गैर आवासीय नेपाली नागरिकता : सरकारको ललिपपमा छक्किए नेपाली (समाचार विश्लेषण)

गैर आवासीय नेपालीहरुको दुई दशक लामो संघर्ष र रस्साकस्सी पछी नेपालको संघिय संसदले बहुमतका आधारमा नागरिकता विधेयक पारिद गरेको छ । अब यो विधेयक छलफलका लागि राष्ट्रिय सभामा जाने छ । त्यहाँबाट पनि पारित भयो भने अन्तिम प्रमाणिकता लागि राष्ट्रपती कहाँँ पुग्ने छ । त्यसपछी बल्ल यो ऐन निर्माणको प्रकृयामा जाने छ ।

पछी बन्ने यसका ऐन र नियमावलीले के भन्लान त्यो छुट्टै कुरा भयो । तर अहिलेलाई भने यो विधेयक संसदबाट पास हुँदैमा गैर आवाशिय नेपालीहरु हौसिनु पर्ने खालको त्यस्तो ठुलो उपलब्धी प्राप्त भएको छैन । नेपालको संविधानले गैर आवाशिय नेपालीका लागि दोहोरो नागरिकताको ब्यवस्था गरेको छ । तर सरकारले नागरिकता ऐन-२०६३ मा संशोधन विधेयक पास गरेर चलाखी मात्रै गरेको छैन गैर आवाशिय नेपालीलाई झन गुमराहमा पारेको छ ।

शुक्रवारको संसद बैठकले संशोधन विधेयक पास गरेपछी अब देशमा तिन प्रकारका नागरिकता हुने छन । बंशज, अंगीकृत र गैर आवाशिय नागरिकता । विधेयक पारित भए पछी ऐनको दफा ७ क मा गैर आवाशिय नागरिकता पाउने बारेमा कानुनी प्रभाधानहरु रहने छन । तथापी यसले सम्पूर्ण रुपमा गैर आवाशिय नेपालीहरुलाई समेट्दैन । संशोधन विधेयकले गैर आवाशिय नेपालीहरुलाई आर्थिक, सामाजिक र सांकृतिक अधिकार प्रदान गरिने उल्लेख छ । यसको मतलव गैर आवाशिय नेपालीहरु अझै पनि धेरै अधिकारबाट बन्चित हुने छन । जस्तो कि सरकारी तथा सरकारी संस्थानमा जागिर खान, राजनीतिक तथा सार्वजनिक लाभको पदमा बस्न, मतदान गर्न, निर्वाचन लड्न, मनोनित वा वैतनिक कुटनितिज्ञको रुपमा काम गर्न पाइदैन । तर नेपालको अन्य कानुन अन्तर्गत रही नेपाली सरह भित्र सम्पत्ति राख्न, किनबेच गर्न, बैंकमा खाता खोल्न, दान दातब्य लिन दिन, अंश अपुताली लिना दिन भने पाइनेछ ।

सरकारले यसलाई निकै चलाखीपुर्ण तरिकाले गैर आवाशिय नागरिकता भनेको छ । किनभने यो उत्तराधिकारी नागरिकता होइन । संशोधित ऐनले कुनै नेपालीको विदेशमा हुर्किदै गरेको पनाती पुस्तालाई चिन्दैन । यो मात्र तीन पुस्ते नागरिकता हो । गैर आवाशिय नेपाली अभियन्ताहरुले सधैंं उठाउदै आइरहेको नेपालीलाई नेपालसँग जोड्ने अभियानलाई सरकारले यहिनेर छक्याएको छ ।

अर्को महत्वपूर्ण छुटेको पाटो के छ भने- विदेशी नागरिकता लिएको कुनै नेपालीले गैर आवाशिय नेपाली नागरिकता लिन्छ । समय फेरिन सक्दछ, परिस्थितीले उ नेपालमै बस्नुपर्ने हुनसक्छ । उसले विदेशी नागरिकता त्याग गर्छ । त्यसपछी त्यो ब्यक्तिको हैशियत के हुन्छ ? उ गैर आवाशिय नेपाली नागरिक नै हुन्छ अथवा बंशजको आधारमा पुन: नेपाली नागरिकता दिइन्छ वा त्यस्तो नेपालीलाई अंगिकृत बनाइन्छ ? यदी त्यस्ता गैर आवाशिय नेपालीहरु साविकको नागरिकताबाट बन्चित भएर गैर आवाशिय नागरिकता वा अंगिकृत बन्नु पर्‍योभने एनआरएनहरुका लागि यो संशोधित ऐन झन घातक हुनेछ ।

यस अघि नेपाल सरकारले गैर आवाशिय नेपालीहरुका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सहितको एनआरएनए कार्ड जारी गर्ने गरेको थियो । मुलत गैर आवाशिय नेपाली नागरिकता र एनआरएन कार्ड दुबैको प्रकृती एउटै हो । प्राप्त अधिकार र प्राप्त नहुने अधिकारमा कुनै भिन्नता छैन ।

