गतिलो कामको शुरुवात, सुकुम्बासी आयोग विघटन

सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बिघटन गरेको छ । झट्ट हेर्दा देउवा सरकारको यो निर्णय निकै अलोकप्रिय देखिन्छ । तर सुकुम्बासी आयोगको बिगतलाई हेर्ने हो भने यो केवल सरकारमा पुग्ने दलहरुका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्र बनेको थियो ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाएर भूमिहिन ब्यक्तिहरुका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सोच २०४७ सालका अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रशाद भट्टराईले ल्याएका थिए । उनी स्वार्थ र आग्रह रहित तरिकाले दिर्घकालिन रुपमा यो समस्यालाई समाधान गर्न चाहन्थे । यो आयोगमा कृष्ण प्रसाद भट्टराइको सोचले निरन्तरता पाएको भए सम्भवत: नेपालमा भूमिहिनहरुको समस्या बर्षौं सम्म यसरी तन्किने थिएन । तर हाम्रो देशको दुर्भाग्य के भने हेरेक नेताहरुलाई कार्यकर्ता पाल्नु पर्ने छ । देश बनाउने होइन कि कार्यकर्ताहरुका लागि पद बनाउने मेसिन भएका छन नेताहरु ।

एउटा सर्वमान्य कुरा के हो भने भूमी बाँडेर मात्र सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन सक्दैन । सरकारले सबभन्दा पहिले किटान गर्नुपर्ने कुरा भनेको कुनै एउटा परिवार किन भूमिहिन बन्छ भन्ने हो । त्यसपछी बल्ल समस्या समाधानका उपाय पत्ता लगाउन सहज हुनेछ ।

देउवा सरकारले सुकुन्बासी समस्या समाधान आयोगको बिघटनलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरेको छैन । तथापी सरकारको यो निर्णय अलोकप्रिय भए पनि देशको हितमा छ । २०४८ साल देखी अहिले सम्म पटक पटकका आयोगहरुले हजारौं बिगाह जमीन भूमिहिनहरुलाई बाँडिएको भनेका छन् भने यही प्रायोजनका लागि अरु हजारौं बिगाह जंगल फँडानी भएको छ । तर भुमिहिन र साँच्चै समस्यामा परेको समुदायका प्रश्न ३० वर्ष देखी उस्ताका उस्तै छन् ।

विकशित मुलुकमा कम्तिमा ३५ प्रतिशत मान्छे यस्ता हुन्छन जो सँग न त आफ्नो घर हुन्छ न जमीन । तर पनि उनिहरुको जीवनस्तर जमीन र घर हुनेहरुको भन्दा कम हुँदैन । त्यसका कारण छन् । यस्ता मुलुकका सरकारहरुले विशेष रुपले त्यस्तो समुदायको संरक्षणमा नजर पुयाईरहेको हुन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रको पहुँचलाई समान र सहज गरिएको हुन्छ ।

सुकुम्बासी अथवा भूमिहिनहरुको समस्या राजनीतिले जन्माएको प्राबिधिक समस्या हो । यसलाई प्राबिधिक अध्ययन बिना राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गरेर समाधान गर्छु भन्ने सोच गलत हो । ३० वर्ष अघी कृष्ण प्रसाद भट्टराई सहि थिए । गरिवी निवारण राजनीतिक रुपमै गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा उनी दृढ थिए । नेपालको राजनीति यती विघ्न प्रदुषित होला भन्ने सानो हेक्का समेत नहुनु स्वभाविक थियो । किनभने परिवर्तनका लागि लडाँई लडेका नेताहरु एउटा जमात केन्द्रित होलान भनेर कसैले सोचेकै थिएन ।

२०४८ सालमा गिरिजा प्रशाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछी शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा बनेको आयोग देखी देवी प्रसाद ज्ञावलीसम्म आइपुग्दा सरकारले हजारौं बिगाह जमिन बाँडिसकेको छ । तर कती जमीन साँच्चिकै सुकुम्बासीको नाममा पुग्यो भन्ने कुरा भने अन्योल छ । यसरी वितरण गरिएको जमीन मध्ये ५० प्रतिशत राजनीतिक दलका नेता र तिनका कार्यकर्ताका नाममा पुगेको छ । यसको लेखाजोखा कहिँकतै हुँदैन ।

अहिले पनि केपी ओलीले नियुक्त गरेका देवी प्रसाद ज्ञावलिले सुकुम्बासीहरुलाई वितरण गर्न लाखौंं लालपुर्जा तयार भइसकेको अवस्थामा आयोग बिघटन हुनु दु:खद भएको बताएका छन । तर सत्य कुरा के हो भने फेरि अर्को वर्ष पनि यत्तिनै मानिसहरु सुकुम्बासीको रुपमा दर्ता हुने छन । अनी अर्को वर्ष पनि हुनेछन् । सुकुम्बासी बन्ने कुराको कहिल्यै अन्त्य हुने छैन ।

सुकुम्बासी आयोग विघटन गर्नु शेरबहादुर देउवाको जीवनमै पहिलो र गतिलो कार्य हो । तर कुनै आयोग विघटन गर्नु मात्रै पनि समस्याको समाधान होइन । सुकुम्बासी बन्ने कुरा शिक्षा र स्वास्थ्य सँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडीएको छ । यदि देउवा सरकारले भूमिहिन र गरिविको बिन्दुमा रहेका नागरिकहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक पहुँचमा सरोकार पुर्याउन सक्यो भने त्यसले सुकुम्बासी हरुको जीवन रुपान्तरणमा गतिलो प्रभाव पार्ने छ ।

शेरबहादुर देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । यदी कुनै भवितब्य भएन भने अबको संसदिय निर्वाचन देउवाले नै गराउने छन । र, सुकुम्बासी आयोग बिघटन गर्ने निर्णयले निर्वाचन परिणाममा कस्तो असर पार्ला भन्ने हेक्का पनि देउवालाई पक्कै छ । यदि आयोगको क्षतिपुर्ती देखिनेगरी हुन सकेन भने नेपाली कांग्रेसले भोग्ने नियती फेरी पनि उस्तै हुने छ ।

शान्ता चौधरिहरुले मुद्दा पाएका छन्, आन्दोलनका घोषणा समेत भएका छन् । यो मुद्दा आगामी संसदिय निर्वाचनसम्म तन्किने निश्चित छ । त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्री देउवा र उनको पार्टी नेपाली कांग्रेसले सुकुम्बासी आयोगले कसरी भूमीहिनहरुको नाममा जमिन्दारहरुको पक्षपोषण गरेको छ भन्ने कुरा बुझाउनु पर्दछ । त्यसका लागि देउवाले तत्काल कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

देउवाले आफुलाई मनपराइदिनका लागि भिडियो बनाएर छरेका छन् । देउवाको बिगत अहिले रिलिज भएको भिडियोसँग कत्ती पनि तालमेल खाँदैन । जनताले भिडियो हेरेर होइन काम हेरेर मन पराउने हुन् । देउवाले त्यसरी मन पराउनैपर्ने गरी कुनै काम गरेर देशलाई उकालो चढाएका छैनन् । त्यसैले उनको जीवनमा अन्तिम मौका आएको छ । दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्न बनाइएका सबै आयोग र समितीहरु भंग गरेर देश निर्माणका लागि नयाँँ दिनको शुरुवात गर्ने सिलान्यास गर्न सक्छन् । त्यसपछी उनले आफ्नो गुणगानको भिडियो बनाउनै पर्दैन । उनी जनताका मनमा युगौ युग छापिन्छन् ।