एनआरएनए जर्मनीमा भागवण्डा गरिएको पद जोखिममा, अधिवेशन अबैधानिक भन्दै अदालत जाने तयारि

गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) जर्मनीको गत हप्ता सम्पन्न अधिबेशन बिधिबिधानलाई उल्लंघन गरी बनेको भन्दै विवादित बनेको छ । अधिवेशन विवादमा तानिएसँगै राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा बाँडिएको पदाधिकारीहरुको पद जोखिममा परेको मात्रै नभएर भागबण्डाबाट बनेको समिति बिरुद्द अभियन्ताहरु भित्रभित्रै अदालत जाने तयारिमा लागेका छन् ।

नवौं अधिवेशन भनिएपनि बन्दशत्रमा राजनीतिक दलका भातृसंस्थाका नेताहरुको जत्थाले आफ्ना उम्मेदवारहरुलाई टिके प्रथाबाट पदाधिकारीमा रुजु गरी सर्वसम्मत कार्यसमिति चयन भएको नाटक मञ्चन गरेपछि हाल चयन भएको भनिएको एनआरएनए जर्मनीले बैधानिकता नपाउन सक्ने जोखिम बढेको हो ।

यसअघि २०२१ मा भएकोे आठौं अधिवेशनपछि नयाँ कार्यसमिति गठनका बेला अध्यक्षका प्रत्यासी मिलन पन्तले एनआरएनएमा पार्टिगत राजनिती घुस्न नदिने नारासँगै अत्यधिक मतले जितेका थिए । आठौं अधिवेशन र निर्वाचन प्रकृयासम्म सँगै गएका उम्मेदवारहरु र तिनिहरुलाई बोक्ने राजनीतिक दलहरु नतिजा आफ्नो पक्षमा नआएपछि रन्थनिएर धाँधली भएको भन्न समेत पछि परेनन् । सो नतिजासँगै राजनीतिक दलका नेताहरुले अब एनआरएनमा आफूहरुको बर्चस्व संकटमा पर्ने निष्कर्ष सहित कोरोना महामारीका बेला सामाजिक र भावनात्मक अवस्था भुलेर प्रकृयागत बुँदाको खोजि गरी एक पराजित उम्मेदवारलाई डमीको रुपमा अघि सार्दै अदालत समक्ष मुद्दामामिला गर्न पुगेका थिए ।

डमी मुद्दाकर्ता राजकुमार खड्कामाथि जर्मनी एफाउको नियमअनुसार निर्वाचन प्रकृया पुरा नभएको, उम्मेदवारसँग दर्ता शुल्क लिन नमिल्ने लगायतका विषय उठान गर्दै राजनीतिक दलका नेताका अभिष्ट पुरा गर्ने हेतुले मुद्दा दर्ता गराएको आरोप लागेको थियो । जिल्ला अदालतले खड्काको पक्षमा फैसला गरेपछि मिलन पन्त नेतृत्वको कार्यसमिति पुनरावेदन गएको थियो । तर पुनरावेदनमा जाँदा पनि विधानका कारण एकै खालको फैसला आउने पक्कापक्की भएपछि अदालतको आग्रहमा पन्तका अधिवक्ताले मुद्दा फिर्ता लिएका थिए । यसरी राजनीतिक दलहरु करिब दुई वर्ष एनआरएनएको नेतृत्वमा खेल्न नपाएपछि एनआरएनए जर्मनीलाई विवादमा पारियो । गत हप्ता फ्रयांकफर्टमा भएको अधिवेशन नामक दुषित राजनीतिक खेलमा आफुहरुको गुमेको हैकमबाद लाद्न सफल भएको आभाष दलका नेताहरुको चेहरामा देखिएको थियो ।

हेसेनको वेच्लारमा भएको आठौं अधिवेशनपछि एनआरएनए जर्मनीमा के के भयो त ?

-सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति गठन असफल, धेरै रस्साकस्सीपछि भरपर्दो विदेशी कम्पनी छानेर अनलाइन निर्वाचन गर्ने सहमति ।

-हरेन्द्र वनेमको नेतृत्वमा निर्वाचन कमिटिद्धारा १५ सय ९५ पञ्जिकृत सदस्यको नामावाली प्रकाशन ।

-स्पेनिस कम्पनिलाई निर्वाचन गराउन दिने निर्वाचन कमिटिको निर्णय ।

-विना विवाद सबै पक्षद्धारा चुनावको लागि उम्मेदवारी दर्ता ।

-१ हजार ४ सय ३३ जना सहभागी अर्थात ८९ दशमलब ८४ प्रतिशत मतदान ।

-अनलाईन जुम मार्फत केन्द्रिय प्रतिनिधी सुरेन्द्र प्रधानको रोहबरमा निर्वाचन मतपरिणाम घोषणा ।

-मिलन पन्त अध्यक्ष र आइसीसी सदस्यमा शंकर डाँगी लगायत पदाधिकारी विजयी ।

-पराजित उम्मेदवारहरु र उनिहरुका पछि बसेका राजनीतिक दलका नेताहरुको अनौपचारीक संगठन निर्माण ।

-निर्वाचन मतपरिणाम मान्य नहुने पराजितहरुको भनाइ ।

-उम्मेदवार दर्ता शुल्क लिन नपाइने र अधिवेशन बोलाउँदा पर्याप्त चार हप्ताको समय नदिएको विधानको धारा खोजेर निर्वाचित कार्यसमितिलाई गिराउने कार्य शुरु ।

-अदालतमा जाने तयारीका साथ विजय मोक्तानको अप्रत्यक्ष नेतृत्वमा रहेको असन्तुष्ट पक्षद्धारा डमी मुद्दाकर्ताको खोजी ।

-हेसेन राज्यको एनआरएनएका पूर्व संयोजक एवं उपाध्यक्षका पराजित उम्मेदवार सो समुहको डमी मुद्दाकर्ता बन्न तयार ।

-अदालतमा मुद्दा दायर, बहस, निमन्त्रणा प्रकृया नपुगेको, उम्मेदवारसँग पैसा लिन नपाउने लगायतका कारण देखाउँदै पन्तको विपक्षमा फैसला, पन्त पुनरावेदनका लागि तयार, फैसला सोही दोहोरीने पक्कापछि पन्त फिर्ता ।

-यसबीचमा संस्थापक अध्यक्ष दिल गुरुङ लगायतद्धारा सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास, विभिन्न ठाउँमा भेलाहरु आयोजना, कतिपय ठाउँमा भेला रद्द, अन्तत : प्रयास असफल

-निर्वाचनमा धाँधली भएको पुष्टि भयो भन्ने गलत ब्याख्यामा रमाउँदै मुद्दाकर्ताहरु खुसिको माहोलमा ।

-धाँधली नभएर यो केवल सो देशमा दर्ता भएको संस्थाको मान्यता अनुरुप प्रकृयागत त्रुटी मान्न सकिने तर निर्वाचन र मतको हकमा निष्पक्ष भएको उचित कारण देखाउँदै आइसीसीद्धारा पन्तको नेतृत्वलाई मान्यता निरन्तर ।

-तर जर्मनीमा दर्ता भएको संस्थाको नियमले अब सो अधिवेशन र सो पछिका गतिविधि मान्य नहुने भनेपछि हरि न्यौपाने नेतृत्वको २०१९–२१ को कार्यसमिति सक्रिय ।

-चार हप्ता अघि निमन्त्रणा पठाउँदै ०४ जुलाई २०२३ मा बर्लीनमा नबौं अधिवेशन गर्ने घोषणा ।

-५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित नभएको भन्दै विधानतः अधिवेशन र सो दिनमा भएका अन्य प्रकृया मान्य नभएको भन्दै फ्रयांकफर्टमा एकै दिनका लागि फरक फरक समयमा ३ ओटा अधिवेशन गर्ने तयारीको घोषणा ।

-महासचिव लोकमणी ढकालले वकिलको परामर्श लिएको दावी गर्दै एकै दिनमा गरिने सो अधिवेशनको अन्तिम अधिवेशनमा उपस्थित पञ्जिकृत सदस्यको बहुमतले अधिवेशन गर्न र विधान संशोधन गर्न सक्ने र सो मान्य हुने जिकिर गरी अगष्ट ६ गते अधिवेशन तय ।

के भयो त ६ अगष्टको अधिवेशनमा ?

