परराष्ट्रमन्त्री आरजुको कब्जा प्रयास पछिको एनआरएनए
काठमाडौंको हायात होटलमा राष्ट्रपती रामचन्द्र पौडेलले उद्घाटन गर्ने भनेर प्रचार गरिएको शेष घले समूहको एनआरएनए अधिवेशनको हल खाली थियो। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको फोनमा घण्टी बज्यो। “सम्मानीयज्यू, मलाई कार्यकर्ताको दबाब पर्यो, हायात होटलमा जानुपर्ने भयो। यही जानकारी दिन फोन गरेकी ।” फोनमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा थिइन्। जानकारी दिएकोमा धन्यवाद भन्दै प्रधानमन्त्रीले फोन राखे।
त्यसको केही दिन अगाडि शेष घलेले गर्न लागेको अधिवेशनमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने लगायतका पूर्वअध्यक्षहरू र निर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कार्यसमितिका कुनै पनि पदाधिकारी सहभागी नहुने भएपछि ‘एकता अधिवेशन’ सार्ने निर्णय सरकार चलाउने उच्चस्तरीय संयन्त्रले गरेको थियो। लामिछानेले सेतो पार्टीमा लेख र महतोले प्रेस बक्तब्यनै आजरी गरेकाअ थिए । सो निर्णय अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्मेलनको मिति सार्न सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको निवेदन विचाराधीन थियो। त्यसैले घलेको सम्मेलनमा सरकारको तर्फबाट कोही पनि सहभागी नहुने निर्णय भएको थियो। अघिल्लो दिन परराष्ट्रमन्त्री सम्मेलनमा जाने गाइगुई सुने पछि प्रधानमन्त्रीले उनलाई सम्मेलनमा नजान सुझाव दिएका थिए।
राष्ट्रपती, परराष्ट्रमन्त्री र सरकारका अन्य प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी नहुने भएपछि, आयोजकहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुलीलाई प्रमुख अतिथि बनाइ सम्मेलन उद्घाटन गर्ने तयारी गरेका थिए। तर सम्मेलनको दिन बिहान, बुढानीलकण्ठस्थित आरजु देउवाको निवासमा भएको बैठकपछि परिस्थिती बदलियो। सम्मेलन हल छाडेर कांग्रेस र माओवादीका कार्यकर्ताहरू आरजु निवास पुगेर उनलाई अधिवेशनमा सहभागी हुन दबाब दिए।
आरजुले अधिवेशनमा भाग लिन दुई सर्त अघि सारिन्– पहिलो, कांग्रेसनिकट महेश श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष घोषणा गर्नुपर्ने, र दोस्रो, बाँकी पदहरू पनि निर्वाचन प्रक्रिया बिना सर्वसम्मत रूपमा टुंग्याउनुपर्ने। यद्यपि कांग्रेसनिकट डा. केशव पौडेल र रबिना थापा पनि अध्यक्ष पदका आकांक्षी थिए । उनीहरुले अध्यक्ष पदमा दाबी गरिसकेकै थिए । पछी फिर्ता लिए । आरजुको रोजाइमा महेश श्रेष्ठ परेपछि उनीहरूको सम्भावना समाप्त भयो। पार्टीले ‘उचित मूल्यांकन गर्ने’ भन्दै आरजुले उनीहरूलाई फकाइन ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको पहलमा माओवादी कार्यकर्ताहरूको समर्थन लिएर महेश श्रेष्ठले उनीहरुलाई बुढानीलकण्ठ लगेका थिए। त्यसैले त्यहाँ उपस्थित सबैले परराष्ट्रमन्त्रीको शर्त अस्वीकार गर्ने कुरै भएन। महेश श्रेष्ठ र माओवादीबीचको गठबन्धनबारे शेष घले अनभिज्ञ थिए। उनको पक्षबाट थर्क सेन अध्यक्षमा उठ्ने तयारीमा थिए भने बिनोद कुँवर र जानकी गुरुङ पनि मौका पाए नछाड्ने पक्षमा थिए। घलेले आफू राजनीतिक दबाबमा नआउने बताउँदै आएका थिए । त्यसैले राष्ट्रपतीलाई निमन्त्रणा दिन समेत गएनन्। उनी बुढानीलकण्ठ जाने त कुरै थिएन। त्यसैले श्रेष्ठ–माओवादी गठबन्धनमा घलेलाई सहमत गराउन परराष्ट्रमन्त्री आफैं अग्रसर भइन्। बुढानीलकण्ठबाट हायातमा रहेका घलेलाई फोन गरिन् र आफ्ना दुई शर्त स्वीकारे अधिवेशनमा सहभागी नहुने, अस्वीकार गरे अधिवेशनमा भाग नलिने र त्यसलाई मान्यता नदिने जानकारी दिइन्।
एनआरएनएको वास्तविक एकता भन्दा पनि घलेले आफूले तोकेको मितिमा नै अधिवेशन गराउने विषयलाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेर हेरेका थिए। त्यसैले उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछानर र बद्री केसीलाई देखाइदिने उद्देश्यले उनले परराष्ट्रमन्त्रीका शर्तहरू स्वीकार गरे ।
बुढानीलकण्ठको बैठकमा अन्त्यमा सहभागीहरूलाई आरजुले फेरि सम्झाइन “प्रधानमन्त्रीको असहमति हुँदाहुँदै र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा हुँदाहुँदै म ठूलो राजनीतिक जोखिम लिएर अधिवेशनमा आउँदैछु, तपाईंहरूले दायाँबायाँ नगर्नु होला।” सहभागीहरूले ठूलो युद्ध जितेझैं खुशीले उफ्रिँदै हायात होटल फर्किए। केही समयपछि परराष्ट्रमन्त्री आएपछि कार्यक्रमको उद्घाटन भयो।
परराष्ट्रमन्त्रीको निर्देशन अनुसार सहमतिको टिम बनाउन रातभर कसरत गर्नुपर्यो। थर्क सेन अध्यक्षमा मनोनयन दिएर उनी अचानक हराए। यता महासचिव पदमा कांग्रेसको देउवा समूहका गंगाधर गौतम र शेखर समूहका बुद्दी सुवेदीले दाबी गरे। दुबै पक्षबीच सहमति नजुटेपछि घले समूहका प्रतिनिधिलाई महासचिव बनाउने सहमति भयो । सुवेदीलाई उपाध्यक्ष र गौतमलाई प्रवक्ता दिने सहमती भयो। सुवेदीलाई उपाध्यक्ष बनाउदा डा. केशव पौडेलले ठाउँ पाएनन्। उनलाई पछि विधान संशोधन गरेर पद थपेर समितिमा ल्याउने आस्वासन श्रेष्ठले दिए। माओवादीले दुई उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षमा चित्त बुझायो।
(थर्क सेनलाई संरक्षक बनाउने, उनका नजिकका विश्वदीप तिगेलालाई उपाध्यक्ष बनाउने, प्रेमगाह मगरको समितिलाई मान्यता दिने र आफ्नो समितिलाई नागरिकता निरन्तरताको जिम्मेवारी दिने जस्ता शर्तहरूमा गरिएको दाबी र गोप्य हस्ताक्षर ।)
थर्क सेनलाई संरक्षक बनाउने, उनका नजिकका विश्वदीप तिगेलालाई उपाध्यक्ष बनाउने, प्रेमगाह मगरको समितिलाई मान्यता दिने र आफ्नो समितिलाई नागरिकता निरन्तरताको जिम्मेवारी दिने जस्ता शर्तहरूमा उनले अध्यक्षको दावी छाडे (हेर्नुहोस्—सहमतिको हस्ताक्षर गरिएको प्रति)। निर्वाचनलाई पारदर्शी बनाउने शेष घलेको चाहनाविपरीत कुनै पनि पदमा मनोनयनको प्रक्रिया अपनाइएको थिएन। पदहरु बाढी चुँडि गरेर सर्वोच्च अदालत खुल्ने समयभन्दा पहिले हतार–हतार सूची टाँसिएको थियो। सो दिन अधिवेशन सार्ने सम्बन्धी मुद्दाको सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएको थियो। त्यसैले सूची टाँस्ने हतारो मुद्दालाई प्रभाव पार्ने नियतले गरिएको देखिन्थ्यो।
