स्थानीय तह निर्वाचन २०७९: अझै हावी छ– लैंगिक विभेद र पुरुषवादी सोच

नेपालको वर्तमान संविधानअनुसार हरेक ५ वर्षमा स्थानीय तह निर्वाचन हुने प्रावधान बमोजिम २०७४ सालपछि दोस्रो पटक २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहका ७५३ वटै तहमा निर्वाचन सम्पन्न भसकेको छ। स्थानीय तहको विकासको लागि पाँच वर्षको योजनासहित धेरै जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका छन्। यो लेख तयार पार्ने वेलासम्म लगभग ७ सय ३० वटा स्थानीय तहको मत परिणाम पनि सार्वजनिक भइसकेको छ।

विगतदेखि राज्यका हरेक तहमा महिलाको सहभागिता र समावेशिताको विषय उठिरहेको छ। स्थानीय तहमा पनि हरेक नीति निर्माणमा र विकासमा महिलालाई समावेशीको आधारमा सहभागिता गराइएको छ। के साँच्चै महिलाको सशक्तिकरणका लागि २०७९ साल वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनले भूमिका खेलेको पाइयो त ॽ प्रश्न यहाँनेर छ। विगतमा पनि पटकपटक महिलाले स्थानीय तहको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य लुकाउन नसकिरहेको अवस्थामा यो निर्वाचनले पनि महिला सहभागितालाई पूर्णता दियो त ॽ प्रश्न अनुत्तरित छ।

२०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको तथ्यांक हेर्दा सक्षम महिलालाई प्रतिस्पर्धामा उत्रन अझै पनि हिचकिचाहट भएको देखिन्छ। आगामी दिनमा महिलालाई नेतृत्वदेखि राज्यको हरेका अंगमा महत्त्व नदिए समाज समुन्नत हुन सक्दैन। देशको आर्थिक‚ सामाजिक‚ शैक्षिक लगायतका समग्र विकासलाई सहभागितामूलक बनाउन सक्षम महिलालाई नेतृत्वमा पुर्‍याउने वा पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यससम्बन्धमा यस पटकको स्थानीय चुनावमा पनि विविध बहानामा लैंगिक विभेद र पुरुषवादी सोच हावी भएको देखियो।

यसपालिको स्थानीय तह निर्वाचनमा अहिलेसम्म ७ सयभन्दा बढी पालिकाहरूको नतिजा आइसकेको छ। यसमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पालिकामा प्रमुख पद जितेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, स्वतन्त्र उमेदवार र अन्यले पालिका प्रमुख आफ्नो पोल्टामा पारेका छन्। देशभरका ७५३ पालिकामध्ये अब केहीको मात्र नतिजा आउन बाँकी छ तर यीमध्ये एकदमै थोरै पालिकामा मात्र महिलाले प्रमुख पद जितेका छन्। सबै पार्टीका गरी अहिलेसम्म नतिजा आएका पालिकाको ३ प्रतिशतभन्दा कम मात्र महिलाले प्रमुख पद जितेका छन्। अहिलेसम्म कांग्रेस, एमाले र माओवादीका तर्फबाट १७ महिला गाउँ र नगरपालिका प्रमुख भएका छन्। यसमा पनि छ वटा नगरपालिका मात्रै महिला प्रमुखको हातमा परेको छ। पछिल्लो नतिजाअनुसार कांग्रेसबाट दुई नगरपालिकासहित छ पालिकामा महिला प्रमुख चुनिएका छन्। यो निर्वाचनमा मुख्य ठूला दलहरूले निम्नानुसार महिला प्रमुख भएको पालिका जित हासिल गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसः

१. दैलेख, भैरवी गाउँपालिका, रिताकुमारी शाही (४७ वर्ष)

२. नवलपरासी सुस्ता बर्दघाट पूर्व, हुप्सेकोट गाउँपालिका, लक्ष्मीदेवी पाण्डे (५२ वर्ष)

३. सोलुखुम्बु, लिखुपिके गाउँपालिका, मिनादेवी कार्की (५४ वर्ष)

४. सप्तरी, सुरूंगा नगरपालिका, गीता चौधरी (४३ वर्ष)

५. बागलुङ, बडिगाड गाउँपालिका, गण्डकी थापा अधिकारी (४२ वर्ष)

६. अछाम, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका, अम्बिका कुमारी चलाउने (३१ वर्ष)