एनआरएनए जर्मनीको लागि नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्ने पूर्वतयारी स्वरुप अधिवेशनको नाममा मुख्य गरी काग्रेस, एमाले र माओवादीका प्रवासी नेताहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।

जर्मनीका लागि नेपाली राजदुत रामकाजी खड्का, एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष कुमार पन्त, अभियन्ता रामप्रताप थापा, वर्तमान आइसीसी सचिव एबं काग्रेस नेता गंगाधर गौतम, एनआरएनए जर्मनीका संस्थापक अध्यक्ष दिल गुरुङ, युरोप संयोजकद्धय सन्तोष कुमार भट्टराई, उल्का घिमिरे लगायत अतिथिहरुको उपस्थिति थियो ।

फरक फरक समयमा गरी तीन ओटा अधिवेशन भनिएको सो भेलाको नाम भने नवौं अधिवेशननै रहेको थियो । २५ जुलाई २०२१ मा भएको आठौ अधिवेशन पछि भएका ४ वटा अधिवेशन सवै नवौं अधिवेशनको नाममा रहे ।

१६ बजे भएको सो दिनको तेस्रो र समग्रमा चौथो नवौं अधिवेशन निर्णायक भनियो । दुई वर्ष अघि १५ सय ९५ सदस्य भएको संस्थामा अहिले केवल ३ सय ७० जना सदस्य दर्ता भएका छन् । ३ सय ७० आसपास संख्यामा रहेका सदस्यरुबाट सो कथित अधिवेशनमा उपस्थित सदस्यहरुको नामावली संकलन गरियो । त्यहाँ जम्मा ९१ जना उपस्थित रहेका थिए । संस्थाको विधान सदस्यको बहुमतले नभई उपस्थित सदस्यको बहुमतले संशोधन गर्ने छलफल भयो । तर त्यो खेस्रालाई मुर्तरुप दिन कुनै बहुमत र अल्पमतबाट निर्णय लिइएन । दलका नेताहरुले आफू खुसी निर्णय गर्दै अघि बढे ।

सदस्यहरुको बीचमा छलफल भएपनि निर्णायक प्रकृयामा भने ति विषय सदस्यहरुमाझ प्रवेश नै गराइएनन् । दलहरुका पूर्व सहमति भएर तयार भएको नाम लिष्टलाई सदर गराउने कु नियतका साथ उपस्थित प्रवासी नेताहरु सम्मिलित कथित निर्वाचन समिति बनाइयो । दिल गुरुङको सभापतित्वमा एमालेबाट हेमराज जोशी, काग्रेसबाट विजय मोक्तान, श्याम खनाल लगायतका नेता सम्मिलित निर्वाचन समिति गठन गरियो । समितिमा डा सुदर्शन तिवारी र प्रनिता कार्की पनि रहेका थिए । निर्वाचन प्रोटोकल बनाएर अध्यक्ष लगायतका पदमा उम्मेदवारी दिनको लागि आधा घण्टाको समय प्रदान गरियो । त्यहाँ ति सबै केवल एक फर्मालिटिका लागि मात्रै भइरहेको थियो ।

साँच्चै संस्था सुधारको पक्षमा रहने सदस्यहरु जो उम्मेदवार दर्ता गराउँदै थिए, तिनीहरुलाई यो नाटकको अलिकति पनि आभाष भएन । साँच्चै नै प्रकृयामा गइयो भन्ने लागेकाहरु पनि अन्ततः नेताहरुको दवाव र एकलौटी निर्णयले लादिएको लिष्ट देखेपछि छक्क परे ।

सदस्यहरुको उपस्थिति टिप्ने बाहेक केहि पनि अधिकार सदस्यहरुलाई नदिएको सो अधिवेशनले कसरी मान्यता पाउँछ भन्ने प्रश्नले अहिले एनआरएन बृतमा चर्चा चल्न थालेको छ । अध्यक्ष घोषित निनम्मा राई आफैं अनुपस्थित रहेको अधिवेशनमा उनको वारेसनामा लिएर जनसम्पर्क समिति जर्मनीका नेता दीपक लामा आएका थिए । उपाध्यक्षमा चुनिएका अर्जुन ओली, सचिव भनिएका बलमान ओली अपस्थित नै थिएनन् । पार्टिगत भागबण्डा मिलाउन नेताहरुले टपक्क टिपेर नाम राखेका छन् ।

एमाले नेता चन्द्रकान्त आचार्यलाई आइसीसी सदस्य, पारिवारीक पृष्ठभूमी एमाले तर जर्मनीमा भने काग्रेस निकट भएर जनसम्पर्क समितिको समर्थनमा अध्यक्षमा निनम्मा राई, बरिष्ठ उपाध्यक्षमा कांग्रेस विचारधाराका लोकमणि ढकाल, उपाध्यक्षहरुमा एमालेका राजेश सुनार, माओवादीका दीपक देवकोटा, राप्रपाका अर्जुन ओली, महासचिवमा जनसम्पर्क समितिका महामन्त्री पदमा बहाल रहेका सिजन दाहाल आदिको नाम पहिलेनै नेताहरुले तय गरेर सो अधिवेशनबाट केवल अनुमोदन गर्ने गरी मात्र प्रकृया थालेका थिए ।

उम्मेदवारी दर्ताको लागि आधा घण्टाको समय दिएतापनि त्यसपछि उम्मेदवारमाथि उजुरी, उजुरी माथि छानविन, उम्मेदवारी फिर्ताको बारेमा सबै उपस्थित सदस्यलाई जानकारी दिइएन । एनआरएनए कब्जा गर्दै आएका यि झुण्डले आफूहरुको पूर्व तयारीले मुर्त रुप लिन लागेकोमा खुशि हुँदै गर्दा महासचिवमा नसोचेका तर योग्य उम्मेदवारको दावी देखेपछि उनिहरु रनभुल्लमा परे । महासचिवमा कांग्रेसका सिजन दाहाललाई ति नेताहरुका झुण्डले सर्वसम्मत बनाउने प्रयास गरेका थिए । सबैलाई पद मिलान गरेर समिति घोषणा गर्ने उनिहरुको तयारी थियो । तर महासचिव पदका लागि दीपक धितालको उम्मेदवारी परेपछि उनिहरुको सो योजना तत्कालका लागि रोकियो । धितालको सो उम्मेदवारीसँगै योजना मुताबिक काम नहुने देखेपछि कथित नेताहरुको सो टोलीले एमालेले उपाध्यक्षमा तय गरेको उम्मेदवार राजेश सुनारलाई महासचिवमा उम्मेदवारी दिन लगायो । अब महासचिव पदमा तीन जना दावेदर प्रस्तुत भए ।

सहमतिको लागि भन्दै महासचिवका उम्मेदवार धिताललाई बन्द कोठामा उभ्याएर उम्मेदवारी फिर्ताको लागि आग्रह गरिएको थियो । सो क्रममा निर्वाचन समितिका सदस्य मोक्तानले धिताललाई महासचिव पदका लागि दुई जनाको उम्मेदवारी परेकाले प्रवक्ता सहित सचिव पदमा बसेर सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । तर धितालले सो प्रस्ताव आफ्ना अर्का प्रतिद्धन्दीलाई राख्नुहोला आफू महासचिवका लागि तयार रहेको जवाफ फर्काए ।

मोक्तान सहित, जनसम्पर्क समितिका सभापति शिखर खड्का, एमाले प्रवासी नेता हेमराज जोशी, माओवादी प्रवासी नेता गोविन्द भण्डारी, आइसीसी सचिव गंगाधर गौतम लगायतले राजेश सुनार सचिव अनि धिताल जी महासचिव हुने कुरा सिनियारिटिको हिसाबले मिलेन भन्दै हाँसेका थिए ।

जवाफमा धितालले ‘महासचिवमा राजेशजी र आफ्नो मात्र उम्मेदवारी रहेको हो र ?’ भन्दै तीनिहरु सामू अनविज्ञता प्रकट गरे । जवाफमा मोक्तानले ‘अरु मिलिसक्यो अब तपाई र सुनारजीको मात्र महासचिव पदका लागि दावी रहेको’ बताए । ‘अब महासचिवको महा काटेर सचिवमा उम्मेदवारी सच्चाउनुहोस् र सहमति भएको घोषणा गरौं’ भन्दै आग्रह गरेका थिए । तर धितालले एकपटक बाहिर बसेका सुनारसँग छलफल गरेर उनकै समर्थनमा आफू महासचिवमा आउने बताएर बाहिर निस्किए । बहिर आएसँगै युरोप संयोपक सन्तोष भट्टराईलाई भेटेका धितालले ‘महासचिव पदमा दुइ जनाको उम्मेदवारी हो र ?’ भन्दै प्रश्न तेर्साए । तर उम्मेदवारी तिन जनाको भएको र जसले तपाइलाई यो जानकारी दिएका हुन् उनिहरुको नियत दाहाललाई सर्वसम्मत गराउने हो भनेर उत्तर दिए । सहमतिको लागि तपाईले सचिवमा बसिदिनुहोस भन्न समेत भ्याए ।

