एनआरएनए आइसिसी बैठक : सिईओको तलब घटाएर पूनर्नियुक्ति, शेष घलेसित वार्ता

गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी) को बैठकले एनआरएनए सचिवलयका कार्यकारी निर्देशकको तलब घटाएर नयाँ नियुक्ति दिने र शेष घलेपक्षसित वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आइतवार ढिलोगरि बसेको आइसिसीको बैठकले सिईओको नियुक्ति विषयमा रहेको विवादलाई पुरानै तलब, सेवा र सुविधा सहितको नियुक्ति पत्र दिने निर्णय गर्दै विवाद सुल्झाएको हो ।

आइतवार भएको सहमति अनुसार प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको पुरानै सेवा र सुविधा अनुसार लागू गर्दा हाल दिने भनिएको सुविधामा करिब ५७ हजार मासिक रुपमा घट्छ । यस अघि भएको बैठकमा पाँच घण्टा यहि सिईओ नियुक्तिका बारेमा छलफल हुँदापनि सहमति हुनसकेको थिएन ।

सिईओ नियुक्तिका पक्षमा रहेकाहरुले बर्तमान सिईओलाई नराख्न खोजेको, पुरै नयाँ प्रक्रियाबाट निबेदन अव्हान गरेर, अन्तर्वार्ता विधि पुर्‍याएर अर्कै सिईओ राख्न खोजेको जसरि बुझेकोले सिईओ नियुक्तिका बारेमा केहि भ्रम र विवाद रहेको बताइएको छ ।

संवन्धित : कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिले एनआरएनएमा लफडा

तर आइतवार भएको आइसिसी बैठकमा महासचिवि गौरिराज जोशीले सिईओ नियुक्तिका बारेमा सच्याएर जाने र वर्तमान सीई ओलाईनै कायम राख्न आग्रह गरेपछि सहमति बनेको बैठकमा सहभागि एक अन्तर्राष्ट्रिय सचिवालय सदस्यले नेपालप्लसलाई बताए ।

गम्भिर छलफल पछि आइसीसी पदाधिकारीको आइतवार सम्पन्न बैठकले शर्त सहित सिईयो नियुक्ति सम्वन्धि निर्णयको अनुमोदन गरेको हो । हाललाई सिईओलाई एक वर्षको नयाँ नियुक्ति पत्र दिने सहमति भएको छ ।

एनआरएनएको आन्तरिक समुहमा पूर्व सिईओ (राजेश राणा) ले खाइपाइ आएको तलब भत्ता घटाउनुपर्ने माग गरेको अवस्थामा उल्टो पहिलेको सिईओले खाँदै आएको भत्तामा सयौं प्रतिशतले बृद्दी गरेको देखिएको भन्दै यस अघि बिरोध गरेका थिए ।

पहिले रु ५,००० भएकोमा महँगी भत्तामा ५२३ प्रतिशतले बढाएर रु ३१,१७६ बनाएको, पहिले रु ५,००० भएको इन्धन भत्तामा ५०० प्रतिशतले बढाएर रु ३०,००० बनाएको र खाजा भत्तामा पहिले ३७५० भएकोमा १६७ प्रतिशतले बढाएर रु १०,००० दिईएको थियो । हो यहि सेवा र सुविधामा एनआरएनए केन्द्रिय अभियन्ताहरुको आपत्ति थियो ।

कर्मचारी सम्बन्धि नियमावलीको दफा ५१ (३) अनुसार भत्ता र आधारभूत तलबको पुनरावलोकन अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालय (आइइएस) ले मात्र गर्न सक्ने ब्यवस्था हुँदाहुँदै सिईयो नियुक्त गर्दा एनआरएनएको नियमावलीलाई अनादार गरिएको भन्दै बिरोध गरेका थिए । उनीहरुले यसबारे आइइएसमा कुनै छलफल र निर्णय नगरी के को आधारमा भत्ता बढाइयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

