अहिलेको केन्द्रिय समिति असफल भयो, आगामी नेत्रित्वमा आउनु भएन

अक्टोवर १६ मा आयोजित केन्द्रिय समितिको बैठकले ६ महिना कार्यकाल थप्ने र पूर्व केन्द्रिय अध्यक्षहरु सहभागि भएको एक स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्ने भन्ने निर्णय भएको भनिएको छ । त्यस बारेमा हामीलाई जानकारि छैन, आधिकारिक रुपमा । हामी संरक्षकहरु प्रत्येक बैठकमा जान पाउँछौं । तर एक दिन, केहि घण्टा, अगाडि बैठक राख्ने निर्णय गर्दा हामी अपर्झट त्यस्तो बैठमा जान सक्दैनौं । त्यसरि अकस्मात बैठकमा जाँदा राम्रोसित तयारि गर्न पनि सकिन्न भन्ने मेरो धारणा छ । त्यसैले यस्तो बैठक दुई तिन हप्ता अगाडिनै एजेण्डासहित घोषणा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

एनआरएनएमा ठूलो संकट आएको छ भन्ने कुरा सबैलाइ प्रस्ट भएको छ । किनभने हामीले समयमा अधिवेशन गर्न सकेनौं । समयमा निर्वाचन गर्न पनि सकेनौं । यो भन्दा अरु संकट के हुन्छ ? त्यसैले यो कार्यकाल ६ महिना लम्ब्याएरपनि समाधान हुँदैन । बास्तवमा म के भन्न चाहन्छु भने अहिले एनआरएनएमा आएको समस्या हामीभित्रैबाट आएको हो । त्यसैले हामीलेनै यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

बिभिन्न बिज्ञसित, एनआरएनएका अनुभवी, पूर्व अध्यक्ष, संरक्षक परिषदका मानिसहरुसित सल्लाह गरेर अहिलेको समस्या समाधान गरौं भन्ने हो भने गर्न सकिन्छ । यो समस्या समाधान गर्ने भनेर आइसिसीले कसरि सोचेको छ भन्नेपनि मलाई थाह छैन । आइसिसीको बैठकले ६ महिना समय सारेपनि यसले समस्या समाधान गर्छ भन्ने बिश्वाश छैन ।

हामीलाई सेप्टेम्बर २२ को संरक्षक परिषदको बैठकमा अहिलेको सम्पूर्ण जिम्मा दिने भन्ने निर्णय भएको थियो । तर पछि दिईएन ।  अब कसरि जाने भनेर हाम्रो संरक्षक परिषदले सम्पूर्ण कुरा मिलाउन अध्यक्ष कुमार पन्तलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । कुमार पन्तले बैठमा म आइसिसीबाट पास गरेर ल्याउँछु भन्नुभएको थियो । तर पछि सचिवालयले मानेन भनेर खबर पठाउनुभयो । त्यसैले हामीले भनेको के भने अध्यक्ष जस्तो उच्च पदको ब्यक्तिले बोलेको कुरा लालपूर्जा सरह हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो । बोलेको कुरा हुनुपर्‍यो । मैले जे बोलीपनि हुन्छ । भोली भएन, के गर्ने भन्ने होइन । हामीसित जे बाचा गएर जानुभएको हो अध्यक्षले त्यो बाचा अनुसारको जवाफ आउनुपर्छ कि पर्दैन ?

एनआरएनएमा पहिलेकोले राजनिति गरे । त्यसैले अहिलेकोलेपनि गर्नु ठिक छ भन्न खोजेको होइन कि त्यसलाई रोक्नुपर्छ । यदि कडा आचारसंहिता, नियम बनाएर नरोक्ने हो भने भविष्यमा यो संस्था कसैको राजनितिक संगठन, भात्रि संस्थाको संघ बन्छ भन्ने जोखिम देखेको छु मैले ।