उसो त, त्यहाँ स्वतन्त्र र औपचारिक निर्वाचनको अवस्था नै थिएन। मतदाताको नामावली अन्तिम गर्न नसकी कुनै कागजात परीक्षण नगरी, दर्ता शुल्क पनि नलिई, निवेदन दिने सबै २६०० जनाको नामावली प्रकाशित गरिएको थियो। तर हलमा करिब २०० जना एनआरएन मात्र उपस्थित थिए, बाँकी सहभागीहरू नेपालबाट ल्याइएको देखिन्थ्यो।
माओवादी निकट आरके शर्माले पनि अध्यक्ष बन्ने तयारी गरेका थिए। २६०० प्रतिनिधिमध्ये उनी बसोबास गर्ने कतारबाट मात्र १२०० प्रतिनिधि दर्ता गराएका थिए। मध्यपूर्वका अन्य देशहरूबाट आएका प्रतिनिधि जोड्दा उनको पक्षमा करिब ७५% प्रतिनिधिहरू थिए।
एनआरएनएको विधानअनुसार राष्ट्रिय अधिवेशनबाट सदस्यसंख्याको आधारमा छानिएका निश्चित संख्याका प्रतिनिधिहरूले मात्र मतदानमा भाग लिन पाउने व्यवस्था छ। तर राष्ट्रिय समितिले अधिवेशन गर्न नमानेपछि, शेष घलेले विधान विपरीत निर्णय गर्दै काठमाडौं आएका सबैलाई मतदान गर्न दिने व्यवस्था गरेका थिए।
(शेष घलेले आयोजना गरेको एन आर एन ए अधिबेशन पूर्व परराष्ट्र मन्त्री आराजु राणा देउवाको बुढानिलकण्ठ स्थित निवासमा भएको कांग्रेस, माओवादी कार्यकर्ताको बैठका पछी लिएको सामुहिक तस्विर )
शर्माले सजिलै अध्यक्षको दाबी नछाड्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, उनी निर्वाचित भए पनि परराष्ट्रमन्त्रीले उनलाई मान्यता नदिने सम्भावना देखिएपछि उनी पछि हटे। निर्वाचनको तयारीमा गरिएको खर्च महेश श्रेष्ठले बेहोर्ने, प्रमुख संरक्षक बनाउने, उच्चस्तरीय मेलमिलाप समितिको संयोजक बनाउने, तथा रु १० अर्बको लगानीसम्बन्धी कार्यदलको संयोजक बनाउने जस्ता प्रस्तावबाट प्रभावित भई उनले अध्यक्षको दाबी छाडेका हुन्।
साथै, शर्माले यदि अध्यक्ष नछाडे ‘सबै कुराको हिसाब–किताब हुन्छ’ भन्ने चेतावनी मन्त्रीस्तरबाटै पाएपछि उनी पछि हट्न बाध्य भए। व्यापार–व्यवसायमा अवरोध नआओस् भनेर पनि उनले सरकारसँग टकराव चाहेनन्। शर्मालाई साथ दिइरहेका मध्यपूर्वका माओवादी नेताहरूसँग महेश श्रेष्ठले पहिल्यै हिसाब–किताब मिलाइसकेका थिए।
शर्मा स्वयं एनआरएनए छाड्न चाहँदैनथे। बरिष्ठ उपाध्यक्षको भूमिकामा रहेर पनि संगठित रहन इच्छुक थिए। तर, भविष्यमा अध्यक्ष पदमा पुनः प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउलान् भनेर कांग्रेस समर्थकहरूले उनलाई भावनात्मक रूपमा प्रभावित गर्दै भने, “तपाईं त एकपटक अध्यक्ष भइसक्नुभएको व्यक्ति, उपाध्यक्षमा जानुहुन्न।” यसरी इमोसनल ब्ल्याकमेलबाट पनि उनी पछि हटे।
