बिरालोलाई दूधको सुरक्षा जिम्मा

कुनै बेला कर्मचारीतन्त्रको मनमस्तिस्कमा संवैधानिक अंगहरु ‘डम्पिङ साइट’ मानिन्थ्यो । कर्मचारीहरु सकेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग लगायतका संस्थामा जान रुचाउँदैन थिए । उनीहरुको चाहनामा सडक, सिंचाइ, जलस्रोत, गृह, अर्थ, खानेपानी, स्वास्थ्य, वन, कृषि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी जस्ता पैसा र शक्ति खेलाउन पाइने निकाय पर्थ्यो । अख्तियारलाई त उनीहरु ‘हुलाक कार्यालय’ जस्तै आकर्षणविहीन संस्था मान्थे । कर्मचारीवृत्तको मनोवृत्ति हो, ‘शक्ति खेलाउने या पैसा कमाउने निकाय खोज्नु ।’

संवैधानिक अंगमा सरुवा हुनेलाई ‘विचरा’को रुपमा हेरिन्थ्यो । तिनै कर्मचारी शब्द प्रयोग गर्थे, ‘विचारालाई हुत्याएछन्’ । त्यो निकाय पुग्नुलाई ‘सरुवा’ शब्द समेत प्रयोग गरिँदैनथ्यो । संवैधानिक अंगमा सरुवा हुनु भनेको ‘दुर्भाग्य’ परिचायक ठानिन्थ्यो । जागीरबाट अवकाशप्राप्त उपल्ला तहका पात्रहरु त्यत्तिकै फूर्सदमा जीवन जिउनुभन्दा संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी बन्दै अल्मलिनु उचित ठान्थे । यतिखेर जसरी ती निकायमा नियुक्ति पाउन चरम होडबाजी गरेको देखिन्नथ्यो । सुनिंदैथियो पनि । नियुक्तिमै पैसा लेनदेन शक्ति प्रयोग त कल्पनाबाहिरको सवाल थियो ।

त्यो दृश्य र प्रवृत्ति लोकतन्त्र बहाली हुँदासम्म कायम र्ह्यो । तिनै संवैधानिक अंगअन्तर्गत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि पर्थ्यो । जब २०६० मा अख्तियारले मन्त्री, उच्च प्रशासक र प्रहरीका हाकिमहरुका ‘अकुत सम्पत्ति’ खोजविन गर्न थाल्यो । सँगै अख्तियारको एकैचोटि ‘ओज र वजन’ बढ्यो । एकाएक शक्तिशाली अंगमा परिणत हुन पुग्यो । कुन निकाय कति शक्तिशाली र आकर्षक छ भनी भेउ पाउने पहिलो वर्गमा तिनै कर्मचारी हुन्छन् । तिनले अख्तियारको शक्ति बुझे । यतिखेर तिनको आँखामा ‘अख्तियार’ आकर्षक रुपान्तरित भएको छ ।

उपल्ला प्रशासकहरुले अख्तियारमा सरुवा हुँदा भ्रष्टाचार आर्जित ‘अकुत सम्पत्ति’ व्यवस्थापन गर्न पाउँछन् । त्यो ठाउँमा रहँदा आफूविरुद्ध उजुरीहरु काखापाखा लगाउन पाइने भयो । त्यस अतिरिक्त आफूविरुद्ध छानबिनमा परेका अकुत सम्पत्ति फाइलदेखि अन्य प्रकृतिका उजुरी पनि दबाउन सकिने नै भयो । त्यसपछि अरुका हकमा अख्तियार ‘प्रयोग’ गर्न पाइने भयो ।