म ४७ वर्ष जापान बसें । जापानमा बोलेको कुरा हुनै पर्छ । ‘यस’ भनेको भए ‘यस’ र नो भनेको भए ‘नो’ । म त्यो संस्कार र समाजमा हुर्किएकाले म जे बोल्छु त्यो गर्नुपर्छ भन्छु । म के भन्छु भने एनआरएनएको अहिले चुनावमा उठ्ने साथीहरु चुनावमा जानुस् । चुनावी प्रचारप्रसार, अभियान गर्नुस् । जो चुनावमा उठ्नुभएको छैन उहाँहरुले यो छानबिन र समस्या हल गर्न काम गर्न सक्नुहुन्छ । मैले अस्तिपनि भनेको थिएँ, एकै जना ब्यक्ति बिधान समिति, चुनाव समिति, संरक्षक समितिमा बस्न मिलेन । त्यसो गर्दा स्वच्छ र निस्पक्ष हुन्न ।

संरक्षक समितिले एनआरएनए भंग गर्छ कि भन्ने आशंका पनि बेकार हो । किनभने संरक्षक परिषदलेनै कसरि भंग गर्ने ? पूर्व अध्यक्षहरुको टोली हो । एनआरएनएको संस्थागत माया, चासो रगत रगत, नशा नशामा बगेको छ हाम्रो । दिनरात एनआरएनएकै चिन्ता छ । संरक्षक परिषद किन राखेको त ? कुनै समस्या आउला भनेर न हो । गैर आवाशीय नेपाली संघको विधानको अनुसूची-१ को (४) मा स्पष्ठ लेखेको छ, कुनैपनि समस्या आइपरेमा संरक्षक परिषदबाट समाधान गर्ने भनेर । हामीसित सल्लाहनै नगरि अरु बाटो जान्छ भने त सोच्नुपर्छ कि संरक्षक परिषदभन्दा माथि को छ ? कि बुद्द भगवान कि त पशुपतीनाथ भगवान होला अरु त को छ र ? हामीलाइनै जिम्मा दिँदैन भने त्यो के कारण हो भन्ने ठूलो कुरा हो ।

तिन चार महिना पहिलेनै तोकिएको हो, अधिवेशन गर्ने, निर्वाचन गर्ने कुरा । निर्वाचन गर्न नसक्ने, महाधिवेशन गर्न नसक्ने यो अवस्था आइसक्यो । यो भन्दा ठूलो समया के होला ? यो त ठूलो संकट हो नी । संरक्षक परिषदका हामी सबैलाई संस्था बचाउनु छ । संस्था बचाउनेमा हामी एक छौं । आफ्नै बुवा मुवालाई विश्वास नगर्ने हो भने छोराछोरी के हुन्छ ? संरक्षक परिषद भनेको त एनआरएनएको बुवा आमा जस्तै हो नी ।

अर्को पक्ष के छ भने अहिले केन्द्रिय समितिको कार्यकाल ६ महिना थप्ने जुन भनिएको छ त्यो थप्न बिधानले दिन्छ कि दिन्न भन्ने गहिरिएर सोच्नुपर्छ । बिधान त ६ महिना केन्द्रिय समितिको कार्यकाल थप्ने हो भने अहिले निर्वाचित भएर आएका एनसिसीको हालत, बैधानिकता के हुन्छ त ? निर्णय त गरियो । तर भोली बिधानले तलमाथि अप्ठेरो पार्‍यो भने त यो निर्णय गर्ने सबैले जिम्मा लिनुपर्छ । महिना थप्दैमा के बैधानिक भयो त त्यो ?

