कुनै अमुक ब्यक्तिलाई जिताउनैकालागि सरकारनै लागेर एनआरएन अभियान ध्वस्त पार्ने ?

परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै राजदूत नियुक्त गर्न खोजे जस्तो, मन्त्रि नियुक्त गर्न खोजे जस्तो गैर आवाशिय नेपाली संघको अध्यक्ष नियुक्त गर्न खोजिराखेको छ । त्यो संभव छैन । संभव हुन दिईन्न । हाम्रो संघ समाजकल्याण परिषदमा दर्ता पो भएको छ । त्यसो त समाज कल्याण परिषदमा दशौं हजार संघसंस्था दर्ता भएका छन् । त्यहाँ सबै ठाउँमा नियुक्त गर्ने हो समाजकल्याण परिषदले ? निर्वाचन आयोगका सबै राजनितिक दल दर्ता भएका छन् । सबै ठाउँमा निर्वाचन आयोग हाबी हुन्छ ? निर्वाचन आयोगले पार्टीहरुलाई निर्देशन दिने हो र ? हामी त्यहाँ दर्ता हुँदैमा सबै हाम्रो काम निर्णय गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले हो ? हुँदाहुँदा हाम्रो विधानको ब्याख्या गर्ने कामपनि पररष्ट्र मन्त्रालयको ?

नेपाल सरकारले कुनै ब्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन चाहँदैमा हुन्छ ? अहिले मतदानको लागि ३६ सय प्रतिनिधि छानिएर आएका छन् । तिनलाई मतदान गर्न दिनुस् भनेको हो । सरकारले भनेको ब्यक्ति ल्याइदिनपनि कुनै आपत्ती छैन । तर मैले वा अन्य कसैले होइन कि ति ३६०० मतदाताले मत दिएर ल्याइदिनुपर्‍यो ।

पहिलेपनि हामीले ति ३६०० मतदातालाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्न दिनुस् भन्यौं । त्यहाँपनि रोक्यो परराष्ट्रले । अब १५ डिसेम्वरमा गैर आवाशीय नेपाली साथीहरुलाई आफ्नो प्रतिनिधित्व कसलाई छान्ने हो भन्ने अधिकार त छ नी !  परराष्ट्रले त्यो अधिकार आफूले खोजिराखेको छ । हामी चाहिं त्यो अधिकार हाम्रा ३६०० प्रतिनिधिलाई छ भनिराखेका छौं । लडाईनै यहिँ हो । यहिं हो समस्या ।

हाम्रो अनुगमन गर्ने निकाय भएको हुनाले तपाईहरुसित संयोजन संयोजन गरेरै अगाडि बढ्न चाहन्छौं । ‘तपाईहरु अभिभावक भएकोले कुनै उमेदवारको पक्षमा लाग्नुहुन्न, सबै साथीहरुलाई सँगै लिएर जान तयार छु’ भनेर, सबै उमेदवारहरुसित छलफल गरेर, अध्यक्षका प्रत्यासीहरुसित पटक पटक कुराकानी गरेर, एकदमै लचक भएर अगाडि जान तयार छु भन्दाभन्दै मेरो र संघको लचकतालाई कमजोरि सम्झेर गैर आवाशीय नेपाली संघलाई सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ । यो मान्य छैन ।

हामी निर्वाचन गर्छौं । निर्वाचन गर्न नदिएर हाम्रो सचिवालयलाई, हाम्रा कर्मचारीलाई के सरकारले अपहरण गर्ने ? त्यहाँ गएर सिल गर्दिने ? सेना र प्रहरी लगाउने ? हामीपनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा बसेका छौं । प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता बुझेका छौं ।  यो सरकारलेनै जुन प्रतिगमन प्रतिगमन भन्थ्यो । त्यो प्रतिगमन हो यो सरकारले गरेको एनआरएनप्रति । त्यसबिरुद्द हामी लड्नको निम्ति तयार छौं ।