आइतवार सम्पन्न आइसिसी बैठकले सिईओको मात्रै नभएर सचिवालयका सम्पूर्ण कर्मचारीबारे अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । सचिवालयमा कति कर्मचारीको आवश्यकता छ । कुन बिभागकालागि कति र कुन श्रेणीका कर्मचारीको खाँचो छ, तिनलाई कुन स्तरको सेवा, सुविधा र तलब दिनुपर्, कुनै बिभागमा अनावस्यक छन् कि कर्मचारी आदि सम्पूर्ण विषयमा गम्भिर अध्ययन गरिने भएको छ ।

उक्त अध्ययनकालागि यस विषयमा विशेषज्ञता हासिल गरेको स्वतन्त्र निकाय वा लेखा परिक्षण गरिने संस्थालाई दिने र उक्त संस्थाको सुझाव, अध्ययन प्रतिबेदन अनुसार कर्मचारी भर्ति, नियुक्ति, सेवा सुविधाको निर्धारण गरिने निर्णय गरिएको छ ।

एनआरएनएको कुनैपनि नेत्रित्वमा रहेका ब्यक्तिले कर्मचारीको सेवा सुविधा बढाउने वा घटाउने गर्दा पदाधिकारीबिच तानातान, बैमनस्यता हुने, आगामी निर्वाचन र नेत्रित्वमा प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले कर्मचारी नियुक्ति, निस्काशन, घटुवा वा बढुवा कुनैपनि विषयमा विज्ञको अध्ययन परिणामलाई आधार मान्ने निर्णय गरिएको हो ।

घलेसित वार्ता गरिने

आइतवार सम्पन्न बैठकले छुट्टिएर एनआरएनएकै नाममा अर्को संस्था खोलेका शेष घले समुहसँग वार्ता गर्ने निर्णयपनि गरेको छ ।

घले पक्षसित वार्ता गरेर एकताको प्रयासका लागि डिबी क्षेत्रीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यी टोली पनि गठन गरिएको छ। वार्ता टोली सदस्यहरुमा गौरी जोशि, केशव पौडेल, ओम गुरुङ, राजन त्रिपाठी, देवी बस्नेत, अभिमन्यु बस्नेत,गंगाधर गौतम,नारायण आचार्य, यज्ञ सुवेदी,चिन्तामणि सापकोटा र फनिन्द्र पन्त छन् ।

मेडिया टिममा आपत्ती

आइतवार सम्पन्न आइसिसी बैठक एनआरएनए मेडिया टोलीका बारेमापनि केहिबेर तातेको थिओ । मेडिया टास्क फोर्स निर्माण गर्दा मनपरि गरेको भन्दै बैठकमा आपत्ति जनाइएको थियो । टास्क फोर्सको ‘को चेयर’ मा अस्ट्रियाकी बाबा राजेस्वरी थापा र सदस्य सचिवमा चिरन्जिवी खड्का छन् । अधिकांशले ‘को चेयर’ मा कनिस्ट थापालाई बनाएको र पत्रकारिताको ज्ञान नभएका खड्कालाई राखिएको भनेर गुनासो गरेका हुन् । सबैभन्दा बढी बिरोध बाबा राजेस्वरी थापाको विषयमा भएको थियो ।

संवन्धित : २९ सदस्यिय एनआरएनए मेडिया टास्कफोर्स गठन

उनका विषयमा एनआरएनए अध्यक्ष कुल आचार्य लगायत अन्य केहिले बिरोध जनाएका थिए । आचार्यको बिरोध र अर्का अध्यक्ष बद्रि केसीले समर्थन गरेपछि मेडिया टास्क फोर्समा केहि ब्यक्ति थप्ने सहमति भएको छ ।

आइसिसीको बैठकले नेपाली नागरिकता निरन्तरताको लागि कमिटी, शिक्षा, मेडिया, एक एनआरएनए एनसिसी एक परोपकार कार्यक्रम, १० करोड लगानी कोष, ब्लड बस परियोजना लगायतका विषयमा छलफल गर्दै समितिहरु पास गरेको छ ।