अन्तरिम आदेशबिरुद्द एनआरएनएका ६ जनाले दिएको निबेदन अदालतले किन सुनेन ?
गैर आवाशीय नेपाली संघले घोषणा गरेको निर्वाचन नगराउन परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि पाटन उच्च अदालतमा अध्यक्ष कुमार पन्तले दिएको रिट कार्यान्वयन नगराउन भन्दै एनआरएनएका ६ सचिवालय सदस्यले रिट फिर्ता गराउन निबेदन दिएपनि अदालतले सुनुवाई नगरेको खुलेको छ ।
एनआरएनएका सचिवालय सदस्य मन केसी, सोनाम लामा, हिमाल गुरुङ, आर के शर्मा, लोक दहाल र भोमा लिम्बुले डिसेम्वर ३ (मंशिर १७ गते) पाटन उच्च अदालतमा निबेदन दिएका थिए । तर पाटन उच्च अदालतले तिनको निबेदनमाथि कुनै वास्ता गरेन । पाटन उच्च दालतले दोस्रो पटक मंशिर १९ गते दोस्रो पटक परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारि गरेको थियो ।
डिसेम्वर ३ (मंशिर १७) को निबेदनमा उनीहरुले ‘संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले नेपाल सरकारबिरुद्द मुद्दामामिला गर्ने जस्तो गम्भिर विषयमा संघभित्र रहेका कुनैपनि निकायमा छलफल वा निर्णय नगराई एक पक्षियरुपमा अदालत जाने भनि गर्नुभएको निर्णयप्रति आफूहरु सहमत नभएको’ उल्लेख गरेका छन् ।
निबेदनमा भनिएको छ “तसर्थ सो प्रयोजनकालागि सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरिएको रिट फिर्ता गराई पाउन यो निबेदन दिएका छौं ।”
तर उनीहरुले मंशिर १७ गते उक्त निबेदन दिएपनि पाटन उच्च अदालतले त्यसलाई कुनै सुनुवाई नगरि परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट सरकारी वकिल बिपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनका सह-न्याधिवक्ता कृष्ण मोहन कोईराला, सह-न्याधिवक्ता मुना पौडेलले बहस गरेका थिए भने डा शेष घलेको तर्फबाट शम्भु थापा, सुनिल कुमार पन्त र सुनिल कुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए ।
प्रतिवादी हरुले ‘श्रीमान, केन्द्रिय सचिवालयका तर्फबाट यस्तो निबेदन आएको छ, यसमाथिपनि बिचार गरिपाउँ” भन्दै ६ जना सचिवालय सदस्यले दिएको निबेदनमाथि बिचार गर्न आग्रह गरेका थिए । तर पाटन उच्च अदालतले उक्त पत्रमाथि कुनै सुनुवाईनै गरेन ।