नेकपा (एमाले)

१. पर्वत, मोदी गाउँपालिका, हिरादेवी शर्मा (५१ वर्ष)

२. सिन्धुली, फिक्कल गाउँपालिका, पार्वती सुनुवार (३७ वर्ष)

३. मोरङ, कानेपोखरी गाउँपालिका, राजमति इंग्नाम (५२ वर्ष)

४. पाल्पा, बगनासकाली गाउँपालिका, सरस्वती दर्माली (४० वर्ष)

५. नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, सुनवल नगरपालिका, विमला अर्याल (५२ वर्ष)

६. रौतहट, मौलापुर नगरपालिका, रिनाकुमारी साह (३७ वर्ष)

७. सुर्खेत, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, मोहनमाया भण्डारी (४२ वर्ष)

८. चितवन, माडी नगरपालिका, ताराकुमारी काजी महतो (४६ वर्ष)

नेकपा (माओवादी केन्द्र)

१. काभ्रेपलाञ्चोक, चौंरीदेउराली गाउँपालिका, रेनुका चौलागाईं (४३ वर्ष)

२. सिन्धुली, सुनकोशी गाउँपालिका, दिपा बोहोरा (४१ वर्ष)

३. खोटाङ, जन्तेढुंगा गाउँपालिका, अरूणादेवी राई (५० वर्ष)

स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा आइपुग्दा स्थानीय शासनको नेतृत्वमा पुग्ने महिलाको संख्या अघिल्लो पटकभन्दा बढेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार २०७४ सालको चुनावमा पालिका प्रमुखमा चुनिने महिलाको संख्या जम्माजम्मी १४ थियो। यो कुल पालिका प्रमुखमध्येको १.८६ प्रतिशत मात्र हो तर यो संख्या अहिलेसम्म २२ पुगिसकेको छ, जुन कुल पालिका प्रमुखमध्ये २.९२ प्रतिशत हुन जान्छ।

यो ७ सय ५३ मध्ये ६ सय ४५ पालिकाको नतिजा हो। थप पालिकाहरूमा मत गणना सम्पन्न भएपछि यो संख्या बढेर जाने देखिन्छ। तथापि यो संख्या थोरै भए पनि बढ्ने निश्चित छ। भरतपुर महानगरपालिका र हेटौडा उपमहानगरपालिकामा महिला प्रमुख थपिने सम्भावना छ। महिला उमेदवारहरू फराकिलो अग्रतासहित जित नजिक छन्। भरतपुरमा माओवादीबाट रेनु दाहाल र हेटौडामा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी मीनाकुमारी लामाले अग्रता लिइरहेका छन्। यी दुई पालिकामा रेनु र मीनाले जितेमा महिलाले अगुवाई गर्ने पालिका संख्या २४ पुग्छ, जुन अघिल्लो चुनावको भन्दा करिब दोब्बर हुन्छ। पालिकामा प्रमुखको रूपमा निर्वाचित महिलाले साच्चैनै आगामी दिनमा महिला नेतृत्व सफल भएको प्रमाण पेश गर्ने गरी स्थानीय तहमा काम गर्नुपर्ने दायित्व छ।

पालिका प्रमुखमा अघिल्लो चुनावमा भन्दा बढी संख्यामा महिला पुगे पनि उपप्रमुखमा चाहिँ उल्लेख्य गिरावट आएको छ। २०७४ को चुनावमा ६ सय ८२ जना महिला पालिकाको उपप्रमुखमा चुनिएका थिए। ६ सय ४५ पालिकाको मतगणना भइसक्दासम्म ४ सय ७० जना महिला मात्र उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका छन्। अघिल्लो चुनावमा ९०.५७ प्रतिशत महिला उपप्रमुखमा चुनिएका थिए। यसपाली यो प्रतिनिधित्व झण्डै ३० प्रतिशतले कमी आएको छ। सबै पालिकाको नतिजा आइसक्दा पनि उपप्रमुखमा अघिल्लो चुनावको भएको महिला प्रतिनिधित्वलाई नभेट्ने निश्चित छ। किनभने निर्वाचनमा भाग लिने ठूला दलहरूले चुनावी मोर्चा बनाएकाले संविधानको भावना प्रतिकूल स्थानीय शासकीय तहको निर्णायक भूमिकामा महिलाको संख्या नराम्ररी घटेको हो। संविधानले पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उमेदवार उठाउनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ। दलहरू मिलेर उम्मेदवारी दिएमा भने यो प्रावधान पछ्याउनैपर्ने व्यवस्था छैन। दलहरू मिलेर उमेदवारी दिएकाले अधिकांश पालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखमा पुरुष उमेदवार नै उठाएका थिए।