विधान त कार्यकारी समितिले आफ्नो कार्यकाल मात्रै थपेको हो र बाँकि सबै अबैधानिक हो भने के अध्यक्ष एक्लैले यो संस्था चलाउन सक्नुहुन्छ त ? सबै अबैधानिक भएको हो, संस्थामा अप्ठेरो स्थिति आयो । त्यसैले यो संस्थालाई कसरि चलाउने भनेर सबैले सोच्ने स्थिति आएको छ भनेर मैले जोड दिएको हो ।

पूर्व अध्यक्षहरुको टोली हो । एनआरएनएको संस्थागत माया, चासो रगत रगत, नशा नशामा बगेको छ हाम्रो । दिनरात एनआरएनएकै चिन्ता छ । संरक्षक परिषद किन राखेको त ? कुनै समस्या आउला भनेर न हो ।

सेप्टेम्बर २२ मा संरक्षक परिषदको बैठक थियो । त्यो बेलादेखिनै अब महाधिवेशन, निर्वाचन आउने बेला भयो, यि काम बेलैमा गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएको हो । हामीले भन्दै आएको कुरा निर्णय नगराएर किन ढिलो गरेको भन्ने कुरामा हाम्रो प्रश्न छ । किन अड्काएर राखेको त संरक्षक परिषदले गरेको प्रस्तावमा कुनै निर्णय नदिएर । खाली डेलिगेट्स छानबिन मात्रै गर संरक्षक परिषदले भन्दैमा त भएन ।

संरक्षक परिषदमा जति जना भएपनि संस्थालाई बचाउने भन्ने भावना सबैमा छ । जो जता फर्कोस त्यो मतलब भएन । आफ्नो सिद्दान्त, आफ्नो बिचार नमिल्ने होला । त्यो फरक कुरा होला, तर संस्था बचाउनुपर्छ भन्नेमा सबैको मत छ । म अध्यक्ष हुने बेलामापनि सबै मेरो पछि लागेर आए त म भन्दिन नी । कोहि मेरो बिरोध गर्ने थिए होला । कोहि अर्कोको बिरोध गर्ने थिए होला । तर बहुमत कहाँ छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, हाम्रो संस्था परराष्ट्रमा दर्ता भएको छ भन्ने सबैले बुझ्नुपर्‍यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको छ भन्न मिलेन । के भनेको छ भने परराष्ट्र मन्त्रालयले यस अघि गरेको काम, नियम, कानुन, बिपरित भएको कारणले बिवाद आएको हुँदा पारदर्शी काम गर्नकोलागि भनेर आएको हो भन्दै सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ हामीले । कुनै कुरा बिरोध भयो भने सकारात्मक रुपमापनि लिनुपर्छ ।

संस्थामा ‘यस मेन’ मात्रै बनाउने, खोज्ने होइन कि ‘नो मेन’ वा आलोचना गर्नेपनि चाहियो । जोपनि ताली बजाउने मात्रै खोज्यो भने संस्था भित्र भित्र कुहिएर जान्छ । पहिलेनै यो समस्या समाधान गरेको भए अहिले यो अवस्थानै आउने थिएन । दुई तिन महिना अघि मात्रै गरेको भयेपनि यो सबै समस्या हामीले समाधान गर्न सक्थ्यौं । यत्रो ठूलो समस्या आइसक्यो अहिलेपनि समस्या ठूलो हो र भन्नु उचित हो त ?

म फेरिपनि भन्छु, परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पत्राचारलाई हस्तक्षेप भन्नै मिल्दैन । एनआरएनएको बिधानमै परराष्ट्रले दस्तखत, छाप लगाएको छ ।

एनसिसीहरुको आफ्नो देश अनुसारको नियम कानुन होला । तर त्यो सबै एनसिसीलाई नियन्त्रण, अनुगमन गर्ने त एउटा निकाय हुन्छ । त्यो त आइसीसीले अनुगमन, नियन्त्रण गर्ने होला नी । नत्र अधिवेशन, निर्वाचनको मिति तोक्ने । सदस्य यसरि बन्ने भन्ने सिमा तोक्ने आदि सबै कसले भन्छ त ? यो निर्देशन त आइसिसीले दिने कुरा हो नी ।

