छोरीछोरी विदेश पठाएर राष्ट्रवादको गफ हाक्नेबाट पीडित नेपालको अर्थतन्त्र

आफ्ना छोरा छोरी पढ्न अष्ट्रेलिया‚ अमेरिका जस्ता देशमा पठाउने, उतै काम गर्ने, घर बनाउने, आफ्नो सामाजिक जीवन ती देशहरूमा बिताउने‚ छोरा छोरी पाएपछि वृद्धभत्ता खादैँ गरेका आमाबुबा नातिनातिना हेर्नको लागि विदेश जाने यो प्रवृत्तिले नेपालको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ ?

एक जना वरिष्ठ नेताले भनेको यो कुरा मनन गर्नु भएको छ ?

कि आर्थिक वर्ष ०७९८० को साउनदेखि ६८ वर्षको उमेरका सबै नेपालीले नेपाल सरकारले हालै गरेको निर्णय अनुसार वृद्धभत्ता पाउने छन् भनेर दंग परेर बस्नु भएको छ ?

शिक्षा आर्जन र रोजगारीका लागि क्षमतावान शैक्षिक बेरोजगारहरू धमाधम विदेश पठाइँदै छ। स्वदेशमा उनीहरूलाई कुनै अवसर न त सरकारले देखाएको छ‚ न स्वयम् शिक्षित विद्यार्थीहरूले नै देखेका छन्।

अनि हामी समाजमा राष्ट्रप्रेमी र राष्ट्रियताका कुरा गरेर नथाक्ने । आफ्ना छोराछोरी शिक्षा आर्जन र रोजगारीका लागि विदेश पठाउने‚ हिमालदेखि तराईसम्मका खेतियोग्य जमिन या बाँझो राख्ने या खण्डिकरण गरी बिक्री गर्ने अनि राष्ट्रिय स्वाभिमानको गफ हाँक्ने? यस्तो परिपाटीले देशमा के साँच्चै अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख होला ॽ प्रश्न यहाँ जटिल छ।

नेपालको आर्थिक विकासको मूल आधार उद्यमशिलता हो। जसका लागि पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना‚ उत्पादकत्वमा वृद्धि‚ निर्यात प्रर्वद्धन‚ औद्योगिकरण‚ सन्तुलन तथा न्यायपूर्ण सामाजिक विकास अपरिहार्य रहेको छ। यसका निम्ति युवा शक्तिलाई व्यापक रुपमा परिचालन गरी स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्न जरुरी छ। युवा शक्तिको प्रयोगले ठूला ठूला पहाडहरू पनि सजिलै भत्काउन सकिन्छ। तर स्वदेशमा भरपर्दो काम नपाइनु‚ सोचेजस्तो गुणस्तरीय शिक्षा नपाइनु‚ काम गर्न लजाउनु‚ बढी महत्वकांक्षा हुनु‚ देखासिकी गर्नु लगायतका कारण युवा जनशक्ति विदेशिने अवस्था छ । यसरी वर्तमान समयमा अवसर र स्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीको आकर्षण बढिरहेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा कोरोना कहरबीच पनि नोअबजेक्सन लेटर (एनओसि) लिने विद्यार्थीहरूको संख्या झनै बढेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ।

नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि अवसर पाउन नसक्नुनै विद्यार्थीहरू विदेशिनुको मुख्य कारण हो। यसको अतिरिक्त विदेशिनुको मुख्य कारण नै पढाइसँगै रोजगारी पाउने अवसर रहेको छ। आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका युवाहरू पनि ऋण मार्फत विदेश पढ्न जाने गरेका छन्। उनीहरूको मुख्य चाहना भनेको नै पैसा आर्जन गर्नु रहेको पाइन्छ। पहिलो २,३ वर्ष ऋण चुक्ता गर्न नै मुस्किल पर्ने गरेको पाइन्छ। अनि त्यस्तो वैदेशिक शिक्षाले नेपालको अर्थतन्त्रमा के टेवा पुग्छ भनेर अपेक्षा गर्ने।

घरको कुनै एक सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ भने अन्य सदस्यहरू आफ्ना परम्परागत पेसा छोडेर उसैप्रति निर्भर हुने संस्कृति हामीले अपनाउँदै आएका छौ। वैदेशिक रोजगारीको भरमा बालबच्चा च्यापेर आफ्नो घरखेत छाडेर सहरमा बसाइँ सर्ने, किसानी गर्न नरुचाउने, सहर बजारमा बस्नु पर्ने, बजारबाट महङ्गोमा किनेर खानुलाई आनन्द लिने, वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको पैसाले मोजमस्ती मात्र गर्ने, आरसीसी घर बनाउनुलाई रमाइलो मान्ने, छोराछोरीलाई प्राइभेट स्कुल नै पढाउनुपर्ने जस्ता विद्यामान नेपाली समाजमा देखा परेका समस्याले हाम्रो उपभोगवादी र परनिर्भरताको संस्कृतिलाई बढावा दिइरहेको छ।

