म कुर्सी नै भाँचीदिन्छु

खड्ग प्रसाद ओली रन्थनिएका छन् । अरुलाई भेट्न विरलै निस्कने उनी अस्ति दिनभरी म्याराथुन भेटघाटमा रहे । खुमलटार पुगे प्रचण्डलाई भेट्न । धम्काउने, तर्साउने र फकाउने सबै प्रयास विफल भए । त्यसपछि आफ्नै गृहमन्त्रीलाई भेट्न गए । ‘डिस्इन्फर्मेसन’ प्रवाह गराए । बालुवाटार फर्केपछि आफ्नासँगको घनिभूत छलफलमा जुटे । त्यसपछि बेलुका शीतलनिवासमा । योजना मुताविक हिजो बिहान आकस्मिक मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएर संसद् विघटनको निर्णय गरे । सो निर्णय आफै बुझाउन उनी शीतलनिवास पुगे । त्यसको केही घण्टापछि राष्ट्रपतिबाट संसद् विघटन भयो र आउँदो वैशाखमा चुनाव तोकियो ।

यो दृश्य शृंखलालाई गहिरिएर हेर्ने हो भने धेरै कुरा आफैँ प्रष्ट हुन्छ । परिस्थितिजन्य प्रमाण या व्याख्या खोज्नु पर्दैन । योजनाबद्ध चाल र विद्यादेवी भण्डारीसँगकाे गहन छलफलकाे परिणति बोकेर यो मध्यावधि चुनाव पटाक्षेप भएको देखिन्छ । कोभिडको महामारीबीच भएको यो निर्णय विरुद्ध अहिले मुलुकमा जुम्लादेखि काठमाण्डौसम्म विरोध प्रदर्शन शुरू भइसकेका छन्। मुलुकका जिम्मेदार व्यक्तिहरु भनिरहेका छन् – ‘प्रधानमन्त्रीले राज्यविरुद्ध ठूलो अपराध गर्नु भएको छ ।’ त्यस्तै आवाज उठिरहेको छ, ‘राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको अपराधको साक्षी मात्र होइन साझेदार हो ।’ जुन पार्टीले ओलीलाई तीन वर्षअगाडि प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो त्यही नेकपाले उनी माथि अनुशासनको कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ओलीजी बारम्बार भन्ने गर्थे – ‘म कुर्सी नै भँची दिन्छु ।’ त्यस्तै थप भन्थे, ‘म गिरिजाप्रसाद जस्तो होइन हारेर निस्किने ।’ दुईतिहाई सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले यो जित हारको कुरा किन गर्दै आएका ? कुर्सी भाँच्ने कुरा पनि कतिलाई अनौठो लागेको थियो । तर पनि यसले धेरैको ध्यान आकृष्ट गर्न सकेको थिएन ।

राजनैतिक बृत्तमा यसको अर्थ केहीले लगाएका थिए । सायद, उनी भनिरहेका छन् ‘यदि पाँच वर्ष अकन्टक प्रधानमन्त्री रहनबाट कसैले अवरोध गर्योभने उनले त्यो कुर्सीमा अरु कसैलाई बस्न पनि दिने छैन । आम जनताको लागि उनको यो भनाई कुनै चासोको विषय बनेन ।

‘गिरिजाप्रसाद जस्तो हारेर निस्कने होइन’ भन्ने कुरालाई अलिकति हेरौं । २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात संवैधानिक राजतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न बनेको संविधान २०४७ अनुसार निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला अत्यन्त शक्तिशाली थिए । तर उनको लोभ त्योभन्दा पनि शक्तिशाली बन्यो । यसले गर्दा उनलाई जति शक्ति भएपनि र जति पैसा भएपनि नपुग्ने भयो । राज्यशक्तिको आडमा भ्रष्टाचारको मुहान खोले । तर उनले कहिले पनि अहिले ओलीकाे जस्तो भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता, गन्ध नै सहन नसक्ने र अनुहार नै नहेर्ने फटाहा कुरा गरेनन् । उनले त अख्तियारकाे कानुनमा नै संशोधन गराएका थिए – फुलप्रुफ भ्रष्टाचारको लागि । राजनीतिक स्तरबाट गरिने निर्णयमा अख्तियारले हेर्न नपाउने गरेर । त्यतिबेलासम्म सर्वोच्च अदालतको तागत क्षीण भइसकेको थिएन । सर्वोच्चले यो संशोधनलाई ठाडै खारेज गरिदियो । सर्वोच्चको भनाई एकदम प्रष्ट थियो – संविधानले कसैलाई पनि भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति दिएको छैन ।

सरकार र पार्टी दुबैमा मजबुत पकड भएका गिरिजाबाबुकाे मुख पैसाको मामलामा झन ठूलो हुँदै गयो – सुरसको जस्तो । जतिले पनि नअघाउने । यसले गर्दा जुन प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको लागि उनले लडेका थिए त्यसैलाई नै क्रमशः ध्वस्त पार्दै गए । प्रजातन्त्र र भ्रष्टाचार पर्यावाची शब्द बनाए । यसैको प्रतिफल पार्टी भित्रको ध्रुवीकरण बढ्दै गयो । संसदमा नेपाली कांग्रेस छत्तिसे र चोहत्तरे बनेर उब्जिएको परिणति गिरिजाप्रसादको संसद् विघटन बन्यो । यसरी उनी संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै निस्किनु पर्यो ।