मैले गैर आवासीय नेपाली संघको नियमावलीको कुरो गरेको छु । त्यो नियमावलीमा के लेखेको छ भने १६ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सक्ने भन्ने छ । १ नंवर बुँदामा संघको लेखा तथा काम कारवाहिको संवन्धमा मन्त्रालयले अनुगमन गर्न सक्ने छ । २ को उपनियम १ बमोजिम अनुगमन गर्दा काम कारवाहिमा कुनै सुधार गर्न आवस्यक देखिएमा मन्त्रालयले आवस्यक निर्देशन दिनसक्ने छ । ३ मा, उपनियम २ बमोजिम दिएको निर्देशनलाई पालना गर्नु संघको कर्तब्य हुने छ भनेर स्पष्ठसित उल्लेख छ ।

तपाईहरुको बिचमा समस्या आयो । मतमतान्तर देखियो । तपाईहरु मिलेर आउनुस्, समाधान गर्नुस् भनेर पत्र काट्दा कसरि परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको हुन्छ ? यो कुनै हस्तक्षेप होइन । संस्थालाई राम्रो गर्ने हो, राम्रो बनाउने हो भने त्रुटीहरु सुधार्नुपर्‍यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको पनि त्यहिनै हो अहिले । विधान र नियमावली अनुसार भएन भन्ने हो । हामीले पारदर्शी हिसाबले काम गर्न नसकेको हुनाले त्यस बारेमा परराष्ट्रको चिठी आउनुलाई इस्सुको रुपमा लिनुभएन भन्ने मेरो कुरा हो ।

तपाईहरुको बिचमा समस्या आयो । मतमतान्तर देखियो । तपाईहरु मिलेर आउनुस्, समाधान गर्नुस् भनेर पत्र काट्दा कसरि परराष्ट्र मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेको हुन्छ ? यो कुनै हस्तक्षेप होइन । संस्थालाई राम्रो गर्ने हो, राम्रो बनाउने हो भने त्रुटीहरु सुधार्नुपर्‍यो ।

विध्यार्थीहरुलाई सदस्य बन्न नपाइने विधान र नियमावलीमा छ । त्यो अनुसार सदस्य बन्न दिएकाले त्यो बिधान पालना भएन भन्ने छ परराष्ट्रको । त्यो कुरा सुधारेर ल्याउनुस् भनेको छ । त्यो सुधार्न कम्सेकम हामीसित सल्लाह गर्नुपर्‍यो नी ! आइसिसीले हामीसित सल्लाहनै गर्दैन भने हामीले कसरि सुझाव र सल्लाह दिने ? हामीलाई जिम्मा दिनुस् हामी एक दुई महिनाभित्रमा गरेर देखाउँछौं भनेका छौं । हामीलाई जिम्मा दिनुपर्‍यो ।

हिजोको बैठकबारे हामीलाइ केहि जानकारि छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले के चिठी लेखेको छ त्योपनि थाह छैन । अर्को २ वटा चिठी आएको छ भनेको छ त्योपनि थाह छैन । केहिपनि थाह नदिईकन हामीले कसरि समस्या समाधान गर्न सक्छौं ? विध्यार्थीहरुलाई सदस्यता बनाउने बिधानमै छैन भने सदस्यता दिन मिल्छ त ? कि त बिधान सुधारेर तिनलाई समेट्ने गरि परिमार्जित गर्नुपर्‍यो । बिधान बिपरित काम त गर्नुभएन नी !

अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत र जापान एनसिसीका चार वटा खम्बा जस्ता हुन् । ति चार वटै खम्बा हल्लिएका छन् । त्यसमा के समस्या आयो भनेर पत्ता लगाउन सकिन्छ । संरक्षकहहरुलाई दियो भने यस्तो हुन्छ कि उस्तो हुन्छ कि भनेर शंकै शंका मान्ने साथीहरु छन् । शंकै शंकामा भद्रगोल भैसक्यो तैपनि साथीहरु संस्थामा केहिपनि भएको छैन भनिरहेका छन् । त्यो गलत हो । हामीलाई जिम्मा दिएमा रातभरि लाएर भएपनि गर्न सक्छौं । हाम्रो सन्जाल छ । साथीहरु छन् र अनुभवपनि छ । त्यो देशमै गएरपनि समाधान गर्न सक्छौं । संरक्षकहरुलाई विश्वाशै नगरेपछि कसरि हुन्छ ?

