एनआरएन जर्मनी अवैधानिक, संस्थाको नेतृत्व चार वर्ष पछाडि फर्कने ! (जर्मन अदालतको पत्रसहित)

(फाईल फोटो)

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जर्मनीको नयाँ कार्यसमिति अवैध रहेको अदालतले पुस्टी गरेको छ । २०२३-२५ को लागि निनाम्मा राईको नेतृत्वमा घोषणा गरिएको समिति जिल्ला अदालत म्युनिखले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

गत वर्ष ६ अगष्टमा राई स्वयम् उपस्थित नै नभएको र राजनीतिक दलहरुको भागबण्डाबाट एकलौटी रुपमा घोषणा भएको कार्यसमिति अदालतले विधान विपरित रहेको फैसला गरिदिएको हो । ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने लगायतका प्रकृया नपुगेको भन्दै ६ हप्ता भित्र टुंग्याउन गत फेब्रुअरिमा पत्र लेखेको अदालतले थियो । कार्यसमिति सदस्य, सरोकारवाला एवं पंजिकृत सदस्यहरुलाई अझैसम्म पनि सो पत्रको व्यहोरा जानकारी गराइएको छैन । यो विषय अझै पनि गुपचुप राखेर सभा समारोहमा पदाधिकारीकै रुपमा माला, खादा थाप्दै हिँडेपछि नियतमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

सदस्य एवं सरोकारवालाहरुसँग यो विषयको छिनोफानो लगाउन तथा पत्र प्राप्त भएपछि संस्थाको काम कारवाहि कसरी अघि बढाउने भन्ने बारे आजका दिनसम्म पनि कुनै औपचारीक रुपमा बैठक एवं भेला बोलाइएको छैन ।

जर्मन अदालतको पत्र / आदेश

यो विषय बाहिरिएपछि आगामी १६ जुनमा एमाले निकट प्रवासी मंचको ह्यामवर्गमा हुने अधिवेशनमा एनआरएनए जर्मनीको प्रतिनिधि हैसियतमा अतिथि आमन्त्रण गरिएकोमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने आवाज प्रवासी नेपाली मन्च भित्रै उठेको छ । साथै सोही दिन बर्लीनमा नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सम्मानमा राजदुतावासले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा पनि एनआरएनए जर्मनी अहिले वैध नभएकाले यो संस्थाको प्रतिनिधित्व बारे प्रश्न उब्जने भएको छ ।

अदालतले फेब्रअरि ६ मा पत्र लेखेर प्रकृया नपुगेको र विधान अनुसार अधिवेशन नभएकोले दर्ता गर्न नमिल्ने बताएपनि ६ हप्ता भित्र भनेबमोजिम विषयको किनारा नलगाएकाले गत अप्रील ९ तारिकमा दोश्रो पत्र पठाएर यो विषय किन नटुंग्याएको भन्दै सम्झाएको छ ।

पहिलेको विवाद हेर्नुस्

एनआरएनए जर्मनीमा भागवण्डा गरिएको पद जोखिममा, अधिवेशन अबैधानिक भन्दै अदालत जाने तयारि

राजनीतिक दलका भातृ संस्थाबाट छानिएर एनआरएनएमा जबरजस्ति घुसाइएका पदाधिकारले यसरी अवैध रुपमा संस्था रहेको गुपचुप राख्दै कार्यकाल टुंग्याउने मनसायमा रहेकाले एनआरएनए जर्मनी विवादमा मुछिएको छ ।

अदालतको पत्र अनुसार अर्को कार्यसमिति दर्ता हुन हरि न्यौपाने नेतृत्वको २०१९-२१ को कार्यसमितिको बर्हिगमन र विधान अनुसार अर्को अधिवेशन आवश्यक पर्नेछ । यसको अर्थ अझैसम्म पनि आधिकारिक हिसाबमा न्यौपाने नेतृत्वको समिति अस्तित्वमा छ । यो पत्र फेब्रुअरिमा जारी हुँदा न्यौपानेले पनि किन गुपचुप राखे भन्नेमा प्रश्न उठेको सरोकारवालाहरुले चर्चा गरेका छन् । दर्ता किताबमा आफुनै अध्यक्ष रहेको र अब यो विवाद मिलाउने जिम्मा आएकोले विधान अनुसार अधिवेशन गराउन आफू तयार रहेको न्यौपाने बताउँछन् ।

