के हाम्रा कुरामा सरकार वा गैरआवासीय नेपालीले विश्वास गर्नसक्ने वातावरण बन्ला त ?

आदरणीय अध्यक्षत्रय एवं
सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली परिवार,

गैरआवासीय नेपाली संघको दशौँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको करीब तीन महिना पुगिसकेको छ । यस अवधिलाई हनिमुन अवधिको रुपमा पनि लिएर होला, धेरैजसो साथीहरु मौन रहनुभएको छ । पछिल्लो यस तीन महिनाको अवधिमा मैले महसुस गरेका वा भनौँ सतहमा देखा परेका केहि महत्वपूर्ण विषयहरुबारे ध्यानाकर्षण गराउनु कर्तव्य ठानी यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गरेको छु । आगामी दिनमा आईएस र आइसीसीका बैंठकमा अध्यक्ष र महासचिवज्यूहरुबाट यी विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर स्पष्ट रुपमा उठाईदिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।

१) सहमति र सहकार्यमा वर्तमान कार्यकाल सञ्चालन गर्ने र लोकतान्त्रिक पद्धत्तिबाट ११ औँ महाधिवेशन गर्ने भन्ने दशौँ महाधिवेशनको मुख्य म्याण्डेट हो । तर, ३ महिनाको अवधिमा सहमति र सहकार्यको वातावरण निर्माणको पहल त परको कुरा हामी नेतृत्वमा बस्नेहरु नै निर्वाचन पहिलेकै मानसिकताभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनौँ ।

२) दशौँ महाधिवेशनमा सबै पक्षलाई एकै साथ अघि बढाउनको लागि निर्वाचनको बाटो परित्याग गरिएको थियो । तर अझै पनि एक पूर्व अध्यक्षसहित केहि साथीहरु संघ बाहिरै हुनुहुन्छ । केहि देशमा समानान्तर संगठन पनि खुलेका छन् । उहाँहरुलाई संघमा भित्र्याउने सार्थक पहल भएको छैन । उहाँहरु संघमा समायोजन हुन नसक्ने अवस्थामा हो भने उहाँहरुको गतिविधिबारे संघको नीति के हुने प्रष्ट हुन जरुरी छ ।

३) दशौँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोटमा देखिएका समस्याबारे गम्भीर समिक्षा गर्न सकेका छैनौं । यसको लागि एउटा छुट्टै बैठक वा सेमिनारको आयोजना गर्न म अनुरोध गर्दछु ।

४) परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुरोधमा संघले मन्त्रालयविरुद्द उच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा तामेलीमा पठाएको छ । तर संघविरुद्ध् संघकै पदाधिकारीहरुले नै दिएको मुद्दाले किन निरन्तरता पाइरहेको छ ?

५) २०२१–२०२३ कार्यकालका लागि संघका पदाधिकारीहरुको नामावलीको करिब करिब टुङ्गो लागे पनि सदस्यहरुमा अझै अन्योल छ । सपथ लिएका र शुल्क बुझाएका सदस्यहरुको नामावली वेभसाइटमा प्रकाशन गर्न सकियो भने त्यसलाई नै आधिकारिक नामावलीको रुपमा लिन सकिन्छ । तर त्यसबारे किन कुनै काम अघि बढाउन सकिएको छैन ।

६) तीन महिना बितिसक्दा पनि संरक्षक, सल्लाहकार र मनोनित सदस्यहरुको नियुक्ति गर्न सकेका छैनौँ । नियुक्ति हुने व्यक्तिहरुको नामावलीमाथि छलफल त धेरै परको कुरा, कुन प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा अझै टुङ्गो लगाउन सकेका छैनौं ।

७) संघको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्ति अझै गर्न सकेका छैनौं । सुन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्ने – कुन कम्पनीबाट सिइओ नियुक्ति गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन दुई महिना बितिसकेको छ । कम्पनी छानेपछि पनि झन् जटिलता थपिएको जानकारीमा आएको छ । त्यसमा कत्तिको सत्यता छ ? हामीलाई जटिलता परेका कुरामा बहसको जरुरी छ ।

८) तीन महिना बितिसक्दा पनि बाँकी कार्यकालको कार्य योजना (plan of action) प्रस्तुत गर्न सकेका छैनौँ र प्रस्तावित कमिटी (Ad-hoc) किसिमले हामीले काम गरेका छौँ । कार्य योजना (Plan of Action) पुस्तिका तयार गर्न समय लागे पनि कमसेकम दुई-तीन पेजको सारांश हामीले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्थ्यो ।

९) परराष्ट्र मन्त्रालयमा विधानको अन्तिम प्रति (छुटेका प्राविधिक विषयहरु समेटेर) प्रमाणिकरण अझै हुन सकेको छैन वा हामीहरुलाई यसबारे जानकारी दिइएको छैन ?