अख्तियार पदाधिकारी हुन् कि कार्यरत कर्मचारी, तिनको चूरीफूरी बढ्दो छ र सँगै त्यस्ता प्रवृत्तिका निम्ति आकर्षक थलो बन्दैछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पछिल्लो कालखण्डमा अधिक शक्तिशाली केन्द्र बन्नुमा त्यो संस्थाको अधिकार बढि मात्रामा दुरुपयोग हुनु हो । त्यसअतिरिक्त आयोगको पदाधिकारी भएसँगै विगतमा भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति ‘पुख्र्याैलीकरण’ गर्ने अवसर मिल्ने नै भयो । त्यसअतिरिक्त आयोगमा पुगेपछि भ्रष्टाचारीमाथि खेल्दै थप सम्पत्ति जोड्न पाएकै हुन् । ‘त्यो प्रवृत्ति’ आयोगकै पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत, आयुक्त राजनारायण पाठकका चर्चितकला उजागर भइसकेका छन् ।

अख्तियार पदाधिकारी हुन् कि कार्यरत कर्मचारी, तिनको चूरीफूरी बढ्दो छ र सँगै त्यस्ता प्रवृत्तिका निम्ति आकर्षक थलो बन्दैछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पछिल्लो कालखण्डमा अधिक शक्तिशाली केन्द्र बन्नुमा त्यो संस्थाको अधिकार बढि मात्रामा दुरुपयोग हुनु हो । त्यसअतिरिक्त आयोगको पदाधिकारी भएसँगै विगतमा भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति ‘पुख्र्याैलीकरण’ गर्ने अवसर मिल्ने नै भयो । त्यसअतिरिक्त आयोगमा पुगेपछि भ्रष्टाचारीमाथि खेल्दै थप सम्पत्ति जोड्न पाएकै हुन् । ‘त्यो प्रवृत्ति’ आयोगकै पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत, आयुक्त राजनारायण पाठकका चर्चितकला उजागर भइसकेका छन् ।

पछिल्लो कालखण्डमा अख्तियारमा पदाधिकारी बन्नु र त्यहाँ सरुवा हुनु भनेको कर्मचारीका हकमा ‘अहोभाग्य’ मानिंदैछ । पहिला अख्तियार ‘डम्पिङ साइट’ थियो, अब त्यहाँ पुग्नेलाई ‘विशेष रुप’ले प्रक्रियासँगै ‘शक्तिकेन्द्र’मा परिणत भएको छ । अझ २०७० बैशाखमा नियुक्ति पाएपछि लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियारलाई उधुम प्रयोग गरे । उनले आफ्नो विरोध गर्ने जतिलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा छानविन गर्नेदेखि शासन संयन्त्रलाई आफू अनुकूल खेलाएको दृश्य छताछुल्ल हुन पुग्यो । तिनको कार्यकालमा सरकारी निर्णय फेरबदल गराउनेदेखि प्रहरी–प्रशासकको सरुवा–बढुवा पनि ‘अख्तियारले भने बमोजिम’ हुनैपर्ने स्थिति बन्यो । अख्तियारमा कुनै बेला दुई दर्जन जति प्रहरी रहन्थे । कार्कीको कार्यकालमा तिन सयसम्म पुर्‍याइयो ।

घूस, भ्रष्टाचार, अनियमितता, सरकारी हानि–नोक्सानि नियन्त्रण गरी मुलुकलाई शुद्धीकरण गर्ने संवैधानिक दायित्व हो, अख्तियारको । अख्तियार भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन कि समानान्तर सरकार चलाउने एकल निकायमा परिणत भयो । त्यो संस्था धर्मबाट विचलित हुँदै शासकीय शक्ति खेलाउने ‘गैरसंवैधानिक केन्द्र’मा परिणत भएको छ । त्यहि दृश्य विश्लेषण गर्दै केहि दिनअघि हिमाल खबरको टिप्पणी थियो, ‘पहिले अख्तियारमा लोकमान थिए, अहिले अख्तियारलाई नै लोकमान बनाइँदैछ ।’ वास्तवमा अख्तियार ‘लोकमान प्रवृत्ति’मा परिणत भएको छ । अख्तियारबाट बाहिरिने पदाधिकारी र तिनका सन्तान, नाता–गोतासम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने यथार्थ बाहिर आउने नै छ ।