परराष्ट्रले सहमति गर्नुस् भन्दा मैले ‘तपाईहरुले सहमति गर्नुस् भनेको के हो ? कहाँ सहमति गर्नुपर्‍यो’,  पार्टी, क्षेत्र क्षेत्रका मानिस कोकोसित गर्नुपर्‍यो भनेर सोध्दा ‘सबै पक्षसित सल्लाह गर्नुस् । पूर्व अध्यक्षहरुसित बसेर एउटा निर्णय गरेर ल्याउनुस्, त्यसमा मेरो सहमति हुन्छ’ भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले भन्नुभएको हो ।

पूर्व अध्यक्षहरु ६ जना मध्ये ५ जना काठमाडौंमै हुनुहुन्थ्यो । मन्त्रीले त्यसो भनेपछि उहाँहरुलाई भेटें । छलफल गरेर ‘यस्तो यस्तो मोडालिटीमा मैले काम गर्‍या छु’ भनें । त्यसलाइ तपाईहरुलेपनि समर्थन गरिदिनुपर्‍यो भनें । त्यसमा ‘हाम्रो समर्थन छ’ भनेर एक स्वरमा भन्नुभयो ।

मैले अनौपचारिक रुपमा मलाई सल्लाह दिने टिम बनाएको छु ।  कम्प्युटरमा एम आई एस प्रणालीको दुरुपयोग भयो भनेका छन् । म प्राविधिक मान्छे होइन । भएको छ भने मलाईपनि देखाइदिनुस् भनें । सबै उमेदवारसित सल्लाह गरेर उहाँहरुले विश्वास गरेको मान्छेलाई राखेर ‘ल कहाँकहाँ के के भएको छ सबै तथ्य प्रमाणहरु माग्नुस्, कुनैपनि नलुकाइकन हाम्रो सचिवलायले तपाईहरुलाई दिन्छ’ भनेपछि उहाँहरुले सबै छानबिन गर्नुभयो । उहाँहरुलेसमेत दिएको सुझावलाई आधार मानेर अन्तिम नामावली तयार बनाईयो । त्यो दिउँसो हामी फेरि परराष्ट्र मन्त्रालय गयौं । अधिकांश पूर्व अध्यक्षहरुपनि हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँहरुले ‘ल अब गैर आवाशीय नेपाली संघ अगाडि बढ्छ । चुनावको मितिपनि अब हामी तोक्छौं । यो भन्दा लचिलो हुने ठाउँ मैले देखेको छैन । सबै पूर्व अध्यक्षहरुसित, उमेदवारका प्रत्यासीसित बसेर मैले कुराकानी गरिसकें । मन्त्रिज्यु अब हामी अगाडि बढ्छौं । त्यसमा हामीलाई मन्त्रालयको सहयोग चाहियो’ भनेपछि मन्त्रीजीले ‘ल मैले तपाईलाई ‘यस’ पनि भनिन, ‘नो’ पनि भनिन । तपाईको संस्थाको एबिसी प्लानहरु हुन्छ होला । अगाडि बढ्नुस्’ भन्नुभयो ।

कुलजीले ‘परराष्ट्रबाट त म जस्तो चिठीपनि लेखाइदिनसक्छु’ सम्म भन्नुभयो । ‘तपाईले परराष्ट्रमा जेपनि लेखाउनसक्नुहुन्छ भने ठिकै छ नी त’ भनें मैले । कति निरिह छ परराष्ट्र मन्त्रालय भन्ने देखिन्छ । अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रालयको अवस्था लाजमर्दो हो ।

त्यसपछि हामीले बिभिन्न बैठकहरु गर्‍यौं । सबै पक्षसित संवाद गरें । प्रतिनिधीको अन्तिम सूची तयारि भयो ।  मैलेनै निर्वाचन कमिटीको दुई पटक बैठक राखें । निर्वाचन कमिटीले ‘हामी निर्वाचनमा जान तयार छौं’ भन्यो । निर्वाचन कमिटीकै सुझावमा १५ डिसेम्वरमा निर्वाचन गर्ने, १९ र २० मा महाधिवेशन गर्ने सल्लाह अनुसार मिति प्रकाशन भयो । आज मात्रै उहाँहरुले प्रतिनिधीको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्न लागिरहनुभएको छ । यति कुरा थाह पाएर परराष्ट्रले जुन भाँजो हाल्नेगरि पत्र पठाएको छ त्यो आपत्तीजनक छ ।

