अहिलेकै संविधान मानेर विप्लव समूह मुलधारमा आउनु कति स्वभाविक ?

नेपाल सरकार र प्रतिबन्धित नेकपा (विप्लव) समूहबिच भएको तिन बुँदे सहमतीले नेपाली राजनितिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । उक्त सहमतीमा नेकपाले आफ्ना सम्पूर्ण राजनितिक विषयको समाधान संवादबाट गर्ने, आफ्ना राजनितिक क्रियाकलापा शान्तिपूर्ण रुपमा गर्ने भन्ने छ । उता सरकारका तर्फबाट नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने, सम्पूर्ण बन्दिको रिहाई र मुद्दा खारेजी गर्ने लगायतका माग पुरा गर्ने भनिएको छ ।

यि मुद्दामा सहमति हुँदै गर्दा हिजो नेकपा विप्लव समूहले भन्ने गरेको एकिक्रित जनक्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवादका पक्षलाई प्रमुखताका साथ उठाएर प्रचण्डसित प्रमुख अन्तर्विरोध रहेको भन्दै अलग पार्टी निर्माण गरेका थिए । आज ति मुद्दालाई थाँती राख्दै यहि संविधानलाई मानेर मुल धारको राजनितिमा समाहित हुनु थियो भने यो संविधान बनाउन अथाह भूमिका खेलेका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईनै प्रधान दुस्मन मानेर संविधान सभाको निर्वाचनलाई बहिस्कार गरि बिप्लव किन हिँडेका थिए ? मुल प्रश्न यहि हो ।

प्रचण्डलेपनि अन्तिम गन्तब्य त समाजवादनै भनेका छन् । तर उनी यहि संसदिय ब्यवस्थामानै रुम्मलिएका छन् । विप्लवकोपनि भनाई बैज्ञानिक समाजवाद भन्ने तर अहिलेको ब्यवस्थालाईनै भरपुर उपयोग गरेर त्यहाँ पुग्ने भन्ने हो ? यदि त्यसो हो भने हिजो संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन हुँदै गर्दा क्रान्तिकारि शक्तिहरु एकजुट भएर निर्वाचनमा होमिएको भए केहि मात्रामा भएपनि अहिलेको भन्दा प्रगतिशिल संविधान बन्ने संभावना थियो ।

त्यसो हुन किन सकेन ? के विप्लवमा दोस्रो प्रचण्ड बन्ने हुटहुटीले मात्रै ति कुराको उठान गरेका थिए ? त्यस्तो पक्कै थिएन होला । यदि त्यस्तो थियो भने यहि संविधानलाई मानेर मुलधारमा आउनु कति स्वभाविक हो ?

अहिलेको घटनाक्रमलाई हेर्दा विप्लव माओवादी र सरकार दुबै पक्षले एक अर्कालाई उपयोग गरेर अगाडि बढ्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । ओलीलाई प्रचण्ड-माधव नेपालसित लड्नु छ । त्यसकोलागि शक्ति चाहिएको छ । विप्लवको वर्तमान सरकारसित तत्कालको आशा भनेको आफ्ना बन्दि नेता, कार्यकर्ताको रिहाई र आफ्नो पार्टीमाथिको राजनितिक प्रतिबन्ध फुकुवा होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । त्यो भन्दा बढि आशा ओली सरकारसित विप्लवले राखेको देखिन्न । योपनि नेकपा विप्लव समूहलाई आफ्ना राजनितिक मुद्दा अगाडि बढाउन सहज हुनाले ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

हिजो बिप्लव समूहलाई बिनाकारण प्रतिबन्ध लगाउने र दमन गर्ने ओली सताले आफैं धामी र आफैं बोक्सी जस्तो बनेको प्रमाणित भएको छ आज । किनकि विप्लवले युद्दको घोषणा गरेकै थिएनन् । उनी आफ्नो एजेन्डालाइ सफल बनाउन सैद्दान्तिक र ब्यवहारिक रुपले त्यति सजिलै यो सत्तासित झुक्छन् भन्ने देखिँदैन । विप्लवले युद्दको घोषणा नगरेकोले उनी शान्तिपूर्ण राजनितिमा आए भन्नु आफूले एकतर्फीरुपमा घोषणा गरेको युद्दमा पराजयपछि गरिने प्रतिगामीहरुको कुप्रचार मात्रै देखिन्छ । यदि विप्लवलेपनि प्रचण्डले झैं आफ्ना एजेन्डालाइ थाँती रकहेर अहिलेको सत्तासँग सहकार्य गर्न खोजे भने उनको अवस्थापनि प्रचण्डको भन्दा दयनिय हुने छ ।