पछिल्लो समय कोभिड-१९ का कारण नेपाल सरकारले उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका विद्यार्थीको पढाइ नै ठप्प बनायो। अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, बेलायतलगायतका देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पनि राम्रो सेवा सुविधा दिएका कारण नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशिएका हुन्। पढाईको अतिरिक्त विभिन्न खालका काममा संलग्न भई पैसा आर्जन गर्ने र आर्जन गरेको पैसाले पढाई खर्चको अतिरिक्त घर‚ गाडी लगायत विलासिताका वस्तुहरू खरिद गर्ने र त्यहाँको आम्दानी उतै खर्च गर्ने सोचले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारिएला ॽ

ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरूले विदेशमा जाँदा त्यहाँको शैक्षिक अवस्था, शैक्षिक नियम, कानुन, शैक्षिक निकायले गरेको व्यवस्था, छात्रवृत्ति तथा आफूले पाउने सेवा सुविधाका विषयमा त्यही देशको कानुनले देखाएको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ। जसले सम्बन्धित देशकै अर्थतन्त्र सुदृढ होलानी हैन र ॽ

पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार एक दशकमा शिक्षाका लागि करिब दुई खर्ब भन्दा बढी रकम बाहिरिने गरेको छ। यो असाध्यै ठूलो रकम हो। पछिल्लो समय नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको दबाब बढेको छ। शिक्षा लिनकै लागि बाहिरिने रकम रोक्न यसमा कडाइ गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिको अध्ययनका लागि विदेश जानु एक हिसाबले त ठिकै हो। तर सोभन्दा कम तहको शिक्षाका लागि नेपालकै कलेजहरू सक्षम छन् जस्तो लाग्छ। त्यसकारण अहिलेको शिक्षा लिने प्रवृत्तिले नेपाललाई कुनै पनि हित गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपालकै व्यवसायिक शिक्षालाई उत्पादनमा टेवा पुग्ने गरी शिक्षा नीति बनाउनु पर्छ। जसको प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परोस्।

एकातर्फ अध्ययनको सिलसिलामा विदेशिनेको संख्या अत्यधिक रहेको छ भने अर्को तर्फ रोजगारीकै लागि कतार‚ मलेसिया लगायतका खाडी मुलुकमा जानेको संख्या त्यो भन्दा धेरै छ। कोभिड-१९ को समयमा विदेशिनेको सङ्ख्यामा केही कमी आएता पनि हालैका दिनहरूमा त्यो संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्था भएता पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन। करिब १ लाख नेपाली रुपैयाँ भन्दा वढी रकम ती खाडी मुलुकहरूमा जाँदा मेनपावर कम्पनीहरूले असुल्छ। एकातिर जसोतसो जम्मा गरेको पैसा मेनपावर कम्पनीलाई बुझाउनु पर्ने नै भयो भने अर्को तर्फ पचास डिग्रीको तापक्रममा संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यस्तो विप्रेषणले देशमा कुन तरिकाले कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकारात्मक प्रभाव पार्छ। यसको के तथ्यांक छ। कति विप्रेषणले नेपालको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्‍यो त। यो विश्लेषण कसैले गरेको छ।

विशेष गरी जापान, अस्ट्रेलिया, कोरिया, चीन, अमेरिका, साइप्रस लगायतका देशहरू नेपाली विद्यार्थीको रोजाईमा पर्ने गरेका छन्। पछिल्लो क्रम धेरैजसो विद्यार्थी अस्ट्रेलिया, अमेरिका जस्ता मुलुक गएर फिर्ता नहुने र नेपालमा रहेको सम्पत्तिसमेत बिक्री गरेर तीनै देशहरूमा बस्ने परिपाटी मौलाउदै आएको पाइन्छ। यो प्रवृतिले नेपालको पुँजी पलायनको समस्या समेत देखिने गरेको छ।

पछिल्लो समय अध्ययन तथा रोजगारीको शिलशिलामा विदेशिनु हुँदैन भन्ने मेरो आशय होइन तर उनिहरूलाई विशेष किसिमको प्रशिक्षण‚ सिप र प्रविधि लगायतका विषयको ज्ञान हुन जरुरी छ। यताबाट ती ज्ञान लिएर जानेमात्र होइन फर्किदा त्योभन्दा राम्रो प्रविधि र सीपको प्रयोग गरी नेपालमा नै उद्यमशील बन्न प्रेरित पनि गरिनु पर्दछ। वास्तविक रुपमा विदेशबाट सिकेर आएको विज्ञताले नेपालको समग्र विकासमा भूमिका रहनुपर्दछ भन्ने मेरो सोच हो।

