कम्युनिष्टलाई मनको बाघले खाएपछि…….
काठमाडौं— नेपाल खोल्डोभित्रै कति बिध्न समस्या छन् ? कोरोनाको बढ्दो संक्रमणदेखि मन–बचन–कर्मका रोगी नेताहरुको चालचलनसम्म । बाढीपहिरोदेखि संघीय प्रदेशको राजधानी तोक्दाको बितण्डासम्म । भोक, रोग र शोकले ‘बाँच्नुभन्दा मर्नु निको’ भन्दै ससाना लालाबाला छातीमा बोकेर नदीमा हाम फाल्ने आमाहरु अहिले देखा पर्न थालेका छन् भने हरेक बिहान खुला मन्चमा एक हजारभन्दा बढि भोकानांगा जनसाधारणले दालभात खानैका लागि गरेको घन्टौंको प्रतीक्षा पनि देखा पर्न थालेको छ ।
यो समस्या र संकटका माझ यो साता नेपाली राजनीतिमा र त्यसमा पनि कम्युनिष्टइतर राजनेता तथा कार्यकर्तामा तरंग ल्याउनेगरि एक अमेरिकी निर्णय आयो—‘कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टी वा निरंकुश पार्टीसँग आवद्ध मानिसले अमेरिकामा आप्रवासी बसोबास (पीआर) पाउन नसक्ने ।’
अमेरिकालाई जति गाली गरेपनि सपना र बिपनाको अन्तिम गन्तव्य बनाएर बसिरहेका हजारौं नेता तथा कार्यकताका निम्ति यो खबर तातो खरानीझैं बनेर मन–मष्तिष्कमा खनिन पुग्यो । यसको पहिलो लटमा अहिलेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता एवं चुनाव हारेपनि हालै राष्ट्रिय सभामा ल्याइएका नारायणकाजी श्रेष्ठले आँट गरेर मनभित्रको भँडास पोखिहाले । उनले भने—‘ अमेरिकाले हालै देशभित्र वा बिदेशको कुनै कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएको आप्रवासीलाई नागरिकता वा स्थायी आवासीय प्रमाणपत्र नदिने नीतिको खुला घोषणा गरेको छ । यसले स्वेच्छाले कुनै पार्टीको सदस्य बन्न पाउने अधिकार र लोकतन्त्रको खिल्लि उँडाएको छ। यही हो नमुना पुँजीवादी लोकतन्त्रु ?
अमेरिकाले हरेक वर्षजसो आफ्नो इमिग्रेस नीतिमा परिष्कार र परिमार्जन गर्दै आएको छ । विशेष गरी माओवादी द्धन्द्ध कालमा आफू नेपालमा माओवादी र उग्र कम्युनिष्टबाट जिउज्यानको खतरा बेहोर्दै देश छाड्दै हिंडेको भनेर (कथित) कागजात बनाएपछि जोकोही पनि अमेरिका–युरोप, अष्ट्रेलियामा शरणागत भैरहेकै थिए । खोजी पस्ने हो भने घरभित्र राष्ट्रबादको रोइलो गर्दै अमेरिका–युरोपमा ‘पीआर’का लागि मरिहत्ते गर्नेमा शायद बढीजसो कम्युनिष्ट र कट्टरपन्थीहरु नै बढि होलान् ।
अहिले आप्रवासन र पर्मानेन्ट रेजिडेन्सीमा नियन्त्रण गर्न तथा नियमन गर्नैका लागि अमेरिकाको यूएस सिटिजन एण्ड इमिग्रेसन सर्भिस (यूएससीआईएस)ले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ‘कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीका वा निरंकुश पार्टीसँग आबद्ध भएका मानिसले अमेरिकामा आप्रवासीको रुपमा आवेदन दिन नसक्ने’ नीति ल्याएकै थियो । तर, घरभित्र राष्ट्रबाद, राष्ट्रियता र माटोको चर्को कुरा गरेर राजनीतिक अस्तित्व जोगाइरहेका कम्युनिष्टले कसरी बर्कोभित्र लुकेर ‘म्याउँ’ आवाज निकाल्ने रहेछन् भन्ने दृष्टान्त यो पटक देखिएको छ ।
अझ बिशेष गरि अमेरिका र चीनबीचको शितयुद्धपछिको बर्तमान स्थितीमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा चिनियाँ माओवादी धार र सिद्धान्तको कट्टरपना बाँकी रहेको निष्कर्षमा अमेरिका सरकारले कम्युनिष्टका हकमा कडाइको निती निकालेको स्पष्ट हुन्छ ।
कम्युनिष्टका ठूला नेताहरुले नै ‘चोरको खुट्टा काट्’ शैलीमा चर्का कुरा गरेपछि काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि मंगलबार अमेरिकी आप्रवासन नीतिका बारेमा स्पष्ट पारेको छ । दूतावासले एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै ‘अमेरिकाले आफ्नो भिसा नीतिमा कुनै पनि परिवर्तन नल्याएकोु जनाएको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिकाले आफ्नो भिसा नीतिमा कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरुमाथि कडा प्रावधानहरु ल्याएको भन्ने समाचारको खण्डन गर्दै अमेरिका भ्रमण गर्ने कुनै प्रवासी कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यका हकमा पनि नितीनियम बिगतझैं यथावत रहेको जनाइएको छ ।
तर, अमेरिकी सरकारको अंग रहेको यूएस सिटिजन एण्ड इमिग्रेसन सर्भिसले जारी गरेको बिज्ञप्तीको भने दूतावासले खण्डन गर्न सकेको छैन । बरु विज्ञप्तिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरुलाई अमेरिकामा बस्न प्रतिबन्ध नलगाइएको स्पष्ट पार्दै ‘हरेक भिसाको विषय व्यक्तिगत आधारमा निरुपण गरिन्छ’ भनिएको छ ।