मलाई पूर्व अध्यक्षहरुले ‘औपचारिक रुपमा नभएपनि अनौपचारिक रुपमा तिन जनाले अध्यक्षमा उमेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ । तपाईले तिनै जना राखेर वा उहाँका प्रतिनिधी राखेर छफल गराउनुस्’ भन्नुभयो । मैले तिनै जनासित कुरा गरें । कुलजीले ‘रवीनाजिसित पर्दैन । अहिले म र बद्रिजीसित मात्रै कुरा गर्नुस् । रवीनाजिसित छुट्टै कुरा गर्नुस्’ भन्नुभयो । ‘ठिकै छ’ भनेर मैले रवीनाजीसित छुट्टै कुरा गरें । बद्रिजि र कुलजीलाई सँगै राखें । कुलजीले ‘रसियाका प्रतिनिधी २० जना बढी हुन आउँछन् भनेर दाबि गरिरहनुभयो । मैले ‘तथ्य, प्रमाण, कागज सबै हेरेर गरेको हो ।  मैले देखेको कागजपत्रलाई सचिवालयमा गएर तपाईलेपनि गएर हेर्नसक्नुहुन्छ’ भनें ।

‘यतातिर तिन वटा देशले प्रतिनिधिको लागि चुनाव गरेको छैन । ति देशको चुनाव नभएकाले प्रतिनिधी सदर गर्नुहुन्न’ भनेर बद्रि केसीले भन्नुभयो । त्यो हो । उहाँहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुभएको छैन । ‘तिन वटा पिल्लर देशहरु भएकाले त्यसो नगरुँ । बाधा अड्चन फुकाउने प्रावधान विधानमा भएकोले सहमतिमा लगेर प्रतिनिधि छनौट टुंग्याउँ’ भनें । बद्रिजिको असहमति हुँदापनि उहाँले मौन सहमति जनाएर ‘निर्वाचनमा जान तयार छु’ भन्नुभएको थियो । कुलजीपनि ‘म निर्वाचनमा जानेनै हो’ भन्नुभएकै थियो ।

हामीले अक्टोवरको १८ मै चुनाव गराउन भनेर कार्यतालिका प्रकाशित गरिसकेका बेला ‘एक महिना अगाडिनै चुनाव नगराउनु, समयमा चुनाव गराउनु’ भनेर लेख्यो । आज (२२ नोभेम्वर) मा ‘तपाईहरुको कार्य समितिको कार्यकाल सकिएकोले तपाईहरु वैधानिक हो कि अवैधानिक हो हामीलाई थाह छैन’ भन्ने । त्यस्तो लज्जास्पद कुरापनि सचेत नागरिकको अगाडि राज्यले गर्न मिल्छ ?

मैले ‘यस्तो चिठी कुनै अमुक वकिलकहाँ लेखाइदै छ’ भन्ने केहि दिनदेखि सुनेको थिएँ । कुलजीले ‘परराष्ट्रबाट त म जस्तो चिठीपनि लेखाइदिनसक्छु’ सम्म भन्नुभयो । ‘तपाईले परराष्ट्रमा जेपनि लेखाउनसक्नुहुन्छ भने ठिकै छ नी त’ भनें मैले । कति निरिह छ परराष्ट्र मन्त्रालय भन्ने देखिन्छ । अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रालयको अवस्था लाजमर्दो हो ।

तर परराष्ट्रको सहसचिव जसले आज (२२ नोभेम्वरको चिठी) सहि गर्नुभएको छ एक चोटि मलाई ‘पररष्ट्रको चिठी कसरि बाहिर गयो ? यो चिठी यसरि बाहिर गयो भने म तपाईहरुलाई मुद्दा हाल्छु’ भन्नुभयो । तर ‘मुद्दा हाल्छु’ भन्ने निकायकै पत्र हामीलाई आउनुभन्दा पहिले ‘यसरि चिठी काटिएको छ’ भनेर छापिराख्या छ पत्रिकाले । मलाई त परराष्ट्र मन्त्रालय भन्नपनि लाज लागिराख्या छ । एउटा सामाजिक संस्थालाई खत्तम पारेपछि, अवैधानिक काम गरेपछि यस्तो मन्त्रालयलाई निन्दा र भर्त्सना गर्न किन डराउनुपर्‍यो र ?