हामी समाजमा राष्ट्रप्रेमी र राष्ट्रियताका कुरा गरेर नथाक्ने । आफ्ना छोराछोरी शिक्षा आर्जन र रोजगारीका लागि विदेश पठाउने‚ हिमालदेखि तराईसम्मका खेतियोग्य जमिन या बाँझो राख्ने या खण्डिकरण गरी बिक्री गर्ने अनि राष्ट्रिय स्वाभिमानको गफ हाँक्ने? यस्तो परिपाटीले देशमा के साँच्चै अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख होला ॽ

कतिपय देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गएको अर्थविदहरूको भनाई रहेको छ। कतिपय अर्थविदहरूले त नेपाल श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्न सक्ने अनुमान पनि गरेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा भनेको विप्रेषण आय हो। यो अझै पनि हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख स्रोतको रूपमै छ। नेपालमा पर्याप्त रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध नभएको अवस्थामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित हुनु स्वाभाविक पनि हो। नेपालको राष्ट्रिय आम्दानीका अन्य स्रोत शिथिल भएको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रमा भरथेग पनि विप्रेषण आयबाट नै भइरहेको पाइन्छ। जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्याहरू केही हदसम्म सामान्य नै रहेका छन्। मैले यसो भनिरहँदा वैदेशिक रोजगारी राज्यको समृद्धिको पर्याय बनेको छ भन्ने कदापि होइन। नेपालको आर्थिक विकासको सूचकांक सकारात्मक छैन। यसको मुख्य स्रोत विप्रेषण होइन। यो विषय अर्थविदहरूले छलफलमा ल्याई स्पष्ट पार्नु पर्दछ।

हाम्रो वर्तमान अर्थतन्त्र विदेशमा पीडादायी जीवन गुजारी आर्जन गरेको विप्रेषण आय, आयात र विलासी उपभोगकै चक्रव्यूहमा रुमल्लिरहेको देखिन्छ। घरको कुनै एक सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ भने अन्य सदस्यहरू आफ्ना परम्परागत पेसा छोडेर उसैप्रति निर्भर हुने संस्कृति हामीले अपनाउँदै आएका छौं। वैदेशिक रोजगारीको भरमा बालबच्चा च्यापेर आफ्नो घरखेत छाडी सहरमा बसाइँ सर्ने, किसानी गर्न नरुचाउने, सहर बजारमा बस्नुपर्ने, बजारबाट महङ्गोमा किनेर खाँदा आनन्द लिने, वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन गरेको पैसाले मोजमस्ती मात्र गर्ने, आरसीसी घर बनाउनुलाई रमाइलो मान्ने, छोराछोरीलाई प्राइभेट स्कूल नै पढाउनुपर्ने जस्ता विद्यामान नेपाली समाजमा देखा परेका समस्याले हाम्रो उपभोगवादी र परनिर्भरताको संस्कृतिलाई बढावा दिइरहेको छ। जसले गर्दा नेपालको आन्तरिक उत्पादन घटिरहेको छ र कृषिजन्य उत्पादनदेखि मेसिनरीसम्मको बढ्दो आयातले हरेक वर्ष व्यापार घाटा कहालीलाग्दो अवस्थामा छ।

श्रीलंका जस्तो हुने उदाहरणमात्र होइन हाम्रो देशमा यही अवस्था रहिरहेमा विश्वको मानचित्रमा नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशको नामाकरण भई उदाहरण त बन्दैन भन्दा अतियुक्ति नहोला। यसको सूचकाङ्क विगतदेखि अबको पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीले थाहा पाउने गरी देख्न पाइन्छ जस्तो लाग्छ। विश्वको मानचित्रमा केवल सगरमाथा भएको देश अति नै गरिब‚ खान लाउन नपाउने ठाउँ जहाँ विप्रेषणले वाचेका केही समुदाय मात्र देख्न पाइएला। वैदेशिक ऋण र सहायताले धान्न नसकी विश्वका धनी मुलुकहरूले लगानी गर्न छोड्लान् की भन्ने अवस्था आउन नदिन वास्तविक रुपमा आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्दछ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य विकास भनेको जलउपयोग र पर्यटन मुख्य रुपमा हो। यसलाई अधिकतम प्रयोग गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाई उत्पादनमूलक निर्यातमुखी उत्पादन आत्मनिर्भरता बढाएर आर्थिक योजना बनाउनु आजको आवश्यकता हो। यो आवश्यकतालाई पुरा गर्न सबै राजनीतिक दलहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठी राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर एकता‚ मित्रता‚ सद्‍भाव कायम गरी आगामी पाँच बर्ष एकजुट भएर लाग्नुपर्ने देखिएको छ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार