यसकारण संरक्षक परिषदको प्रस्ताव एनआरएनए केन्द्रिय समितिबाट अस्विकार

गत सेप्टेम्बर २२ का दिन एनआरएनए संरक्षक परिषदको बैठक बस्यो । बैठक अब के कसरि महाधिवेशन सफल पार्ने, बिवादित प्रतिनिधी चयनलाई कसरि सल्टाउने र मतदानको प्राविधिक समस्यालाई सुल्झाउने भन्ने थियो ।

छलफलपछि एनआरएनएको केन्द्रिय निर्वाचन प्रतिनिधी छनौट र अनलाईन मतदानबारे छानबिनपछि मात्रै निर्वाचन गर्ने निर्णय संरक्षकहरुको बैठकले गर्‍यो । उक्त बैठकले प्रतिनिधी छनौट र अनलाईन मतदान प्रक्रिया छानबिनका लागि संरक्षकहरुका तर्फबाट एक स्वतन्त्र छानबिन टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

एनआरएनएका प्रमुख संरक्षक शेष घले, संरक्षकहरु देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र बर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त सहितको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । बैठकले संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतोलाईपनि राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकको छलफलपछि प्रतिनिधी छनौटमा भएको बिवाद, आशंका, अनलाईन भोटिङमा भएको बिवादबारे छानबिन गरेर टुंगो लगाईसकेपछि त्यो रिपोर्ट केन्द्रिय समितिलाई दिने र केन्द्रिय समितिमार्फत् निर्वाचन कमिटीलाई दिने निर्णय भयो । शेष घले प्रमुख संरक्षक रहेकाले उनैको नेत्रित्वमा छानबिन समिति बनाउने र त्यस समितिमा डा उपेन्द्र महतो र अध्यक्ष कुमार पन्तसमेत रहने निर्णय भएको थियो । अब यस निर्णयलाई केन्द्रिय समितिबाट गराउनुपर्ने थियो ।

कुमार पन्तले बैठकमा ‘म अन्तर् राष्ट्रिय सचिवालयमा प्रस्ताब गरेर पास गराएर ल्याउँछु’ भने । समितिमा कुमार पन्त, डा उपेन्द्र महतोसमेत रहने भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयले आपत्ती जनाएन । दुबै पक्षका प्रभावकारि ब्यक्ति रहेपछि सहि किसिमले छानबिन हुन्छ भनेर दुबै पक्षका ढुक्क भए ।

शेष घलेले यि पाँच माग राखेर ईमेल पठाउनासाथ सबै झस्किए । माहोल एकाएक बिग्रियो । किनभने त्यसमा घलेले आफ्नै हिसाबले पूर्णरुपमा गर्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहेको, त्यसो गर्दा केन्द्रिय समिति र सचिवालय दुबैलाई अर्थहिन, क्षमताहिन, असफल बनाउन खोजेको भन्ने बुझे । संस्थापक अध्यक्षकै नाम हटाएर पाँच वटा माग तेसार्नुको उद्देश्य सबैलाई असफल देखाएर आफू मात्रै स्थापित हुन खोजेको भनेर बुझे ।

पन्तले अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयको बैठकमा त्यो प्रस्ताव राखे । सचिवालयले स्विक्रिति दियो । तर त्यस लगत्तै कुमार पन्तलाई प्रमुख संरक्षक शेष घलेले एउटा ईमेल पठाए । ईमेलमा संरक्षक परिषदको बैठकमा भनिए भन्दा बिल्कुल फरक माग राखिएको भनाई केन्द्रिय समितिका सदस्यको छ ।

शेष घलेले पठाएको ईमेलमा यि पाँच माग राखिएका थिए-

(१) परराष्ट्र मन्त्रालय संवन्धि मामिलाहरु सहित १० औं महाधिवेशनसित सम्बन्धित वर्तमान एनआरएनएका मुद्दाहरुलाई हल गर्न संरक्षक परिषदलाइ सक्रिय पार्ने ।

(२) कमिटीको अध्यक्ष्यता प्रमुख संरक्षकले गर्ने

(३) वर्तमान आईसीसी अध्यक्ष समितिको सदस्य बन्ने र समितिलाई सहयोग प्रदान गर्ने

(४) संरक्षक परिषदले आवस्यकता देखेको र उचित लागेको ठाउँमा स्वतन्त्र टास्क फोर्स गठन गर्न सक्ने

(५) संरक्षक परिषदले सबै मुद्दाहरुको समाधान गरी महाधिवेशनका प्रतिनिधीहरुको सूची अन्तिम अनुमोदन गरेपछि निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने ।

शेष घलेले यि पाँच माग राखेर ईमेल पठाउनासाथ सबै झस्किए । माहोल एकाएक बिग्रियो । किनभने त्यसमा घलेले आफ्नै हिसाबले पूर्णरुपमा गर्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहेको, त्यसो गर्दा केन्द्रिय समिति र सचिवालय दुबैलाई अर्थहिन, क्षमताहिन, असफल बनाउन खोजेको भन्ने बुझे । संस्थापक अध्यक्षकै नाम हटाएर पाँच वटा माग तेसार्नुको उद्देश्य सबैलाई असफल देखाएर आफू मात्रै स्थापित हुन खोजेको भनेर बुझे । यहिँबाट एकाएक संरक्षक परिषदलाई छानबिनकालागि दिने भनेको जिम्मेवारीले पुरै युटर्न लियो ।

सचिवालयले प्रतिनिधी छनौट लगायतका विषयमा वर्तमान अध्यक्ष र संस्थापक अध्यक्षसमेत हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मूल्यांकले दिएको तर शेष घलेले बैठकमा भएका निर्णय बिपरित माग राखेको भन्दै केन्द्रिय समितिमा छलफल भयो ।

छानबिन समितिले तयार पारेको रिपोटलाई केन्द्रिय समितिमा नबुझाएर सिधै निर्वाचन समितिलाई दिने, समितिले आवस्यक लाग्दा आफूखुशि अन्य टास्कफोर्स गठन गर्ने र उपेन्द्र महतोको नामपनि हटाउनुलाई आफूबाहेक सबैलाई असफल बनाउने, आफूबिना यो संस्था चल्न सक्दैन भनेर सिद्द गर्ने र एक्लो जसलिन खोजेको भन्दै केन्द्रिय समितिकै बैठकलेपनि घलेको पाँच बुँदे मागलाई स्विकार गर्न मानेन ।

हुँदा हुँदा संरक्षक परिषदका पाँचै जना कुनै न कुनै उम्मेदवारको चुनावी प्रचारमा लागेकोले ति सबैको साझा हुनै नसक्ने, सबैको प्रिय हुनै नसक्ने, स्वतन्त्रता नदेखिएको बरु कुनै उमेदवारलाई जिताउने र हराउने प्यानलवाला हुन् भन्ने निश्कर्ष निकालियो । यस्तो संरक्षक परिषदलाई सम्पूर्ण जिम्मा दिँदा सम्पूर्ण कार्य समितिनै असफल, अयोग्य भन्दै संरक्षक समितिले स्वार्थपूर्ण काम गर्छ भन्नेमा पुगे ।

केन्द्रिय समितिमा छलफल हुनु अघि सचिवालयले ‘कोरोना पेन्डामिकको चुनौतिपूर्ण, कठिन अवस्थामापनि धेरै काम गरेको, भएका धेरै सकारात्मक कामको गलत प्रचार भएको र ति कामको अवमूल्कांकन गर्दै असफल देखाउन खोजेकाले त्यसरि दिन नहुने निश्कर्ष निकाल्दै बरु प्रतिनिधि छनौट प्रक्रियालाई मात्रै छानबिन गर्न दिने भन्ने जवाफ कुमार पन्तले दिने भन्ने पारित गर्‍यो ।

सचिवालयमा लामो छलफल भएको थियो यस विषयमा । सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार बैठकमा संरक्षकहरु संरक्षक जस्तो निस्पक्ष हुन नसकेको प्रसंगपनि निस्कियो ।

यो प्रसंग निस्किएपछि १९ अक्टोबर २०१९ मा गत निर्वाचनमा केन्द्रिय पदमा पराजित एक ब्यक्तिलाई प्रमुख संरक्षक शेष घले र संरक्षक देवमान हिराचनले चुनावमा हारे लगत्तै सान्त्वना दिन गएको, तर बिजयीहरुलाई बधाई दिनसम्म नगएकोले पक्षधरता लिएको, एक जनाको प्रचारमा गएकाले संरक्षकहरु सबैको हुन नसकेको, कुनै ब्यक्ति, गूटको समर्थनमा लागेको भन्दै प्रसंगहरु उठाए ।

यहि छलफल लगत्तै अन्य संरक्षक परिषदका सदस्यहरुको भूमिकाबारेपनि चर्चा शुरु भयो । कुल आचार्यको चुनावी घोषणामा एनआरएनएका संस्थापक भिम उदास भाषण गर्न पुगेको, शेष घलेले कुल आचार्यलाई शुभकामना दिन पुगेको लगायतका चर्चा चले । हुँदा हुँदा संरक्षक परिषदका पाँचै जना कुनै न कुनै उम्मेदवारको चुनावी प्रचारमा लागेकोले ति सबैको साझा हुनै नसक्ने, सबैको प्रिय हुनै नसक्ने, स्वतन्त्रता नदेखिएको बरु कुनै उमेदवारलाई जिताउने र हराउने प्यानलवाला हुन् भन्ने निश्कर्ष निकालियो । यस्तो संरक्षक परिषदलाई सम्पूर्ण जिम्मा दिँदा सम्पूर्ण कार्य समितिनै असफल, अयोग्य भन्दै संरक्षक समितिले स्वार्थपूर्ण काम गर्छ भन्नेमा पुगे । यहि भावना पछि केन्द्रिय समितिमा पुग्यो । केन्द्रिय समितिमापनि अधिकांशले घलेका पाँच मागलाई समर्थन गरेनन् । ‘यत्रो काम गर्दापनि केन्द्रिय समितिलाईनै अयोग्य, असक्षम, असफल घोषित गराउने, एक्लो ब्यक्ति स्थापित हुने, विधानले संरक्षक समितिलाई अधिकार नदिएको’ आदि विषयमा छलफल गर्दै अन्तत पूर्ण अधिकार दिन हुन्न भन्ने निश्कर्षमा पुग्यो ।