अख्तियार प्रमुखका निम्ति आकर्षक निवास उपलब्ध हुन्छ । अख्तियार परिसरभित्रै स्वीमिङ पुल, आकर्षक चौर, बगैचासहितको निवास छ । त्यति सुविधासम्पन्न निवास त सभामुख–मन्त्रीहरुको समेत छैन ।

रातो घर अर्थात् अख्तियारको मुख्यालय टंगाल छिर्ने चाहना राख्नेहरुको होडबाजी बाक्लिएको छ । त्यसरी होडबाजीमा लाग्नेमा विगतमा अकुत कमाएकाहरु नै पर्छन् । हालका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरे भदौको अन्तिम साता उमेर हदका कारण बाहिंरिदैछन् । पाँच सदस्यीय अख्तियारमा दुई सदस्य पहिलादेखि नै खालि छ । अख्तियारमा अब प्रमुख आयुक्तसहित दुई आयुक्तका निम्ति दौडधूप चलिरहेको छ । काठमाडौंमा नामूद माफिया–विचौलियाहरु अवकाश प्राप्त उपल्ला तहका पात्रहरु बोक्दै शक्तिकेन्द्र धाउँदैछन् । अनेक धन्दामा संलग्न माफिया–विचौलियाहरु ‘आफ्ना अनुकूल’का मानिस लग्दै आफ्नो ‘कुकर्म’ लुकाउने मूलभूत उद्देश्य हो ।

त्यसअतिरिक्त भावी दिनमा जस्तोसुकै खराब काममा पनि अख्तियारको संरक्षण प्राप्त हुने नै भयो । तिनले आयोगका पदाधिकारी बनाउन अथाह पैसाकै चलखेल बढाएका छन् । यस्ता कर्ममा तिनै माफिया–विचौलियाको रकम प्रयोग हुनेछ । त्यसरी पैसा खर्चिंदै आयोग पदाधिकारीहरु बनेपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कामना गर्नु मूर्खता मात्र हुनेछ । त्यसले त अझ अराजकतालाई आमन्त्रण गर्नेछ ।

अर्काे त, शासकीय संयन्त्रका पात्रहरुलाई खुसी तुल्याउँदै आयोगमा पदाधिकारी बनेपछि तिनले तिनै शासकमाथि औला उठाउँछन् भन्ने कल्पना गर्नुपनि अर्काे मूर्खता हुनेछ । तिनको पहिलो दायित्व नियुक्तिकर्ताप्रति बफादारीपन प्रदर्शन गर्नुहुनेछ । तिनैले भने बमोजिमका पात्रहरुलाई कारवाही गर्नुमा सिमित हुनेछ । शासकले आँखा झिम्क्याइमा औजार बन्ने पात्र अख्तियारको पदाधिकारी बनाइयो भने भ्रष्टाचार अझ मौलाउने निश्चित छ । शासकहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पात्र होइन कि आफ्नो औजार बन्ने पात्र नै पुर्‍याउन चाहन्छन् । सँगै शासकीय भ्रष्टाचारमा पनि कतैबाट प्रश्न उठ्ने सवाल रहँदैन । अख्तियार शक्ति सन्तुलन गर्ने दायित्वबाट विमुख भएकै कारण शासकहरुलाई स्वेच्छाचारी ढंगले भ्रष्टाचार उन्मुख हुन बल मिलेको हो । यस्तै दृश्य बढ्दै गएमा भ्रष्टाचारीले सजायँ पाउने होइन कि भ्रष्टाचारीहरुले असल र इमान्दारलाई सजायँ दिनेछन् ।

