राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिनै दलिय द्वन्दमा, आम नागरिकको अभिभावक को ?
लेखक तिर्थनाथ कँडेल
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति आलंकारिक पद हो । ति दुबैको काम राष्ट्रको गरिमा बढाउने, राजनितिक रुपमा तटस्थ रहने, संविधानको रक्षा र गैराजनितिक भूमिका निभाउने । तर नेपालमा यतिखेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवाशनै शक्ति संघर्षमा छन् । संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने, गैर राजनितिक भूमिकामा रहनुपर्ने यि दुई ब्यक्तिनै शक्ति संघर्षमा छन् ।
राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेपछि त्यसको सिधा टक्कार संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने राष्ट्रपति र उपराष्टिबिच देखिएको छ । संविधानका यि रक्षकनै एक अर्काबिच टक्करमा उत्रिएपछि संविधानको रक्षा, राष्ट्रिय हित र आम नागरिकको अभिबहवक को भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरी संसदमै फिर्ता पठाईन् । त्यसपछि धेरैले यो काम असंवैधानिक भनेका छन् । नागरिकपनि यो मुद्दामा पक्ष र बिपक्षमा लागेका छन् । तर सामाजिक सन्जाल मार्फत् आम सर्वसाधारणले भने भण्डारीको यो कदमलाई स्वागत गरेका छन् ।
दलहरु भने बिभाजित छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतीको कदमलाई स्वागत मात्रै गरेनन् पार्टीको भात्री संगठन युवा संघ नेपाललाई सडकमै उतारेर समर्थनमा लगाए । एमालेकै महिला संगठन उसैगरि समर्थमा उत्रियो ।
यता माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले त सार्वजनिक रुपमै राष्ट्रपतीको कदमबिरुद्द सडकमा उत्रिन जनतालाई आव्हान गरे । उपेन्द्र यादवले पार्टीलाई सडकमै उतार्ने घोषणा गरिसके । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीपनि राष्ट्रपतीको बिरुद्दमै लाग्ने नै भए । राष्ट्रपतीको कदमका बिरुद्द पार्टीहरु मुलत दुई कित्तामा बिभाजित भएका छन् ।
झट्ट हेर्दा उपराष्ट्रपती नन्द किशोर पुन तटस्थ जस्ता देखिन्थे । उपराष्ट्रपतिको खासै भूमिकापनि थिएन । तर अहिले भने उनी खुलेरै दलिया स्वार्थमा लागेको जस्तो देखियो । उनी सरकार सन्चालक दलहरुकै पक्षमा देखिएका छन् । उनले जसरि राष्ट्रपतीको बिरुद्दमा सार्वजनिक भनाई राखे त्यो उपराष्ट्रपतीले बोल्ने जस्तो भाषा छैन बरु दलको कुनै नेता, कार्यकर्ताको जस्तो छ । उनी दलकै स्वार्थ अनुरुप राष्ट्रपती बिरुद्द भनाई सार्वजनिक गरेका छन् । यस अघि राष्ट्रपति पटक पटक विवादमा आउँदा भने उपराष्ट्रपतिले सार्वजनिक अभिब्यक्ति दिएका थिएनन् । यो पटक उनले राष्ट्रपतिलाई टक्करनै दिए ।
हुन त राष्ट्रपति विध्यादेवी भण्डारीको भूमिका तटस्थ, स्वतन्त्र र निस्पक्ष थिएन नै । उनले एमालेको नेताझैं एमालेको पक्षमा अझ त्यसमापनि केपी ओलीकै निजि सचिवले झैं काम गर्दै आएकि थिईन् । यसपटक नागरिकता बिधेयक अनुमोदन नगर्ने उनको भूमिका राष्ट्रिय हितमा देखिन्छ । आम नेपाली जनताको भलाईकै पक्षमा देखिन्छ । तर यस अघि उनले खेलेको पक्षपाती भूमिकाले गर्दा उनले राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि यस्तो निर्णय लिएको भन्दापनि एमाले नेता ओलीकै निर्देशनमा काम गरेको सन्देश धेरैमा गएको छ । यो उनकै बिगतको भूमिकाको परिणाम हो ।
तर राजनितिक दलहरुबिच मतैक्यता, द्वन्द बढीरहेका बेला संविधान, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नुपर्ने भूमिकामा रहेका राष्ट्रपति र उपराष्टपतिनै राज्नैतिक दलको स्वार्थमा बिभाजित हुनु दुखद कुरा हो । राष्ट्रिय हित, संविधानको पालना र राष्ट्रिय मामिलामा दल, राजनितिक नेत्रित्व र अन्य संकटका बेला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको भूमिका समन्वयकारी हुनुपर्ने हो । सुझबुझपूर्ण र अझै निस्पक्ष भूमिका अपेक्षित हुन्छ । सबै पक्षलाई एकैठाउँ ल्याएर समस्या समाधान, छलफल दवाव दिनतिर हुनुपर्ने हो । तर हाम्रा राष्ट्रपति र उपराष्ट्तिनै राजनितिक दलका दुई किनारा, दलका पर्खाल जस्तै भएर उभिनु दूर्भाग्य बनेको छ ।
दल, राजनितिक नेता र सरकार बिभाजन भए त्यसको बिकल्प राजनितिक रुपले, निर्वाचन र न्यायलयको फैसलाले सहज बन्न सक्छ । वा राजनितिक दलहरुबिचको बिभाजनले सरकार फेरिन सक्छ र देशले निकास पाउँछ । तर देशकै अभिभावक ठानिएका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिनै सरकार र प्रतिपक्ष जसरि उभिएपछि अब संविधानको रक्षक, देशको अभिभावकनै संकटमा परेको स्थिति देखिनु देशकै लागि दूर्भाग्य हो ।
अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जसरि बिभाजित छन्, जसरि दुईको पक्ष र बिपक्षमा दलहरु लागेका छन् यसले समस्या झन गहिरो पार्दै लैजाने देखिएको छ । यो गहिराई जतिसक्दो बढाउन चाहने तत्वहरु देखापरेका छन् । यसले आगामी मंशिरमा हुने निर्वाचन त भाँडिने संकेत गरेकै छ, संघिय लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामाथिनै कालो बाडल मडारिएको छनक पनि दिन्छ ।
कँडेलका अघिल्ला लेखपनि हेर्नुस्
कांग्रेसमा विद्रोहको चेतावनी कति मनासिव ?
पद्दती र पारदर्शीताको त्यो रटान, पद बाँड्ने यो टिके प्रथा
शेष घलेद्वारा आव्हान महाधिवेशन र निर्वाचन समितिको बैधानिक औचित्य
युक्रेनी जनताका हातहातै हतियार र अफगानिस्तानबाट सिक्नुपर्ने पाठ
प्रधान न्याययधिशमाथि महाअभियोग : सत्ताको लुछाचुँडी र बदला लिने आआफ्नै हतियार
नेताहरुको पछाडि बन्दुक राखेर ब्यवस्था खल्बल्याइरहने को ?
राष्ट्रका निर्माताको जन्मदिनमा एक दिन छुट्टी नगर्नु ईतिहास मेटाउने सरकारी प्रपञ्च
निर्वाचनमा हार्नेहरु केन्द्रिय समितिमा मनोनित : आन्तरिक लोकतन्त्रको भयानक खिल्ली