हालसम्मको नतिजा हेर्ने हो भने संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशीपनको उपेक्षा गरेको देखिन्छ। कुल स्थानीय तहको एकचौथाइ अर्थात् डेढ सय गाउँपालिका/नगरपालिकाको नेतृत्वमा पुरुष मात्रै निर्वाचित भएका छन्। सत्तारुढ दलको गठबन्धन भएका अधिकांश ठाँउमा प्रमुख दुई पदमा पुरुष मात्रै निर्वाचित भए। महिलाको प्रतिनिधित्व हुन सकेन।

एक्ला/एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा प्रमुख वा उपप्रमुखमा महिला उम्मेदवारी अनिवार्य भए तापनि गठबन्धनबाट उम्मेद्वारी दिँदा एक पदमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नभएसम्म यो अवस्था रहिरहन्छ तसर्थ अर्को पाँच वर्षपछिको चुनाव अगावै कानूनको यो व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कानुनी रूपमै महिलाले नागरिक तथा राजनीतिक लगायत सबै प्रकारका अधिकार उपभोगको सुनिश्चितता गरेको भए तापनि थुप्रै व्यवहारिक कठिनाइहरू हाम्रो माझ जीवित छन्। महिला भएकै कारण आफ्नो पहिचान, घर ठेगाना, वैवाहिक स्थिति, कार्यक्षेत्र, आर्थिक दायित्व र निर्वाचन जित्नका लागि आवश्यक पर्ने हरेक रणनीतिमा महिलालाई चुनौती छ। यद्यपि महिलाले यी विभिन्न चुनौतीको सामना गर्दै आइरहेका छन्। यी चुनौती सामना गर्न, गलत व्यवहार र सोच परिवर्तन गर्न पनि महिलाले नेतृत्व लिनु वर्तमानको आवश्यकता हो। महिला नेतृत्वको एकाध विषय वा घटनालाई लिएर समग्रतामा महिलामाथिको व्याख्या गरिनुहुँदैन।

देशका अधिकांश स्थानमा गठबन्धन हुँदा पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुखमा महिला प्रतिनिधित्व घटेको छ। गठबन्धन भएमा पनि प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये कुनै एउटा पदमा महिला सहभागिताको अनिवार्य व्यवस्था नभएका कारण महिला प्रतिनिधित्व घटेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन‚२०७३ अनुसार महिला सहभागिता गाउँपालिकामा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये १ जना पदाधिकारी, नगरपालिकामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये १ जना पदाधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिमा ३ जना महिला सदस्य पद आरक्षण गरिएको भए तापनि दल फरक भएमा यो लागु नहुने व्यवस्था छ। यी आरक्षित पदमा बाहेक पनि महिलाले आफ्नो उमेदवारी दिन सक्छन्। पद लोलुपता र सत्ता स्वार्थका कारण फरक-फरक विचार र सिद्धान्त भएका दलहरूले एक आपसमा चुनावी तालमेल गरी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई भत्काउने मनसायका कारण महिला सहभागिता ओझेलमा परेको विद्यमान अवस्था छ। यस सन्दर्भमा २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनलाई केलाउँदा महिलामाथिको विश्वास झनै खस्केको माथिको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ। कार्यसम्पादन र क्षमताका हिसाबले महिला र पुरुष दुबै बराबर नै हुन्। अझ नेपाल जस्तो हिन्दु समाजमा त नारीको विशेष महत्त्व रहँदै आएको छ। घर चलाउन पुरुष भन्दा नारी व्यवस्थापकीय क्षमताका हिसावले अब्बल रहेको हामीले भोग्दै आएका छौं। यद्यपि हाम्रै समाजमा महिलालाई कमजोर पात्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ। प्रशव पीडा सहन सक्ने क्षमता भएकी नारीलाई कमजोर भनेर हाम्रो समाजले हेर्ने दृष्टिमै खराबी छ। अझै पनि नेपालको राजनीतिमा महिलालाई सार्वजनिक महत्त्वको प्रमुख जिम्मेवारी दिन नेताहरूले कञ्जुस्याइँ गरिरहेको पाइन्छ। स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधिको वर्तमान उपस्थिति दलहरूको स्वैच्छिक भन्दा पनि कानुनी बाध्यताको उपज हो भन्न सकिन्छ।

