अध्यादेशको तीरले गणतन्त्रको मुटुमै प्रहार

संवैधानिक परिषदमा बहुमतले निर्णय गर्न पाउने अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियत एकपटक फेरि उदांगो भएको छ । आफूले अस्वीकृत गरेको वर्षदिन पनि नबित्दै उही विषयमा अध्यादेश जारी गरेर राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थाले आफूलाई विवादमा तानेको छ ।

सबैलाई सम्झना होला, गएको बैशाख ८ गते एकाएक संविधानमा उल्लेखित दल विभाजन सम्बन्धी कानूनलाई बदलेर संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रिय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याए पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने अध्यादेश
ल्याएर प्रधानमन्त्री ओली विवादमा तानिएका थिए । चर्चामा रहेको यो अध्यादेशसँगै कम चर्चा भएको अर्को अध्यादेश थियो, बहुमतको आधारमा सँवैधानिक परिषदले निर्णय गर्न पाउने कुरा । पार्टी भित्र र बाहिरको चौतर्फी विरोध झेल्न नसकेर राष्टपतिले अध्यादेश फिर्ता लिनुपरेको थियो ।

बैशाख १२ गते फिर्ता लिइएको सो अध्यादेश फेरि ब्यूँताइएको छ । यस्तो बेलामा ब्यूँतिएको छ कि दल भित्र ओली अल्पमतमा छन् र उनीमाथि पार्टीकै अर्का अध्यक्षले फौजदारी प्रकृतिको अभियोगपत्र लिखित रुपमै दर्ज गराएकाछन् । भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानविन गर्न गठित शक्तिसम्पन्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख दीप बस्न्यात भ्रष्टाचारकै मुद्दामा थुनामा छन् । प्रतिपक्षी दल सरकार तानाशाही बाटोतिर अग्रसर भएको आरोप लगाउँदै सडक तताउन शुरु गरेको छ ।

दुई तिहाइ निकट सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गरेर आफ्नै पार्टीका विरोधी र प्रतिपक्षी पार्टीलाई समेत एकैसाथ चुनौति दिएका छन् । उनी सकेसम्म आफूले आँटेको सँवैधानिक नियुक्तिका काम पूरा गरेरै छाड्ने अठोटमा छन् ।

संवैधानिक परिषदको गठनको अन्तर्य कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बीचको सेतूको रुपमा कल्पना गरिएको छ गणतान्त्रिक नेपालको संविधानमा । सरकारले गर्ने गरेका निर्णयहरु स्वेच्छाचारी नहुन्, विपक्षीहरुको
समेत आवाज सुनियोस् भन्ने उद्देश्यले प्रतिपक्षी दलको नेतालाई समेत यसमा सदस्य राखिएको छ । सभामुख, प्रधानन्यायधीश, राष्ट्रपति सभाका अध्यक्ष र विपक्षी दलको साटो ओलीगूटका नेताको छवि बनाएका
गणेश तिमिल्सिना र आफू निकट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश जारी गर्न लगाएर संवैधानिक नियुक्तिका काम शुरु गरिसकेकाछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत विभिन्न सँवैधानिक नियुक्ति दिनुपर्ने आयोगहरु झण्डै ४२ पद अहिले खाली छन्। संवैधानिक र निर्णय प्रकृयाका दृष्टिले महत्वपूर्ण यी आयोगहरुमा अब ओलीले बिशुद्ध आफ्ना गूटका मानिसहरु नियुक्ति गरेर आफ्नो पकडबलियो बनाउँदै लाने निश्चित देखिएकोछ । यो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको खिलाफमा छ ।

ओली यो कदम संविधानमा व्याख्या गरिएको शक्ति सन्तुलन, शक्ति पृथकीकरण र शक्ति नियन्त्रणको भावना विरुद्ध छ । कानूनी रुपमा वैध हुनको लागि संविधानले व्याख्या गरे अनुसार ६० दिनभित्र सँसदले अनुमोदन नगरे यो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन पुग्दछ । अध्यादेश निष्क्रिय नै भए पनि संवैधानिक नियुक्तिहरु भने बदर हुने छैनन् । बदर गर्न माग गर्न जाने ठाउँ भनेको अदालत हो । जब सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश नै बसेर निर्णय गरेको कुरा उनी स्वयम्ले उल्ट्याउने परिकल्पना गर्न सकिने कुरो नै भएन । मानिसहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन्, ”यदि यो अध्यादेश ठीक थियो भने उतिबेलै राष्टपतिले व्यापक विरोध भएपछि किन फिर्ता गर्नुपर्यो ? संसद संचालन गर्न ढिलो गरेर अध्यादेश मार्फत् सरकार चलाउन खोज्नु चाहिं कुन लोकतान्त्रिक संस्कार हो ?”