परराष्ट्र मन्त्रालयले संरक्षक परिषदलाई दिने भन्नुनै गलत छ । किनभने संरक्षक परिषदमा पाँच जनामध्ये तिन जना त्यहिं मन्त्रीसितै छलफलमा हुनुहुन्छ । मन्त्रिको अगाडिनै हुनुहुन्छ । फेरि संरक्षक परिषद संरक्षक परिषद भन्न खोजेको के हो ? त्यसैले परराष्ट्रको संरक्षक परिषद भन्ने भनाईमै, नियतमै शंका छ । खोट छ ।

प्रधानमन्त्रीज्युले त केहि ब्यक्तिलाई बोलाएरनै ‘के हेर्नुभएको छ तपाईहरु ? ल्याउनुस् म अर्को संस्था दर्ता गरिदिन्छु’ भन्नुभएको छ भनेर सुनाउनुभयो त्यहिँ जाने साथीहरुले । सरकारले चाहे गरोस् न । सरकारले खारेज गर्दैमा ८० लाख गैर आवाशीय नेपालीको मनमस्तिस्कबाट यो संस्था खारेज गर्न सक्छ ?

परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचन गराउन नचाहेकै हो । किनकि अक्टोबरमा निर्वाचन घोषणा गर्दा हामीले हाम्रो मतदाता सूची अन्तिम गरेकै थिएनौं । एक महिना बाँकिनै थियो । ति मतदाता को हुन् भन्ने थाहै थिएन । ७० वटा दाबी बिरोध आएका थिए । त्यसलाई त हामीले दाबीबिरोध गरेर, छानबिन गर्न बाँकिनै थियो । त्यसपछि अन्तिम मतदाता नामावली आउनै बाँकि थियो । त्यो आउनु अघिनै ‘ल है तपाईहरुले प्रतिनिधीमा यस्तो भएको छ, त्यसैले निर्वाचन रोक्नुस्’ भनेर पत्र पठाउने बित्तिकै परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचन चाहेको थियो भनेर कसले विश्वास गर्छ ? बडो नियत खराब बोकेर, मन्त्री, कर्मचारी र राज्य हिंडेको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ।

हामी निर्वाचन गर्छौं । निर्वाचन गर्न नदिएर हाम्रो सचिवालयलाई, हाम्रा कर्मचारीलाई के सरकारले अपहरण गर्ने ? त्यहाँ गएर सिल गर्दिने ? सेना र प्रहरी लगाउने ? हामीपनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा बसेका छौं । प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता बुझेका छौं । प्रजातन्त्रकालागि त्यहि देशमापनि थुप्रै मान्छे लडेका छन् । यो सरकारलेनै जुन प्रतिगमन प्रतिगमन भन्थ्यो । त्यो प्रतिगमन हो यो सरकारले गरेको हो एनआरएनप्रति । त्यसबिरुद्द हामी लड्नको निम्ति तयार छौं । र मलाई लाग्छ, सबै गैर आवाशीय नेपाली र सबै नेपालीले हामीलाई साथ दिन्छन् । एक्लै भएपनि अन्यायका बिरुद्द लड्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ म । त्यसमाथि यत्रो संस्था, यत्रा गैर आवाशीय नेपाली छन् । यो सरकार मात्रै होइन । यस भन्दा अगाडिका सरकारले सहयोग गर्दै यहाँसम्म आएको संस्था हो यो । त्यसैले यसका बिरुद्द लड्नुपर्छ । यो लडाईलाई हामी निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौं । सत्यको, जित हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।

आजको परराष्ट्र मन्त्रालयको चिठीबाटपनि नियत खराब छ भनेर बुझिन्छ । हामीले अक्टोवरको १८ मै चुनाव गराउन भनेर कार्यतालिका प्रकाशित गरिसकेका थियौं । त्यतिबेला ‘एक महिना अगाडिनै चुनाव नगराउनु, समयमा चुनाव गराउनु’ भनेर लेख्यो । आज (२२ नोभेम्वर) मा ‘तपाईहरुको कार्य समितिको कार्यकाल सकिएको छ, त्यसैले तपाईहरु वैधानिक हो कि अवैधानिक हो हामीलाई थाह छैन’ भन्ने । त्यस्तो लज्जास्पद कुरापनि सचेत नागरिकको अगाडि राज्यले गर्न मिल्छ ? हामी वैधानिक हो कि अवैधानिक हो थाह छैन रे । हामीले बनाएको संरक्षक परिषद  वैधानिक हुन्छ रे । हाँस्यास्पद, लज्जास्पद कुरा होइन यो ?

