‘जलवायु नेता हौं, पीडित होइनौं’ : अफ्रिकी, एसियाली र ल्याटिन अमेरिकी महिला

Photo Source-Chris Yakimov / Flickr

जलवायु परिवर्तनले मारमा परेका एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी महिला अभियानकर्ताहले आफूहरु जलवायु पिडित नभएर नेता बन्नुपर्ने दाबी गरेका छन् ।

ईजिप्टमा चलिरहेको कोप २७ सम्मेलनमा महिला अभियानकर्ताहरूले जलवायुबाट उत्पन्न संकटसित लड्न थप कोषको मागसमेत गरेका छन् ।

उनीहरुलाई गरिब, बिपन्न, कम विकसित देशका महिला भएको र ति पिडित हुन भन्ने हिसाबले ब्याख्या र हेराई नगर्न भन्दै बरु आफूहरु जलवायुका नेता भएको दाबी गरेका हुन् । जलवायु परिवर्तनसित लडेकाले आफूहरुले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्ने दाबी महिलाहरुको छ ।

एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका ४० भन्दा बढी तल्लो तहका महिला संगठनहरूले स्थानीय महिला आन्दोलनका लागि सरकारहरूलाई जलवायु आर्थिक सहयोग कोष बढाउन माग गर्न गठबन्धन बनाएका छन् ।

जलवायु परिवर्तनका असरबिरुद्द लड्ने यी आन्दोलनहरू, आदिवासी समुदायहरू र विकासशील राष्ट्रहरूमा आधारित आन्दोलन प्रायः कोष निकायहरूको लागि अदृश्य हुनेगरेको तिनीहरूको दाबी छ ।

“द वुमन इन द ग्लोबल साउथ एलायन्स फर टेनर एन्ड क्लाइमेटले त्यसलाई परिवर्तन गर्न काम गर्नेछ” अधिकार र संसाधन पहलकालागि लैङ्गिक न्याय कार्यक्रम ल्याटिन अमेरिकाका निर्देशक ओमाइरा बोलानोस भन्छिन्।

“आदिवासी, अफ्रो-वंशज र स्थानीय महिला संगठनहरूमा जलवायु कोष पुग्दा पनि यो अपर्याप्त र छोटो अवधिको हुन्छ” उनले भनिन् ।

“द वुमन इन ग्लोबल साउथ एलायन्स फर टेन्युर एन्ड क्लाइमेट भनेको दाता र सरकारहरूलाई महिला र केटीहरूको लागि प्रत्यक्ष जलवायु वित्तमा पहुँचमा रहेको ऐतिहासिक खाडललाई सच्याउन आग्रह गर्ने तल्लोतहको अभियानकर्ता संयन्त्र हो।”

सरकारहरूले आदिवासी जनजाति र महिलाहरूलाई विभिन्न प्रतिबद्धताहरू गरेका छन् । ‘तर पैसा सधैं आवश्यक पर्ने ठाउँमा पुग्दैन’ अभियानकर्ताहरू भन्छन्।

आदिवासी समुदायहरूमा लक्षित कोषले प्रायः महिलाहरूको विशेष आवश्यकताहरूलाई बेवास्ता गर्छ । लैङ्गिक समानता तर्फ निर्देशित पैसा विरलै आदिवासी र विकासोन्मुख देशहरूमा पुग्छ ।

सन् २०१८ मा अन्तरसरकारी आर्थिक संगठन (ओ ई सि डी) ले लगभग १० अर्ब डलर (९ अर्ब ८० करोड युरो) लैङ्गिक न्यायको लागि लडिरहेका नागरिक समाज संगठनहरूका लागि छुट्याएको सार्वजनिक भएको थियो ।

यद्यपि यी कोषहरूको आठ प्रतिशत मात्र विकासोन्मुख देशहरूमा काम गर्ने संस्थाहरूमा पुग्यो । यसको एक अंश मात्र प्रत्यक्ष रूपमा तल्लो तहका महिला अधिकार संगठनहरूमा गएको बताइएको छ।

