एनआरएनएको महाधिवेशन पछी सार्न आग्रह गर्दै परराष्ट्रद्वारा फेरि पत्र : अध्यक्ष पन्त अकस्मात उडे काठमाडौं
परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का । फोटो- कर्पोरेट नेपाल डट कम
गैर आवाशीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आसन्न महाधिवेशनको मिती पछी सार्न आग्रह गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले संघलाई शुक्रवार फेरि पत्र पठाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारिले नेपालप्लसलाई बताए अनुसार मन्त्री नारायण खड्काको निर्देशन अनुसार नै पत्र पठाइएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र आएलगत्तै एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्त आजै शुक्रवार अकस्मात काठमाडौं उडेका छन् ।
यस अघि विहिवार मात्र मन्त्री खड्काले अध्यक्षका दुई प्रत्यासी बद्री केसी र रविना थापालाई आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफल गर्दै गैर आवाशीय नेपाली संघको आन्तरिक मामिलामा मन्त्रालय मुछिएको प्रती आफूलाई आश्चर्य लागेको बताएका थिए ।
उनले भनेका थिए “संघ भित्र वर्तमानमा देखिएका विवादहरु सबै आन्तरिक हुन र त्यसको निरुपण पनि संघबाट नै हुनुपर्छ । त्यस्ता विवादहरुमा मन्त्रालय अल्झिनु भनेको आफ्नै गरिमा कम हुनु हो ।”
तर मन्त्रीले बोलेको एक दिन पनि नबित्दै अर्कै आशयको पत्र जारी हुनुले संघको भविष्य माथि हुन लागेको गम्भिर खेलवाडका रुपमा संघका एक थरी सदस्यहरुले बुझेका छन ।
शुक्रवार मन्त्री खड्काको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा मुख्य रुपमा तीन वटा विषयलाई उठान गरिएको छ । पत्रमा १५ अगस्टसम्म राष्ट्रिय परिषदमा आएका प्रतिनिधि सम्बन्धमा तथ्य प्रमाण जुटाएर मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने, विद्यार्थीहरुलाई सदस्य बनाइएको भन्ने उजुरि, र ६५ प्रतिशत प्रतिनिधी छनौट प्रक्रिया बिधानमा नदेखिएको भन्दै त्यसका विषयमा पनि परराष्ट्रले पत्र मार्फत प्रश्न सोधेको छ ।
पत्रमा भनिएको छ- यदी कहीँ विद्यार्थी सदस्य बनेका छन भने त्यसको छानविन गरेर त्यसमा पुनर्विचार गर्नुहोला ।’
त्यस्तै, ६५ प्रतिशत प्रतिनिधिहरु निवर्तमान समितिले चयन गर्ने एनआरएनको नयाँँ प्रवधानमा पनि परराष्ट्रले प्रश्न उठाएको छ ।
परराष्ट्रले भनेको छ- ‘यो ६५ प्रतिशत पुरानो समितिलेले चयन गर्न पाउने प्रावधान विधान अनुरुप भएन र यो प्रावधान विधानमा कतै देखिएन ।’
(विधानमा ६५ प्रतिशत प्रतिनिधी छनौट प्रक्रितियाबारे स्पष्ठसँग लेखिएका बुँदा जुन परराष्ट्र मन्त्रीलेनै हेरेनन्)
तर परराष्ट्रको यो भनाईनै हाँस्यास्पद देखिन्छ । किनभने गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विधान (२००३) संसोशित सन् २०२१ को अनुसुची-६ को ‘क’ मा ‘महाधिवेशन प्रतिनिधी चयन प्रक्रिया’ मा स्पष्ठ उल्लेख छ -अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्रिय समन्वय परिषदका हाल र बिगतमा काम गरिसकेका ब्यक्तिहरुबाट ६५ प्रतिशत प्रतिनिधीहरु निम्न प्रथामिकताको आधारमा चयन हुनेछन्’ भन्दै ८ बुँदा दिईएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएन केन्द्रलाई यस्ता विषयमा छानविन गरेर निर्णयमा पुगेपछी मात्र अधिवेशनको नयाँँ मिती तोक्न आग्रह गरेको छ । एनआरएन केन्द्रले भने परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा उठान भएका कुनैपनि विषयहरु विधान र नियम विपरित नभएको जनाउँदै आएको छ ।
विभिन्न राष्ट्रिय परिषदमा यस्ता खाले विवाद देखिएपछी अर्को पक्षले केही समय अघीनै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी हालेको थियो । उजुरी पछी बढेको परराष्ट्र र संघको जुहारीले संस्था गम्भिर मोडमा पुगेको विष्लेषण गरिएको छ ।
एनआरएनएका एक जना पदाधिकारी भन्छन्- ‘परराष्ट्र मन्त्री नहुँदाको अवस्था अर्कै थियो । तर परराष्ट्र मन्त्री आइसकेपछी पनि समस्या समाधान भन्दा पनि झन बढाउने खेल भएको छ ।’
शुक्रवार विहानैदेखि संघका केन्द्रिय अध्यक्ष कुमार पन्त परराष्ट्रका अधिकारीहरुसँग पटक पटक छलफलमै ब्यस्त थिए । बिभिन्न चराणका छलफलमा समेत कुनै टुङ्गो फेला नपरेपछी अध्यक्ष पन्त शुक्रवार नै नेपाल उडेको बताइएको छ । उनीसित नेपालप्लसले सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
एनआरएनएका एक केन्द्रिय पदाधिकारीले नेपालप्लससित भने ‘मेरो नाम चाहिँ नलेखिदिनुहोला । खासमा आउँदो सोमबार परराष्ट्रका अधिकारीहरु सँग हाम्रो अध्यक्ष पन्तले छलफल गर्नुहुन्छ । बिहीवार परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।’