उहाँहरुले ‘सबै अधिकार संरक्षक परिषदलाई चाहिन्छ’ भन्नुभयो । ‘त्यो अलि गम्भिर कुरा भयो । केन्द्रिय समितिमा छलफल गर्नुपर्छ’ भन्नुभयो । केन्द्रिय समितिले गर्ने अधिकारपनि संरक्षक समितिले मागेको हो भन्ने बुझ्नुभयो र केन्द्रले त्यसरि अधिकार दिन सकिंदैन भनेर अस्विकार गरेको हो ।

नेपाल सरकारले गैर आवाशीय नेपाली संघको दर्ता खारेज गर्नसक्छ भनेर कतिले भन्छन् ।  प्रधानमन्त्रीज्युले त केहि ब्यक्तिलाई बोलाएरनै ‘के हेर्नुभएको छ तपाईहरु ? ल्याउनुस् म अर्को संस्था दर्ता गरिदिन्छु’ भन्नुभएको छ भनेर सुनाउनुभयो त्यहिँ जाने साथीहरुले । सरकारले चाहे गरोस् न । त्यसमा हाम्रो कुनैपनि समस्या छैन । सरकारले चाहे खारेजपनि गर्नसक्छ । तर सरकारले खारेज गर्दैमा ८० लाख गैर आवाशीय नेपालीको मनमस्तिस्कबाट यो संस्था खारेज गर्न सक्छ ?

दलिय राजनिति भन्दापनि त्यहाँभित्र बिभिन्न स्वार्थ समुहहरु हुँदारहेछन् । म समग्र दलहरुलाई यसमा मुछ्न चाहन्न । निस्चित उद्देश्य बोकेका मान्छेको निहित स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति राजनितिक दलहरुलाई प्रयोग गर्न खोजेका छन् ।

निर्वाचन गराउनकालागि संरक्षक परिषदलाई दिने निर्णय कुमार पन्तले गरेको थियो भन्ने कुरानै एकदमै भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको हो । मैले प्रमुख संरक्षकको संयोजकत्वमा सबै पूर्व अध्यक्षहरु रहनेगरि एउटा समिति बनाउने भनेर प्रस्ताव गरेको हुँ । त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालयले पास गर्‍यो । त्यसपछि संरक्षकहरु, प्रमुख संरक्षक र पूर्व अध्यक्षहरु सबैलाई चिठी लेखें । संरक्षक परिषदको बैठकपनि राखेको थिएँ । प्रमुख संरक्षकले ‘तपाईपनि बस्नुपर्छ यो कमिटीमा’ भन्नुभयो । ‘म बस्दा सजिलो हुन्छ भने बस्छु’ भनें ।

पछि उहाँहरुले ‘सबै अधिकार संरक्षक परिषदलाई चाहिन्छ’ भन्नुभयो । ‘त्यो अलि गम्भिर कुरा भयो । केन्द्रिय समितिमा छलफल गर्नुपर्छ’ भन्नुभयो । केन्द्रिय समितिले गर्ने अधिकारपनि संरक्षक समितिले मागेको हो भन्ने बुझ्नुभयो र केन्द्रले त्यसरि अधिकार दिन सकिंदैन भनेर अस्विकार गरेको हो । संरक्षक परिषदलाई निर्वाचन गर्न दिन स्विकारेर पत्र पठाएको जसरि भन्ने गरिएको छ त्यो भ्रामक हो ।

(गैर आवाशीय नेपाली संघका केन्द्रिय अध्यक्ष पन्तले सोमवार नोभेम्वर २२ मा नेपालप्लससित गर्नुभएको प्रत्यक्ष बहसमा ब्यक्त मुख्य भनाईको संपादित अंश-सं)