डेनमार्क र स्विडेनले डिजिटल खोप प्रमाणपत्र जारि गर्ने

Photo Credit- NFC World

स्वीडेनले बिहीबार विकसित प्रविधीको कोरोना भाईरस डिजिटल प्रमाणपत्र दिने घोषणा गरेको छ । डेनमार्कले एक दिन अघि यस्तै कदम चालेको थियो ।

उत्तरी गोलार्धका दुई देशले नागरिकहरुलाई यात्रामा सक्षम र सह्ज बनाउन यस्तो डिजिटल प्रमाणपत्र विकास गर्न लागेका हुन् । तर कतै खेलकूद, सांस्क्रितिक कार्यक्रम वा भिडमा पुग्दापनि उनीहरुमाथि जाँच हुने अवस्थामा यस्तो प्रमाणपत्रले पहुँचलाई सहज बनाउने डेनमार्क र स्विडेनका अधिकारीहरुको भनाई छ ।
“डिजिटल खोप प्रमाणपत्रले पूरा खोप प्रमाणित गर्न द्रुत र सजिलो हुनेछ” स्विडेनका डिजिटल विकास मन्त्री एन्डर्स येगेम्यानले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै भनेका छन् ।

स्विडिस सरकारले आगामी जून महिनासम्म डिजिटल प्रमाणपत्र जारी गर्ने पूर्वाधारको तयार गरिसक्ने आशा गरेको छ ।

डेनमार्कले डिजिटल प्रमाणपत्र कार्यक्रम घोषणा गरेको एक दिन अगाडि प्रारम्भमा अनलाइन दर्ता प्रकाशित गर्नेछ जुन कसैको खोप स्थिति जाँच्नको लागि पहुँच गर्न सकिन्छ । उनीहरुले भने फर्वरी महिनाको अन्तमा पुरा गर्ने आशा गरेका छन् । यसले दीर्घकालीन प्राविधिक समाधानको विकास गर्ने विस्वास उनीहरुको छ ।

डेनिस सरकारले भने कोरोना पासपोर्ट केवल यात्राको उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भनेर अन्तिम निर्णय लिन बाँकि छ । खोप लगाईएको व्यक्तिले अझै पनि भाइरस सार्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा थप अनुसन्धान थाँती रहेकाले अन्तिम निर्णय नलिईएको बताइएको छ । यस्तो प्रमाणपत्र दिनुको उद्देश्य भनेको यसले डेनमार्कलाई लकडाउनबाट बिस्तारै हटाउन योगदान पुर्‍याउन सक्छ कि भन्ने हो ।

कार्यवाहक अर्थमन्त्री मोर्टन बोडस्कोभले एक विज्ञप्तिमा भने “हामीले डेनिस समाजलाई पुनः सुचारु गराउन सक्षम बनाउनु एकदम महत्त्वपूर्ण छ । कम्पनीहरू पहिलेकै अवस्थामा फर्किएर आफ्ना आर्थिक गतिबिधी गर्न सकुन् ।”

डेनमार्क र स्विडेन दुबै देशले दिन लागेको राष्ट्रिय प्रमाणपत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्रहरुसँग मिल्दो बनाउन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) र युरोपेली युनियन (ईयू) स्तरमा छलफल भइरहेको दुबै देशका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

डब्ल्यूएचओले विगतमा यो खोपका लागि डिजिटल प्रमाणपत्रको अवधारणा प्रस्तुत गरिसकेको छ । तर जनवरीमा उनीहरूलाई यात्राको लागि आवश्यक प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न थाल्न भने हालका लागि उपयुक्त नहुने डब्ल्युएचओले गत महिना सार्वजनिक गरेको थियो ।

युरोपेली आयोगका प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेएनले जनवरीमा परिक्षण भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्न प्रमाणपत्र प्रयोग गर्ने विचारलाई समर्थन गरेकि छन् । तर उनले यो प्रमाणपत्रले खास वस्तु प्राप्त गर्न प्राथमिकता वा पहुँच के दिन्छ वा के दिन्न भन्ने राजनीतिक र कानुनी निर्णय भएकाले युरोपियन तहमा छलफल हुनुपर्ने बताएकि छन् ।