पार्टीहरुले हस्तक्षेप गरेको कुरा छ । तर एउटा पार्टीले मात्रै गरेको त होइन । अरु पार्टीलेपनि गरेका छन् । दुई वर्ष अघिको चुनावमा त झन पिटापिट भएको थियो । त्यहाँ हामीले सहेर बस्यौं । अधिबेशन भयो । चुनावपनि गर्‍यौं । यो केहि वर्ष अघिदेखि शुरु भएको रोग हो । भात्रि संगठनहरुको पछि पछि लागेकोले यस्तो भएको हो । चुनाव मात्रै जित्ने, चुनाव जितेपछि के गर्ने भन्ने द्रिष्टिकोण कम भयो ।

एनआरएनएको आइसीसी असफल भयो । अधिवेशननै गर्न नसक्ने भएपछि असफल मानिसहरु फेरि आगामी नेत्रित्वमा त आउनु भएन । फेरि नयाँ नेत्रित्वमा कसरि नयाँ मानिस ल्याउने ? एनआरएनएमा मानिस कम छन् र ?

म अध्यक्ष हुँदा मैले आफ्नो काम छोडेर बाहिर हिँडेको थिएँ एनआरएनए अभियानमा । मलाई बिभिन्न पार्टीका मान्छे, नेताले बोलाउनुहुन्थ्यो । म गईन । नगएपछि हिराचन ठूलो मान्छे बन्यो आएन भने, माओवादी, कांग्रेस, एमालेका नेताहरुले । हिराचन आएन भन्ने पत्रिकामानै निकाले । तर पछि हिराचनलाई फोन गरेर उहाँहरुले भेट्न आउनुभएको थियो त्यो बेला ।

एनआरएनएमा पहिलेकोले राजनिति गरे । त्यसैले अहिलेकोलेपनि गर्नु ठिक छ भन्न खोजेको होइन कि त्यसलाई रोक्नुपर्छ । यदि कडा आचारसंहिता, नियम बनाएर नरोक्ने हो भने भविष्यमा यो संस्था कसैको राजनितिक संगठन, भात्रि संस्थाको संघ बन्छ भन्ने जोखिम देखेको छु मैले । त्यसैले सबै सतर्क हुनुपर्‍यो । म त के भन्छु भने बिदेशमा बसेपछि यो जात, त्यो पार्टी होइन कि सबै नेपाली र एनआरएन एक भन्ने हुनुपर्‍यो । यो संस्था त पवित्र रुपमा सबैकोलागि भनेर गठन गरेको संस्था हो नी ।

केन्द्रिय समितिले पूर्व अध्यक्षसहितको समिति बनाउने भनेको छ । तर कसरि बनाउने त्यसमा भर पर्छ । कुन प्रोसेस हो ? कुन द्रिस्टिकोण हो । यसमा एक थरिले काम गर्ने र अर्कोथरि खुट्टा तान्ने भयो भने कसरि काम गर्न सकिन्छ ? काम गरेको अनुभव भएका केहि साथीहरु छन् । तिनीहरु मध्येबाट एक दुई जना थपेर पूर्व अध्यक्षहरुलाई संपूर्ण काम गर्न, अधिकार सहित जिम्मेवारी दिएमा हामी काम गर्न सक्छौं ।

हामीलाई केन्द्रिय समितिका तर्फबाट जानकारिनै हुन्न । हिजो बैठक बस्यो । हामीलाई के के भयो खबर गरिएन । परराष्ट्रबाट चिठी आयो हामीलाई जानकारिनै दिईएन । कम्तिमा हामीलाई त्यसका बारेमा जानकारि दिए पनि त केहि सुझाव दिन सकिन्थ्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयमा समस्य आयो भने त्यहिं गएर समस्या समाधान गर्नु पर्‍यो । आइसिसीले गर्ने होइन । परराष्ट्रले कस्तो पठाएको हो र त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भनेर राम्रोसित बुझ्नुपर्छ नी !

मैले के भन्न खोजेको भने हामीले एकले अर्कोलाई दोष दिने होइन । मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । मैले केहि भनेमा अर्कोले दोष दिने र अर्कोले केहि भनेमा मैले बिरोध गर्ने गर्नुहुन्न ।

एनआरएनएको अहिलेको आइसिसीले संरक्षक परिषदलाई जिम्मेवारी दिएमा कब्जा गर्छन्, मनोमानी गर्छन् भन्ने भ्रमपनि छ । हामी संरक्षकहरुले यो संस्था जिम्मा लिएर गरगहना बनाउने होइन । संस्थालाई राम्रो बनाउने हो । उहाँहरु (केन्द्रिय समिति) असफल नभएको भए बेलामा महाधिवेशन, एनसिसीको बिवाद, गेलिगेट्स समस्या समाधान गर्नुहुन्थ्यो नी । १८ वर्षपछि यो संस्थामा यति धेरै संकट आयो । यो त समस्या समाधान गर्न नसकेरै आएको हो नी । अहिले एनसिसीको चुनावमा जितेर आएका छन् साथीहरु । यत्रो चुनावमा जितेर आएका साथीहरु अब के गर्ने ? हल्लेर बस्ने ? आइसिसीको म्याद त छ महिना थप्यो । नयाँ चुनाव जितेर आउने एनसिसीका साथीहरुले के गर्ने नी ? यो समस्या होइन ?

एनआरएनएको आइसीसी असफल भयो । अधिवेशननै गर्न नसक्ने भएपछि असफल मानिसहरु फेरि आगामी नेत्रित्वमा त आउनु भएन । लाग्छ होला, फेरि नयाँ नेत्रित्वमा कसरि नयाँ मानिस ल्याउने ? एनआरएनएमा मानिस कम छन् र ? कति ‘अफिस बेयरर’ छन् जो सुतेर बसेका छन् । यस्तै भ्रद्रगोल भएकालेपनि धेरै निस्क्रिय र बाहिरै बसेका छन् । राम्रो भयो भने आउनुस् मात्रै भन्नुपर्छ भोलिदेखिनै आउनथाल्छन् ।

मैले के भन्न खोजेको भने हामीले एकले अर्कोलाई दोष दिने होइन । मिलेर समाधान गर्नुपर्छ । मैले केहि भनेमा अर्कोले दोष दिने र अर्कोले केहि भनेमा मैले बिरोध गर्ने गर्नुहुन्न ।

हामीलाई सेप्टेम्बर २२ को संरक्षक परिषदको बैठकमा अहिलेको सम्पूर्ण जिम्मा दिने भन्ने निर्णय भएको थियो । तर पछि दिईएन । म ४७ वर्ष जापान बसें । जापानमा बोलेको कुरा हुनै पर्छ । ‘यस’ भनेको भए ‘यस’ र नो भनेको भए ‘नो’ । म त्यो संस्कार र समाजमा हुर्किएकाले म जे बोल्छु त्यो गर्नुपर्छ भन्छु । म के भन्छु भने एनआरएनएको अहिले चुनावमा उठ्ने साथीहरु चुनावमा जानुस् । चुनावी प्रचारप्रसार, अभियान गर्नुस् । जो चुनावमा उठ्नुभएको छैन उहाँहरुले यो छानबिन र समस्या हल गर्न काम गर्न सक्नुहुन्छ । मैले अस्तिपनि भनेको थिएँ, एकै जना ब्यक्ति बिधान समिति, चुनाव समिति, संरक्षक समितिमा बस्न मिलेन । त्यसो गर्दा स्वच्छ र निस्पक्ष हुन्न ।

(गैर आवाशिय नेपाली संघका पूर्व अध्यक्ष तथा वर्तमान संरक्षक समितिका एक सदस्य देवमान हिराचनले नेपालप्लससित आइतवार अक्टोबर १७ मा दिएको प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ताका मुख्य मुख्य भागको संपादित अंश-सम्पादक)