त्यस निम्ति अख्तियारकै पुराना पुराना प्रतिवेदन केलायो भने यथार्थ दृश्य देखापर्छ । अख्तियारले कसलाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो ? कसलाई रंगे हात समायो ? कस्ता उजुरी तामेलीमा राख्यो ? त्यो फेहरिस्त अख्तियारकै प्रतिवेदनमा अंकित छन् । वाइडबडी होस् कि ओम्नी– अख्तियार सामान्य पत्र काट्ने हिम्मत् समेत राख्न सक्दैन । टेलिकम प्रकरण होस् या यति प्रकरण– खोई अख्तियारको उपस्थिति ? करोड घूस ‘अफर’ गर्ने शक्तिशाली पात्रमाथि सामान्य प्रश्न सोध्न ‘साहस’ समेत प्रदर्शन गर्न सकेन । खालि तल्लो स्तरका कर्मचारीलाई ‘प्रभावशाली भ्रष्टाचारी’का रुपमा चित्रण गर्दै अख्तियारका पदाधिकारीहरु आनन्द लिन्छन् । यतिखेर मुद्दाको संख्या वृद्धि गर्न अख्तियार आफै पैसा पठाउँदै खरदार–सुब्बा समाउँदैमा व्यस्त छ । मुलुक स्रोत नै सुकाउने कुनैपनि मन्त्री–सचिवमाथि सामान्य प्रश्न नगरेपछि अख्तियार राख्नुको औचित्य के रह्यो र ?

शासकीय वृत्तका पात्रहरु भ्रष्टाचार आर्जित धनमा मस्ती मारिरहेका छन् । आम मानिसमा ‘ठूला माछा’ सजायँ“मा परेको हेर्ने चाहना छ । तर, अख्तियारमा शासकीय वृत्तका पात्रहरुसँगै घाँटी जोडिएका मानिसलाई नियुक्ति मिलिरहेका कारण अख्तियारको तातो कराईमा भ्रष्टाचारीहरु ‘उफ्रिएको’ हेर्ने चाहना कहिल्यै पूरा सकेन । त्यस्तो दृश्यसँगै त्यस्ता भ्रष्ट मनोवृत्तिका पात्रहहरु तर्सिन्छन् भन्ने पनि हो । किनभने ‘एक’माथि सजायँको दृश्यबाट ‘हजार’लाई अत्याउनुको फर्मूला भ्रष्टाचारको हकमा लागू गरिनुपर्छ । तर, अख्तियार हजार–दुईको ‘स्टिङ अपरेसन’बाटै भ्रष्टाचार मुद्दाको सूची लामो बनाउनमै केन्द्रित छ ।

अख्तियार ‘बिरालोलाई दूधको सुरक्षा जिम्मा’ दिए जस्तै हुँदैछ, उसको क्रियाकलाप हेर्दा । त्यो दृश्य बदल्ने हो भने नियुक्ति प्रक्रिया र नियुक्तिमै कठोरपन अपनाइनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रबाटै अवकाशप्राप्त पात्र अख्तियारको पदाधिकारी बनाइने पद्धति रहेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्दैन । किनभने भ्रष्टाचारको आहालबाट टिपिएको पात्रहरु भ्रष्ट आहालमै रमाउँछन् । विगतबाट पाठ सिक्दै कर्मचारीतन्त्रबाटै आयोग पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने परिपाटी बन्द गरिनुपर्छ । बरु उच्च अदालतका न्यायाधीश भएका व्यक्तिहरु लगेको खण्डमा तिनले कम्तीमा न्यायिक विवेक प्रयोग गर्छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश राजनीतिक नियुक्ति पाएका हुनुहुन्न । जो न्यायलयको तल्लो तहबाट प्रशिक्षित भएका न्यायाधीश हुन्छन्, तिनलाई मात्र नियुक्त गरिनुपर्छ । किनभने तिनको राजनीतिक पात्रहरुसँग उठबस कम र सरकारी कर्मचारीतन्त्रसँग पनि त्यति गहिरो सम्बन्ध हुँदैन । मुलुकमा भ्रष्टाचार भयावह हुँदै गएको पृष्ठभूमिमा आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति र त्यहाँ सरुवा हुने कर्मचारीका हकमा गम्भीर हुनैपर्छ ।

(भ्रस्टाचारबिरुद्द निरन्तर कलम चलाएर आफ्नो छवी झनै उच्च पारेका हरिबहादुर थापा लेखकपनि हुन् । यस अघि उनी कान्तिपुर दैनिक हुँदै अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकको सम्पादक थिए)