एनआरएनबारे नेता र पार्टीको बदलिंदो भूमिका

हो, पछिल्लो समयमा एनआरएनए निर्वाचन, महाधिवेशन, एनआरएनए नेत्रित्वबारे नेपाली कांग्रेसका नेता, परराष्ट्र मन्त्रालयसमेतको बुझाई बदलिँदै गएको छ । खास गरेर ‘रात रहे औराख पलाउँछ’ भने जस्तै कांग्रेस नेता र परराष्ट्र मन्त्रालयसमेतको बुझाईको केन्द्र भागमा ‘भ्रम हटाउने’ औराख पलाएको हो ।

यसलाई राम्रोसित बुझ्न एनआरएनए प्रतिनिधि छनौटका विषयमा बिरोध, दाबी, उजुरि र त्यसमाथिको निरुपणको समय करिब १० दिन बाँकी रहँदारहँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा परेका उजुरीलाई हेर्नुपर्छ । हो, एनआरएनएको प्रतिनिधि छनौटको सूची जब सूचिक्रित भयो त्यस लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयमा एक पछि अर्को गर्दै करिब १९ वटा निबेदन परे । शुरुमा एकपछि अर्को गर्दै प्रतिनिधि छनौटको विषय सबै एकलौटी तरिकाले गरिएको, विधान बिपरित गएको, नियम कानुन सबै कुल्चिएको भनेर निबेदन दर्ता गरियो । कांग्रेसका निबेदनकर्ता एक पछि अर्को कांग्रेस नेताकहाँ धाए । जति जना कांग्रेस कार्यकर्ता धाए ति सबैले निबेदनकै पक्षमा, त्यहि विधिविधान सबै उल्लंघन गरेको एकै स्वरमा सुनाए ।

कांग्रेसका अर्काथरी कार्यकर्ता यस्ता निस्किए जसले आगोमा घ्यु थपे । तिनलाई थाह थियो, नेता, मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रालयले विधान एक एक गरेर पढ्दैनन् । सुनेकै भरमा पत्याउँछन् । कांग्रेस कार्यकर्ताको हुलले भनेपछि मन्त्रालय, मन्त्री, नेता सबैले पत्याएपनि ।

ति कार्यकर्ताले कांग्रेस नेतालाई तर्साउने अल्पकालिन अर्को विषयपनि बनाए- बद्रि केसी भनेको त केपी ओलीकै अर्को, अझ डरलाग्दो अवतार हो । बद्रि केसी अध्यक्ष भयो भने त कांग्रेसलाई त निमिट्यान्नै बनाउँछ । उसको पहिलो उद्देश्यनै अध्यक्ष भएपछि कांग्रेसलाई कहिल्यै आउन नदिने हो । केपी ओली भन्दापनि अझ खुंखार, एकात्मकताबादी, दमनकारी, कडा कम्युनिस्ट हो । लौ हुन्न, बद्रि केसी आएपछि त खत्तमै हुन्छ । बर्बादै पार्छ । सत्यानासै हुन्छ । हाम्रा कांग्रेसका केहि साथीपनि बद्रि केसीतिरै लागे । तिपनि बिके, बिग्रिए, सक्किए । ति कांग्रेस जस्ता रहेनन् । तिनले धोका दिए कांग्रेसलाईनै ।

केपी ओलीको दमन र एकलौटी, हैकमवादी शासन ब्यहोरिरहेका बेला बद्रि केसीलाई चिनाउने ‘केपी हौवा’ कांग्रेस नेताले सबै पत्याए । जुन कार्यकर्ता आउँछ त्यहि सुनाउँछ । जताबाट चिनेको कांग्रेसलेपनि फोन रिगाउँछ उठाउनासाथ ‘बद्रि केसी केपी ओली भन्दापनि डेन्जर’ भन्ने सुनाउँछ । कांग्रेस नेताको दिमाख यति भरिदिएपछि एनआरएन भन्ने शब्द सुन्नासाथ कानमा यहि आवाज रिङ रिङ बज्ने बनाइदिए । उजुरीकर्ताले पनि ‘अति भएरनै हो’ भने । कांग्रेस नेता जो जो भेटिन्थे ति सबैले सुनेको यहि थियो । सबै एकजुट जस्तै देखिए ‘बद्रि केसी हुँदैहुन्न, यो केपी ओली भन्दापनि बढी निरंकुश हो ।’

