गैर-आवासीय नेपाली संघमा प्रतिनिधि विवादको चुरो

लेखक, डा. अर्जुन बन्जाडे

नेपाल बाहिर सार्क राष्ट्र बाहेकका देशहरुमा छरिएर रहेका नेपालीहरूको सबैको साझा संस्था गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) प्रति रहेको आशा र भरोसा क्रमशः डगमगाउँदै गएको प्रतीत हुँदै छ । संस्थाको स्थापना काल सन् २००३ देखिका केहि वर्षहरू मै सङ्गठनात्मक रुपमा फैलिँदै गएर ८५ देशहरूमा पुग्यो, यो संस्था । यस प्रतिको विश्वास भने विगतका केही वर्षहरूमा खुम्चिंदै गएको देखिन्छ।

आकारमा फैलिँदै गर्दा र धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरूले आफूलाई संस्थाको सदस्यको रूपमा सङ्गठित गर्दा आफ्नो फैलिएको परिवारलाई समयमै स्पष्ट दिशा निर्देश दिन, परिवारका सदस्य बिचका समय समयमा उठ्ने सानातिना मतमतान्तरलाई न्यायसङ्गत रुपमा समाधान गर्न, केही गरौँ भन्ने उत्साहकासाथ लागेका साथीहरूलाई सहि सहयोग र हौसला दिन चुकेको देखिन्छ । संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउन आफ्नो समय दिएका अग्रजको भावनालाई आदर गर्न र नेपाल सरकारसँग वैमनस्यताको सट्टा सामन्जस्य र सहकार्यको लागि चाहिने कौशलता र क्षमताको अभाव देखियो ।

यस्तो परिपेक्षमा संस्था स्थापनाको उद्देश्यलाइ मनन गर्दै परिवर्तित वातावरण र आवस्यकता अनुसार सामञ्जस्य गराई नयाँ ढङ्गले अगाडी बढ्न अहिलेका पक्ष विपक्ष भन्दा भिन्नै तेस्रो धारको पनि आवश्यकता महसुस हुँदै छ । तर यो लेखमा अहिलेको समस्याको जड भनेको संस्थाको अधिवेशनको लागि छानिने प्रतिनिधिहरूको विषयमा केन्द्रित रहेको छ ।

नेपालको विकास र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ सन् २००३ को अक्टोबर ११ मा काठमाडौंमा पहिलो विश्व सम्मेलन गरी सुरु भएको एनआरएनए विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ । एनआरएनएको सचिवालयबाट इमेल मार्फत प्राप्त जानकारी अनुसार अहिले सम्म ८५ देशहरूमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन भएका छन् । तर डिसेम्बर ६, २०२१ मा संस्थाको आधिकारिक वेभसाइडमा प्रकाशित विवरण अनुसार संसारका विभिन्न महादेशका गरी ६४ देशमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरू स्थापना भएका छन् । सबैभन्दा धेरै एनसिसिहरु युरोपमा (२४ देश), त्यसपछि अफ्रिका (१४ देश) र एसिया (१२ देशह) मा स्थापना भएका छन् भने मध्यपूर्व क्षेत्रका ६ देश, अमेरिका क्षेत्रका ५ देश र ओसेनियाका ३ देशमा राष्ट्रिय समन्वय समितिहरू छन् ।

युरोपका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भएका २४ देशहरूमा अस्ट्रिया, बेलारुस, बेल्जियम, साइप्रस, चेज रेपब्लिक, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्यान्ड, इजरायल, इटाली, लक्जमबर्ग, माल्टा, नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, रुस, स्पेन, स्विडेन, स्विजरल्याण्ड, टर्की, र बेलायत पर्दछन् ।

त्यस्तै, अफ्रिकाका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भएका १४ देशहरूमा बोत्सवाना, कङ्गो, गिनी, घाना, केन्या, मडागास्कर, मोजाम्बिक, नाइजेरिया, रुवान्डा, सेशेल्स, दक्षिण अफ्रिका, तान्जानिया, युगान्डा र जाम्बिया पर्दछन् ।

एसियाका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भएका १२ देशमा कम्बोडिया, चीन, हङकङ, जापान, मकाउ, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, र थाइल्यान्ड पर्दछन् । मध्य पूर्वका बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरब र युएइ गरी ६ देशमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् छन् । अमेरिका क्षेत्रका क्यानडा, चिली, कोस्टारिका, मेक्सिको, र संयुक्त राज्य अमेरिका गरी ५ देशमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् छन् । ओशिनियामा भने अस्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड, र पपुवा न्यु गिनी गरी जम्मा ३ देशमा मात्र राष्ट्रिय समन्वय परिषद् छन्।

कुन देशबाट कतिले लिएका छन् गैर-आवासीय नेपाली संघको सदस्यता ?