अर्कोतर्फ, आदिवासी वन व्यवस्थापन र सामुदायिक कार्यकालका लागि छुट्याइएको रकममा महिला र केटीहरूकोलागि ३२ प्रतिशत मात्र उल्लेख गरिएको छ।

आदिवासी महिला संगठनहरूले २०१०-२०१३ को बीचमा उल्लेख गरिएको मानव अधिकार कोष मध्ये शुन्य दशमलव ७ प्रतिशत मात्र प्राप्त गरे।

“आदिवासी, अफ्रो-वंशज, र स्थानीय समुदायका महिला र केटीहरू जलवायु नीतिको शिकार होइनन्, जलवायु कार्यको अगुवा हुनुपर्छ,” भारतको खरिया जनजातिकी युवा जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेङले कार्यक्रममा भनिन् ।

“जलवायु वित्तले आदिवासी, अफ्रो-वंशज, र स्थानीय समुदायका महिला र केटीहरूलाई पछाडि छोड्नु हुँदैन। हामी एउटा विश्वव्यापी मुद्दामा काम गरिरहेका छौं जसलाई विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्य चाहिन्छ । यो नयाँ महिला गठबन्धनको गठन त्यसैकालागि गरिएको हो।”

दक्षिणी महिला आन्दोलनका लागि कोष किन महत्त्वपूर्ण ?

विश्वव्यापी जमिनको एक चौथाइ भूभाग आदिवासी जनजातिको स्वामित्व, व्यवस्थापन, प्रयोग वा कब्जामा रहेको छ । यसको अर्थ नाजुक इकोसिस्टमको अस्तित्व सुरक्षित गर्न र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न आदिवासी-व्यवस्थित भूमि महत्वपूर्ण छ ।

राइट्स एण्ड रिसोर्स नामक विश्वव्यापी अभियान गठबन्धनका अनुसार यस संरक्षणमा महिलाहरूसँग प्रायः महत्त्वपूर्ण भूमि अधिकार र नेतृत्वको भूमिका हुन्छ । तर पनि उनीहरूलाई विरलै संरक्षण गरिन्छ ।

“विश्वका आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको आधा भन्दा बढी जनसंख्या समावेश गर्ने महिलाहरूको कार्यकालका अधिकारहरू राष्ट्रिय कानूनद्वारा विरलै स्वीकार वा संरक्षित हुन्छन्,” उनीहरूले २०१९ को विश्लेषणमा दाबी गरेका छन् ।

विश्वव्यापी दक्षिणी महिला संगठनहरूलाई पनि तुरुन्तै कोषको आवश्यकता छ । विकासोन्मुख राष्ट्रहरू असमान रूपमा चरम जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका छन् । र स्थानीय महिलाहरू विशेष गरी नराम्ररी प्रभावित छन्।

गरिबीको अवस्थामा बाँचिरहेका एक अर्ब ३० करोड मानिसमध्ये ७० प्रतिशत महिला छन् । विश्वको खाद्यान्न उत्पादनमा ५०-८० प्रतिशत महिलाहरूको प्रभुत्व भएता पनि उनीहरूसँग १० प्रतिशतभन्दा कम जमिन छ ।

तर यी तथ्याङ्कहरू गम्भीर छन् । तर उल्लेख गरिअअनुसार, बाचा गरिए अनुसार तिनले कोष पाउने गरेका भने छैनन् ।

ड्रडाउन (जलवायुबाट हुने क्षतिको समाधान खोज्न समर्पित गैर-नाफामुखी) परियोजनाका अनुसार परिवार नियोजन शिक्षामा सुधार र केटीहरूलाई १२ वर्षको उमेरसम्म विद्यालयमा पहुँच दिनुले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउनेछ ।

सन् २०२१ को रिपोर्टमा तिनीहरूले यी समाधानहरू लागू गर्नाले कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जनमा ६८ दशमलव ९ गिगाटनले कटौती गर्ने अनुमान गरेका थिए । एक गिगाटोन एक अर्ब मेट्रिक टन हो। अमेरिकाले गत वर्ष ५ गिगाटन कार्बन उत्सर्जन गरेको थियो ।