निबेदनकर्ताहरुले केहि दिनमै झ्यापझुप आफ्नो काम होला । परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहेपछि, आफ्नै मन्त्री, आफ्नै पार्टीको सरकार र प्रधानमन्त्रीसमेत आफ्नै भएपछि आफूले चाहे अनुसार केहि दिनमै समस्या समाधान हुन्छ । च्यापचुप पार्छन् भन्ने सोचे । तर त्यस अनुरुप भएन । नाडी पाखुरा सुर्काएरै परराष्ट्र अन्त्रालयले आफू अनुकूल हस्तक्षेप गर्छ भन्ने बुझे । तर मन्त्रालयले तिनले सोचे जसरि गर्न सकेन, मिलेन । रात लम्बियो, औराख पलाउँदै गयो । बिस्तारै अवस्था बदलिंदै गयो ।

कांग्रेसमा भएका गुट- रामचन्द्र पौडेल, क्रिष्ण सिटौला, प्रकाशमान श्रेष्ठ, बिमलेन्द्र निधी, डा शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला लागयतका गुटैपिच्छेका कार्यकर्ताले आफ्ना नेता भेट्न थाले । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नजिकिंदै जाँदा कांग्रेस नेताहरुले एनआरएनएबारे आफूले बुझेको, सुनेको, सुनाइएको र वास्तविकता समान नभएको मेसो पाउँदै गए । कांग्रेस कार्यकर्ताबाटै एनआरएनएबारे आएका धारणा समान थिएनन् । निर्वाचन र प्रतिनिधि छनौटबारे पनि निबेदनकर्तालेनै फरक फरक धारणा र आफ्ना स्वार्थ अनुकूल सुनाउन लागे । पुरै विधान मिचिएको भनेर जसरि उचालियो, पछि बुझ्दै जाँदा होइन रहेछ भन्ने भेग खुल्यो । बिधान मिचेर, पेलेर, आफू अनुकूल बनाए भनेर जे भनियो, त्यसको वास्तविकतापनि खुल्यो । विधान कोर्ने, सहि ठोक्नेनै आफ्नै कार्यकर्ता रहेछन् ।

जापान, अमेरिका, बेलायत, युरोपबाट गएका कांग्रेस कार्यकर्ताले आफ्ना आफ्ना गुटका नेताहरु बाक्लैसित भेटे । तिनले आफ्ना आफ्ना गुटका नेतालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएका १९ पत्रहरुमा आफूहरु सहमत नभएको बताउन थाले । उजुरिकर्ता मध्ये सबै कांग्रेस कार्यकर्ता नभएको, कांग्रेसलाई प्रयोग गर्न खोजेको, कांग्रेस कार्यकर्तालाई भड्काएको, कांग्रेसको संगठनलाई त्यसले दूरगामी घाटा पारेको लगायतका आफ्ना आफ्ना तर्क सुनाउन थाले । विधिविधानका पाना प्रिन्ट गरेरै लैजाने र दफादफा देखाउन थाले । त्यसपछि गुटैपिच्छेका नेताको भनाई फरक देखिन थाल्यो । कांग्रेस सिध्याउन लागे जसलाई भनिएको थियो, त्यो टोलीमा झन धेरै कांग्रेस समर्थकनै रहेको देखे ।

लामो समयदेखि कांग्रेसको संगठनमा रहेका, आफ्नै गुटका प्रभावशाली कार्यकर्ताले फरक कुरा, निर्वाचनको वास्तविकता, बिधान बनाउनेको नाम, संलग्नता सबै बताउन थालेपछि ‘ओहो हामीलाई भ्रममा राखिएएको रहेछ’ भन्न थाले । कांग्रेस नेताहरु भित्रभित्रै ‘एनआरएनएमा राजनिति घुसाउन हुन्न, स्वतन्त्र छोड्नुपर्छ, भएका विवाद आफैंले मिलाउँछन्, कांग्रेसलाई विवादमा तान्न हुन्न’ भन्न थाले ।

एनआरएनएका विषयमा उक्साएर पटक पटक निर्वाचन रोक्नकालागि चिठी काट्न लगाएपछि अदालतको आदेशले मन्त्रालय रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नु अर्को कारण हो । पाटन अदालतको आदेशले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नराम्रोसित नैतिकरुपमा पराजित गरिदियो । यसले मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रीसहितलाई अनावस्यक विवादमा तानेको, मन्त्रालयलाई गलत ब्रिफिङ गरेर चिठी काट्न लगाएको र अदालतको आदेशपछि विधानको गलत ब्याख्या आफूहरुलाई सुनाएर बदनाम गराएको भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयलेसमेत बुझ्यो । परराष्ट्र मन्त्रालय, मन्त्री र नेताहरुबिरुद्द अनावस्यक टिकाटिप्पणीले सामाजिक सन्जाल रंगिन, भरिन लाग्यो । त्यसले मन्त्रालय, पार्टी, मन्त्री, नेतालाई अनावस्यक विवादमा तान्यो । अनावस्यक टाउको दुखायो ।

यहिबिचमा प्रभावशाली नेता गगन थापा, प्रदिप पौडेल, कृष्ण प्रसाद सिटौला, प्रकाशमान श्रेष्ठले एनआरएनको विषयमा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न नहुने, बढी चासो राख्न नहुने भनाई पार्टीभित्र बलियो बनाउँदै लगे । महाधिवेशनमा प्वाक्क बोलेर भोट किन घटाउने भन्ने सोचेपनि भित्रभित्रै बोलिरहेका थिए ।

‘संस्थापन पक्षले खत्तमै पारेर कांग्रेस सिध्याउन लाग्यो’ भनेर उक्साएपनि संस्थापन पक्षमै बहुमत संख्या कांग्रेसकै समर्थक रहेको खुलाउन थाले । कांग्रेस महाधिवेशनसँगै कांग्रेस नेता र मन्त्रालयको बुझाई बदलिंदै गयो । कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले त हाकाहाकी एनआरएनएमा कुनैपनि पार्टीले हस्तक्षेप, प्रभाव पार्न नहुने बताए ।

एनआरएनएको चासो तिनमा कम हुँदै जानुका अरु कारणपनि छन् । महाधिवेशनकालागि अलिकति आर्थिक सहयोगपनि नेतालाई चाहिएको थियो । एनआरएनएतिर तिनको आशा र स्वार्थ भनेकै आर्थिक सहयोग हो । झार्नुपर्ने दाम झारे । प्रवाशका नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिको भोटपनि लिए । महाधिवेशन सकियो, तिनको स्वार्थपनि सक्कियो । अब एनआरएनएमा ति नेताहरुले बढी चासो दिएर विवादमा रहनुको कुनै अर्थ छैन । एनआरएनएको कुनै पक्षतिर जति लाग्यो उति कांग्रेसका कार्यकर्ताबिच विवादमा फसिनु हो भन्ने बुझेकाले तिनले अब एनआरएनएमा बढी चासो दिन छोडेका छन् ।

एनआरएनए राष्ट्रिय स्तरका नेताकालागि ठूलो प्राथमिकताको विषयपनि होइन । महाधिवेशनमा जितेका र हारेकासमेत प्रभावशाली नेतालाई सरकार र पार्टीमा कसरि स्थापित गराउने, सरकारमा कसरि भाग खोज्ने र पार्टीमा कसरि बलियो बन्ने भन्नेनै कांग्रेसका नेताको उद्देश्य हो । निर्वाचन वा महाधिवेशनमा जुटाउने खर्चको सानो भाग मात्रै हो एनआरएनए । त्यसैले अहिले पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणा देउवा र पूर्णबहादुर खड्काबाहेक अन्य नेताले चासो राख्न छोडेका छन् । खड्का र देउवाको चासो निरन्तर रहनुमा तिनको स्वार्थ आर्थिक पाटोसित जोडिएर हो भन्ने टिकाटिप्पणी हुनेगरेका छन् । तर यसको भरपर्दो पुष्टी गर्न सक्ने स्थिति छैन ।

कांग्रेस नेताहरुले चासो दिन छोड्नुको अर्को कारण संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो र अर्का संस्थापक जीवा लामिछाने हुन् । एनआरएनएको विवाद आकाशिएको र समाधानको पक्ष झन कठिनतातिर गएपछि महतो एनआरएनए समस्या सुल्झाउन आफैं कस्सिएर लागेका छन् । उनको ब्यक्तित्वलेपनि धेरै नेताको मुखमा बुझो लगाइदिएको छ । जसरि नेपालका नेताहरुले अन्य एनआरएनए नेतालाई हेर्ने, बुझ्ने र गर्ने ब्यवहार छ डा उपेन्द्र महतोलाई गर्ने र बुझ्ने ब्यवहार फरक छ । महतो नेतासित झुक्ने र लर्बराएर होइन हाकाहाकी, ठाडै जवाफ दिने गर्छन् । महतोले नेताहरुलाई एनआरएनएमा अनावस्यक हस्तक्षेप नगर्न, हात नहाल्न ठाडै चुनौति दिने गरेको अभियन्ताहरु बताउँछन् ।

‘जीवा लामिछानेपनि पछिल्लो समयमा एनआरएनए समस्या सहमतिमै सुल्झाउने भनेर जसरि कस्सिएका छन् त्यसलेपनि प्रभाव पारेको हो’ भनिन्छ। कांग्रेस निकट भनेर चिनिएका, धेरै कांग्रेस र कम्युनिस्ट मात्रै होइन हरेक पार्टीका केहि न केहि नेतासित निकट संवन्ध भएका, वौद्दिक जगतमापनि जमेका जीवा लामिछानेले पछिलो समयमा ‘कांग्रेस नेताले जे सोचे सोचुन्, जे जस्तो ब्यवहार गरुन्, टाढिए टाढियुन् तर अब अति भो कांग्रेसको हस्तक्षेप, यतिबिघ्न गर्न भने दिनुहुन्न’ भन्दै लागेको एनआरएनए नेताहरु बताउँछन् । तर लामिछानेले आफैं भने केहि बोल्ने गरेका छैनन् । जे होस उनी कस्सिएरै लागेकालेपनि धेरै कांग्रेस नेताको मुख टालिएको, बुझाई फेरिएको बताइन्छ ।

त्यस्तै, एनआरएनए अध्यक्ष पदकि उमेदवार रबीना थापाकोपनि कांग्रेसमा राम्रो प्रभाव छ । उनलेपनि पछिल्लो समय कांग्रेस नेतासित बाक्लो भेटघाट गरेर एनआरएनए बारे ब्रिफिङ गरेकि छन् ।

यहि बिचमा नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन समेत परेकाले कतिपय माओवादी कार्यकर्तालेपनि एनआरएनएमा सत्ता साझेदार दल कांग्रेसलाई अनावस्यक हस्तक्षेप नगर्न भन्दै पार्टीमा दबाब दिएका छन् ।

माओवादीमा त झन पछिल्लो समयमा कुन पक्षतिर लाग्ने भनेर पार्टीमा फेरि बहस शुरु गरिएको छ । कांग्रेसले भनेको औपचारिक प्यानल होइन कि संस्थापन पक्षतिरै लागेर बढी पद र प्रभावकारि भूमिका बनाउनुपर्ने भन्दै माओवादीआ तिब्र बहस भैरहेको छ । नेताहरुलाई एनआरएनएको विषयमा कांग्रेसको पक्षमा नलाग्न, धेरै नबोल्न भन्दै माओवादी कार्यकर्ताले चर्को दबाब दिएका छन् ।

त्यसो त, परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरिहाल्ने १९ जना मध्येनैपनि अहिले पहिले जस्तो एकमत, एकैस्वर छैन । ति मध्ये केहि ‘अध्यक्ष कुमार पन्तले प्रतिनिधि छनौटका विषयमा दिएको सुझावलाई मानेर निर्वाचनमा जानुपर्छ’ भन्नेहरु छन् । अर्काथरिको अडान ‘जसरिपनि आफूले भने अनुरुपनै प्रतिनिधि छनौट नभै निर्वाचनमा जानुहुन्न’ भन्ने छ । त्यसैले दुई पक्षकाबिच मत बाझिएको छ । तिनले आफ्नो तर्क, मत अनुसार नेताहरुलाई ब्रिफिङ गर्नालेपनि नेताहरुले वास्तविक विवाद भन्दापनि किचलो झिकिएकोरुपमा बुझ्न थालेका छन् ।

हो यहि तथ्य बुझेरनै पछिल्लो समयमा संस्थापन पक्ष ‘अब जसरिपनि निर्वाचनमा जानुपर्छ’ भनिरहेको छ । अदालतको आदेशले परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रतिनिधि छनौट र विधानको कमजोरी देखाउनेलाई पराजित गरिदिएको भन्दै मबोबल बढेको छ । कांग्रेस नेताहरुलेपनि अहिले बल्ल कुरो बुझेको भन्दै हाल परिस्थिति धेरै सकारात्मक बनेको ब्याख्या गरेका छन् ।