दक्षिण एसियाली देशहरू बाहेक अन्य देशहरूमा बसोबास गर्ने नेपाली मूलका मानिसहरू गैर-आवासीय नेपाली संघमा भाग लिन योग्य मानिन्छन् । थोरै संख्यामा किन नहोस् नेपालीहरू नपुगेको कुनै देश छैन होला । तर नेपालीहरू भएका सबै देशहरूमा गैर-आवासीय नेपाली संघका राष्ट्रिय समन्वय समितिहरू छैनन् ।

त्यसो त, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भएका देशमा पनि सहभागिता एकै प्रकारको छैन । सबैजसो देशमा रहेका ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरूले सदस्यता लिएका छैनन् । आइसिसीको १० औँ वार्षिक साधारण सभाको लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भएका ६४ देशहरूबाट एक लाख भन्दा बढी (१,०६,३२२ जना) नेपालीहरूले गैर-आवासीय नेपाली संघको सदस्यता लिएको देखिन्छ । सबभन्दा बढी २४ देशहरूमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भएको युरोप क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी (२५,९२५ जना) नेपालीहरूले गैर-आवासीय नेपाली संघको सदस्यता लिएको देखिन्छ । दोस्रो सबभन्दा बढी देशहरू (१४ देशहरू) मा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भएको अफ्रिका क्षेत्रबाट भने केवल ८४७ जनाले मात्र सदस्यता लिएको देखिन्छ । अमेरिका क्षेत्रका जम्मा ५ मात्र देशहरूमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भएता पनि दोस्रो ठूलो सङ्ख्या (२४,६७५ जना) मा नेपालीहरूले गैर-आवासीय नेपाली संघको सदस्यता लिएको देखिन्छ। त्यसैगरी, मध्य पूर्वका ६ देशबाट १९,७४१ जना, एसियाका १२ देशबाट १८,९१६ जना, र ओशिनियाका जम्मा ३ देशबाट १६,२१८ जनाले गैर-आवासीय नेपाली संघको सदस्यता लिएको देखिन्छ ।

कति छन् त १० औं महाधिवेशन प्रतिनिधि अर्थात् मतदाता ?

कुन देशबाट कति जनाले १० औं अधिवेशनमा भाग लिन र मतदान गर्न पाउँछन् भन्ने गैर-आवासीय नेपाली संघको विधानको दफा १३ र दफा १७ तथा परिच्छेद ६ (गैर आवासीय नेपाली संघ विधान २००३ – संशोधन २०२१) मा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस अनुसार राष्ट्रिय समन्वय परिषद गठन भएका देशमा १० देखी १,००० सम्म सदस्य भएका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूले १०: १ को अनुपातमा अर्थात् सदस्यको १० प्रतिशतका दरले प्रतिनिधि पठाउन पाउँछन् । त्यसैले, १,००० जना सम्म सदस्य भएका देशहरूमा कम्तीमा १ जना (१० जना सदस्य भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद) र बढीमा १०० जना प्रतिनिधिहरू (१,००० जना सदस्य भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरू) का हिसाबले प्रतिनिधि पठाउने व्यवस्था छ ।

तर, १,००० भन्दा बढी सदस्य भएका राष्ट्रिय समन्वय परिषदका हकमा फरक हिसाबले प्रतिनिधिहरू पठाउने पाउने व्यवस्था छ । जस्तै, १,००० भन्दा बढी सदस्यहरू भएका देशहरूका हकमा पहिलो १,००० मा १० प्रतिशतले हुन आउने १०० जना र त्यस पछिका प्रत्येक १,००० जनामा ४० मा एक, ८० मा एक, १२० मा एक, १४० मा १ गर्दै प्रतिनिधिको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैले, २००० सम्म सदस्य भएका देशहरूमा पहिलो १,००० मा १०० र दोस्रो १,००० मा ४० मा १ अर्थात् थप २५ जना गरी १२५ जना प्रतिनिधि हुन्छन् । यसैगरी, ३,००० सम्म सदस्यहरू भएका देशहरूका हकमा पहिलो २,००० मा माथि भने जस्तै १२५ जना र थप १,००० जनामा ८० मा १ जनाका दरले हुन आउने थप १३ जना गरी जम्मा १३८ जना प्रतिनिधिहरू हुने व्यवस्था छ । एवं रितले त्यसपछिको प्रत्येक १,००० मा १२० मा एक, १४० मा एक, १८० मा एक गर्दै प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या निर्धारण गरिन्छ।