उता डा. बद्री केसी र डा. हेमराज शर्माको टिमले प्रधानमन्त्रीलाई प्रयोग गरी एकताको अधिवेशन रोक्न न्वरानको बल प्रयोग गरे। अधिवेशन सार्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दायर गरे। तर शेष घलेले उक्त मुद्दामा २०–२५ जना अधिवक्ता नियुक्त गरेर अदालतलाई नै मुद्दा हेर्न नपर्ने अवस्थामा पुर्याए। प्रधानमन्त्री र अदालत दुवैतर्फबाट समाधान नदेखिएपछि केसी–शर्मा समूहले महेश श्रेष्ठसँग छलफल थाले। हाल एकताको अधिवेशन सार्न श्रेष्ठले सहयोग गरेमा उपेन्द्र, जीवा र हामीसमेत सहभागी हुने बृहत् एकताको वातावरण बन्नेछ, र त्यही अधिवेशनबाट श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने विषयमा छलफल गर्न सकिने प्रस्ताव केसी र शर्माले राखे। तर श्रेष्ठले भने, “अहिले अगाडि आएको अध्यक्ष पद स्वीकार गर्दा शेष घले पन्छिने भएकाले एकताको वातावरण बनाउने यो नै उपयुक्त समय हो। बरु म अध्यक्ष भएपछि सबै विकल्प खुला गर्न तयार छु,” भन्दै तत्काल अध्यक्ष पद लिनु उपयुक्त हुने धारणा राखे। अन्ततः अन्य सबै विकल्प समाप्त भएपछि, “मर्नु भन्दा बहुलाउनु ठीक” भन्ने भनाइझैँ, श्रेष्ठ अध्यक्ष भएमा एकताको वातावरण सम्भव हुने बुझाइमा केसी र शर्मा सहमत भए।
त्यसो त, एनआरएनएको निर्वाचनमा सरकारी हस्तक्षेप भएको यो पहिलो पटक भने होइन। सन् २०२१ को निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार हार्ने निश्चित भएपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले निर्वाचन रोकिदिए। पछि कांग्रेसका कुल आचार्य र रबिना थापा तथा एमाले निकट डा. बद्री केसी—तीनजनालाई संयुक्त अध्यक्ष बनाएर विवाद समाधान गरिएको घोषणा गरियो। तर उक्त निर्णयलाई पछि सर्वोच्च अदालतले बदर गर्यो।
सन् २०२३ को निर्वाचनमा पनि सरकारी हस्तक्षेप भएको थियो। त्यो बेला सत्ता गठबन्धन कांग्रेस–माओवादीको थियो, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ थिए भने परराष्ट्रमन्त्री कांग्रेसका एन.पी. साउद थिए। एनआरएनएनको अध्यक्ष पदको लागि कांग्रेसको समर्थनमा महेश श्रेष्ठ, माओवादीबाट आरे शर्मा र एमालेबाट डा. बद्री केसी निर्वाचनमा गए। सबै जना मिलेर चुनाव गरेकोले सदस्यता वितरण, प्रतिनिधि छनोट देखि मतदानसम्म कुनै विवाद भएन। दिनभर मतदान शान्तीपूर्ण भयो । साँझ सबै उम्मेदवारहरू सोल्टी होटलमा बसेर मतगणनामा समेत सहभागी भए। तर जब डा. केसीले निर्वाचन जितेको परिणाम आयो । कांग्रेस र माओवादीका कार्यकर्ताहरू मतगणना हलमा वबण्डर गरे । निर्वाचन परिणामलाई अस्विकार गरे।
(मनोनयन, जीत, हार, सहमती पछिको तस्विर)
उनीहरु एका विहानै महाधिवेशन स्थल छाडेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगे। सानो प्राविधिक त्रुटिलाई बहाना बनाएर उनीहरूले “निर्वाचनमा धाँधली भयो, हामीलाई हराइयो” भन्ने आरोप लगाए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले “तपाईहरु आफैँले गराएको निर्वाचन प्रक्रियामा कसले धाँधली गर्यो?” भन्ने प्रतिप्रश्न गरेनन्। बरु उनले परराष्ट्रमन्त्री एनपि साउदलाई निर्वाचन बदर गर्न र पराजित पक्षलाई छुट्टै समिति गठन गर्न सहयोग गर्न निर्देशन दिए। परराष्ट्रमन्त्रीको सक्रियतामा सोल्टी होटलमा निर्वाचन हारेको समूहले हिमालयन होटलमा पुगेर छुट्टै कार्यसमिति घोषणा गर्यो, जसको नेतृत्व आरे शर्माले गरे।
सोल्टी होटलमा निर्वाचित समितिको शपथग्रहण रोक्न परराष्ट्रमन्त्रीले भरमग्दुर प्रयास गरे। तर निर्वाचन समितिले शपथ रोक्ने अनुरोध अस्वीकार गर्यो। सरकारको आडमा, संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट निर्वाचित समितिलाई विस्थापित गर्न खोजियो। यसको प्रतिरक्षाका लागि अध्यक्ष डा. बद्री केसीले एमाले निकट युवासंघका कार्यकर्ताको सहयोग लिए।
सचिवालय नछाडेपछि सरकारले अर्को प्रपञ्च रच्यो—सह-महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा परराष्ट्र, अर्थ, कानून मन्त्रालय र सीआईबीका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी एक छानबिन समिति गठन गर्ने, त्यसै समितिको प्रतिवेदनको आधारमा निर्वाचित समितिलाई अपदस्थ गर्ने योजना बनाइयो। केसीले आर्थिक घोटला गरेको प्रतिवेदन बनाउने र उनलाई कार्वाही गर्ने योजना थियो । त्यसैले आरे शर्माहरुले प्रतिवेदन आए पछि केसी जेल जान्छन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ती दिएका थिए। तर, सो समितिले निर्वाचनमा ठोस धाँधली भएको र आर्थिक घोटला भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेन। पछि सरकारको गठबन्धन परिवर्तन भई केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको आढमा केसीले सचिवालय कब्जामा लिएका छन्।
एनआरएनएको निर्वाचनमा केवल सरकार मात्र होइन, पूर्वअध्यक्षहरूको भूमिका पनि सकारात्मक देखिँदैन। आफू अनुकूल अध्यक्ष नआउने सम्भावनाबाट त्रसित भई उनीहरूले पनि विभिन्न प्रपञ्च रच्ने गरेका छन्। उदाहरणका लागि, सन् २०२१ को निर्वाचनमा डा. बद्री केसीको जित लगभग निश्चित भएपछि शेष घलेले तत्कालीन कांग्रेस-माओवादी सरकारसँग मिलेर निर्वाचन नै हुन दिएनन्। सन् २०२३ मा निर्वाचित समितिलाई अपदस्थ गर्न छानबिन समिति बनाउने एनपि साउदको कार्यकक्षमा बसेको बैठकमा केही पूर्वअध्यक्षहरूको संलग्नता थियो।
एकताको अधिवेशनको प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो जित महेश श्रेष्ठ र कांग्रेसको आरजु गुटले हात पारे भने, सबैभन्दा ठूलो पराजय शेष घलेको भयो। सन् २०१९ देखि लगातार प्रयास गर्दासमेत कांग्रेसले अध्यक्ष पद आफ्नो पक्षमा पार्न सकेको थिएन। तर यसपटक, रणनीतिक रूपमा टिक लगाएरै भए पनि आरजुले आफ्नै गुटको अध्यक्ष घोषणा गराउन सफलता प्राप्त गरिन्। शेष घलेबाट उनले के फाइदा लिइन् भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन।
२०२१ को निर्वाचनपछि उठेको विवाद समाधानका लागि कुमार पन्तको समितिले घलेलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। तर, त्यतीबेला विवाद समाधान गर्नुको सट्टा उनले निर्वाचन नै नगरी ‘प्रमुख संरक्षक’को हैसियतमा स्वयं कार्यकारी अधिकार लिने प्रयास गरे। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले पनि एकताको अधिवेशन गर्न उनलाई नै जिम्मा दियो। त्यो एक अद्वितीय अवसर थियो—एकताको अधिवेशनमार्फत इतिहास रच्ने—तर उनले त्यो बाटो रोजेनन्।
२०२३ को निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिहरूलाई समेटेर शेष घलेले महेश श्रेष्ठको अध्यक्षता समितिको घोषणा गरे। विडम्बना, आफूले विगतमा सबैभन्दा ठूलो विरोधी ठानेका जीवा लामिछानेका निकट सहयोगी महेश श्रेष्ठलाई अध्यक्ष सुम्पनु पर्यो। समितिमा आफ्ना मान्छे ल्याउन सकेनन्।
कांग्रेससँगको सहकार्यमा एनआरएनएको नेतृत्व हात पार्ने घलेको प्रयास २०२३ मा पनि असफल भएको थियो, जुन लामिछानेले रणनीतिक रूपमा विफल गराएका थिए। अहिले लामिछाने प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय नदेखिए पनि, कांग्रेसलाई पर्दा पछाडिबाट प्रयोग गर्दै उनले घलेको योजनालाई फेरि एकपटक असफल बनाउन सफल भए भन्नेहरु पनि छन ।
२० हजार मानिस काठमाडौंमा उतारेर एनआरएनएलाई नयाँ दिशा दिने हुंकार गरिएको थियो । तर विडम्बना, अधिवेशनमा नेपालमा बिदामा आएका बाहेक पराजित उम्मेदवार र कांग्रेस–माओवादीका कार्यकर्ता समावेश जम्मा २०० जना मात्र सहभागी भए। मतदानको लागि आरे शर्माले तैनाथ गरेका मानिस हायातमा देखिएनन् ।देखिएका एक दुई जनाले मेडियासित आफू कहाँ आएको भन्न सकेनन् । घलेको नयाँ विधान बनाउने कुरा त टाढै रह्यो, सदस्यताको नामावलीसमेत प्रकाशन गर्न सकेनन्।
प्रतिनिधिको छनोटमा पनि अव्यवस्था देखियो—निवेदन दिने सबैलाई अन्तिम मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न बाध्य भए । सबै प्रतिनिधिले तोकिएकप १०० अमेरिकी डलरको दर्ता शुल्क तिरेनन्। कतिपय व्यक्तिको नाम २–३ ठाउँमा दोहोरिएको थियो भने कतिपयको पूरा नाम नै थिएन। शेष घलेले ‘एनआरएनएलाई शून्यबाट सुरु गर्छु’ भनेका थिए । उनले संस्था साँच्चिकै शून्यमै पुरायाए। वर्षौं समय खर्चिए । अदालतमा करोडौं खर्च गरे । तर अन्ततः उनी शून्य हात लगाएर बाहिरिए। सायद उनले केही पाठ भने सिके होलान् ।
शेष घलेको बहिर्गमनसँगै अब एकताको नेतृत्व उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेको हातमा आएको छ। महेश श्रेष्ठ, बद्री केसी र हेमराज शर्मा त उनीहरूकै ‘चेला’ हुन। उनीहरुले जीवा लामाइछानेको प्रशंसा गर्दै आएका छन । शर्मा त जीवा अध्यक्ष हुँदा प्रवक्तानै भए । महेश श्रेष्ठले आरजु र कांग्रेसको सल्लाह अनुसार ‘भाउजु’को सारीको फेरो समातेर नेपाल फर्किएर राजनितिमा होमिने वातावरण रोज्छन वा एनआरएनएको एकता कायम राखी डायस्पोरामा इतिहास रच्ने बाटो रोज्छन्? त्यो त समयले बताउनेछ। यदि श्रेष्ठले पहिलो बाटो रोजे भने, विगतमा ‘भेरो अध्यक्ष’ भनेर बद्री केसीलाई व्यङ्ग्य गर्ने गैरआवासीय नेपालीहरूले उनलाई ‘भाउजु अध्यक्ष’ भनेर व्यङ्ग्य गर्ने छन् । ईतिहासमा उनको नाम काग्रेस एनआरएनएको संस्थापक अध्यक्षको रुपमा दर्ज हुनेछ । साझा एनआरएनए आफ्नै गतिमा बढ्नेछ।