त्यसपछि सुनारलाई भेटेका धितालले ‘महासचिवमा तपाईको त एक्कासी उम्मेदवारी परेछ त’ भनेपछि ‘मिलाउनका लागि मलाई यता उम्मेदवारी हाल्न लगाए’ भनेका थिए । सुनारले महासचिवमा उम्मेदवारी दिएमा धितालले उनलाई समर्थन गर्छन भन्ने विश्वासले निर्वाचन समिति सदस्य मोक्तानले सो गलत अभ्यास गरेका थिए ।

पछि भित्र गएर धितालले मोक्तानलाई ‘किन अघि झुट बोलियो’ भन्दै जवाफ मागेपछि ‘तपाईलाई भ्रम परेको हो तपाईसँग दुइजना प्रतिष्पर्धी छन भनेको हो’ भनेर जवाफ दिए । तर सो जवाफ एक अर्को झुट मात्र थियो । ‘छातीमा हात राखेर अघि बोलेको र अहिले बोलेको एउटै हो भनेर कस्ले भन्न सक्छ यहाँ’ भन्दै धिताल जंगिएपछि त्यहाँ उपस्थित एलसीसी हेसेनका संयोजक ज्योती राइले मुख खोल्दै ‘धितालजीले भनेको सहि हो, अघि यहाँ झुट बोलिएको थियो’ भनेर सत्य उजागर गरे ।

यदि निर्वाचन समितिले भनेझैं सुनार र धिताल मात्र महासचिवको दावेदार भएमा सुनार बाहेक अरु नहुने गरी आफू सदस्यमा बस्न तयार रहेको धितालले बताए । तर मोक्तान लगायतले ‘होइन सुनार अब उपाध्यक्षमा सहमत भएर दाहाललाई महासचिवमा समर्थन गर्न’ आग्रह गरेपछि धितालले सो प्रकृया स्वीकार्य नहुने भन्दै निर्वाचन आयोगले गलत सुचना दिएकोमा भत्सर्नासहित नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गराए ।

साथै माओवादीको भातृ संस्था नेपाली जनप्रगतिशिल मन्चका अध्यक्ष गोविन्द भण्डारीले महासचिव पदका उम्मेदवार धिताललाई उनले सो पदमा उम्मेदवारी दिएर आफुहरुले असिन पसिन गरेर गरेको भागबन्डा बिथोल्ने प्रयासमा लागेको आरोप लगाए । उनले तपाईंलाई म अप्ठेरो पार्छु भन्दै अन्टसन्ट कुरा गर्न थालेपछि धितालले उनलाई पार्टिको झोला बोक्दै नेताको तलुवा चाटेर एनआरएनएमा नआउन चेतावनी दिए । आफ्नो बारेमा बुझ्ने भए माउ पार्टिका नेतालाई सोध्नु भन्दै धितालले भण्डारीलाई एनआरएनएमा हस्तक्षेप गरेमा राम्रो नहुने भन्दै रातोपिरो हुने गरी झपारेका थिए ।

निर्वाचन प्रकृया अघि बढाउन माग गर्दा निर्वाचन समितिले अब जो जति सदस्य हलमा बाँकी छन् त्यहाँ हात उठाएर मतदान प्रकृया गर्न सकिने बताए । तर ९१ जना उपस्थित सदस्यहरु रातको १ बजेसम्म हुँदा केवल करिब २० जना मात्र हलमा थिए । गोप्य मतदानको अधिकार हनन नगर्न आग्रह गर्दा पेलेर जाने निती निर्वाचन समितिले लियो । निर्वाचन समितिले भने बमोजिम निर्वाचनमा जान धिताल तयार भएपछि पनि फेरी समितिले सो पदमा उम्मेदवारी परेका ३ जनाको बीचमा चुनाव नगराई केवल धिताल र दाहालको बीचमा सदस्यहरुबीच हात उठाएर फैसला लिने मनलाग्दि तयारी गरेपछि धितालले प्रकृया गलत भएको भन्दै अस्वीकार गरेर निस्किए । उनको माग भने उम्मेदवारी परेका तिनै जना बीच चुनाव हुनुपर्ने भन्ने थियो । किनकी सुनारले महासचिव पदमा दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिएनन् ।

नियमावलीमा राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा रहेकाले एनआरएनएको पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिए खारेज हुने, अध्यक्ष र महासचिव पदमा उम्मेदवार हुन एक कार्यकाल कार्यसमितिमा रहेको वा एलसीसीको संयोजक भइसकेको हुनुपर्ने थियो । तर यस निर्वाचन समितिले त्यसलाई पनि नटेरी अघि बढ्यो । दाहाल जनसम्पर्क समितिको महामन्त्री पदमा नरहेको त्यहाँ जानकारी माग्दा पनि दिइएन । महासचिवका अर्का उम्मेदवार धितालले लिखित उजुरी दर्ता गरेपनि सोको त्यहाँ सुनुवाई भएन ।

आइसीसीको विधान अनुसार जुलाई मसान्तसम्म एनसीसीहरुको अधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्ने नत्र मान्यता नपाउने भएपछि यसरी किर्ते गरेर जर्मनीमा नयाँ समिति गठन भयो । सदस्यहरुको आँखामा छारो हालेर आइसिसीमा जुलाई मसान्तमा नै पठाइएका केहि नामलाई त्यहाँ केवल रुजू मात्र गराउने कु चेष्टा गरेका हुन् ।

यसैगरी सह-कोषाध्यक्षमा चुनिएका लक्ष्मण जोशीलाई बिजय मोक्तानको ठाडो सिफारिसमा अध्यक्ष निनम्मा राईले सिधै सचिवमा बढुवा गरेर नियुक्ति दिएकि छन् । माओवादीले टपक्क टिपेर ल्याएका बलमान ओलीको सचिव पद के भयो भन्ने जानकारी दिईएको छैन । एलसीसी हाम्बर्गको उपाध्यक्षमा चुनिएका दिपक देवकोटाले पनि माओवादीका कोटबाट उता राजिनामानै नगरी सिधै एनसीसीको उपाध्यक्षमा प्रवेश पाए ।

यसरी अधिवेशन प्रकृया गलत भएको र नेतृत्व अवैधानिक भएको भन्दै अर्को पक्ष फेरी अदालतमा जाने तयारीमा छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालसँग प्रोटोकल माग्दा नदिएको भन्दै यसअघिका निवार्चित अध्यक्ष मिलन पन्त, हरि न्यौपानेले गुनासो गरेका छन् ।

प्रकृया गलत रहेको भन्दै पूर्व अध्यक्ष हरि न्यौपानेले कतै हस्ताक्षर पनि नगरेको, पद हस्तान्तरण प्रकृयामा सामेल नभएको, बधाइ तथा शुभकामना समेत नदिएको बुझिएको छ । पूर्व प्रबक्ता दिनेश गौतमले आफूले पटक पटक प्रोटोकल माग्दा नपाएको गुनासो फेसबुकमा पोखेका छन् । एनआरएनए जर्मनी ए फाउको अध्यक्ष आफू नै रहेको र अधिवेशन प्रकृया गलत भएकाले न्यौपाने समुह अदालतको तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।

यसैगरी सह-कोषाध्यक्षमा चुनिएका लक्ष्मण जोशिलाई बिजय मोक्तानको ठाडो सिफारिसमा अध्यक्ष निनम्मा राईले सिधै सचिवमा बढुवा गरेर नियुक्ति दिएकि छन् । माओवादीले टपक्क टिपेर ल्याएका बलमान ओलीको सचिव पद के भयो भन्ने जानकारी दिईएको छैन । एलसीसी हाम्बर्गको उपाध्यक्षमा चुनिएका दिपक देवकोटाले पनि माओवादीका कोटबाट उता राजिनामानै नगरी सिधै एनसीसीको उपाध्यक्षमा प्रवेश पाए ।