१०) एनसीसीहरुको विवाद मिलाउन अझै सकेका छैनौँ । त्यति मात्रै होइन विवादित एनसीसीहरु बीच समान व्यवहार गर्न सकेका छैनौँ । शुल्क नतिर्ने एनसीसीहरु वैधानिक रुपमा पहिले नै खारेज भएको अवस्था छ । तर नयाँ एनसीसी बनाउने वा शुल्क लिएर पुनः सम्बन्धन दिने भन्नेमा नेतृत्वबाट स्पष्ट धारणा आउन सकेको छैन ।

११) कतिपय एनसीसीहरुले आइसीसीका पदाधिकारीहरुलाई मान्यता नदिएको अवस्था छ । एनसीसीहरु बिचको संवाद शुन्य हुँदा उनीहरु धेरै विषयबिच अन्यौलमा छन् । सदस्यता वितरणको लागि एमआइएस खुलाउन केही एनसिसिको अनुरोधलाई वेवास्ता गरेका छौं ।

१२) जुलाई–अगष्टमा क्षेत्रीय बैठकहरु आयोजना गर्ने निर्णय त गर्यौं । तर एसिया प्यासिफिक बाहिर अन्य क्षेत्रमा बैठकको मिति र स्थान तय गर्न सकेका छैनौं । क्षेत्रीय संयोजकहरुलाई नेतृत्वले उचित समन्वय गर्न जरुरी छ । भर्खरै काठमाडौंमा सम्पन्न भएको कार्यशालामा जस्तो एक–दुई हप्ताको सूचनाका आधारमा बैठकमा भाग लिन सक्ने अवस्था धेरै साथीहरुको नहुन पनि त सक्छ । त्यसैले हामीले केही पदाधिकारीलाई होइन सबैलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ ।

१३) तेश्रो एनआरएन विश्व ज्ञान सम्मेलन अक्टोबरमा गर्ने निर्णय गर्यौं । तर अझै संयोजक तोक्न नसक्दा अन्योल छ । विगतका दुई सम्मेलनमा एक वर्ष पहिले आयोजना समिति बनेको थियो । यस्ता सम्मेलनहरु तीन महिनाको तयारीमा गर्न करिब असम्भव नै हुन्छ । यो अनुभव म आफैँले गरेर यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गरेको हो ।

१४) विभागीय प्रमुखहरु बनायौँ तर विभागको कार्य सञ्चालन समिति (Steering committee) र विभाग अन्तर्गतका समितिहरुले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।

१५) कानूनी र विधानको भाषामा भन्नुपर्दा अहिले आइसीसीसँग कुनै पनि एनसीसीहरु आबद्द छैनन् । विधानको अनुसूची–८ अनुसार एनसीसी र आइसीसीबीच सम्झौता पत्र (MOU) मा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र एनसीसीले आधिकारिता पाउँछन् ।

१६) यस कार्यकालको मुख्य परियोजना प्रोजेक्ट (Flagship) पशुपतिमा वृद्दाश्रमको डिपिआर तयारी गरिदै छ वा छैन ?

१७) नियमावलीअनुसार बैठक सकिएको २ हप्ताभित्र बैठकको माइन्यूट पठाउनुपर्ने प्रावधान छ । तर माइन्यूट पाउन महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै बैठकको त माइन्यूट अझै आएजस्तो लाग्दैन ।

१८) कर्मचारी नियमावली अनुसार सचिवालयका कर्मचारीको नियमित मूल्यांकन गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र रुपमा मूल्यांकन नगरी कसैलाई व्यक्तिगत रुपमा मनपरेको र नपरेको आधारमा निर्णय लिनुहुँदैन ।

१९) ‘पद्दती र पारदर्शिता’ भन्ने शब्दले हामीलाई गिज्याइरहेको छ । बैठक बस्न सक्दैनौँ, छलफल नगरी लाखौं खर्च हुने र महत्वपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गछौं । तीन अध्यक्ष र दुई महासचिव biच नै समन्वय गर्न सकेका छैनौं भने २०० भन्दा बढि आइसीसी सदस्य र पदाधिकारीहरु बिच कसरी समन्वय गर्न सकौंला ?

माथि उल्लेखित सबै संस्थाका सामान्य विषयहरु हुन् । तर, स्पष्ट कुरा के हो भने हामी यी सबै समस्या समाधान गर्न सक्षम छौँ । हामी केहि गर्न पहल त गर्दैनौँ तर यसले वा उसले काम गर्न दिएन भनेर संघका पूर्व अध्यक्षहरु र राजनीतिक नेताहरुको ढोका चहार्न जान्छौँ । यहाँ बुझ्नु के जरुरी छ भने हामी जबसम्म आफैँ सक्षम हुँदैनौँ तबसम्म हाम्रो नेतृत्वले सार्थकता पाउने कुनै सम्भावना छैन । ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ को मानसिकताबाट हामी कहिले मुक्त हुने?

हामी समृद्ध मुलुक निर्माणमा सहकार्य गर्ने ठूला ठूला कुरा गर्छौं । तर सोचौँ त हाम्रो घरै (संघ) भित्रकै सामान्य समस्या पनि समाधान गर्न सक्दैनौँ । अनि के हामी र हाम्रा कुरामा सरकार वा गैरआवासीय नेपालीले पनि विश्वास गर्नसक्ने वातावरण बन्ला त ?

(गैर आवासीय नेपाली संघ सुधार र सक्रियताकालागि उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले केन्द्रिय समिति समक्ष पठाएको लिखित सुझाव र प्रस्ताव)