विभिन्न देशहरूबाट सदस्य सङ्ख्याको आधारमा हुने प्रतिनिधिहरू बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अधिवेशन हुँदाको समयमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्यहरू र पदाधिकारीहरू स्वतः उनीहरूको देशबाट प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । उदाहरणका लागि, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्अमेरिकाको सदस्यताका आधारमा त्यहाँ १८९ प्रतिनिधिहरू उपलब्ध छन् । तर, हाल अमेरिकाबाट आइसिसीमा १८ अधिकारी वा सदस्य क्रियाशील छन् । साथै गैर-आवासीय नेपाली संघका अध्यक्षले मनोनीत गर्न पाउने १५ जना मध्ये तीन जना अमेरिकाबाट छानिएका छन् । तसर्थ, दशौँ अधिवेशनको लागि अमेरिकाबाट कुल प्रतिनिधिको सङ्ख्या २१० रहेको छ।

यो लेखको डिसेम्बर ६, २०२१ मा संस्थाको आधिकारिक वेभसाइडमा प्रकाशित कागजातहरूको अध्ययनका गर्दा विभिन्न देशबाट जम्मा १३३ आइसिसी अधिकारी वा सदस्यहरू रहेको देखिन्छ । यी १३३ आइसिसी अधिकारी वा सदस्यहरू मध्ये धेरैजसो युरोप (४६), त्यसपछि एसिया (२४), अमेरिका (२१), मध्यपूर्व (२०), ओशिनिया (१८), र अफ्रिकाबाट (४) रहेको देखिन्छ । साथै, गैर-आवासीय नेपाली संघका अध्यक्षले संसार भरबाट १५ जना र अरू ७ जना अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले गरी जम्मा २१ जना मनोनीत गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

विश्लेषण

गैर-आवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए आइसिसी)को १० औं अधिवेशनको लागि विभिन्न राष्ट्रिय समितिहरूका प्रतिनिधिहरूको विवरण संस्थाका तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन अधिकृत लीलामणि पौडेलले हस्ताक्षर गरी बि. स. २०७८/०८/२० [डिसेम्वर ६ २०२१ ] मा आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको छ । यो सुचीसँगै तत्कालीन रूपमा देखिएका विभिन्न समस्याहरू पनि समावेश गरिएको थियो । ती समस्याहरूमा (१) राष्ट्रिय समन्वय परिषदका कुनैपनि सदस्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको एमआइएस सिस्टममा नहुनु, (२) राष्ट्रिय समन्वय परिषदका सदस्यहरू आंशिक रूपमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको एमआइएस सिस्टममा हुनु, (३) राष्ट्रिय समन्वय परिषदले रिपोर्ट गर्नुपर्ने समय पछि अर्थात् अगस्ट १५ पछि नयाँ सदस्य एमआइएस सिस्टममा थप्नु, (४) नयाँ राष्ट्रिय समन्वय परिषद थपिनु, (५) राष्ट्रिय समन्वय परिषदले आफ्नो देशबाट सदस्यको आधारमा पाउने भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूको नाम दर्ता गर्नु, (६) राष्ट्रिय समन्वय परिषदको वार्षिक साधारण सभा नहुनु र (७) राष्ट्रिय समन्वय परिषदले आफ्नो देशको सदस्यको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क नबुझाउनु । यहाँ भनिएका धेरै जसो विषयवस्तु प्रशासनिक छन् भने केही विषय अलि गम्भिर छन् जुन सम्बन्धित देशको प्रतिनिधिहरूको विवादसँग जोडिएका हुन सक्छन् । गैर-आवासीय नेपाली संघको सङ्गठनात्मक स्वरूपमा ६ क्षेत्र भएकोले यहाँपनि विषयहरूलाई क्षेत्रगत रूपमा केलाउन खोजिएको छ । यसलाई आगामी लेखमा प्रस्तुत गरिने छ ।