पालिकाहरूको प्रमुख पदमा महिलालाई बञ्चित गर्दै उपप्रमुख पदमा सीमित गर्नुले पनि महिलाको क्षमतामाथि दलका नेताहरूले अविश्वास गरेको बुझिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित भएर आउने महिला प्रतिनिधिको सङ्ख्याले वास्तविक महिला प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या देखाउनेछ। महिला प्रतिनिधित्व केवल उनीहरूका टाउका गनेर मात्र गरिंदै आएको वर्तमान अवस्था छ। यस किसिमको अभ्यासले समाजले खोजेको वास्तविक रूपान्तरण हुनै सक्दैन।

महिलालाई पुरुष सरह विकास निर्माणका कार्यमा सहभागी गराउनका निम्ति महिला सशक्तिकरणको धारणा विकास भएसँगै त्यसको विस्तारित रूप महिला आरक्षण पनि हो। आरक्षणको माध्यमबाट महिलाहरूको लागि अवसर‚ क्षमता विकास र समाज रूपान्तरणको लागि पनि हो तर यो आरक्षण मात्रले महिलाको क्षमता अभिवृद्धि हुँदैन। क्षमतावान महिलाको लागि राज्यको सबै अंगमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो अवलम्बन गर्नुपर्छ। महिला पुरुष लिङ्गले फरक भए पनि क्षमतामा विभेद हुनुहुँदैन‚ महिला पुरुषलाई समाजमा समान प्रतिस्पर्धाको अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ।

लिङ्गको आधारमा गरिने जुनसुकै प्रकारका विभेदहरू महिलामाथिको हेपाहा प्रवृत्ति हो‚ महिलामाथिको अपमान हो। यो आपत्तिजनक विषयलाई महिलाहरूले आत्मबलका रूपमा लिँदै समाजप्रतिको उत्तरदायित्व पूरा गर्ने साहस गर्न जरुरी छ। महिलाहरू पुरुषभन्दा कमजोर हुन्छन्‚ निर्णय क्षमतामा निर्णायक हुँदैनन्‚ त्यसकारण उनीहरू पुरुषहरूबाट संरक्षित हुनुपर्छ भन्ने धारणाका कारण महिलाहरू सधैं पछाडि परेको साँचो हो भन्ने तथ्यलाई नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति र कार्य प्रकृतिले देखाउँछ। यस कुरालाई चिरेर आगामी दिनमा दलीय सहमति गरी महिलालाई हरेक तहमा जिम्मेवारी दिनको लागि हुन सक्ने कानुनी अड्चनको पुनरावलोकन गरेर महिला सशक्तिकरणको नारा सार्थक बनाउनु पर्छ।

लैंगिक समानताका सवाल स्थापित गर्न राजनीतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। यसका लागि पनि राजनीतिमा महिला उपस्थिति बलियो हुनुपर्दछ। महिलाहरूको आर्थिक अवस्था उकास्ने‚ रोजगारीका क्षेत्र बढाउने‚ विभिन्न सीपमूलक कार्यक्रममा सहभागी हुने र महिला शिक्षामा बढी जोड दिने कार्यमा ध्यान दिनुपर्दछ। राजनीतिमा महिला उपस्थिति बलियो हुन नसक्नुका पछाडि हाम्रो समाजमा व्यप्त सामाजिक सांस्कृतिक व्यवधानहरू पहाड झैं खडा छन्। ती बडेमानका पहाडहरू भत्काउने चेष्टा हामीले गर्न सक्नुपर्दछ। समाजमा विद्यमान लैंगिक विभेदले पनि महिलाहरूलाई अघि बढ्नबाट रोकिरहेको अवस्था छ। राजनीतिमा महिलाहरूको बढीभन्दा बढी सक्रियताले महिलाका समस्यालाई निराकरण गर्दै लैजान सकिन्छ।

(लेखक अधिकारी स्वतन्त्र पत्रकार हुन्, यो रिपोर्ट स्वतन्त्र समाचार सेवा आइएनएसबाट लिएको हो।)