बारम्बार आफूमाथि संस्थाका फाइल र काम कारवाही बुझबुझारथ गराउन राई नेतृत्वले दवाव दिइरहेपनि अवैध रुपमा बनेको समितिलाई आफूले हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने उनको जिकिर छ ।

वर्तमान कार्यसमिति चयन गरिएको दिन ६ अगष्टमा एनआरएनए अभियन्ता दिल गुरुङ, सन्तोष भट्टराई, गंगाधर गौतम लगायतको उपस्थितिमा विधान संशोधन गरिएको दावी गरिएको थियो । यद्यपी सो विधान संशोधन र अधिवेशन दुवैले मान्यता नपाएपछि एनआरएन जर्मनी अहिले विधानत हरि न्यौपानेको पालामा फर्किएको हो । भट्टराई एमालेको प्रवासी संगठन तथा दिल गुरुङ र गंगाधर गौतम नेपाली कांग्रेसका प्रवाशमा नेता हुन् ।

यसअघि मतदानबाट चुनिएको मिलन पन्त नेतृत्वको कार्यसमिति बिरुद्द चार हप्ता अघि सदस्यहरुलाई औपचारीक जानकारी नगरी अधिवेशन भएको भन्दै मुद्दा परेको थियो । उक्त मुद्दामा बहस पछि अदालतले कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थिएन । अदालती प्रकृया चल्दाचल्दै पन्त नेतृत्वको दुई वर्र्षे कार्यकाल सकिएको थियो ।

सदस्यहरुको उपस्थिति टिप्ने बाहेक केहि पनि अधिकार सदस्यहरुलाई नदिएको सो अधिवेशनले कसरी मान्यता पाउँछ भन्ने प्रश्नले उतिबेलै एनआरएन बृतमा चर्चा चलेको थियो । अध्यक्ष घोषित निनम्मा राई आफैं अनुपस्थित रहेको अधिवेशनमा उनको वारेसनामा लिएर जनसम्पर्क समिति जर्मनीका नेता दीपक लामा आएका थिए । त्यहि दिनमै राईको नेत्रित्व अस्विकार हुने अड्कल जर्मनीबासी नेपालीले गरेका थिए । उपाध्यक्षमा चुनिएका अर्जुन ओली, सचिव भनिएका बलमान ओली अपस्थित नै थिएनन् । पार्टिगत भागबण्डा मिलाउन नेताहरुले टपक्क टिपेर नाम राखेका थिए ।

बिनम्मा राईलाई जवरजस्त अध्यक्ष घोषणा गरिएको अधिवेशन र अधिवेशन पछिका कुनै पनि अभिलेखमा पन्त नेतृत्वको नाम निसान राखिएको थिएन ।

अदालतले मान्यता नदिएको भन्दै पन्त नेतृत्वको समितिलाई अभिलेखमा समेत ठाउँ नदिएको राई नेतृत्व र यो अधिवेशन गराउने राजनीतिक दलहरुले अब यो कार्यसमितिलाई कसरी लिन्छन भन्ने चासोको विषय बनेको छ । यस विषयमा एनआरएन केन्द्रले भने कुनै चासो दिएको देखिएको छैन ।

स्मरणरहोस् अगस्ट ६ मा गरिएको समिति निर्वाचनको प्रक्रिया नपुगेको भन्दै दीपक धितालले असहमति जनाएका थिए । उनी महासचिव पदको उम्मेदवार थिए । उनलाईपनि बिभिन्न राजनितिक दबाब र प्रपञ्चका आधारमा महासचिव पदबाट जबर्जस्त नाम हटाउन दबाब दिएको सार्वजनिक भएको थियो ।

प्रक्रियानै नपुगेकाले यस अगाडिका कामकारवाहि अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै धितालले नोट अफ डिसेन्टनै लेखेका थिए । उनले अगस्ट ६ मा जुन आपत्ति जनाएका थिए अनतत: जर्मनीको अदालतले त्यसैलाई पुष्टी गरिदिएको छ ।