विप्लवले भन्ने गरेको जनक्रान्तिको आन्दोलनमा पछि लाग्दा दर्जनभन्दा बढि नेता तथा कार्यकर्ताको ज्यान गैसकेको छ । ति एजेन्डालाई थाँति राखेर अहिलेको सत्तासँग सहकार्य गर्न पुगेमा ति शहिदहरुका परिवारले विप्लवमाथि प्रश्नै प्रश्न खडा गर्ने छन् ।

आज मात्रै शहिद कुमार पौडेलको परिवारले सरकार र विप्लवसमूहबिच भएको वार्ताप्रति असन्तुस्टि जनाइसकेको छ । पौडेलकि दिदी लक्ष्मी पौडेलले वुधवार राती फेसबूकमा स्वर्गिय भाइलाई संवोधन गर्दै लेखेकि छन्- “आज वार्ताको टेबलमा बस्दा तिम्रो न्यायकालागि कुनै शर्त त्यहाँ राखिएको छैन । तिम्रा सुकुम्वासी जनताका जायज मागपनि त्यहाँ राखिएका छैनन् । तर हाम्रो एक थोपा रगत र एक मुठि प्राण भएसम्म तिम्रो न्याय र तिम्रो अधुरो सपना पुरा गर्न अठोट लिएर हिँडिरहने छौं । फेरि तिमी जस्तै मर्न परेपनि हामी पछि हट्ने छैनौं । पैसा र पावर मात्रै ठूलो कुरा हैन, याद रहोस् । तिम्रो अदम्य साहसलाई मेरो सलाम । तिमीले न त झुक्न जान्यौ, नत बिक्न जान्यौ । जान्यौ त केवल ईमान्दार हुन ।” यो एउटा प्रतिनिधी पात्रका रुपमा शहिद परिवारले गरेको खबरदारि मात्र हो ।

नेकपा विप्लव समूहका सर्लाही जिल्लाका तत्कालिन इन्चार्ज कुमार पौडेललाई यहि सरकारले पक्राउ गरेर नियन्त्रणमा लियो । कतै लगेर हातखुटा भाँच्यो । चरम यातना दियो । पछि मुठभेडका नाममा गोली हानेर हत्या गरेको थियो ।

हिजो सरकारले भन्यो ‘सुखी नेपाली, संव्रिद्द नेपाल बनाएर समाजवाद उन्मुख हुने ।’ यता विप्लव समूहले भन्यो ‘श्रमिक वर्गको मुक्तिको खातिर एकिक्रित जनक्रान्ति गरेर वैज्ञानिक समाजवादसम्म पुग्ने हो ।’ घोषणा गरेअनुसार दुबै पक्षसँग आफ्नो उद्देश्यसम्म पुग्ने कुनै ठोस योजना भएजस्तो देखिएन । दुबै तर्फका नेता र कार्यकर्तालाई नियालेर उनीहरुको दाबीलाई हेर्दा उनीहरु आफैंले शिरमा बोकेर हिँडेको मार्गदर्शक सिद्दान्तको भावना बाहेक अरु केहि भएजस्तो लाग्दैन । आफू नबदलिईकनै समाज बदल्छु भन्नु अपत्यारिलो भावुकता मात्रै भएजस्तो देखिन्छ । यो दुबैतिरका नेकपामा लागू हुने देखिन्छ ।

कुनै ठोस कार्यसूचीनै नभएकाहरुले आफ्ना समर्थक र शुभचिन्तकहरुलाई भ्रममा राख्दै । आज दुबै पक्ष अप्ठेरोमा फसे । अप्ठेरोमा फसेपछि दुबैलाई वार्ताको जालोमा आफ्नो संकुचित स्पेश बढाउने बहाना मात्र हो यो । आखिर दैनिक जिविकामा आफ्नो समस्या भोगि बाँच्दै आएका न्यायका आकांक्षी जनतालाई के मिल्यो ? केनै मिल्ने छ ? यि प्रश्नहरु समयक्रमसँगै जरुर उठ्ने छन् ।

जेजे भएपनि हिजो सरकारले विप्लव माओवादीलाई प्रतिबन्ध लगाउनुनै गलत थियो । जेभएपनि अहिले त्यो सच्चिएको छ । यो सच्चिनु भनेको संविधानप्रदत्त जनताको आफूले चाहेको सिद्दान्त अनुसार राजनिति गर्न पाउने राजनितिक स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिस्चित हुनु हो । यो सकारात्मक छ ।