गिरिजाप्रसादले सुरु गरेको बेथितिलाई सबै शासकले अगाडि बढाए । तर आजको यो उँचाइमा पुर्याउने श्रेय चाहिँ निश्चितरुपमा खड्गप्रसाद ओलीलाई जान्छ । भ्रष्टाचार गर्न जान्नु पनि एउटा ठूलो कला हो । यस मामलामा राज्य सञ्चालनको अनुभव भर्खरै भएको कारणले गिरिजाप्रसाद त्यति पोख्त थिएनन् । धमिजा र लाउडा जस्ता काण्डमा यो कुरा प्रष्ट देखिन्छ । पछि भ्रष्टाचारको कला बुझेपछि कर्पोरेसनको बोर्डले गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदबाट पास गराउन थाले ।

खड्गप्रसाद ओली लामो राज्य सञ्चालनको अनुभव बोकेर करिब दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गर्न आइपुगेको हुनाले उनले सुरुदेखि नै ‘कानूनसम्मत भ्रष्टाचार’ गर्ने बाटो बनाए । यतिसम्म कि मन्त्रीले गर्यो भने भ्रष्टाचार लाग्नसक्ने तर प्रधानमन्त्रीले गरेकोमा लाग्दै नलाग्ने व्यवस्था मिलाए । यस प्रयोजनको लागि उनले ‘नीतिगत निर्णय’ भनेर ल्याए । यस बारेको छलफल लामो हुन्छ । त्यसैले के हो कानुनसम्मत भ्रष्टाचार भनेर अर्को पटक छलफल गरौंला । अहिलेलाई कानुनसम्मत भ्रष्टाचार भन्नाले यति र ओम्नीबाट बुझौं । संसदीय समितिले करिब पाँच अरब कमिसन खाएको ठहर गरेको अवस्थामा पनि त्यसलाई कसरी तुहाउन सकिन्छ भनेर बुझ्न वाइडबडी काण्डमा ओलीजीले गरेको बेइमानीबाट बुझ्न सकिन्छ । तर ‘भ्रष्टाचारको मुखै नहेर्ने – अग्ली होस या ब्युटीफुल’ भनेर हामी जनतालाई अनवरत गफ सुनाइ राखे ।

उनको दोस्रो पाटो उनको बन्यो शक्ति केन्द्रीकरण । उनको मनसुवा र इसारामा राज्यका विभिन्न अंग र निकायहरु चल्नुपर्ने भयो । यसको लागि प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता, अनि शक्तिपृथकीकरणको भाषण गर्ने तर प्रजातन्त्रको चेक ऐन्ड ब्यालेन्स मेक्यानिजम अर्थात सन्तुलन र नियन्त्रण प्रणाली ध्वस्त पार्दै गए । जे हुँ म मात्र हु भन्ने अहंकारले राज्य नै आफ्नो विर्ता जस्तो ठान्ने मानसिकता हावी भयो । त्यसलेगर्दा राज्यको अंग र निकायहरू अनको अभिष्ट पुरागर्ने र उनको विरोधीलाई तहलागाउने निकायमा रुपान्तरित हुँदै गए ।

ओलीलाई अरु राजनीतिक शक्तिबाट कुनै अप्ठ्यारो थिएन । भागबन्डा र दानापानी मिलाइका थिए । समस्या आफ्नै पार्टीभित्रबाट भयो । प्रचण्डलाई आफ्नो बठ्याइँले लोभ्याएर राख्न सकुन्जेल त पार्टीभित्र उनी नै सर्वेसर्वा रहे । आज तिमीहरु जहाँ छौ त्यो मेरो प्रतापबाट हो भन्ने मानसिकताबाट निसृत भएको उनको बठ्याइँ, लहड र स्वेच्छाधारी चरित्रव‍बाट उनी सरहका पूर्व एमाले नेताहरु र प्रचण्ड पनि आजित हुँदै गए । अन्तत: बठ्याइँ र पाखण्डता उदांगो भयो । बल्ल प्रचण्ड र माधव नेपाल गोलबन्ध भएर मोर्चा कसे । परिणति: नभन्दै ओलीले कुर्सी भाँचे ।

एउटा व्यक्तिको लहडमा आज सिंगो राष्ट्र होमिएको बेला ‘अब म गिरिजाप्रसाद जस्तो होइन हारेर निस्किने’ भन्नुको तात्पर्य के होला ? त्यो खुल्न अझै बाँकी छ । तर यति कुरा प्रष्ट भएको छ । त्यो हो – ओलीको कुनै बटमलाइन छैन । जसरी बनेको भएपनि जुन संविधान बन्यो र जसअन्तर्गत उनी आज प्रधानमन्त्री छन् । त्यसको यसरी हुर्मत लिनुलाई नत्र कसरी वर्णनगर्ने ?

उनले सबैतिर जानेर बुझेर मोर्चा खोलेका छन् । रीट त परिहाल्छ होला । शेरवहादुरजीको चन्दलाई अख्तियारमा जागिर लगाइदिएको कारणबाट नेपाली कांग्रेस नरम हुने अवस्था छैन । चुनाव होला र ? भनेर मानिसहरु प्रश्न गरिरहेको अवस्था छ । नभएमा ? यो झन डरलाग्दो पुरक प्रश्न उठिरहेको छ । के राष्ट्रपति शासन ? ओली जस्ता आउँछन् जान्छन् त्यो महत्वपूर्ण छैन । हाम्रो लागि त यो मुलुक महत्वपूर्ण छ – हाम्रो सामुहिक अभिव्यक्तिको थलो, हाम्रो हाँस्ने र बाँच्ने ठाउँ ।

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार तथा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ )