एनआरएनए विवाद : पाटन उच्च अदालतबिरुद्द सर्बोच्च अदालत जाने तयारि
गैर आवाशिय नेपाली संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन र महाधिवेशन रोक्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगराउन पाटन उच्च अदालतले दिएको आदेश बिरुद्द घोषित निर्वाचन रोक्ने मागसहित सर्वोच्च अदालत जाने तयारि भैरहेको छ ।
पाटन अदालतको आदेशपछि एनआरएनए निर्वाचन कमिटीले निर्वाचनका प्रक्रिया अगाडि बढाएलगत्तै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै एनआरएनएका सल्लाहकार कुल आचार्य र प्रमुख संरक्षक शेष घले समुहको बैठक बसेको थियो । उनीहरुले पाटन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका बिरुद्द के के कमजोरि, कुन कुन बुँदा र मुद्दा हाल्न सकिने कुन कुन ठाउँ छन् भनेर कानुनविदसित सल्लाह गरेका थिए ।
छलफलमा शेष घले, जमुना घले, कुल आचार्य, सोनाम लामा, बुद्दी सुबेदी, नारायण कँडेल, मन केसी थिए । एक जना कानुनविदसहित गरिएको छलफलबाट पाटन उच्च अदालतको आदेशबिरुद्द जानसकिने बुँदामा छलफल भएको थियो । कानुनविदले उल्लेख गरेको बुँदासहित एनआरएनएले प्रतिपक्षी बनाएको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सर्बोच्चमा रिट हाल्नकालागि सुझाव दिने सललह गरिएको थियो ।
यस अघि, पाटन उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश आएलगत्तै शेष घले र कुल आचार्य पक्षले वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापासित सर्वोच्च अदालत जानकालागि छलफल गरेका थिए । थापाले पाटन उच्च अदालतको आदेशबिरुद्द सर्बोच्च अदालत जानसकिने प्रशस्त ठाउँ रहेको सुझाव दिएका थिए ।
पाटन उच्च अदालतको निर्देशन आएलगत्तै हिजो दिनभरि कुल आचार्य र शेष घले पक्षको पटक पटक भर्चुवल बैठक बसेको थियो । आइतवार साँझ पनि कुल आचार्य र शेष घले निकटका ब्यक्तिहरुको भर्चुवल माध्यमबाट बैठक बसेको हो ।
पाटन उच्च अदालतले आइतवार दिएको अन्तरिम आदेश
बैठमा सहभागि कुल आचार्य पक्षका एक ब्यक्तिले नेपालप्लसलाई जानकारि दिए अनुसार बैठकमा पाटन उच्च अदालतको आदेशका बिरुद्द र निर्वाचन रोक्ने माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सर्वोच्च अदालत जान सुझाव दिने निर्णय भएको थियो ।
बैठकमा सहभागि ति सदस्यले आफूलाई अप्ठेरोपर्ने बताउँदै नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गरे । उनले भने “हिजो एक जना कानुनविदसहित बैठक बसेको हो । बैठकले हामी सर्बोच्च अदालत गएर पाटन अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगराउन परराष्ट्र मार्फत् माग गर्ने निधो भएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको सुझावमा सर्वोच्चमा रिट हाल्न लगाउनुपर्छ भन्ने सल्लाह भएको छ ।”
रिट हाल्नकालागि आज सोमवार सम्पूर्ण तयारि गर्न लागिरहेको र संभवत मंगलवार वा वुधवार रिट हालिने स्रोतले बतायो ।
उच्च अदालत पाटनबाट एनआरएनएको आसन्न निर्वाचन र १० औं महाधिवेशन सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्रहरु कार्यान्वयन नगर्न २०७८ मंसिर १२ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । त्यसपछि वादी एनआरएनए र प्रतिवादी परराष्ट्र मन्त्रालय र शेष घले पक्षका कानुनविदहरुको बहसपछि आइतवार फेरि अदालतले परराष्ट्रका निर्देशनहरु कार्यान्वन नगर्नु, नगराउनु भन्ने आदेश जारि गरेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनबाट एनआरएनएको आसन्न निर्वाचन र १० औं महाधिवेशन सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्रहरु कार्यान्वयन नगर्न २०७८ मंसिर १२ गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएपछि एनआरएनएका सल्लाहकार कुल आचार्यले ‘साथीहरु पाटन उच्च अदालत मात्रै छैन नी, सर्बोच्च अदालत पनि छ नी’ भन्दै एनआरएनए विश्वभेलाका नाममा आयोजित कार्यक्रममा बताएका थिए ।
संवन्धित समाचार
अदालतद्वारा परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्र कार्यान्वयन नगर्न फेरि आदेश जारी, निर्वाचनको बाटो खुला
अदालतको अन्तरिम आदेशबारे एनआरएनएमा वादविवाद, के छ अदालतको आदेशमा (आदेशपत्र सहित)
उच्च अदालतबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई पठाएका पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी
