युरोपेली संघद्वारा पोल्याण्डलाई दैनिक १० लाख युरो जरिवाना तिर्न अनुरोध

युरोपेली संघले पोल्याण्डलाई युरोपेली अदालतले लगाएको दैनिक १० लाख युरो जरिवानाको लागि औपचारिक अनुरोध पठाएको छ ।

यस कदमले पोलिश सरकारलाई दुई अलग-अलग युरोपेली कमिशनको उच्च अदालतले दिएको निर्णयहरू पालना गर्न थप दबाब दिएको छ । पोल्याण्डलाई संयुक्त रूपमा हराएर ईयु कोषमा प्रति महिना चार करोड ५० लाख युरो खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

पोल्याण्डले आफ्नो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको विवादास्पद अनुशासन कक्षलाई निलम्बन गर्न अस्वीकार गरेकोमा युरोपेली संघको अदालत (ईसिजे) द्वारा गत अक्टोबरमा १० लाख युरो जरिवाना लगाइएको थियो र त्यसलाई ईसिजेले तुरुन्तै खारेज गर्न आदेश दिएको थियो।

अदालत संघको प्रारम्भिक उजुरीहरूसँग सहमत भयो । न्याय प्रणालीको पुनर्गठनलाई “न्यायिक निर्णयहरूमा राजनीतिक नियन्त्रण गर्न वा उनीहरूको निर्णयलाई प्रभाव पार्ने दृष्टिले न्यायाधीशहरूलाई दबाब दिन प्रयोग गर्न सकिने” बताएको थियो ।

युरोपेली अदालतद्वारा पोल्याण्डलाई प्रति दिन एक करोड २२ लाख डलर जरिवाना

युरोपेली संघले पोल्याण्डको न्यायिक प्रणालीमा भएका परिवर्तनहरू ईयुको एकदमै कडारुपले मुटुमा प्रहार भएको विश्वास गरेको छ । र युरोपेली कानूनको आवेदनलाई खतरामा पार्दै राजनीतिक रूपमा प्रेरित निर्णयहरू सुनिश्चित गर्न डिजाइन गरिएको आरोप लगाएको छ ।

आधिकारिक पत्र गत बिहीवार साँझ पठाइएको थियो र रकम तिर्नकालागि नोभेम्बर ३ देखि १० जनवरी सम्मको अवधि समेटिएको छ । उसले रकम तिर्न आनाकानी गरेपछि पहिलो खेपमा त्यो मितिभित्रको रकम तिर्न अहिले पत्राचार गरेको हो । संघले त्यसपछिको रकम नियमित तिर्न फेरि समयसिमा तोकेर पठाउने छ ।  पोल्याण्डसँग संघको भुक्तानी अनुरोध बारे जवाफ दिने समय अझै छ जुन व्यवहारत प्रति महिना तिन करोड युरो हुनेछ।

यद्यपि चेक गणतन्त्र सीमा नजिकै अवस्थित टुरो कोइला खानीमा एक असम्बद्ध विवाद तिब्ररुपमा बढीरहेकाले चाँडै पोलिश अर्थतन्त्रमा असर गर्न सक्ने औंल्याइएको छ । त्यसले पोल्याण्डले तिर्नुपर्ने जरिवानालाई असर पार्न सक्ने भनाई अधिकारीहरुको छ ।

आउँदो हप्ताहरूबाट संघले पोल्याण्डलाई कोरोना भाईरस महामारीमा पुनर्प्राप्ति गर्न वा अर्थत्न्त्र उकास्न भनेर ईयु कोषबाट दिईएको एक करोड ५० लाख यूरोको मासिक जरिवाना कटौती गर्न सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । पोल्याण्डले टुरो पावर प्लान्ट खोल्नको लागि दैनिक पाँच लाख युरो जरिवाना तिर्न निरन्तर अस्वीकार गरेको कारण उक्त रकम पोल्याण्डको कोषबाट कटौति गर्न लागिएको हो ।

छिमेकी चेक गणतन्त्रले दायर गरेको मुद्दामा ईसीजेले पोल्याण्डलाई खानीमा उत्खनन गतिविधि बन्द गर्न यसअघि आदेश दिएको थियो । यसले पोलिश ऊर्जा सुरक्षाको आवश्यकतालाई उद्धृत गर्दै त्यसो गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

यो पैसा पोल्याण्डकालागि छुट्याईएको ईयु कोषबाट प्रत्येक महिना बिस्तारै कटौति गर्दै लगिने भएको छ ।

ईयु राष्ट्रले इयुको अदालतद्वारा दिईएको निर्देशन पालना गर्न अवज्ञा गरेको यो युरोपेली युनियनको इतिहासमा पहिलो पटक भएको युरोन्युजले उल्लेख गरेको छ । त्यहि कारणले ईसिजेले पोल्याण्डलाई जरिवाना तिराएको हो र पोल्याण्डले रकम तिर्न अस्विकार गरेपछि उसको ईयु आर्थिक सहयोग कोषबाट कटाउन निर्देशन दिएको हो । दुई वटा जरिवाना जोड्दा पोल्याण्डलाई कुल चार करोड ५० लाख युरो प्रति महिना खर्च लाग्ने देखिन्छ ।

पोल्याण्ड इयु साझा बजेटको सबैभन्दा ठूलो लाभा लिने देश हो । यसले सन् २०२० मा १८ अरब युरो प्राप्त गरेको छ ।

संवन्धित समाचार

युरोपेली अदालतद्वारा पोल्याण्डलाई प्रति दिन एक करोड २२ लाख डलर जरिवाना

पोल्याण्डको संवैधानिक अदालतद्वारा ईयू कानून बिरूद्ध फैसला

पोल्याण्डका प्रधानमन्त्रीद्वारा ईयूलाई ‘ब्ल्याकमेल’ गरेको आरोप