदमलाई गैर संबैधानिक कदम भनेको छ । अदालतको निर्णयमा लेखिएको यो बुँदा हेरौं- सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८ २ ७ मा श्री शेरबहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेश गर्नु भएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी गरिएको निर्णय, सोपश्चात् संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेगरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मिति २०७८ जेष्ठ ८ गते गर्नु भएको सिफारिस अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८ जेठ ८ गते भएको प्रतिनिधि सभाको विघटनसम्बन्धी निर्णय, सो अनुसार जारी गरिएको सूचना, विज्ञप्ति समेतका सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ र परिणामतः विघटित संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुने ठहर्छ ।

अदालतले प्रत्यक्ष रुपमा राष्ट्रपतिलाई नसिहतको कुरा नगरेपनि भावी प्रधानमन्त्रिका रुपमा यसको जिम्मा शेरबहादुर देउवाको जिम्मामा छोडिदिएको छ । यदि देउवाले राष्ट्रपती भण्डारीका सबै खाले गैर संबैधानिक कदम विरुद्दमा राजनीतिक रुपले कारवाही अगाडि बढाउन सकेभने नेपाली राजनीतिले भविष्यमा बाटो समात्न सक्ने संकेत देखिन्छ । तर भण्डारीका कर्तुतहरु सहमतिका नाममा ढाकछोप भए देउवाले अदालतको अवहेलना गरेको ठहर्ने छ । त्यसैले प्रश्न उठिरहने छन् ।