संविधानमा जतिसुकै सुन्दर कुरा लेखिएपनि सत्तासीनहरुका व्यवहारमा जब सर्वसत्तावादी सोंच पैदा हुन्छ, ती संवैधानिक शब्दहरुको कुनै महत्व हुँदैन । लोकतन्त्रको सवैभन्दा सुन्दर पक्ष के हो भने यसमा सबैले विजयको महसुस गर्दछन् । सबैको आवाजको उत्तिकै कदर हुन्छ । स्वयम् प्रधानमन्त्रीकै दलका सभामुख अनुपस्थित किन भए ? किन सरकारले गरेका यस्ता गम्भीर महत्वका निर्णयहरु सत्तासीन मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरुले संचारमाध्यमबाट थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ ? सबैले यसको उत्तर पनि बुझेका छन् । सत्ताधारी दलहरुको भित्रको झगडाको असर संवैधानिक परिषद सम्म पुगेको छ । प्रायः नेताहरु सत्ताधारी हुन् या प्रतिपक्ष, धेरैजसो भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् । उनीहरुको सम्पत्तिको श्रोत अपारदर्शी छ । भोलि राज्यले खराखरी माग्यो भने आम्दानीको श्रोत बताउनु त के आफूले पदमा बसेर गरेका गलत कामका कारण उनीहरु दण्डित हुनुपर्ने हुन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै चाला हेर्नोस्, समाजमा सुशासन झण्डावाल गााडीमा हिंडेका मानिसहरु रातारात अरबौंका मालिक कसरी हुन्छन् ? न्याय सम्पादन जस्तो गम्भीर जिम्मेवारीमा बसेको न्यायमूर्ति
कसरी हत्यारा, बलात्कारी र भ्रष्टहरुको प्रभावमा पर्छ ? कहाँ गए लोकमान सिं कार्कीहरु ? दिप बस्न्यातलाई कसले र किन नियुक्ति गरेको हो ? कारिन्दा दण्डित हुने प्रकृयामा पुगेपछि उनलाई नियुक्तिमा लैजानेको विषयमा छलफल हुनु पर्छ कि पर्दैन ? ललिता निवास प्रकरणमा जग्गा फिर्ता गरें भन्दैमा सत्ताधारी दलका हर्ताकर्ताहरुले छुट किन पाइरहेका छन् ?

जुन उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषदको कल्पना गरिएको छ, त्यो लगाम ओलीको हातमा पुग्नु थप तानाशाही बाटोतिरको यात्रा हो । सकेसम्म कम्युनिष्ट पार्टीको कारिन्दा, अझ त्यसमा पनि ओली गूटको भक्त र
ओलीका आसेपासेलाई रिझाउन सक्ने मानिसको नियुक्ति गरेर सुशासन आउँछ यो मुलुकमा भनेर हामी जनताहरुले पत्याइदिनुपर्ने हो ? महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने, सरकारमा सधैभरी ओली रहनेपनि होइनन् । सत्ता यही दलको बिर्ता पनि होइन । भोलि अरु दलहरुले पनि निर्वाचन जितेर सरकार बनाउन सक्नेछन् । संविधानको मर्ममै तीर प्रहार गरेर पद्धति भत्काउँदा त्यसको घाटा सिंगो देशले चुक्ता गर्न परिरहेको हुन्छ । संविधानका मर्मलाई दुत्कारेर संविधान र गणतन्त्रको सिपाही हुँ भनेर दावा गर्नुजस्तो फटाहा कुरा अरु केही हुनै सक्दैन । असल नेतृत्वले त प्रतिपक्षलाई पनि साथ लिएर जानुपर्ने हुन्छ । सँसदलाई सम्मान गरेर संसदमा खुलस्त कुरो राखेर जान सक्नुपर्दछ । यसो भए पो जनमतको सम्मान होला । ओलीको निरँकुश कदम जनताका निम्ति त फाइदाजनक छैन नै उनी स्वयम्का लागि पनि घातक हुने पक्कापक्की छ ।