बरु गैर आवाशिय नागरिकता भन्दा कार्ड नै किन सहज थियो भने संशोधन विधेयक भन्दा अघिको ऐनलाई हेरौं- नेपाल नागरिकता ऐन-२०६३ को दफा ११ अनुसार कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछी पुन: नेपालमा आइ बसोवास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको प्रमाण तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा सो निवेदन दर्ता भएको मिती देखी निजको नेपाली नागरिकता पुन: कायम हुने छ ।

तर अबको ब्यवस्था भने फरक हुने छ । अहिलेको संशोधित विधेयकले नेपालमा बसेर साविकको नागरिकता चाहने नेपालीहरु झनै अन्योलमा हुने छन । अर्को तर्फ गैरआवाशिय नेपालीहरुले सधैं उठाइरहेको मुद्दा भनेको नागरिकताको निरन्तरता हो । तर हाल दिने भनिएको नागरिकतालाई नागरिकताको निरन्तरता भन्न मिल्दैन- यो नेपाली नागरिकता होइन, यो गैर आवाशिय नेपाली नागरिकता हो । अब सरकारले संशोधित ऐनको दफा ७, क अन्तर्गत रहेर निर्माण गर्ने जुनसुकै कानुनले पनि नागरिकताको प्रकार र त्यसले उपलब्ध गराउने अधिकारलाई व्याख्या बाहेक थपघट गराउन सक्दैन । त्यसकारण पनि सरकारले नियोजित तरिकाले गैर आवाशिय नेपालीहरुलाई झुक्याउने मनशाय राखेको देखिन्छ ।

नेपाल सरकार विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको अधिकार भन्दा बढी उनिहरुले कमाएको धनमा रुची राख्छ । त्यसकारण यो गैर आवाशिय नेपाली नागरिकता सैद्दान्तिक रुपमै गलत छ । नागरिक वा नागरिकता कुनै कागजमा टँसिएको फोटो र कालो मसिले लेखेको नाम मात्र होइन । नागरिकता नागरिक अधिकारसँग जोडीएको हुन्छ । गैर आवाशिय नागरिकतालाई नागरिक अधिकार विहिन भनिएको छ । यो कसरी सम्भव हुन्छ ? नागरिकता भनेको एउटा इत्रुको कागजको खोस्टो मात्र होइन । यो राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक सबै सँग जोडीएको एउटा सरहद भित्र बस्ने मान्छेहरुको पहिचान हो । सरकारले नागरिकताको नाममा सानो कागजको चिर्केटो दिएर विदेशमा बस्ने लाखौं मान्छेहरुलाई कसरी झुक्क्याउन सक्दछ ?

यदी यही संशोधन विधेयकलाई ठूलो सफलता मान्ने हो भने अब बन्ने नयाँँ ऐनले एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली र नागरिकताको निरन्तरता जस्ता गैर आवाशिय नेपालीका चाहना र रुचिका पाटाहरुलाई सधैंका लागि समाप्त गरिदिएको छ । गैर आवाशिय नेपालीहरु भ्रममा छन । संविधान, कानुन र यो विधेयकले समेत गैर आवाशिय नागरिकतालाई ‘नागरिकता’ भनेर नाम दिए पनि यसलाई नागतिकता वा यस्तो कागज बोकेर हिंड्ने ब्यक्तिलाई नागरिकको मान्यता दिएको छैन । किनभने प्रस्तावित विधेयकमा नेपाली नागरिकता त्यागेको प्रमाण बुझाए पछी मात्रै गैर आवाशिय नागरिकता पाउने भन्ने उल्लेख छ । यदी गैर आवाशिय नागरिकतालाई पनि नागरिकता मानेको भए यो प्राप्तिका लागि त्यही देशको अर्को नागरिकता त्याग्नु पर्ने आवश्यक थिएन । अब सधैंका लागि नागरिकताको निरन्तरता भन्ने गैर आवाशिय नेपालीको नारामा पूर्ण विराम लागेको छ ।

नेपालको सरकार, प्रतिपक्ष वा संसदमा बस्ने ब्यक्तिहरु लोभी छन । हुन त स्वार्थ रहित दुनियाँमा कोही पनि हुँदैन । तर बढी स्वार्थ तिनमा छ तिनलाई पार्टी मात्र हाँक्नु छैन, परिवार हाँक्नु पनि छ । विदेशको शयर गर्नु छ । उनिहरु भुक्तभोगी छन । विदेसमा बस्ने नेपालीलाई के छ र नेपाल सरकारले चटाएको यो सानो ललिपप पनि ठूलो उपलब्धी लाग्छ । खासमा हामीलाई छक्काइएको छ ।